प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी 16 मई को नेपाल की यात्रा पर थे. उनकी यह यात्रा नेपाल के प्रधानमत्री शेर बहादुर देउबा के निमंत्रण पर बुद्ध पूर्णिमा पर नेपाल में भगवान बुद्ध के जन्म स्थली लुम्बिनी में आयोजित की गयी थी. प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की य‍ह पांचवीं नेपाल यात्रा और लुम्बिनी की पहली यात्रा थी.

मुख्य बिंदु

• प्रधानमंत्री ने लुम्बिनी में बौद्ध संतों की उपस्थिति में भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर चिवर समर्पित किया. उन्होंने, नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के साथ भारत अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संस्‍कृति और विरासत केन्‍द्र की आधारशिला रखी. यह केन्‍द्र उन्‍नत प्रौद्योगिकी आधारित होगा.
• उन्होंने महामाया देवी मंदिर का दर्शन किया. इसका आयोजन लुम्बिनी विकास ट्रस्‍ट ने नेपाल सरकार के सहयोग से किया था.
• बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लुम्बिनी में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के कुशीनगर पहुंचे. श्री मोदी महापरिनिर्वाण स्तूप गये तथा दर्शन और पूजा किये. प्रधानमंत्री भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा प्रतिमा के समक्ष वस्त्र समर्पित किये.

दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता

अपनी यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की. इस दौरान दोनों देशों ने छह सहमति ज्ञापनों पर हस्‍ताक्षर किए हैं. इनमें भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय के बीच विश्वविद्यालय में बौद्ध अध्‍ययन के लिए डॉक्‍टर अम्‍बेडकर पीठ तथा काठमांडु विश्‍वविद्यालय में भारत अध्‍ययन पीठ स्‍थापित करना भी शामिल है.

नेपाल, भारत के एकीकृत भुगतान व्यवस्था ‘UPI’ को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश बन गया है. NPCI अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान लिमिटेड ने इसकी घोषणा 18 फरवरी को की थी.

मुख्य बिंदु

• नेपाल में सेवाएं देने के लिए NPCI की अंतर्राष्ट्रीय शाखा NPCI International Payments Ltd (NIPL) ने मनम इंफोटेक और गेटवे पेमेंट्स सर्विस (GPS) के साथ साझेदारी की है. नेपाल में, GPS अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर है, और मनम इन्फोटेक वहां यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) को लागू करेगा.
• भारत इंटरफेस फॉर मनी (भीम) ऐप UPI का उपयोग कर भुगतान करने की एक आसान प्रणाली है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डिजिटल भुगतान के लिए भीम UPI ऐप की शुरूआत 21 दिसंबर 2016 को की थी.
• अब नेपाल में इसे अपनाए जाने से डिजिटल भुगतान के नेपाल सरकार और नेपाल राष्ट्र बैंक के लक्ष्य को बढ़ावा मिलेगा.

नेपाल सरकार ने अपने देश का नया राजनीतिक और प्रशासनिक मानचित्र जारी किया है. नेपाल के भू-बंधन और सुधार मंत्रालय की ओर से मंत्री पद्मा अरयाल ने यह नया मानचित्र 19 मई को जारी किया. इस मानचित्र को मंजूरी के लिए नेपाली संसद के समक्ष रखा जाएगा.

नेपाल द्वारा जारी नए मानचित्र में भारत के लिपुलेख, कालापानी और लिंपियाधुरा के कुल 395 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को नेपाल के हिस्से में दिखाया गया है. इस मानचित्र में कालापानी के कुल 60 वर्ग किलोमीटर और लिंपियाधुरा के 335 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल किया गया है.

भारत द्वारा सड़क का निर्माण

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में उत्‍तराखंड में धारचूला से लिपुलेख तक नई रोड का उद्घाटन किया था. इस रोड पर नेपाल ने आपत्ति जताई है. इस रोड के निर्माण से कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्रियों की दूरी कम हो जाएगी. यह रोड सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है.

सुगौली संधि में तय किया गया है भारत-नेपाल की सीमा

नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच सुगौली संधि साल 1816 में हुआ था. सुगौली बिहार के बेतिया यानी पश्चिम चंपारण में नेपाल सीमा के पास एक छोटा सा शहर है.

इस संधि में कालापानी इलाके से होकर बहने वाली महाकाली नदी भारत-नेपाल की सीमा मानी गई है. इस संधि में तय हुआ कि काली या महाकाली नदी के पूरब का इलाका नेपाल का होगा. बाद में अंग्रेज सर्वेक्षकों ने काली नदी का उदगम स्थान अलग-अलग बताना शुरू कर दिया.

दरअसल महाकाली नदी कई छोटी धाराओं के मिलने से बनी है और इन धाराओं का उदगम अलग-अलग है. नेपाल का कहना है कि कालापानी के पश्चिम में जो उदगम स्थान है वही सही है और इस लिहाज से पूरा इलाका उसका है. दूसरी ओर भारत दस्तावजों के सहारे साबित कर चुका है कि काली नदी का मूल उदगम कालापानी के पूरब में है.

सुगौली संधि के अंतर्गत नेपाल को अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों से उन सभी हिस्सों पर हक छोड़ना था, जो नेपाल के राजा ने युद्धों में जीतकर हासिल किए थे. इनमें पूर्वोत्तर में सिक्किम रियासत तथा पश्चिम में कुमाऊं और गढ़वाल के क्षेत्र भी शामिल थे.

चीनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए महत्वपूर्ण है कालापानी

कालापानी चीन, नेपाल और भारत की सीमा के मिलन-बिंदु पर भारतीय राज्य उत्‍तराखंड में है. कालापानी इलाके का लिपुलेख दर्रा चीनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है. 1962 से ही कालापानी पर भारत की इंडो-तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की पहरेदारी है.

भारत और नेपाल के बीच हाल के दिनों में कालापानी विवाद चर्चा में रहा है. दोनों देशों के बीच यह मुद्दा तब सुर्खियों में आ गया जब भारत ने जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद देश का नया राजनीतिक नक्शा प्रकाशित किया था. नेपाल कालापानी बॉर्डर के मुद्दे पर भारत से बात करना चाहता है. इस बीच भारत सरकार ने कहा है कि नए नक्शे में नेपाल के साथ लगी सीमा में किसी तरह के बदलाव से इंकार किया है.

कहां है कालापानी?

कालापानी चीन, नेपाल और भारत की सीमा के मिलन-बिंदु पर 372 वर्ग किमी का क्षेत्र है. भारत इसे उत्तराखंड का हिस्सा मानता है जबकि नेपाल इसे अपने नक्शे में दर्शाता है.

नेपाली सुप्रीम कोर्ट में याचिका

नेपाली सुप्रीम कोर्ट में इससे संबंधित याचिका दायर कर मांग की गई थी कि वह नेपाल सरकार को नेपाली भूभाग के संरक्षण के लिए राजनीतिक और कूटनीतिक प्रयास शुरू करने का आदेश दे. इस याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नेपाल सरकार से दो वास्तविक नक्शे उपलब्ध कराने को कहा है. एक नक्शा 1816 में सुगौली समझौते का और दूसरा नक्शा 1960 के सीमा संधि का.

सुगौली संधि क्या है?

नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच सुगौली संधि साल 1816 में हुआ था. इसमें कालापानी इलाके से होकर बहने वाली महाकाली नदी भारत-नेपाल की सीमा मानी गई है. नेपाल का दावा है कि विवादित क्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र से गुजरने वाली जलधारा ही वास्तविक नदी है, इसलिए कालापानी नेपाल के इलाके में आता है. वहीं, भारत नदी का अलग उद्गम स्थल बताते हुए इस पर अपना दावा करता है.

सुगौली संधि के अंतर्गत नेपाल को अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों से उन सभी हिस्सों पर हक छोड़ना था, जो नेपाल के राजा ने युद्धों में जीतकर हासिल किए थे. इनमें पूर्वोत्तर में सिक्किम रियासत तथा पश्चिम में कुमाऊं और गढ़वाल के क्षेत्र भी शामिल थे.

चीनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए महत्वपूर्ण है कालापानी

कालापानी इलाके का लिपुलेख दर्रा चीनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है. 1962 से ही कालापानी पर भारत की इंडो-तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की पहरेदारी है.