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1-3 जुलाई 2026

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16वां भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन नई दिल्‍ली में आयोजित किया गया

16वां भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 1 से 3 जुलाई 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था. सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने हिस्सा लिया.
इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के उद्देश्य से जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 1-3 जुलाई तक भारत की यात्रा पर थीं. यह भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा थी.
यह शिखर सम्मेलन दोनों देशों की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को एक नई ऊँचाई पर ले जाने वाला साबित हुआ है.

शिखर सम्मेलन के मुख्य बिंदु

रक्षा और सुरक्षा सहयोग

दोनों देशों ने भारतीय नौसेना के लिए UNICORN (Unified Complex Radio Antenna) सिस्टम के सह-विकास पर अंतिम मुहर लगाई.
UNICORN एक उन्नत संचार और रडार तकनीक है. पारंपरिक युद्धपोतों पर कई अलग-अलग एंटेना लगे होते हैं, लेकिन UNICORN इन सभी एंटेना को एक ही ढाँचे में एकीकृत कर देता है.
UNICORN के उपयोग से युद्धपोत का ‘रडार क्रॉस-सेक्शन’ काफी कम हो जाता है, जिससे दुश्मनों के रडार सिस्टम द्वार इन युद्धपोतों को ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो हो जाता है.

आर्थिक सुरक्षा पर संयुक्त घोषणापत्र

बदलते वैश्विक परिदृश्य और चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए दोनों देशों ने ‘आर्थिक सुरक्षा’ पर एक विशेष घोषणापत्र जारी किया.
इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में संयुक्त अनुसंधान और सप्लाई चेन को मजबूत करने पर सहमति बनी.
दोनों देशों का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों (Critical Minerals) और उच्च तकनीक वाले उपकरणों के लिए किसी एक देश (मुख्यतः चीन) पर अपनी निर्भरता को समाप्त करना है.

व्यापार, निवेश और बुनियादी ढांचा

इस सम्मेलन के दौरान बुनियादी ढांचे, हरित ऊर्जा, और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपये के 129 समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए.
इसमें जापान द्वारा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (जैसे- सड़कें और पुल) में बड़े निवेश की घोषणा की गई.
बुलेट ट्रेन परियोजना (मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल) के अगले चरणों को गति देने पर भी विस्तृत चर्चा हुई.

स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन

भारत के ‘नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन’ को समर्थन देते हुए दोनों देशों ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी साझाकरण को मंजूरी दी.
इलेक्ट्रिक वाहन (EV) मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी रीसाइक्लिंग इकोसिस्टम और कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली तकनीकों में जापानी कंपनियां भारत में अपना निवेश बढ़ाएंगी.

फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक (FOIP) विजन

दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में बढ़ती भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच, दोनों नेताओं ने ‘स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो-पैसिफिक’ क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.
समुद्री डकैती रोकने, मानवीय सहायता (HADR) और ‘क्वाड’ (Quad) देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर सहमति बनी.

कर्मचारी भविष्य निधि योजना 2026 29 जून से प्रभावी हुआ

केंद्र सरकार ने ‘कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना 2026’ को अधिसूचित कर दिया है. यह योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है.
इस योजना ने 74 साल पुरानी ‘EPF योजना 1952’ की जगह ली है. इसे ‘सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020’ (Code on Social Security 2020) के तहत अधिसूचित की गई है.
इस नई योजना का मुख्य उद्देश्य भविष्य निधि प्रणाली को आधुनिक बनाना, निकासी के नियमों को सरल करना और प्रक्रियाओं को पूरी तरह से डिजिटल (पेपरलेस) बनाना है.

इस योजना की मुख्य विशेषताएं और बदलाव इस प्रकार हैं:

अंशदान और वैधानिक वेतन सीमा पर स्पष्टीकरण

कर्मचारी और नियोक्ता (Employer) दोनों का अनिवार्य अंशदान पहले की तरह मूल वेतन का 12% ही रखा गया है.
वैधानिक वेतन सीमा 15,000 रुपये प्रति माह पर ही तय है. इसका मतलब है कि अनिवार्य अंशदान अधिकतम 1,800 रुपये प्रति माह (15,000 का 12%) ही रहेगा.
नई योजना यह स्पष्ट करती है कि यदि कोई कर्मचारी 15,000 रुपये से अधिक के वेतन पर PF कटवाना चाहता है, तो वह अतिरिक्त राशि स्वैच्छिक मानी जाएगी.
नियोक्ता इस अतिरिक्त राशि के बराबर अपना अंशदान मिलाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है.

PF निकासी के नियमों में राहत

पहले विभिन्न कारणों से PF निकालने के लिए 5 से 7 साल तक का इंतजार करना पड़ता था. अब बीमारी, शिक्षा, विवाह और घर से जुड़े कामों के लिए मात्र 12 महीने की सदस्यता के बाद ही आंशिक निकासी की जा सकती है.
नई योजना के तहत, आंशिक निकासी करते समय खाते में कम से कम 25% कुल बैलेंस छोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है.

अन्य मुख्य बिन्दु

अब सभी प्रक्रियाएं, रिटर्न फाइलिंग और दावों का निपटान पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में होगा.
EPFO को अब दावों का निपटान अधिकतम 20 दिनों के भीतर करना अनिवार्य है, ऐसा न होने पर संबंधित अधिकारी पर व्यक्तिगत रूप से जुर्माना लग सकता है.
महामारी (Pandemic) या राष्ट्रीय आपदा के दौरान, केंद्र सरकार के पास अब यह अधिकार होगा कि वह अंशदान को 3 महीने तक के लिए टाल सकती है या इसकी दर कम कर सकती है.

VB-GRAM G अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में प्रभावी

‘विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी- ग्रामीण (VB-GRAM G)’ योजना 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में प्रभावी हो गया है. इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है, ताकि 2047 तक ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को हासिल किया जा सके.
यह मिशन मुख्य रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के मौजूदा ढांचे को आधुनिक कौशल, उद्यमिता (Entrepreneurship) और टिकाऊ आजीविका से जोड़ने पर केंद्रित है.

इस योजना की मुख्य विशेषताएं, उद्देश्य और इसके तहत मिलने वाली गारंटियां निम्नलिखित हैं:

त्रि-स्तरीय गारंटी ढांचा

रोजगार गारंटी: ग्रामीण परिवारों को एक वित्‍तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है.
कौशल विकास गारंटी: परिवार के कम से कम एक युवा (18-35 वर्ष) को बाजार की मांग के अनुरूप मुफ्त तकनीकी प्रशिक्षण (Skill Training) और उसके बाद प्लेसमेंट या स्वरोजगार सहायता की गारंटी दी गई है.
आजीविका सहायता गारंटी: महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और छोटे किसानों को स्थायी आजीविका शुरू करने के लिए वित्तीय मदद और बाजार लिंकेज की गारंटी का प्रावधान है.

योजना का मुख्य फोकस क्षेत्र

ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर एग्रो-पार्क, वाटर शेड मैनेजमेंट, वेस्ट-टू-वेल्थ (कचरे से कंचन) प्रोजेक्ट्स और क्लाइमेट-रेजिलिएंट (जलवायु अनुकूल) ग्रामीण सड़कों का निर्माण.
गांवों के स्तर पर ही ‘माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स’ (छोटे खाद्य प्रसंस्करण केंद्र) स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता, ताकि किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिल सके.
ग्रामीण युवाओं को ड्रोन संचालन (जैसे- कृषि ड्रोन), स्मार्ट खेती (Smart Farming), और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर अपने उत्पाद बेचने के लिए तैयार करना.

महिला सशक्तिकरण और ‘लखपति दीदी’ नेटवर्क

इस मिशन को विशेष रूप से दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के साथ एकीकृत किया गया है.
इसका लक्ष्य महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की मदद से ग्रामीण महिलाओं की वार्षिक आय को ₹1 लाख से ऊपर ले जाना है.
इसके तहत महिलाओं को कम ब्याज दर पर व्यवसाय ऋण (Mudran Loans) और ‘ड्रोन दीदी’ जैसी योजनाओं के माध्यम से सीधे जोड़ा जा रहा है.

क्रियान्वयन और डिजिटल गवर्नेंस

भ्रष्टाचार को रोकने और सीधे लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने के लिए ‘VB-GRAM पोर्टल’ और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है.
काम के आवंटन से लेकर मजदूरी और वित्तीय सहायता का भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से किया जाएगा.
मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाली सभी संपत्तियों की अनिवार्य रूप से जियो-टैगिंग की जाएगी ताकि काम की वास्तविक प्रगति की निगरानी की जा सके.

संशोधित पारिश्रमिक दरें

राष्‍ट्रीय औसत परिश्रमिक MGNREGA के 298.80 रुपये से बढ़ाकर VB-GRAM G के अंतर्गत 327.40 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है. इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10 प्रतिशत से अधिक की औसत वृद्धि हुई है.

संक्षिप्त सामयिक घटनाचक्र

ईरान में पूर्व सर्वोच्‍च नेता अयातुल्‍ला खामेनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम

ईरान में पूर्व सर्वोच्‍च नेता अयातुल्‍ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा.
बिहार के राज्यपाल, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा इस अंतिम संस्कार में शामिल होंगे.

आयरलैंड ने यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता संभाली

आयरलैंड ने 1 जुलाई 2026 को आधिकारिक तौर पर यूरोपीय संघ की परिषद (Council of the European Union) की घूर्णन अध्यक्षता (Rotating Presidency) संभाल ली है. यह अध्यक्षता 31 दिसंबर 2026 तक यानी छह महीने के लिए रहेगी.
यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता किसी एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे सदस्य देश को मिलती है. लेकिन चूँकि आयरलैंड अध्यक्ष है, इसलिए आयरलैंड की विदेश और रक्षा मंत्री होने के नाते हेलेन मैकएंटे (Helen McEntee) की भूमिका इसमें सबसे प्रमुख हो गई है.
वह अब विदेश मामलों, व्यापार और यूरोपीय नीतियों से जुड़ी महत्वपूर्ण परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता करेंगी और यूरोपीय संघ के विधायी और नीतिगत एजेंडे का नेतृत्व करेंगी.

आशुतोष दीक्षित वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ नियुक्त

एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने 1 जुलाई को भारतीय वायुसेना के नए उप-प्रमुख (Vice-Chief of the Air Staff) का कार्यभार संभाल लिया है.
लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थलसेना उप-प्रमुख का कार्यभार संभाल लिया है.

डूरंड कप फुटबॉल कोलकाता में शुरु होगा

कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरु होगा. ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी. मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे.
दो क्वार्टर फाइनल, एक सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे. यह पहला मौक़ा है जब डूरंड कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं.

29वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन जयपुर में

29वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन 1-2 जुलाई को जयपुर में आयोजित किया गया.
इस सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार ने मिलकर आयोजित किया.
सम्‍मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्‍ता, डिप टेग, क्‍वांटम कंप्यूटिंग, वायस फस्‍ट सॉल्‍यूशन और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर सहित अन्‍य विषयों पर चर्चा होगी.
यह आयोजन समावेशी पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा.

1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया

1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है. यह दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है.
यह दिवस हर वर्ष 1 जुलाई को डॉ. बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है.

ऑपरेशन एमिस्टाड (Operation Amistad)

24 जून को वेनेजुएला में आए भयंकर भूकंप (7.2 और 7.5 तीव्रता) के बाद, भारत ने राहत और बचाव के लिए यह ऑपरेशन शुरू किया है.
भारतीय वायुसेना के C-17 विमानों के जरिए मेडिकल टास्क फोर्स, पोर्टेबल अस्पताल (BHISHM Cube) और मानवीय सहायता वेनेजुएला भेजी गई है.
‘Amistad’ एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ ‘दोस्ती’ होता है.

पीएम मोदी को सेशेल्स का सम्मान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके नेतृत्व के लिए सेशेल्स के राष्ट्रपति द्वारा देश के सर्वोच्च सम्मान ‘गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन’ (Guardian of the Blue Horizon) से सम्मानित किया गया.

इबोला का नया प्रकोप

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) और युगांडा में बुंडीबुग्यो वायरस (Ebola का एक प्रकार) का प्रकोप तेजी से बढ़ा है, जिसे लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अलर्ट जारी किया है.

ओडिशा का डीप सी फिशिंग मिशन

ओडिशा राज्य कैबिनेट ने 2026-2036 की अवधि के लिए ₹2,295 करोड़ के बजट वाले डीप सी फिशिंग (Deep Sea Fishing) मिशन को मंजूरी दी है
इसका लक्ष्य समुद्री मछली का उत्पादन बढ़ाना और रोजगार पैदा करना है.

उत्तर प्रदेश में डिजी रोवर अभियान

जमीन की पैमाइश और सीमांकन को सटीक बनाने के लिए यूपी सरकार ने 1 जुलाई को सहारनपुर से सैटेलाइट (GNSS) आधारित Digi Rover अभियान की शुरुआत की है.

असम की नई हेरिटेज साइट

जलवायु-अनुकूल जंगली चावल (Oryza rufipogon) की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए सोनितपुर जिले के ‘बोरजुली’ क्षेत्र को ‘बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट’ घोषित किया गया है.

ऑस्ट्रियन ग्रां प्री

मर्सिडीज (Mercedes) के रेसर जॉर्ज रसेल (George Russell) ने रेड बुल के मैक्स वर्स्टापेन को पीछे छोड़ते हुए ऑस्ट्रियन फॉर्मूला वन ग्रां प्री 2026 का खिताब जीत लिया.