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4-6 अगस्त 2026

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संसद ने सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 पारित किया

संसद ने सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पारित किया है. राज्यसभा ने इसे 5 अगस्त को जबकि लोकसभा ने इसे 3 अगस्त को पारित किया था.
इस विधेयक, का मुख्य उद्देश्य भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या में वृद्धि करना है ताकि लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा किया जा सके. इस संशोधन विधेयक से जुड़ी मुख्य जानकारियां और प्रावधान इस प्रकार हैं:

मुख्य प्रावधान

इस विधेयक के तहत सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को छोड़कर अन्य न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रावधान किया गया है.
इस वृद्धि के बाद, मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़कर 38 (1 मुख्य न्यायाधीश + 37 अन्य न्यायाधीश) हो जाएगी.
यह विधेयक मूल कानून ‘सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956’ में संशोधन करता है.

विधेयक का मुख्य उद्देश्य

लंबित मुकदमों का बोझ कम करना: सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मुकदमों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अतिरिक्त न्यायाधीशों की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी.
संविधान पीठों का गठन: अधिक न्यायाधीशों की उपलब्धता से महत्वपूर्ण संवैधानिक और कानूनी प्रश्नों पर विचार करने के लिए बड़ी पीठों का गठन करना आसान होगा.

सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या: एक दृष्टि

मूल रूप से 1950 में भारत के संविधान में मुख्य न्यायाधीश के अलावा केवल 7 अन्य न्यायाधीशों (कुल 8) का प्रावधान था. बढ़ती जरूरतों के अनुसार संसद ने समय-समय पर संशोधनों के ज़रिए यह संख्या बढ़ाई है:

वर्ष	स्वीकृत संख्या (CJI + अन्य न्यायाधीश)
1950	8 (1 + 7)
1956	11 (1 + 10)
1960	14 (1 + 13)
1977	18 (1 + 17)
1986	26 (1 + 25)
2009	31 (1 + 30)
2019	34 (1 + 33)
2026 (प्रस्तावित)	38 (1 + 37)

भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की द्विमासिक बैठक 3 से 5 अगस्त 2026 तक आयोजित की गई थी. यह चालू वित्त वर्ष (2026-27) की तीसरी द्विमासिक बैठक थी.
इस मौद्रिक नीति की समीक्षा के नतीजों की घोषणा 5 अगस्त 2026 को आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की. अगस्त 2026 की मौद्रिक नीति की समीक्षा की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं:

प्रमुख नीतिगत दरें अपरिवर्तित

रेपो रेट (Repo Rate): आरबीआई ने रेपो रेट को 5.25% पर अपरिवर्तित (unchanged) रखा है. समिति के सभी 6 सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया.
SDF और MSF दरें: स्थायी जमा सुविधा (SDF) दर 5.00% और सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) व बैंक दर 5.50% पर अपरिवर्तित हैं.

MPC की बैठक, अप्रैल 2026: अन्य मुख्य बिंदु

वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.6% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया है. मजबूत घरेलू मांग, निजी खपत और शानदार निर्यात के कारण यह वृद्धि की गई है.
वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) के लिए खुदरा महंगाई का अनुमान 5.1% से घटाकर 5.0% कर दिया गया है. कोर महंगाई का अनुमान भी 4.7% से घटाकर 4.3% किया गया है.

वर्तमान दरें: एक दृष्टि

नीति रिपो दर	5.25%
प्रत्‍यावर्तनीय रेपो दर (RRR)	3.35%
स्थायी जमा सुविधा (SDF)	5.00%
सीमांत स्‍थायी सुविधा दर (MSF)	5.50%
बैंक दर	5.50%
नकद आरक्षित अनुपात (CRR)	3.00%
वैधानिक तरलता अनुपात (SLR)	18%

वाहनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए V2V कम्युनिकेशन अनिवार्य

सड़क परिवहन मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR), 1989 में संशोधन का मसौदा (draft) जारी किया है, जिसमें वाहनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए व्हीकल-टू-व्हीकल (V2V) संचार प्रणालियों को अनिवार्य करने का प्रस्ताव है.

V2V संचार प्रणाली क्या है

V2V (Vehicle-to-Vehicle) संचार एक ऐसी तकनीक है जो सड़क पर चल रहे वाहनों को वायरलेस तरीके से एक-दूसरे से डेटा साझा करने की अनुमति देती है. सरल शब्दों में, यह कारों को एक-दूसरे से बात करने की सुविधा देता है. यह सड़क सुरक्षा में एक बड़ी क्रांति ला सकता है.

यह कैसे काम करता है?

V2V तकनीक एक प्रकार के डेडिकेटेड शॉर्ट-रेंज कम्युनिकेशन (DSRC) या सेलुलर नेटवर्क (C-V2X) का उपयोग करती है.

वाहन हर सेकंड कई बार अपने आस-पास के अन्य वाहनों को सुरक्षित, गुमनाम (anonymous) डेटा पैकेट भेजते हैं. इस डेटा में शामिल होता है:

स्थिति (Position): वाहन सड़क पर कहाँ है.
गति (Speed): वाहन कितनी तेज़ चल रहा है.
दिशा (Direction): वाहन किस तरफ जा रहा है.
ब्रेकिंग स्थिति: क्या अगले वाहन ने अचानक ब्रेक लगाया है.

इसके मुख्य फायदे

अगर किसी चौराहे पर कोई दूसरा वाहन तेज गति से आ रहा है और दोनों की टक्कर की संभावना है, तो कार ड्राइवर को पहले ही अलर्ट कर देगी.
यदि आगे वाला वाहन अचानक ब्रेक लगाता है, तो पीछे वाले वाहन को तुरंत सिग्नल मिल जाएगा.
लेन बदलते समय यदि ब्लाइंड स्पॉट में कोई अन्य वाहन है, तो V2V सिस्टम आपको चेतावनी देगा.

संक्षिप्त सामयिक घटनाचक्र

मंत्रिमंडल सचिव का कार्यकाल बढ़ाया गया

सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव डॉ टीवी सोमनाथन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है.
नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 5 अगस्त को इसकी मंजूरी दी. डॉ सोमनाथन का कार्यकाल 30 अगस्त को समाप्त हो रहा था.
समिति ने गृह-सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल भी एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है.

हर्षिता जाखड़ टूर डी फ्रांस फेम्स में हिस्‍सा लेने वाली पहली भारतीय महिला बनीं

हर्षिता जाखड़ भारत की एक 19 वर्षीय प्रतिभाशाली साइकिलिस्ट हैं, जिन्होंने हाल ही में ‘टूर डी फ्रांस फेम्स’ (Tour de France Femmes) 2026 का हिस्सा बनकर इतिहास रच दिया है.
वह इस प्रतिष्ठित साइकिलिंग इवेंट से जुड़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं.

परमाणु बम गिराए जाने की बरसी

6 अगस्त को जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम गिराए जाने की बरसी थी. सन 1945 में हुई इस घटना में एक लाख 40 हज़ार लोग मारे गए थे.
जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराये जाने के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था.

सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पारित

संसद ने सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पारित कर दिया है. राज्यसभा ने इसे 5 अगस्त को पारित किया और लोकसभा ने इसे 3 अगस्त को पारित किया था.
यह विधेयक सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन करता है. इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी.
विधेयक का उद्देश्‍य सर्वोच्‍च न्‍यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है.

हैदराबाद में ब्रिक्स भ्रष्टाचार-विरोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक

हैदराबाद में 5 अगस्त को ब्रिक्स भ्रष्टाचार-विरोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक सम्‍पन्‍न हो गई. भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में हुई दो दिन की बैठक का विषय था ‘सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास’.
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह ने कहा कि भारत की भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्‍त नहीं करने की नीति का उल्लेख किया.

ब्रिक्‍स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक

ब्रिक्‍स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक 5 अगस्त से उडीसा के भुवनेश्‍वर में होगी. यह बैठक 7 अगस्त तक चलेगी.
इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्‍ठ अधिकारी और सदस्‍य देशों के प्रतिनिधि विभिन्‍न मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे.

जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक 2026 पारित

संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक 2026 पारित कर दिया है. नया विधेयक जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है.
नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी 1 साल बाद लेकिन 2 साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उप मंडल मजिस्ट्रेट या डीएम द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा.

ग्लाव झील भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित

अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में ग्लाव झील (Glaw Lake) को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित किया गया है. यह अरुणाचल प्रदेश की पहली निर्दिष्ट ‘रामसर साइट’ है.
पूर्वी हिमालय में स्थित यह कमलांग बाघ अभ्यारण्य और वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर बसा हुआ स्वच्छ मीठे पानी का यह झील जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र है.

वामपंथी उग्रवाद (LWE) से मुक्त भारत

भारत सरकार के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत ने वामपंथी उग्रवाद (नक्सलवाद) से पूरी तरह मुक्त होने का ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया है.
अब आधिकारिक तौर पर कोई भी जिला वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित नहीं है.

V2V कम्युनिकेशन अनिवार्य

सड़क परिवहन मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR), 1989 में संशोधन का मसौदा जारी किया है, जिसमें वाहनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए व्हीकल-टू-व्हीकल (V2V) संचार प्रणालियों को अनिवार्य करने का प्रस्ताव है.

एसबीआई (SBI) रिसर्च रिपोर्ट

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के आर्थिक अनुसंधान विभाग ने ‘Peace in a piecemeal manner’ नामक रिपोर्ट जारी की है.
इसमें वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी (GDP) वृद्धि दर लगभग 7% रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि खुदरा महंगाई 3.9% रहने की बात कही गई है.

समुद्र मंथन योजना (National Offshore Exploration Scheme)

केंद्र सरकार ने अपतटीय अन्वेषण (Offshore Exploration) को बढ़ावा देने के लिए ₹84,084 करोड़ के परिव्यय के साथ नई ‘समुद्र मंथन’ योजना के कार्यान्वयन पर जोर दिया है.