डेली करेंट अफेयर्स

28-31 जुलाई 2026

UPSC, SSC, बैंक, रेलवे सहित सभी केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए विशेष उपयोगी.

संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया

प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और सख्ती लाने के लिए संसद ने ‘लोक/सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026’ को पारित किया है. इसे 27 जुलाई 2026 को लोकसभा में और 30 जुलाई को राज्यसभा में मंजूरी दी गई.

यह कानून मुख्य रूप से पेपर लीक करने वाले माफियाओं, सॉल्वर गैंग और भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसने के लिए लाया गया है.

संशोधन विधेयक के प्रमुख प्रावधान

पेपर लीक के दोषियों को दस वर्ष तक की सज़ा, दस करोड़ रुपये तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्‍त करने का प्रावधान शामिल है.
मामलों को वर्षों तक लटकने से रोकने के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से ‘विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतों’ का गठन किया जाएगा.
जांच एजेंसियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे अधिकतम 2 महीने के भीतर अपनी जांच पूरी करें और आरोप पत्र दाखिल करें.
यदि कोई भी व्यक्ति, गिरोह या परीक्षा केंद्र परीक्षा में धांधली करके आर्थिक लाभ कमाता है, तो सरकार को उसकी संपत्ति कुर्क (जब्त) करने का पूरा अधिकार होगा. इसके अलावा, दोबारा परीक्षा आयोजित कराने का जो भी आर्थिक खर्च आएगा, वह भी दोषियों की संपत्ति बेचकर वसूला जाएगा.
यह आम छात्रों को क्रिमिनल एक्ट (आपराधिक प्रावधानों) से बाहर रखता है. छात्रों पर संबंधित परीक्षा प्राधिकरण (जैसे UPSC, NTA, SSC) के अपने मौजूदा प्रशासनिक नियमों के तहत ही कार्रवाई की जाएगी.

यह कानून किन परीक्षाओं पर लागू होगा?

यह कानून केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी प्रमुख परीक्षाओं पर लागू होगा, जिनमें शामिल हैं:

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)
कर्मचारी चयन आयोग (SSC)
रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB)
बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS)
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित परीक्षाएं (जैसे NEET, JEE, CUET, UGC-NET आदि).

संसद ने ‘राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक 2026’ पारित किया

संसद ने हाल ही में ‘राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026’ पारित किया है. यह विधेयक मूल रूप से ‘राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971’ में एक महत्वपूर्ण संशोधन करता है. अब यह विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद कानून बन जाएगा. इस संशोधन विधेयक से जुड़ी मुख्य बातें हैं:

‘वंदे मातरम’ को कानूनी संरक्षण

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय गीत (National Song) ‘वंदे मातरम’ को वही विधिक और वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है, जो वर्तमान में राष्ट्रीय गान (National Anthem) ‘जन गण मन’, राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) और भारत के संविधान को प्राप्त है.

दंडनीय अपराध

संशोधन के बाद, अब राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ के संबंध में निम्नलिखित कार्यों को अपराध माना जाएगा:
वंदे मातरम के गायन को जानबूझकर रोकना या उसमें बाधा डालना.
वंदे मातरम गा रही किसी सभा या समूह के कार्य में जानबूझकर व्यवधान उत्पन्न करना.
वंदे मातरम का जानबूझकर किसी भी रूप में अपमान या अनादर करना.

सजा और जुर्माने का प्रावधान

यदि कोई व्यक्ति पहली बार इन अपराधों का दोषी पाया जाता है, तो उसे 3 वर्ष तक का कारावास (जेल), या जुर्माना, या दोनों की सजा हो सकती है.
बार-बार अपराध: यदि कोई व्यक्ति दूसरी बार या उसके बाद जितनी बार भी इस अपराध का दोषी साबित होगा, तो उसे कम से कम 1 वर्ष के कारावास की अनिवार्य सजा दी जाएगी.

संशोधन की आवश्यकता क्यों?

सरकार के अनुसार, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने स्पष्ट किया था कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ‘वंदे मातरम’ की ऐतिहासिक भूमिका के कारण इसे ‘जन गण मन’ के समान ही दर्जा और सम्मान दिया जाना चाहिए. इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और कमी को दूर करने के लिए यह संशोधन लाया गया है.

भारत और नेपाल के बीच पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी

भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी (Direct Commercial Container Freight Train) नेपाल पहुँच गई है. यह पहल भारत सरकार की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने और पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है.

भारत-नेपाल वाणिज्यिक मालवाहक रेलगाड़ी: मुख्य बिन्दु

रूट: इस मालगाड़ी ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता पोर्ट से अपनी यात्रा शुरू की और नेपाल के विराटनगर कस्टम्स यार्ड तक का सफर तय किया.
तिथियां: यह रेलगाड़ी 19 जुलाई 2026 को बुक की गई थी, और 23 जुलाई 2026 को नेपाल पहुंची. माल उतारने के बाद 25 जुलाई को इसे नेपाल से वापस भेजा गया.
माल: इस पहली मालगाड़ी में 40 वैगन (Wagons) लगे थे, जिनमें लगभग 1,225 टन कैनोला (Canola) लदा हुआ था.
ब्रॉड-गेज रेल लिंक: भारत (बिहार के जोगबनी) और नेपाल (विराटनगर) के बीच 18.60 किलोमीटर लंबी ब्रॉड-गेज रेलवे लाइन पूरी हो चुकी है. इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन जून 2023 में किया गया था और इसे भारत सरकार की अनुदान सहायता से बनाया गया है.

इसके मुख्य फायदे

अब सीमा पर माल को एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन या ट्रक में उतारने-चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कंटेनर सीधे कोलकाता से विराटनगर पहुंचेंगे.
कई हैंडलिंग पॉइंट कम होने से माल पहुंचाने के समय और लॉजिस्टिक्स की लागत में भारी कमी आएगी.
यह प्रणाली निर्यातकों और आयातकों के लिए तेज़, सस्ती और अधिक भरोसेमंद है. इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच सीमा पार व्यापार की दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा.
सड़क मार्ग से ट्रकों द्वारा माल ढुलाई की तुलना में यह रेल सेवा पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल (Eco-friendly) है.

नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में परीक्षा सुधार टास्क फोर्स का गठन

केंद्र सरकार ने भारत की परीक्षाओं की व्यवस्था को पारदर्शी और तकनीक-आधारित बनाने के लिए इन्फोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त टास्क फोर्स का गठन किया है.

चूंकि नंदन नीलेकणि आधार (Aadhaar) और यूपीआई (UPI) जैसे भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के प्रमुख वास्तुकार रहे हैं, इसलिए इस समिति का मुख्य फोकस ‘न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप और अधिकतम तकनीकी सुरक्षा’ पर आधारित है.

टास्क फोर्स के मुख्य उद्देश्य

प्रश्न पत्रों के वितरण की डिजिटल सुरक्षा (End-to-End Encryption)
प्रश्न पत्रों की छपाई, ट्रांसपोर्टेशन और बैंकों में उन्हें सुरक्षित रखने की पुरानी व्यवस्था को बदलना.
एक ऐसा सुरक्षित डिजिटल ढांचा तैयार करना है जहां प्रश्न पत्र सीधे परीक्षा केंद्रों पर एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में पहुंचें.
परीक्षा शुरू होने से कुछ मिनट पहले ही ऑथराइज्ड बायोमेट्रिक प्रक्रिया के जरिए स्क्रीन पर डिक्रिप्ट (अनलॉक) हों.

NTA की कार्यप्रणाली की ओवरहॉलिंग

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की वर्तमान संरचना, डेटा प्रबंधन और वेंडर चयन (आउटसोर्सिंग) की सख्त समीक्षा करना.
समिति का काम NTA के लिए एक नया ‘फुल-प्रूफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर’ (SOP) तैयार करना है, ताकि अंदरूनी स्तर पर होने वाली किसी भी प्रकार की सेंधमारी को रोका जा सके.

AI और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग

परीक्षा के दौरान और बाद में किसी भी प्रकार की विसंगति को पकड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना.
उदाहरण के लिए, यदि किसी एक विशेष परीक्षा केंद्र या शहर से अचानक असामान्य रूप से उच्च अंक (High Scores) आ रहे हैं, तो AI एल्गोरिदम उसे तुरंत संदिग्ध (Flag) कर सके.

सॉल्वर गैंग्स और छद्म उम्मीदवारों पर रोक

परीक्षा केंद्रों पर असली उम्मीदवार की पहचान सुनिश्चित करने के लिए एडवांस फेशियल रिकग्निशन और लाइव बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को पूरी तरह अनिवार्य बनाना, ताकि कोई भी ‘सॉल्वर’ किसी अन्य छात्र की जगह परीक्षा न दे सके.

राष्ट्रीय परीक्षा ग्रिड का निर्माण

परीक्षा आयोजित करने के लिए गैर-भरोसेमंद निजी स्कूलों और थर्ड-पार्टी सेंटर्स पर निर्भरता कम करना.
टास्क फोर्स को एक ऐसे सुरक्षित ‘राष्ट्रीय परीक्षा ग्रिड’ का मॉडल सुझाने का लक्ष्य दिया गया है, जो पूरी तरह सरकारी नियंत्रण या अत्यधिक सुरक्षित और प्रमाणित आईटी (IT) कंपनियों के बुनियादी ढांचे पर काम करें.

संक्षिप्त सामयिक घटनाचक्र

गाजा निरस्त्रीकरण समझौते पर सहमति

हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित 20-सूत्रीय गाजा निरस्त्रीकरण समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है.

अमरीका के राष्‍ट्रपति डॉनल्‍ड ट्रंप ने कहा है कि इस समझौते से इस्राएल को भी जरूरी सुरक्षा मिलेगी, क्‍योंकि गजा का इस्‍तेमाल आतंकी हमलों के ठिकाने के रूप में नहीं होगा.

मछलीपटनम जलपोत का जलावतरण

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा नौसेना के लिए निर्मित आठ पनडुब्बी रोधी जलपोतों में से सातवें जलपोत, मछलीपटनम का जलावतरण किया गया.

यह जलपोत समुद्र के भीतर की निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियान और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान के साथ-साथ बारूदी सुरंग भेदन क्षमता से लैस है.

80 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री की यह परियोजना भारतीय पोत निर्माण उद्योग की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करती है.

जून 2026 में औद्योगिक उत्पादन 7.3 प्रतिशत

जून 2026 में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों में उच्चतम 7.3 प्रतिशत प्रतिशत पर पहुंच गया.

जून महीने में विनिर्माण क्षेत्र, में 7.8 जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई.

जल आपूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन में 6.1 और खनन तथा उत्खनन क्षेत्र में अपेक्षाकृत धीमी गति से 1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है.

विदेश सचिव विक्रम मिसरी चीन यात्रा पर

विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने चीन यात्रा के दौरान पेइचिंग में चीन की उप विदेश मंत्री हुआ चुनयिंग से मुलाकात की.

इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की. दोनों अधिकारियों ने भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को भी स्वीकार किया.

एंटी-पेपर लीक कानून संसद से पारित

परीक्षाओं में नकल और धांधली रोकने के लिए लाया गया ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026’ लोकसभा (29 जुलाई) के बाद राज्यसभा (30 जुलाई) से पारित हो गया है.

इसमें परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर 5 से 10 साल की कैद और 50 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.

परीक्षा सुधार टास्क फोर्स का गठन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षाओं की व्यवस्था को पारदर्शी और तकनीक-आधारित बनाने के लिए इन्फोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त टास्क फोर्स का गठन किया है.

‘वंदे मातरम’ विधेयक संसद में पास

राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ का अपमान करने को अपराध की श्रेणी में लाने वाला ‘राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026’ संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया है.

अमेरिका-ईरान के बीच सैन्य तनाव चरम पर

पश्चिम एशिया (West Asia) में युद्ध फिर से भड़क उठा है. अमेरिका ने 30 जुलाई 2026 को ईरान पर शक्तिशाली हवाई हमले किए.

यह कार्रवाई ईरान और उसके प्रॉक्सी समूहों द्वारा जॉर्डन और कुवैत में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से किए गए हमलों के जवाब में की गई.

साइप्रस में ब्रिटिश बेस की जासूसी

ब्रिटिश पुलिस ने साइप्रस में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के लिए ब्रिटिश सैन्य हवाई अड्डे की कथित तौर पर जासूसी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है.

भारत से मोबाइल फोन के निर्यात में रिकॉर्ड उछाल

सरकार ने संसद को बताया कि पिछले एक दशक में भारत से मोबाइल फोन के निर्यात में 165 गुना की वृद्धि हुई है, जो 2014-15 के 1,500 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 2.59 लाख करोड़ रुपये हो गया है.

बिम्सटेक (BIMSTEC) फ्री ट्रेड एग्रीमेंट

भारत ने बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (BIMSTEC) के सदस्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को तेजी से पूरा करने के लिए वार्ता को फिर से शुरू कर दिया है.

क्रिकेट में नए कप्तान और उप-कप्तान

बीसीसीआई ने आगामी श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए शुभमन गिल को भारतीय टेस्ट टीम का कप्तान और केएल राहुल को उप-कप्तान नियुक्त किया है.

अजिंक्य रहाणे का संन्यास

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व टेस्ट उप-कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है.