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जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन के लिए उच्च-स्तरीय समिति का गठन

• केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने देश में अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक ‘जनसांख्यिकीय परिवर्तनों’ (Demographic Changes) का अध्ययन करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का आधिकारिक रूप से गठन किया गया है.
• प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च-स्तरीय समिति के गठन की घोषणा 15 अगस्त 2025 को लाल किले से की थी.

समिति की संरचना

1. अध्यक्ष: इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्‍च न्‍यायालय के पूर्व न्यायाधीश, प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे.
2. समिति के सदस्य: भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त (Census Commissioner), पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आर्इ्रपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है.
3. सदस्य सचिव: गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे.

समिति के मुख्य कार्य और उद्देश्य

• सीमा पार से होने वाली अवैध घुसपैठ और अप्रत्याशित बसावट के कारण भारत भर में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का व्यापक आकलन करना.
• देश में रह रहे अवैध घुसपैठियों की कानूनी, निष्पक्ष और समयबद्ध पहचान करने, उन्हें हिरासत में लेने और उनके निर्वासन के लिए एक सुव्यवस्थित और ‘स्थायी प्रणाली’ की सिफारिश करना.
• देश के सीमावर्ती जिलों, जनजातीय क्षेत्रों, औद्योगिक कॉरिडोर और शहरों में धार्मिक व सामाजिक समुदायों के स्तर पर हो रहे ‘असामान्य’ जनसंख्या परिवर्तनों के पैटर्न का विश्लेषण करना.
• अवैध प्रवासन से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय तंत्र और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने की नीतियां सुझाना.
• सम‍ि‍ति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्‍तुत करेगी. वहीं, आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है.

इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी?

• ‘अस्वाभाविक जनसांख्यिकीय परिवर्तन’ (Unnatural Demographic Change) केवल प्राकृतिक जन्म या मृत्यु दर से नहीं होता, बल्कि यह सुनियोजित सीमा पार घुसपैठ का परिणाम है. यह राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और कानून व्यवस्था के लिए सीधा खतरा है.
• सीमावर्ती राज्यों और जनजातीय क्षेत्रों में घुसपैठियों द्वारा संसाधनों, ज़मीन और रोजगार पर कब्ज़ा किया जा रहा है.
• कई क्षेत्रों में यह बदलाव इतना तेज़ है कि वहां की मूल (स्वदेशी) और स्थानीय जनजातीय आबादी के अपने ही क्षेत्र में अल्पसंख्यक होने का खतरा पैदा हो गया है.