UN Organisations Archives

भारत को तीन वर्षों के लिए UN-GGIM-AP का सह-अध्यक्ष चुना गया

October 22, 2025/by Team EduDose

भारत को 2025 से 2028 तक, यानी तीन वर्षों के लिए UN-GGIM-AP का सह-अध्यक्ष चुना गया है. यह चुनाव हाल ही में दक्षिण कोरिया के गोयांग-सी में आयोजित UN-GGIM-AP की 14वीं पूर्ण बैठक के दौरान हुआ.

भारत का प्रतिनिधित्व देश के महासर्वेक्षक (Surveyor General of India), श्री हितेश कुमार एस. मकवाना ने किया, जिन्हें सह-अध्यक्ष के पद के लिए चुना गया है.
यह चुनाव एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भू-स्थानिक नवाचार, क्षमता निर्माण और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में भारत के बढ़ते नेतृत्व और प्रभाव को दर्शाता है.

UN-GGIM-AP

UN-GGIM-AP का पूर्ण रूप: United Nations Global Geospatial Information Management for Asia and the Pacific (एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिये संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू-स्थानिक सूचना प्रबंधन) है.
यह एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 56 देशों की राष्ट्रीय भू-स्थानिक एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करता है. इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से भू-स्थानिक सूचना के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लाभों का विस्तार करना है.

महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया

February 27, 2025/by Team EduDose

संयुक्त राष्ट्र की महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन 24 और 25 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था. सम्मेलन का विषय ‘शांतिरक्षा में महिलाएं: एक वैश्विक दक्षिण परिप्रेक्ष्य’ था.
सम्मेलन ने 35 देशों ने भाग लिया जिनकी महिला सैनिक दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सक्रिय हैं. सम्मेलन का उद्घाटन विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने किया.
सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय ने केंद्रीय रक्षा मंत्रालय और भारतीय सेना के संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र (सीयूएनपीके) के सहयोग से किया था.
सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए रणनीतियों पर चर्चा करना था.
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, महिलाओं को संयुक्त राष्ट्र के विभिन शांति अभियानों के नागरिक, पुलिस और सैन्य कार्यों में तैनात किया जाता है.
31 दिसंबर 2024 तक, विभिन्न शांति अभियानों के लिए तैनात सभी सैन्य विशेषज्ञों और कर्मचारी अधिकारियों में से 21% महिलाएं हैं.
संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भारत दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता देश है. 2024 में संयुक्त राष्ट्र के सैन्य विशेषज्ञों में, सबसे बड़ी महिला टुकड़ी भारतीय (176) की थीं.
31 दिसंबर 2024 तक, तैनात किए गए कुल संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षक सैनिकों में से 11 प्रतिशत महिलाएं थीं. सबसे अधिक महिला शांतिरक्षक (5753) नेपाल से थीं.

अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से खुद को अलग किया

February 8, 2025/by Team EduDose

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) से अलग होने का फैसला किया है. उन्होंने इसके लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं.
अमेरिका और इजरायल ने UNHRC पर इजरायल को गलत तरीके से निशाना बनाने और बदनाम करने का आरोप लगाया है.
अमेरिका ने फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए UNHRC को दी जाने वाली सहायता राशि पर भी रोक लगा दी है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि UNHRC जैसी एजेंसियां अपने मिशन से भटक गई हैं और यहूदी विरोधी प्रचार कर रही हैं.
अमेरिका और इजरायल ने 2019 में यूनेस्को से खुद को अलग कर लिया था. उनका मानना था कि यह इजरायल के इतिहास और संस्कृति को नकार रहा है.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC)

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC), यह संयुक्त राष्ट्र (United Nations) का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है. यह दुनिया भर में मानवाधिकारों की रक्षा और प्रोत्साहन के लिए काम करता है.
यह संयुक्त राष्ट्र (UN) का एक प्रमुख अंग है और इसकी स्थापना 2006 में हुई थी. UNHRC का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है.
UNHRC में 47 सदस्य देश होते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं. सदस्य देशों का कार्यकाल 3 साल का होता है, और कोई भी देश लगातार दो बार से अधिक सदस्य नहीं बन सकता है.

भारत आधिकारिक सांख्यिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र के UN-CEBD में शामिल हुआ

January 15, 2025/by Team EduDose

भारत आधिकारिक सांख्यिकी के लिए ‘बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ समिति’ (UN-CEBD) में शामिल हो गया है. इसकी घोषणा सांख्यिकी मंत्रालय ने हाल ही में की थी.
समिति के हिस्से के रूप में, भारत आधिकारिक सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए बड़े डेटा और डेटा विज्ञान का उपयोग करने में वैश्विक मानकों और प्रथाओं को आकार देने में योगदान देगा.
बिग डेटा से तात्पर्य बृहत्, जटिल डेटासेट से है, जिनका डेटा की परंपरागत प्रबंधन प्रणालियाँ कुशलतापूर्वक संग्रहीत, संसाधित या विश्लेषण नहीं कर सकती हैं.
UN-CEBD (UN Committee of Experts on Big Data and Data Science for Official Statistics) संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष निकाय है जिसकी स्थापना वैश्विक सांख्यिकीय प्रणालियों को मज़बूत करने के क्रम में बिग डेटा एवं डेटा विज्ञान का लाभ उठाने के लिये की गई है.
इसका गठन वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग (UNSC) के तत्वावधान में किया गया था. ऑस्ट्रेलिया इसका प्रथम अध्यक्ष था. UN-CEBD में 31 सदस्य देश और 16 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं.

भारत छठी बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य चुना गया

October 17, 2021/by Team EduDose

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के सदस्य देश के रूप में भारत को फिर से चुना गया है. भारत छठी बार भारी बहुमत से UNHRC के लिए फिर से निर्वाचित हुआ है. UNHRC में भारत का कार्यकाल 2022 से 2024 तक रहेगा.

UNHRC का सदस्य देशों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र में गुप्त मतदान के जरिए किया गया. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस चुनाव में अर्जेंटीना, बेनिन, कैमरून, इरिट्रिया, फिनलैंड, जाम्बिया, होंडुरास, भारत, कजाकिस्तान, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, मलेशिया, मोंटेनेग्रो, पराग्वे, कतर, सोमालिया, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका का चयन किया.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) क्या है?

UNHRC संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है जो विश्व भर में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए काम करता है. इस परिषद का गठन वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के जरिए किया गया था. इससे पहले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग इस काम को करता था. इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है.

UNHRC के सदस्य का चुनाव

UNHRC में 47 सदस्य देश होते हैं. इनका चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा के जरिए किया जाता है. इस परिषद के सदस्य देशों की सीट का बंटवारा भौगोलिक आधार पर किया गया है. जिसमें अफ्रीका और एशिया पैसिफिक क्षेत्र से 13-13 सदस्य चुने जाते हैं. इसके अलावा दक्षिण अमेरिका और कैरिबियाई देशों से 8 सदस्य, पश्चिमी यूरोप से 7 और पूर्वी यूरोप से 6 सदस्यों का चुनाव किया जाता है.

वैश्विक बाल श्रम पर ILO और UNICEF ने संयुक्त रिपोर्ट जारी की

June 11, 2021/by Team EduDose

वैश्विक बाल श्रम पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) और UNICEF ने हाल ही में एक संयुक्त रिपोर्ट जारी की थी. रिपोर्ट के अनुसार दुनियाभर में कई लाख बच्‍चे बाल मजदूरी के लिए विवश हैं और अंतिम दो दशकों में बाल श्रम में वृद्धि हुई.

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

पिछले दो दशक में बालश्रम की दर में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है. 2016 में वैश्विक स्‍तर पर बालश्रमिकों की संख्‍या 15.2 करोड़ थी जो अब बढ़कर 16 करोड़ पहुंच गई है. पिछले 4 वर्षों में करीब 84 लाख बच्चे बालश्रम में जुड़ गए हैं.
आने वाले वर्षों में बालश्रम दर में बढोत्‍तरी हो सकती है. आंकड़ों के अनुसार 4.6 करोड़ बच्‍चे बालश्रम संकट की चपेट में आ सकते हैं. सबसे ज्‍यादा खराब स्थिति सब सहारा अफ्रीका रीजन में हैं. यहां आर्थिक संकट पहले से ही परेशानी की वजह बना हुआ है. मौजूदा स्थिति को कोरोना महामारी ने और भी खराब कर दिया है.
कोरोना के चलते ग्‍लोबल लॉकडाउन, स्‍कूल, कारखानों के बंद रहने और राष्‍ट्रीय बजट में गिरावट का असर परिवारों पर हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक 28 फीसदी 5 से 11 साल के ऐसे बच्‍चे हैं जो स्‍कूल जाने की बजाय मजदूरी कर रहे हैं. जबकि, 35 फीसदी 12 से 14 साल के ऐसे बच्‍चे हैं मजदूरी करने को मजबूर हैं.

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के तीन निकायों के लिए भारत को चुना गया

April 22, 2021/by Team EduDose

भारत, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (United Nations Economic and Social Council) के तीन निकायों में निर्वाचित हुआ है. ये निकाय हैं-

अपराध निरोधक एवं आपराधिक न्याय आयोग (Commission on Crime Prevention and Criminal Justice),
संयुक्त राष्ट्र लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तीकरण कार्यकारी बोर्ड (Executive Board of the UN Entity for Gender Equality and Empowerment of Women) और
विश्व खाद्य कार्यक्रम का कार्यकारी बोर्ड (Executive Board of World Food Programme).

भारत को मौखिक अनुमोदन के साथ अपराध निरोधक एवं आपराधिक न्याय आयोग में चुना गया है. इसका कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से तीन साल के लिए होगा. वहीं ऑस्ट्रिया, बहरीन, बेलारूस, बुल्गारिया, कनाडा, फ्रांस, घाना, लीबिया, पाकिस्तान, कतर, थाइलैंड, टोगो और अमेरिका को भी मौखिक अनुमोदन के साथ चुना गया जबकि ब्राजील, डोमिनिक गणराज्य, प्राग, चिली, क्यूबा को गुप्त मतदान के जरिए चुना गया.

भारत को संयुक्त राष्ट्र लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तीकरण संस्था के कार्यकारी बोर्ड में भी 1 जनवरी, 2022 से तीन साल के कार्यकाल के लिए अनुमोदन के द्वारा निर्वाचित किया गया. इस निकाय में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कैमरून, कोलंबिया, डोमिनिक गणराज्य, मिस्र, गांबिया, गुयाना, केन्या, मोनाको, पोलैंड, दक्षिण अफ्रीका, थाइलैंड, तुर्कमेनिस्तान और यूक्रेन भी निर्वाचित हुए.

इसके अलावा भारत विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी बोर्ड में भी निर्वाचित हुआ. 1 जनवरी, 2022 से उसका कार्यकाल शुरू होगा. इस बोर्ड में फ्रांस, घाना, कोरिया गणराज्य, रूस और स्वीडन को भी अनुमोदन द्वारा निर्वाचित किया गया.

भारत को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली

October 24, 2020/by Team EduDose

भारत को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है. श्रम सचिव अपूर्व चंद्र को ILO के संचालक मंडल के अध्यक्ष के लिए चुना गया है. वह इस पद पर अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक रहेंगे. 35 साल बाद भारत को ILO के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है.

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) क्या है?

अंतर्राष्‍ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organization) संयुक्‍त राष्‍ट्र की एजेंसी है. यह अन्तर्राष्ट्रीय श्रम मानक तय करती है. यह संगठन अंतरराष्ट्रीय आधारों पर मजदूरों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए नियम बनाता है. 1969 में इसे विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.

संचालक मंडल ILO का शीर्ष कार्यकारी निकाय है. यह निकाय नीतियों, कार्यक्रमों, एजेंडा, बजट और महानिदेशकों का चुनाव करती है. वर्तमान में ILO के 187 सदस्य हैं. ILO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है.

भारत को संयुक्‍त राष्‍ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के महिला स्थिति आयोग का सदस्‍य चुना गया

September 14, 2020/by Team EduDose

भारत को संयुक्‍त राष्‍ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (Economic and Social Council-ECOSOC) के महिला स्थिति आयोग का सदस्‍य चुना गया है. भारत 2021 से 2025 तक चार वर्ष के लिए इस प्रतिष्‍ठित संस्‍था का सदस्‍य रहेगा. यह चयन स्‍त्री-पुरूष समानता और महिला सशक्तीकरण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि है.

महिला स्थिति आयोग के सदस्‍यों के लिए हुए चुनाव में भारत, अफगानिस्‍तान और चीन ने भाग लिया था. 54 सदस्‍यों के बीच भारत और अफगानिस्‍तान को जीत हासिल हुई जबकि चीन को आधे से भी कम मत मिले.

ECOSOC क्या है?

संयुक्‍त राष्‍ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC), आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का प्रमुख अंग है.

WHO ने कोविड-19 के प्रकोप को वैश्विक महामारी घोषित किया

March 12, 2020/by Team EduDose

विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन (WHO) ने COVID-19 (नोवल कोरोना वायरस) के प्रकोप को ‘पैन्‍डेमिक’ यानी वैश्विक महामारी घोषित कर दिया है. संगठन के प्रमुख टेडरोस अधनॉम गेब्रेयेसस ने बीमारी से निपटने के लिए की जा रही कार्रवाई को अपर्याप्‍त बताया. वर्तमान में COVID-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 1,26,369 है. इस बीमारी के कारण अब तक 4,634 लोगों की मौत हो चुकी है.

किसी बीमारी को तब पैन्‍डेमिक करार दिया जाता है, जब यह कई देशों और महाद्वीपों में फैल जाती है. विश्‍व के स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञों का कहना है कि किसी बीमारी को वैश्विक महामारी करार देने के गंभीर राजनीतिक और आर्थिक परिणाम हो सकते हैं.

विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन ने इससे पहले 2009 में ‘H1N1 इन्‍फ्लुएन्‍जा’ के प्रकोप को वैश्विक महामारी घोषित किया था. H1N1 इन्फ्लुएंजा, H1N1 वायरस से होने वाली बीमारी है. इस बीमारी के कारण वैश्विक आबादी में 11% से 21% हिस्सा प्रभावित हुआ था. इसकी बीमारी की पहचान सबसे पहले मेक्सिको में हुई थी.

अर्जेंटीना के राफेल ग्रॉसी अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख निर्वाचित हुए

October 31, 2019/by Team EduDose

अर्जेंटीना के राफेल ग्रॉसी संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के प्रमुख के रूप में 29 अक्टूबर को निर्वाचित हुए. ग्रॉसी ने रोमानिया के राजनयिक कॉर्नेल फेरूटा को पराजित किया. IAEA की पूर्व प्रमुख जापान की यूकिया अमानो की जुलाई में मौत के बाद यह चुनाव कराना पड़ा. राफेल IAEA के 6ठे प्रमुख हैं.

IAEA में अर्जेंटीना के राजदूत ग्रॉसी का निर्वाचन ऐसे महत्वपूर्ण समय में हुआ है जब ईरान 2015 के ऐतहासिक समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को धीरे-धीरे कम कर रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते से अपने देश को अलग कर लिया था.

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था है. इका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है. विश्व के 171 सदस्य राष्ट्र हैं.

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