• प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी 21-22 दिसम्बर को कुवैत की यात्रा पर थे. यह यात्रा कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल जबर अल सबाह के निमंत्रण पर हुई थी.
• 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली कुवैत यात्रा थी. इस यात्रा के दौरान उन्होंने 26वें अरेबियन गल्फ कप (26th Arabian Gulf Cup) के उद्घाटन समारोह में महामहिम के ‘सम्मानित अतिथि’ (Guest of Honour) के रूप में भाग लिया.
• प्रधानमंत्री मोदी कुवैत में अमीर शेख मेशल अल-अहमद अल-जाबेर अल-सबाह और युवा शहजादे सबा अल-खालिद अल-सबा के साथ वार्ता की. उन्होंने प्रधानमंत्री अहमद अल अब्दुल्ला अल-सबा के साथ शिष्‍टमंडल स्‍तर की वार्ता की.

प्रधानमंत्री मोदी को मिला कुवैत का सर्वोच्च सम्मान

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत के सर्वोच्च सम्मान ‘ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर’ से सम्मानित किया गया. इन्हे ये सम्मान कुवैत के अमीर शेख मिशाल ​​​​​​अल-अहमद अल-जबर अल-सबा ने दिया.
• यह सम्मान दोस्ती की निशानी के तौर पर राष्ट्राध्यक्षों और विदेशी शासकों और विदेशी शाही परिवारों के सदस्यों को दिया जाता है.
• इससे पहले यह पुरस्कार बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स और जॉर्ज बुश जैसे विदेशी नेताओं को दिया जा चुका है.
• नरेन्द्र मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं. नरेन्द्र मोदी को किसी देश से मिलने वाला ये 20वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है.

भारत-कुवैत संबंध

• भारत और कुवैत के बीच ऐतिहासिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जुड़ाव जैसी विशेषता वाली सदियों पुराने संबंध हैं.
• सितंबर 2024 में हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस से मुलाकात की थी.
• भारत-कुवैत के शीर्ष व्‍यापारिक साझेदारों में से भी एक है. वर्ष 2023-24 के दौरान दोनों देशों के बीच 10 बिलियन डॉलर से अधिक का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था. भारत के लिए कुवैत एक विश्वसनीय ऊर्जा साझेदार भी है.

कुवैत (Kuwait): एक दृष्टि

• कुवैत पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है. इसकी सीमा उत्तर में सउदी अरब और उत्तर और पश्चिम में इराक से मिलती है.
• 1990 में कुवैत पर इराक ने आक्रमण कर कब्जा जमा लिया था. सात महीने का इराकी कब्जा संयुक्त राज्य अमेरिका नीत सेना द्वारा सीधे आक्रमण के बाद खत्म हुआ था.
• लौटती हुई इराकी सेना ने करीबन 750 तेल के कुंओं में आग लगा दिया, जो एक बड़ी आर्थिक और पयार्वरण त्रासदी के रूप में जाना जाता है.

प्रधानमंत्री नरेंद् मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं. मॉर्निंग कंसल्ट (Morning Consult) की वेबसाइट पर जारी सूची में पीएम मोदी 78 फीसदी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के साथ शीर्ष पर हैं.

मुख्य बिन्दु

• प्रधानमंत्री नरेंद् मोदी को दुनिया भर में वयस्कों के बीच सबसे ज्यादा रेटिंग मिली है. सर्वे के मुताबिक साल 2021 के बाद पीएम मोदी की लोकप्रियता और भी बढ़ गई है.
• इस सूची में दूसरा स्थान मेक्सिको के राष्ट्रपति  एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर को मिला है जिन्हें 68 फीसदी अप्रूवल रेटिंग मिली है. जबकि तीसरे स्थान पर स्विटजरलैंड के राष्ट्रपति अलैन बेरसेट हैं जिन्हें 62 फीसदी अप्रूवल रेटिंग मिली है.
• सूची में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज को 58 फीसदी अप्रूवल रेटिंग के साथ चौथा और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को 50 फीसदी रेटिंग के साथ पांचवां स्थान मिला है.
• इस सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन को 40 फीसदी अप्रूवल रेटिंग के साथ सातवां स्थान मिला है. वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को इस सूची में 30 फीसदी अप्रूवल रेटिंग के साथ 13वां स्थान प्राप्त हुआ है.

अयोध्‍या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन समारोह का आयोजन 5 अगस्त को किया गया. प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने अयोध्‍या में इस समारोह में हिस्सा लिया और मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी.

इस अवसर पर उन्होंने अयोध्या में 326 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की आधारशिला रखी और 161 करोड़ रुपये के किये गये कार्यों का शुभारंभ किया. अयोध्‍या में भूमि पूजन समारोह उसी अभिजीत महूर्त में आयोजित किया गया जिसमें स्वयं भगवान राम का जन्म हुआ था. प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने श्रीराम जन्‍मभूमि मंदिर पर स्‍मारक डाक टिकट जारी किया.

अयोध्या में प्रस्तावित भव्य राम मंदिर: एक दृष्टि

• अयोध्या में प्रस्तावित भव्य राम मंदिर 161 फीट ऊंचाई का होगा. मंदिर में मण्डप होंगे और मंदिर में एक अष्टभुजाकार शिखर होगा. मंदिर के निर्माण में लगभग तीन से साढ़े तीन साल का समय लगेगा.
• तीन मंजिला राम मंदिर में भू-तल पर रामलला विराजमान होंगे जबकि पहले तल पर राम दरबार होगा और दूसरा तल श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के उपयोग के लिए होगा.
• अयोध्या राम मंदिर एक बेहद मजबूत ढांचा होगा जिस पर भूकंप का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा. क्योंकि इसे बनाने में स्टील का इस्तेमाल नहीं होगा सिर्फ तांबा ही उपयोग में लाया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर फैसला सुनाया था

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर 9 नवम्बर 2019 को सर्वसम्मति से फैसला सुनाया था. कोर्ट ने अपने फैसले में 2.77 एकड़ विवादित भूमि को रामलला का बताया था.

कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 महीने के भीतर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का गठन कर विवादित स्थान को मंदिर निर्माण के लिए देने को कहा था. साथ ही कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन दिए जाने का आदेश दिया.

5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया. इस बेंच में मुख्य न्यायाधीश (CJI) रंजन गोगोई की अध्यक्षता में जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस डीवाई चन्द्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर थे.

उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ सुनवाही

2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में 14 याचिकाएं दाखिल की गई थीं. उच्‍च न्‍यायालय के निर्णय में कहा गया था कि विवादित भूमि को दावेदारों में बराबर बांट दिया जाना चाहिए. इस विवाद में तीन प्रमुख पक्ष हिन्दू महासभा, निर्मोही अखाडा़ और मुस्लिम वक्फ बोर्ड थे.

ASI की रिपोर्ट पर फैसला

कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की रिपोर्ट को आधार मानते हुए कहा कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद किसी खाली स्थान पर नहीं बनाई गई थी. मस्जिद के नीचे विशाल संरचना थी जो इस्‍लामिक संरचना नहीं थी. ASI ने इसे 12वीं सदी का मंदिर बताया था.