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22-24 मई 2026

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साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टो-डौलाइड्स की भारत यात्रा

साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टो-डौलाइड्स (Nikos Christodoulides) हाल ही में भारत की यात्रा पर थे. यह राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स की भारत की पहली आधिकारिक राजकीय यात्रा थी.

प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की व्यापक वार्ता 22 मई को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में संपन्न हुई.
दोनों देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने के लिए कई क्षेत्रों में सहमति बनी.
दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया.
इस यात्रा के दौरान शिपिंग, पर्यटन, फिनटेक (Fintech) और नवीकरणीय ऊर्जा (Green Energy) के क्षेत्रों में नए निवेश के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए.
भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) के संदर्भ में साइप्रस ने भारत के लिए यूरोप के प्रवेश द्वार के रूप में काम करने की गहरी इच्छा जताई. दोनों नेताओं ने शिपिंग और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को जोड़ने पर विशेष चर्चा की.

रणनीतिक एवं वैश्विक संदर्भ

साइप्रस यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण सदस्य है. भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते (India-EU FTA) को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के लिए भारत को साइप्रस का मजबूत समर्थन मिला.
भारत ने साइप्रस की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता (साइप्रस विवाद के संदर्भ में) के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता दोहराई, जबकि साइप्रस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का पुरजोर समर्थन किया.

साइप्रस: एक दृष्टि

साइप्रस पूर्वी भूमध्य सागर (Eastern Mediterranean) में स्थित एक महत्वपूर्ण द्वीप देश है.
साइप्रस भौगोलिक रूप से एशिया के करीब है लेकिन राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से यह खुद को यूरोप का हिस्सा मानता है और यह ‘यूरोपीय संघ’ (EU) का सदस्य देश है.

RBI ने 2.86 लाख करोड़ रुपये अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दी

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2.86 लाख करोड़ रुपये का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है.
यह निर्णय 19 मई को मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया.

मुख्य वित्तीय आंकड़े

RBI ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2.86 लाख करोड़ रुपये का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दी.
यह भारतीय बैंकिंग और अर्थव्यवस्था के इतिहास में आरबीआई द्वारा सरकार को दिया गया अब तक का सबसे बड़ा लाभांश है. इसने 2024 के 2.11 लाख करोड़ रुपये के पिछले रिकॉर्ड को बहुत बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया है.
आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42 प्रतिशत बढ़ी. बैंक का व्यय 27.6 प्रतिशत बढ़ा.

आरबीआई की आय में वृद्धि के मुख्य कारण

विदेशी मुद्रा संपत्तियों पर उच्च रिटर्न: दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों (विशेषकर अमेरिकी फेडरल रिजर्व) द्वारा ब्याज दरों में किए गए बदलावों के कारण आरबीआई को अपने विदेशी निवेश पर बहुत अधिक ब्याज प्राप्त हुआ है.
विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप: रुपये की विनिमय दर (Exchange Rate) को स्थिर रखने के लिए आरबीआई द्वारा डॉलर की खरीद-बिक्री से हुआ भारी मुनाफा.

भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव

इस अतिरिक्त आय से सरकार को अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को (संभवतः जीडीपी के 4.5% से भी नीचे) आसानी से हासिल करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी.
सरकार को बाजार से कम कर्ज लेना पड़ेगा. इससे बांड यील्ड (Bond Yields) में कमी आएगी और निजी क्षेत्र (कंपनियों) के लिए बैंकों से कर्ज लेना आसान और सस्ता हो जाएगा.
सरकार इस फंड का इस्तेमाल बुनियादी ढांचे (सड़क, रेलवे, रक्षा) और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को बिना बजट घाटा बढ़ाए पूरा करने में कर सकती है.

विमल जालान समिति की सिफारिशों के अनुरूप

आरबीआई ने केंद्र सरकार को यह अधिशेष विमल जालान समिति की सिफारिशों के अनुरूप जारी किया है.
RBI के ‘आर्थिक पूंजी ढांचे’ (ECF) की समग्र समीक्षा करने के लिए दिसंबर 2018 में पूर्व RBI गवर्नर डॉ. विमल जालान की अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था.
इस समिति ने अगस्त 2019 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसे सरकार और RBI दोनों ने स्वीकार कर लिया.
समिति ने तय किया कि मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित रखने के लिए RBI को अपनी कुल बैलेंस शीट का 5.5% से 6.5% हिस्सा हमेशा आपातकालीन जोखिमों (Contingency Risk Buffer – CRB) से निपटने के लिए बफर (Buffer) के रूप में रखना चाहिए.
समिति ने सिफारिश की कि RBI की कुल आर्थिक पूंजी (जिसमें CRB और पुनर्मूल्यांकन शेष दोनों शामिल हैं) उसकी कुल बैलेंस शीट के 20.8% से 25.4% के बीच होनी चाहिए. यदि पूंजी इस स्तर से ऊपर है, तो अतिरिक्त पैसा सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए.
ऐतिहासिक रूप से, RBI का लेखा वर्ष ‘जुलाई से जून’ तक चलता था, जबकि केंद्र सरकार का वित्तीय वर्ष ‘अप्रैल से मार्च’ होता है. जालान समिति की सिफारिश के बाद, RBI ने 2020-21 से अपने लेखा वर्ष को सरकार के वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) के साथ मिला दिया.

मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार

भारतीय सेना की अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्‍मानित किया गया है.
मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षा मिशन में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं.
मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं.
मेजर बराक यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांतिरक्षक बन गई हैं. इससे पहले, मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में यह पुरस्कार मिला था.
वर्ष 2016 में स्थापित यह पुरस्कार, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है.
भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है.

अमरीका के विदेश मंत्री भारत यात्रा पर

अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 22-26 मई तक भारत यात्रा पर हैं. वो दिल्ली में होने वाली ‘क्वाड’ विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए यहाँ आए हैं.
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी.
विदेश मंत्री डॉ. सुब्रहमण्‍यम जयशंकर नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में श्री रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे. वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे.
श्री रूबियो ने नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन किया.
श्री रूबियो ने कहा कि भारत-अमेरिका व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं, इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरीका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है.

तारा वेपन सिस्टम का द्वितीय चरण परीक्षण

डीआरडीओ (DRDO) और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी गाइडेड ग्लाइड बम TARA (Tactical Advanced Range Augmentation) के दूसरे चरण का 22-23 मई को सफलतापूर्वक परीक्षण किया.
यह एक उन्नत स्टैंड-ऑफ हथियार (Stand-off Weapon) है, जो लड़ाकू विमानों को दुश्मन के वायु रक्षा रडार की रेंज से बाहर (100+ किमी दूर) रहकर ही सटीक पिन-पॉइंट हमला करने की क्षमता देता है. इसे जगुआर और सुखोई-30 MKI प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया जा रहा है.

अमरीका-ईरान संघर्ष: दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत

अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस्राएल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है. समझौते में होर्मुज जलडमरूमध्य खोलना भी शामिल है.
राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इस्राएल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्किए, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है.
अमरीका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्धविराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है.
अमरीका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया है.
समझौते को लेकर मुख्य रूकावटें, ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और होर्मुज जलडमरूमध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमरीकी सैन्य उपस्थिति से संबधित रही है.

फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2026

गुरिंदरवीर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है. इस‍के साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालीफाई कर लिया है.
गुरिंदरवीर ने 10.9 दशमलव शून्‍य-नौ सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ यह उपलब्धि हासिल की. गुरिंदरवीर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था.
अनिमेष कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता. प्रणव प्रमोद को 10.92 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला.

अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित

नई दिल्ली में पहली जून को होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है. इसका आयोजन चौथे भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं.
अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके चौथे भारत–अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद यह निर्णय लिया गया है.
अफ्रीकी देशों सहित सभी देशों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह शिखर सम्मेलन भी बाद में आयोजित किया जाएगा.
भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन अपने नोडल संगठन, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस की स्थापना की.
अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस की शुरुआत बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीतों, जगुआर और प्यूमाओं के संरक्षण के लिए की गई थी.

संक्षिप्त सामयिक घटनाचक्र

चीन के शानक्सी प्रांत में कोयला खदान में गैस विस्फोट

चीन के शानक्सी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में 90 से अधिक लोगों की मौत हो गई. यह विस्फोट कल किंयुआन काउंटी की लियुशेन्यु कोयला खदान में हुआ. चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच का आदेश दिया है.

बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-वन का सफल परीक्षण

ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से 22 मई को छोटी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-वन का सफल परीक्षण किया गया. अग्नि–वन कम दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली और स्‍वदेशी स्‍तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है. यह पारंपरिक और रणनीतिक पेलोड ले जाने में सक्षम है और त्‍वरित तैनाती के लिए इसे तैयार किया गया है.

चंद्रयान-3 चंद्र मिशन को 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार

भारत के चंद्रयान-3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से अमरीका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने यह पुरस्कार ग्रहण किया.

क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में

क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी. विदेश मंत्री सुब्रह्मण्‍यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो बैठक में शामिल होंगे. एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्‍वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार-विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे.