डेली कर्रेंट अफेयर्स
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कुवैत यात्रा
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 21-22 दिसम्बर को कुवैत की यात्रा पर थे. यह यात्रा कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल जबर अल सबाह के निमंत्रण पर हुई थी.
- 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली कुवैत यात्रा थी. इस यात्रा के दौरान उन्होंने 26वें अरेबियन गल्फ कप (26th Arabian Gulf Cup) के उद्घाटन समारोह में महामहिम के ‘सम्मानित अतिथि’ (Guest of Honour) के रूप में भाग लिया.
- प्रधानमंत्री मोदी कुवैत में अमीर शेख मेशल अल-अहमद अल-जाबेर अल-सबाह और युवा शहजादे सबा अल-खालिद अल-सबा के साथ वार्ता की. उन्होंने प्रधानमंत्री अहमद अल अब्दुल्ला अल-सबा के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की.
प्रधानमंत्री मोदी को मिला कुवैत का सर्वोच्च सम्मान
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत के सर्वोच्च सम्मान ‘ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर’ से सम्मानित किया गया. इन्हे ये सम्मान कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल-अहमद अल-जबर अल-सबा ने दिया.
- यह सम्मान दोस्ती की निशानी के तौर पर राष्ट्राध्यक्षों और विदेशी शासकों और विदेशी शाही परिवारों के सदस्यों को दिया जाता है.
- इससे पहले यह पुरस्कार बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स और जॉर्ज बुश जैसे विदेशी नेताओं को दिया जा चुका है.
- नरेन्द्र मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं. नरेन्द्र मोदी को किसी देश से मिलने वाला ये 20वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है.
भारत-कुवैत संबंध
- भारत और कुवैत के बीच ऐतिहासिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जुड़ाव जैसी विशेषता वाली सदियों पुराने संबंध हैं.
- सितंबर 2024 में हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस से मुलाकात की थी.
- भारत-कुवैत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से भी एक है. वर्ष 2023-24 के दौरान दोनों देशों के बीच 10 बिलियन डॉलर से अधिक का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था. भारत के लिए कुवैत एक विश्वसनीय ऊर्जा साझेदार भी है.
कुवैत (Kuwait): एक दृष्टि
- कुवैत पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है. इसकी सीमा उत्तर में सउदी अरब और उत्तर और पश्चिम में इराक से मिलती है.
- 1990 में कुवैत पर इराक ने आक्रमण कर कब्जा जमा लिया था. सात महीने का इराकी कब्जा संयुक्त राज्य अमेरिका नीत सेना द्वारा सीधे आक्रमण के बाद खत्म हुआ था.
- लौटती हुई इराकी सेना ने करीबन 750 तेल के कुंओं में आग लगा दिया, जो एक बड़ी आर्थिक और पयार्वरण त्रासदी के रूप में जाना जाता है.
अगरतला में पूर्वोत्तर परिषद की 72वीं पूर्ण बैठक
पूर्वोत्तर परिषद की 72वीं पूर्ण बैठक 21 दिसम्बर को त्रिपुरा के अगरतला में आयोजित की गई थी. बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की थी. बैठक में पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री मौजूद थे.
क्षेत्रीय परिषदें: एक दृष्टि
- क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils), केन्द्र एवं राज्यों के बीच आपसी मतभेदों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विचार-विमर्शों तथा परामर्शों के माध्यम से सुलझाने के लिए एक मंच प्रदान करती है.
- इनकी बैठकों में संसाधनों के वितरण, करों में हिस्सेदारी, राज्यों के पारस्परिक विवादों, वामपंथी उग्रवाद, कानून और व्यवस्था पर चर्चा की जाती है.
- वर्तमान में, भारत में छः क्षेत्रीय परिषद (उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तर-पूर्वी) हैं.
- पांच क्षेत्रीय परिषद (उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी) का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत 1957 में हुआ था. उत्तर-पूर्वी परिषद का गठन 1971 के उत्तर-पूर्वी परिषद अधिनियम द्वारा हुआ था.
- उत्तरी क्षेत्रीय परिषद: इसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान राज्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख शामिल हैं.
- मध्य क्षेत्रीय परिषद: इसमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य शामिल हैं.
- पूर्वी क्षेत्रीय परिषद: इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं.
- पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद: इसमें गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दमन-दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली शामिल है.
- दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद: इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र पुद्दुचेरी शामिल हैं.
- उत्तर-पूर्वी परिषद: असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल हैं.
अध्यक्ष और अन्य सदस्य
- केन्द्रीय गृह मंत्री इन सभी परिषदों के अध्यक्ष होते हैं. प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किये गए राज्यों के मुख्यमंत्री, रोटेशन से एक वर्ष की अवधि के लिये उस क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं.
- मुख्यमंत्री और प्रत्येक राज्य से राज्यपाल द्वारा यथा नामित दो अन्य मंत्री और परिषद में शामिल किये गए संघ राज्य क्षेत्रों से दो सदस्य.
उद्देश्य
राष्ट्रीय एकीकरण को साकार करना. तीव्र राज्य संचेतना, क्षेत्रवाद तथा विशेष प्रकार की प्रवृत्तियों के विकास को रोकना.
भारतीय नौसेना ने युद्धपोत ‘सूरत’ और ‘नीलगिरी’ को अपने बेड़े में शामिल किया
- युद्धपोत ‘सूरत’ और ‘नीलगिरी’ को 21 दिसम्बर को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया था.
- दोनों युद्धपोतों का डिजाइन भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा और निर्माण मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) द्वारा किया गया है.
- ये दोनों युद्धपोत आधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस हैं और पारंपरिक और अपारंपरिक खतरों का सामना करने में सक्षम हैं.
युद्धपोत सूरत
- युद्धपोत ‘सूरत’ भारतीय नौसेना की प्रोजेक्ट 15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक श्रृंखला का चौथा और आखिरी जहाज है. इसी प्रोजेक्ट के तहत विशाखापत्तनम, मोरमुगाओ और इम्फाल जैसे युद्धपोत नौसेना में शामिल हो चुके हैं.
- लगभग 7,400 टन वजनी और 164 मीटर लंबाई वाला ‘सूरत’ सतह से हवा और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों और टॉरपीडो जैसे आधुनिक हथियारों से लैस है.
- यह भारतीय नौसेना का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सक्षम युद्धपोत है. परीक्षणों के दौरान ‘सूरत’ ने 56 किमी/घंटा से अधिक की गति प्राप्त की है.
युद्धपोत नीलगिरी
- युद्धपोत ‘नीलगिरी’ प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट का पहला जहाज है. यह जहाज पारंपरिक और अपारंपरिक खतरों का समुद्र में मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
- इसमें सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, 76 मिमी गन और रैपिड-फायर हथियार प्रणाली जैसे आधुनिक हथियार शामिल हैं.
- इस फ्रिगेट को डीजल और गैस दोनों से संचालित किया जा सकता है. इन जहाजों के निर्माण में 75% स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है.
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023: भारत के कुल क्षेत्रफल का 25.17 प्रतिशत वन
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने 21 दिसम्बर को देहरादून में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया.
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत का कुल वन और पौध-क्षेत्र 8.27 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है जो देश के कुल क्षेत्रफल के 25.17 प्रतिशत है.
- वनावरण का क्षेत्रफल लगभग 7.15 लाख वर्ग किलोमीटर (21.76 प्रतिशत) है. वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल 1.12 लाख वर्ग किलोमीटर (3.41 प्रतिशत) है.
- वर्ष 2021 की तुलना में देश के कुल वन और वृक्ष आवरण में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है.
- भारत वन स्थिति रिपोर्ट वर्ष 1987 से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा हर दो साल पर जारी की जाती है. यह रिपोर्ट इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है.
- क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले शीर्ष तीन राज्य- मध्य प्रदेश (77,073 वर्ग कि.मी.), अरुणाचल प्रदेश (65,882 वर्ग कि.मी.) और छत्तीसगढ़ (55,812 वर्ग कि.मी.).
- प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले शीर्ष तीन राज्य- लक्षद्वीप (91.33%), मिजोरम (85.34%) और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (81.62%).
- वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष तीन राज्य- मिजोरम (242 वर्ग कि.मी.), गुजरात (180 वर्ग कि.मी.) और ओडिशा (152 वर्ग कि.मी.).
न्यायमूर्ति मदन लोकुर संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष नियुक्त
- भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन बी लोकुर को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद (UN Internal Justice Council) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. वह इस पद पर 12 नवंबर 2028 तक कार्य करेंगे.
- इनके अलावा परिषद के अन्य सदस्य- सुश्री कारमेन आर्टिगास (उरुग्वे), सुश्री रोज़ली बाल्किन (ऑस्ट्रेलिया), श्री स्टीफ़न ब्रेज़िना (ऑस्ट्रिया) और श्री जे पॉज़ेनेल (अमेरिका) हैं.
- संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद, संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों से संबंधित शिकायतों और विवादों को निपटाने के लिए जिम्मेदार है.
- ये संयुक्त राष्ट्र के भीतर न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.
- संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करती है.
देश-दुनिया: एक संक्षिप्त दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र का डेलीडोज
WHO की वर्ष 2024 की विश्व मलेरिया रिपोर्ट
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की वर्ष 2024 की विश्व मलेरिया रिपोर्ट के अनुसार भारत ने मलेरिया के मामलों और उससे जुड़ी मृत्यु दर कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है. रिपोर्ट के अनुसार देश भर में वर्ष 2017 में मलेरिया के अनुमानित मामलों की संख्या 64 लाख से घटकर वर्ष 2023 में 20 लाख हो गई है. मलेरिया से होने वाली मौतों की संख्या लगभग 11 हजार से घटकर 3500 रह गई है. मृत्यु दर में 68 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी दर्ज हुई है.
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का निधन
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का 20 दिसम्बर को निधन हो गया. वे 89 वर्ष के थे. वह इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) के नेता थे. दिसंबर 1989 में ओमप्रकाश चौटाला पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने.
इसरो ने गगनयान मिशन के लिए HLVM3 का असेंबल शुरू किया
इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC) में ह्यूमन-रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क-3 (HLVM3) को असेंबल करना शुरू किया है. HLVM3 का उपयोग गगनयान मिशन के तहत भारत की पहली मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान में किया जाएगा.
अमरावती परियोजना के लिए 800 मिलियन डॉलर का ऋण
विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश सरकार को अमरावती परियोजना के लिए 800 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है. इस परियोजना का उद्देश्य अमरावती को विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ एक स्मार्ट और हरित शहर के रूप में विकसित करना है. वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश-तेलंगाना विभाजन के बाद, आंध्र प्रदेश ने अमरावती को राजधानी बनाने का निर्णय लिया था.
भारत ने महिला अंडर-19 क्रिकेट एशिया कप का खिताब जीता
भारतीय महिला अंडर-19 क्रिकेट टीम ने एशिया कप का खिताब जीत लिया है. मलेशिया के क्वालालंपुर में खेले गए इस टूर्नामेंट के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 41 रनों से हराकर यह खिताब जीता. भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी. यह टूर्नामेंट 15 से 22 दिसंबर तक मलेशिया में खेला गया था.
जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. NHRC मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत वर्ष 1993 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है.