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7-9 अगस्त 2026

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पाकिस्तान, तुर्किये और सऊदी अरब के बीच त्रिपक्षीय रक्षा समझौता

पाकिस्तान, तुर्किये (Turkey) और सऊदी अरब ने 7 अगस्त 2026 को मक्का में एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. इसे भू-राजनीतिक हलकों में ‘मक्का संयुक्त रक्षा समझौता’ (Mecca Joint Defence Agreement) के नाम से जाना जा रहा है.
इस समझौते पर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्किये के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हस्ताक्षर किए.

समझौते के मुख्य प्रावधान

इस समझौते का सबसे प्रमुख प्रावधान यह है कि ‘तीनों में से किसी एक भी देश पर किया गया सशस्त्र हमला, तीनों देशों पर हमला माना जाएगा.’ यह सिद्धांत बिल्कुल नाटो (NATO) के ‘आर्टिकल 5’ की तर्ज पर काम करता है.
यह समझौता तीनों देशों के बीच सैन्य समन्वय, उन्नत हथियारों के संयुक्त निर्माण (Joint production) और खुफिया जानकारी साझा करने पर जोर देता है.
यह समझौता वास्तव में सितंबर 2025 में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए ‘द्विपक्षीय रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते’ (SMDA) का ही विस्तारित रूप है, जिसमें अब तुर्किये को भी शामिल कर लिया गया है.

समझौते की पृष्ठभूमि

ईरान युद्ध और क्षेत्रीय अस्थिरता: 2026 की शुरुआत से ईरान के साथ बढ़ते संघर्ष, यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब के बुनियादी ढांचे पर ड्रोन हमलों और लाल सागर में व्यापारिक मार्गों के बाधित होने से खाड़ी देशों की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है.
अमेरिकी सुरक्षा छतरी में कमी: अमेरिका के धीरे-धीरे मध्य पूर्व से अपना ध्यान एशिया-प्रशांत की ओर केंद्रित करने के कारण, सऊदी अरब ने महसूस किया कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए केवल पश्चिमी देशों पर निर्भर रहने के बजाय क्षेत्रीय सैन्य ताकतों के साथ एक स्वतंत्र गठबंधन बनाना होगा.

भारत के लिए इसके निहितार्थ

भारत के लिए यह समझौता एक नई कूटनीतिक और सामरिक चुनौती पेश कर सकता है.
भारत के सऊदी अरब के साथ गहरे आर्थिक और ऊर्जा संबंध हैं, लेकिन तुर्किये का रुख ऐतिहासिक रूप से भारत (विशेषकर कश्मीर मुद्दे पर) के प्रति आलोचनात्मक रहा है.
इस नए गठबंधन के कारण सऊदी अरब का पाकिस्तान-तुर्किये धुरी (Axis) के करीब जाना भारत को मध्य पूर्व में अपनी विदेश नीति को फिर से संतुलित करने पर मजबूर कर सकता है.

जानिए क्या है विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक

विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 (FCRA Amendment Bill 2026) हाल के दिनों में चर्चा में रहा है.

यह विधेयक संसद के पिछले सत्र (बजट सत्र) के दौरान लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन विपक्ष और कुछ गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के विरोध के कारण उस समय इसे पारित नहीं किया जा सका था.
वर्तमान में चल रहे मानसून सत्र (अगस्त 2026) में यह विधेयक फिर से संसद के विचाराधीन है.
विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम या FCRA गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा लागू किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कानून है. इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) या व्यक्तियों को मिलने वाला विदेशी चंदा भारत की आंतरिक सुरक्षा, संप्रभुता और लोकतांत्रिक संस्थाओं को नुकसान न पहुँचाए.

नए संशोधन विधेयक के मुख्य प्रावधान

नामित प्राधिकरण का गठन: इस विधेयक में सरकार द्वारा एक ‘नामित प्राधिकरण’ नियुक्त करने का प्रस्ताव है. यदि किसी NGO का FCRA लाइसेंस निलंबित या रद्द हो जाता है, तो यह प्राधिकरण उस संगठन की विदेशी फंड से बनी संपत्तियों को अपने नियंत्रण में ले लेगा.
संगठन बंद होने पर: यदि विदेशी धन प्राप्त करने वाला कोई संगठन बंद हो जाता है या निष्क्रिय हो जाता है, तो उसके अंतिम पदाधिकारियों को सरकार को सूचित करना होगा और संपत्तियां नामित प्राधिकरण को सौंपनी होंगी. प्राधिकरण इन संपत्तियों का उपयोग सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए कर सकता है.
धर्मांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध: विदेशी धन का उपयोग धर्मांतरण (Religious Conversion) से जुड़े किसी भी कार्य के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है.
कार्यक्षेत्र का स्पष्ट निर्धारण: अब FCRA के तहत पंजीकृत संगठनों को एक वर्ष के भीतर यह स्पष्ट रूप से बताना होगा कि वे किस विशिष्ट उद्देश्य के लिए और किन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में अपना काम करेंगे.
नवीनीकरण की नई शर्तें: FCRA प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि संगठन ने पिछले दो वर्षों में अपने स्वीकृत कार्यों पर कम से कम ₹10 लाख का विदेशी अंशदान खर्च किया हो.
पदाधिकारियों की व्यापक परिभाषा: प्रमुख पदाधिकारी (Key Functionary) की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर अब इसमें निदेशकों, भागीदारों, ट्रस्टियों और यहाँ तक कि हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के कर्त्ता (Karta) को भी शामिल कर लिया गया है.

अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण

भारत ने हाल ही में अपनी परमाणु-सक्षम अग्नि-4 (Agni-IV) बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है. यह परीक्षण 6 अगस्त 2026 को ओडिशा के तट पर स्थित चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR) से किया गया. इस परीक्षण से जुड़ी प्रमुख जानकारियाँ और मिसाइल की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

परीक्षण का विवरण

यह परीक्षण सामरिक बल कमान (Strategic Forces Command – SFC) के तत्वावधान में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के सहयोग से किया गया.
यह एक नियमित प्रशिक्षण था, जिसका उद्देश्य मिसाइल की परिचालन तत्परता और तकनीकी विश्वसनीयता को परखना था.
इस लॉन्च ने अपने सभी तकनीकी और परिचालन मापदंडों को शत-प्रतिशत सटीकता के साथ पूरा किया.

अग्नि-4 मिसाइल की प्रमुख विशेषताएँ

मारक क्षमता (Range): यह एक ‘मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल’ (IRBM) है, जिसकी अचूक मारक क्षमता लगभग 4,000 किलोमीटर है.
पेलोड क्षमता: यह मिसाइल 1 टन (1,000 किलोग्राम) तक के पारंपरिक (Conventional) और परमाणु (Nuclear) हथियारों को ले जाने में सक्षम है.
इंजन और तकनीक: यह दो चरणों वाले ठोस प्रणोदक (Two-stage solid-propellant) इंजन पर काम करती है. इसका वजन हल्का रखने के लिए इसमें ‘कम्पोजिट रॉकेट मोटर’ का उपयोग किया गया है, जो उच्च प्रदर्शन सुनिश्चित करता है.
सटीक नेविगेशन: लक्ष्य को पूरी सटीकता से भेदने के लिए यह स्वदेशी रूप से विकसित ‘रिंग लेजर जाइरोस्कोप-आधारित इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम’ (RINS) और ‘माइक्रो-इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम (MINGS)’ से लैस है.
रोड-मोबाइल (Road-Mobile): यह मिसाइल सड़क मार्ग से ‘ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर’ (TEL) के माध्यम से देश में कहीं भी आसानी से ले जाकर लॉन्च किया जा सकता है.

जैविक कचरे से ऊर्जा बनाने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी

केंद्र सरकार द्वारा जैविक कचरे से ऊर्जा बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 6 अगस्त को ‘राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना – गोवर्धन’ (National Circular Bioenergy Scheme – GOBARdhan) को मंजूरी दी थी. इस योजना का कुल परिव्यय 23.73 हजार करोड़ रुपये है.

गोवर्धन (GOBARdhan) का पूर्ण रूप Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Dhan (गैलवनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन) है. इस योजना और मंजूरी से जुड़ी प्रमुख जानकारियां निम्नलिखित हैं:

मुख्य उद्देश्य

पशुओं के गोबर, कृषि अवशेषों और अन्य जैविक कचरे को कम्‍प्रेस्‍ड बायोगैस (CBG) और जैविक खाद में परिवर्तित करना.
गांवों में खुले में गोबर और कचरे के निस्तारण को बेहतर बनाकर ग्रामीण स्वच्छता को बढ़ावा देना.
किसानों को उनके पशुओं के गोबर और फसल अवशेषों (पराली आदि) का उचित मूल्य दिलाकर उनकी आय के नए साधन तैयार करना.
पराली जलाने और मीथेन उत्सर्जन में कमी लाकर जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करना.

योजना की मुख्य विशेषताएं

योजना के तहत CBG (कंप्रेस्ड बायोगैस) प्लांट स्थापित करने वाले निवेशकों और उद्यमियों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है.
बायोगैस/CBG उत्पादन के बाद बचने वाले उप-उत्पाद को ‘फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर’ (FOM) के रूप में कृषि में उपयोग किया जाता है, जिससे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होती है.
उत्पादित CBG को सीएनजी (CNG) के विकल्प के रूप में वाहनों और उद्योगों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे भारत की कच्चे तेल और गैस आयात पर निर्भरता घटेगी.
यह योजना संसाधनों के पुनर्चक्रण और ‘सर्कुलर बायोइकोनॉमी’ के मॉडल को जमीनी स्तर पर लागू करती है.
गांवों और छोटे शहरों में बायोगैस और CBG प्लांट लगने से स्थानीय युवाओं के लिए हरित रोज़गार (Green Jobs) के अवसर पैदा होते हैं.

संक्षिप्त सामयिक घटनाचक्र

पुडुचेरी पुलिस को ‘पुलिस कलर’ देने की घोषणा

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुद्दुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में भाग लेंगे. गृह मंत्री अमित शाह आज पुडुचेरी पुलिस को औपचारिक झंडा सौंपेंगे.
भारत के राष्ट्रपति ने 8 मई को पुडुचेरी पुलिस की असाधारण सेवा, अनुशासन और शानदार उपलब्धियों के सम्मान में उन्हें ‘पुलिस कलर’ देने की घोषणा की थी.

9वीं वर्ल्‍ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप

चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्‍ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है.
क्रोएशिया के एम फेरेनेका और एफ कटुसिच ने दूसरा स्थान और चीन के जे हान और जेड वांग ने तीसरा स्थान हासिल किया.

भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की

भारत ने गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है.
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. श्री
यह आंकडा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति को दर्शाता है.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास-संशोधन विधेयक, 2026 पारित

संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास-संशोधन विधेयक, 2026 पारित कर दिया है. यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है.
इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान, ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा.
विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता है, तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिये आरबीट्रेशन के लिए भेजना होगा. इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है.

7 अगस्‍त: राष्ट्रीय हथकरघा दिवस

7 अगस्त 2026 को पूरे देश में 12वां ‘राष्ट्रीय हथकरघा दिवस’ मनाया गया.
यह दिवस 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल से शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की याद में और देश के बुनकरों के योगदान को सम्मानित करने के लिए 2015 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है..

भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ

9 अगस्त 2026 को पूरे देश में ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ (Quit India Movement) की 84वीं वर्षगांठ (अगस्त क्रांति दिवस) मनाई गई.

TCS और Anthropic के बीच AI साझेदारी

भारत की प्रमुख आईटी सेवा कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने विश्व स्तर पर व्यवसायों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को अपनाने में मदद करने के लिए ग्लोबल AI दिग्गज कंपनी ‘एंथ्रोपिक’ (Anthropic) के साथ एक बड़ी रणनीतिक साझेदारी (Strategic Partnership) की घोषणा की है.

जॉस बटलर बने T20 इतिहास के सबसे बड़े रन-स्कोरर

इंग्लैंड के विकेटकीपर-बल्लेबाज जॉस बटलर (Jos Buttler) ने टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.
‘द हंड्रेड’ (The Hundred) लीग में मैनचेस्टर सुपर जायंट्स की ओर से खेलते हुए उन्होंने वेस्टइंडीज के दिग्गज कीरोन पोलार्ड (14,803 रन) का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ा.

ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों से 5 मुक्केबाज लापता

स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों (Commonwealth Games 2026) में 5 मुक्केबाज (4 युगांडा और 1 पाकिस्तान से) कथित तौर पर अपनी प्रतिस्पर्धा खत्म होने के बाद लापता हो गए हैं.