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Tag Archive for: India-Mauritius

मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम की भारत यात्रा

September 18, 2025/by Team EduDose
  • मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम 9 से 16 सितंबर तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे. इस दौरान वह दिल्ली के अतिरिक्त वाराणसी, मुंबई, अयोध्या और तिरुपति गए थे.
  • प्रधानमंत्री रामगुलाम की दूसरी विदेश यात्रा थी. वे इससे पहले मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने भारत आए थे.

नरेन्‍द्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता

  • अपनी भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री रामगुलाम ने 11 सितम्बर को प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के साथ वाराणसी में द्विपक्षीय वार्ता की. इस वार्ता में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई.
  • दोनों देशों के बीच चार समझौतों पर हस्ताक्षर हुए. दोनों नेता बुनियादी ढाँचे, स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल तकनीक, ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर भी सहमत हुए.
  • प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के बाहर पहला जन औषधि केन्‍द्र मॉरिशस में स्‍थापित किया गया.

राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात

  • प्रधानमंत्री रामगुलाम ने आज राष्‍ट्रपति भवन में राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की. राष्‍ट्रपति ने कहा कि भारत मॉरीशस की विकास संबंधी प्राथमिकताओं को समर्थन कर रहा है.
  • राष्‍ट्रपति ने कहा कि पड़ोसी प्रथम नीति, महासागर विजन और ग्‍लोबल साउथ के देशों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता में मॉरिशस का विशेष स्‍थान है.

सर शिवसागर रामगुलाम कौन हैं?

  • प्रधानमंत्री मोदी ने सर शिवसागर रामगुलाम जी की 125 की जयंती का जिक्र किया. उन्होंने कहाँ कि सर शिवसागर रामगुलाम जी केवल मॉरीशस के राष्ट्रपिता ही नहीं बल्कि भारत और मॉरीशस के बीच अटूट सेतु के संस्थापक भी थे.
  • सर शिवसागर रामगुलाम (18 सितम्बर 1900 – 15 दिसम्बर 1985) मारिशस के प्रथम प्रधानमंत्री एवं छठे गवर्नर-जनरल थे. वे 1961 से 1982 तक प्रधानमंत्री थे.
  • वे हिन्दू धर्म के अनुयायी, हिन्दी भाषा के पक्षधर और भारतीय संस्कृति के पोषक थे. उनके कार्यकाल में हिन्दी के पठन-पाठन में बहुत प्रगति हुई.

मॉरीशस: एक दृष्टि

  • मॉरीशस हिंद महासागर में स्थित एक अफ्रीकी द्वीपीय देश है. यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सफेद रेतीले समुद्र तटों, और मिश्रित संस्कृति के लिए जाना जाता है. यह देश भारत के बहुत करीब है, जहाँ के अधिकतर लोग भारतीय मूल के हैं.
  • मॉरीशस की राजधानी पोर्ट लुई है, और यह हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों का घर है, जो इसे अफ्रीका का एकमात्र ऐसा देश बनाता है जहाँ हिंदू धर्म सबसे अधिक प्रचलित है.
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https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png 0 0 Team EduDose https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png Team EduDose2025-09-18 16:53:552025-09-18 16:54:25मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम की भारत यात्रा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरीशस यात्रा, मॉरीशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान

March 14, 2025/by Team EduDose
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11-12 मार्च को मॉरीशस की यात्रा पर थे. वे मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने के लिए गए थे. 2015 के बाद यह उनकी मॉरीशस की दूसरी आधिकारिक यात्रा थी.
  • प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत ‘गीत गवाई’ कार्यक्रम के साथ किया गया. गीत गवाई एक पारंपरिक भोजपुरी स्वागत संगीत है. गीत गवाई को दिसंबर 2016 में, यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया था.

प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ वार्ता बैठक

  • यात्रा के दौरान श्री मोदी राजधानी पोर्ट लुइस में मॉरीशस के राष्ट्रपति धरमबीर गोखूल से मुलाकात की और मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ वार्ता बैठक की.
  • इस बैठक में रक्षा, सुरक्षा, आर्थिक संबंध और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के मुद्दों पर चर्चा हुई. श्री मोदी ने कहा दोनों देश ग्लोबल साउथ के हितों को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करेंगे.
  • प्रधानमंत्री श्री मोदी मॉरीशस के प्रधानमंत्री के साथ सिविल सर्विस कॉलेज और एरिया हेल्थ सेंटर का उद्घाटन किए. ये दोनों परियोजनाएं मॉरीशस में भारत की सहायता से बनाई गई है.

मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि

  • अपनी यात्रा के दूसरे दिन कल 12 मार्च को प्रधानमंत्री मॉरीशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. 12 मार्च 1968 को मॉरीशस को यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता मिली थी.
  • यह दूसरी बार था जब प्रधानमंत्री मोदी मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे. इससे पहले वह 2015 के राष्ट्रीय दिवस समारोह के दौरान भी मुख्य अतिथि थे.
  • राष्ट्रीय दिवस परेड में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस इंफाल मॉरीशस पहुंचा था.
  • मॉरीशस की करीब 70% आबादी भारतीय मूल के लोगों की है इस वजह से भारत और मॉरीशस के मजबूत संबंधों का आधार यह साझा इतिहास और साझी संस्कृति भी है.

प्रधानमंत्री मोदी को मॉरीशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान

  • मॉरीशस सरकार ने 12 मार्च 2025 को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, ‘द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन’ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया.
  • प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान मॉरीशस के राष्ट्रपति धर्मबीर गोखूल ने पोर्ट लुइस में आयोजित मॉरीशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह के दौरान दिया. पीएम मोदी मॉरीशस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय और 5वें वैश्विक नेता हैं.
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भारत के सहयोग निर्मित मॉरीशस में कई परियोजनाओं का शुभारम्भ

January 22, 2022/by Team EduDose

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरीशस के प्रधान मंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने वर्चुअल माध्यम से 21 जनवरी को मॉरीशस में कई परियोजनाओं का शुभारम्भ किया था. ये परियोजनाएं भारत के सहयोग से शुरू की गयी हैं.

मुख्य बिंदु

  • दोनों प्रधानमंत्री ने मॉरीशस में सामाजिक आवास इकाई परियोजना का उद्घाटन किया था. उन्होंने मॉरीशस में सिविल सर्विस कॉलेज और 8 मेगावाट सौर पीवी फार्म परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया.
  • इस अवसर पर मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भारत की ओर से मॉरीशस को 190 मिलियन अमरीकी डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट देने के एक समझौते का आदान-प्रदान किया जाएगा.
  • इस दौरान लघु विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर एक समझौता ज्ञापन का भी आदान-प्रदान किया गया.
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भारत और मॉरीशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते को मंजूरी दी गयी

February 18, 2021/by Team EduDose

भारत और मॉरीशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते (CECPA) को मंजूरी दी गयी है. यह मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 17 फरवरी को प्रदान की गयी. यह भारत का पहला CECPA व्यापार समझौता है, जो अफ्रीका के किसी देश के साथ किया गया है.

भारत-मॉरीशस CECPA: एक दृष्टि

  • भारत-मॉरीशस CECPA, दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने और बेहतर बनाने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है.
  • इस समझौते में भारत के लिए 310 निर्यात वस्तुओं को शामिल किया गया है जिसमें खाद्य सामग्री और पेय पदार्थ (80 श्रृंखला), कृषि उत्पाद (25 श्रृंखला), वस्त्र और वस्त्र उत्पाद (27 श्रृंखला), आधार धातु और इनसे बने उत्पाद (32 श्रृंखला), बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद (13 श्रृंखला), प्लास्टिक और रसायन (20 श्रृंखला), लकड़ी तथा लकड़ी से बने सामान (15 श्रृंखला) और अन्य शामिल हैं.
  • मॉरीशस को अपने 615 उत्पादों के लिए प्राथमिकता के आधार पर भारतीय बाजार में पहुंच से लाभ मिलेगा. इनमें फ्रोजेन फिश, विशेष प्रकार की चीनी, बिस्कुट, ताजे फल, जूस, मिनरल वाटर, बीयर, मादक पेय, साबुन, बैग, चिकित्सा और शल्य-चिकित्सा उपकरण और परिधान शामिल हैं.
  • सेवा-व्यापार के संबंध में, भारतीय सेवा प्रदाताओं को 11 व्यापक सेवा क्षेत्रों जैसे पेशेवर सेवाओं, कंप्यूटर से संबंधित सेवाओं, अनुसंधान और विकास अन्य व्यावसायिक सेवाएँ, दूरसंचार, निर्माण, वितरण, शिक्षा, पर्यावरण, वित्तीय, पर्यटन और यात्रा संबंधी, मनोरंजन, योग, ऑडियो-विज़ुअल सेवाएँ और परिवहन सेवाएँ आदि के अंतर्गत से लगभग 115 उप-क्षेत्रों तक पहुंच प्राप्त होगी.
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पृथ्वीराज सिंह रूपन मॉरीशस के नये राष्ट्रपति चुने गये

December 4, 2019/by Team EduDose

मॉरीशस में सांसदों ने 2 दिसम्बर को पूर्व कला एवं संस्कृति मंत्री पृथ्वीराज सिंह रूपन को इस द्वीपीय राष्ट्र का राष्ट्रपति चुना. उनकी पूर्ववर्ती अमीना गुरिब फकीम ने एक विवाद के बाद मार्च 2018 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. उन पर विलासिता की निजी वस्तुएं खरीदने के लिये क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने का आरोप है.

पृथ्वीराज सिंह रूपन एक वकील हैं और पहली बार 2000 में नेशनल असेंबली के लिये चुने गए थे. वह क्षेत्रीय प्रशासन, सामाजिक एकीकरण और कला एवं संस्कृति मंत्री रह चुके हैं. मॉरीशस में नवंबर में चुनाव हुए थे जिसमें प्रविंद जगन्नाथ को एक बार फिर पांच साल के लिये प्रधानमंत्री चुन लिए चुना गया था.

मॉरीशस में राष्ट्रपति का पद काफी हद तक एक औपचारिक पद है. यहाँ प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और उसे ही सबसे ज्यादा राजनीतिक शक्ति होती हैं जबकि राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है लेकिन उसकी कोई कार्यकारी भूमिका नहीं होती है और उसे संविधान का संरक्षक माना जाता है.

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प्रविंद जगन्‍नाथ ने मॉरीशस के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली

November 13, 2019/by Team EduDose

प्रविंद जगन्‍नाथ ने 12 नवम्बर को मॉरीशस के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली. वह अगले पांच साल और पद पर बने रहेंगे. प्रविंद ने अपने पिता के पद छोड़ने के बाद 2017 में प्रधानमंत्री का पद संभाला था.

हाल ही में संपन्न हुए आम चुनावों में उनकी सत्तारूढ़ मिलिटेंट सोशलिस्ट मूवमेंट (MSM) पार्टी ने आधी से ज्यादा संसदीय सीटों पर जीत दर्ज की थी. चुनाव में MSM ने 62 में से 38 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि उसकी प्रतिद्वंदी लेबर पार्टी और मॉरीशियन मिलिटेंट मूवमेंट (MMM) ने क्रमश: 13 और 9 सीटें हासिल की थी.

इस चुनाव में देश के 13 लाख लोगों के बीच धन का निष्पक्ष वितरण एक अहम मुद्दा था. प्रधानमंत्री प्रविंद पहले ही धन वितरण सुधारने के लिए न्यूनतम मजदूरी लागू कर चुके हैं.

मॉरीशस: एक दृष्टि

  • मॉरीशस गणराज्य (Republic of Mauritius), हिंद महासागर में और मेडागास्कर के पूर्व में स्थित एक द्वीपीय देश है. मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुईस में स्थित है.
  • मारीशस पहले फ्रांस के आधीन और बाद में ब्रिटिश स्वामित्व में था. मॉरीशस ने 1968 में स्वतंत्रता प्राप्त की और देश सन् 1992 में एक गणतंत्र बना.
  • मॉरीशस द्वीप विलुप्त हो चुके डोडो पक्षी के अंतिम और एकमात्र घर के रूप में भी विख्यात है.
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भारत के सहयोग से मॉरिशस में बने दो महत्‍वपूर्ण परियोजनाओं का संयुक्‍त रूप से उद्घाटन

October 4, 2019/by Team EduDose

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविन्‍द जगन्‍नाथ ने 3 अक्टूबर को वीडियो कांर्फ्रेंसिंग के माध्यम से मॉरिशस में दो महत्‍वपूर्ण परियोजनाओं का संयुक्‍त रूप से उद्घाटन किया. ये परियोजनाएं हैं– मेट्रो एक्‍सप्रेस प्रथम चरण और नये ENT अस्‍पताल की स्‍थापना. 2016 में भारत ने मॉरिशस को पांच परियोजनाओं के लिए 35 करोड़ 30 लाख डॉलर का विशेष आर्थिक पैकेज उपलब्‍ध कराया था.


मॉरीशस मेट्रो परियोजना के तहत क्योर पाइप से पोर्ट लुई तक 26 किलोमीटर लंबे लाइन पर कुल 19 स्टेशन और छह शहरी टर्मिनल हैं. यह पहली विदेशी मेट्रो परियोजना है, जिसे किसी भारतीय कंपनी स्वतंत्र रूप से बनाया है. भारत सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस के लिए $275 मिलियन डॉलर की सहायता राशि दी है.

मार्च 2018 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ईएनटी अस्पताल की आधारशिला रखी थी जो अब बनकर लोगों के लिए तैयार हो चुका है. अस्पताल पर कुल 14 मिलियन डॉलर की लागत आई है. दरअसल, 2017 में पीएम मोदी ने मॉरिशस यात्रा के दौरान वहां की 5 परियोजनाओं के लिए कुल 353 मिलियन डॉलर की सहायता देने का वादा किया था.

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