नीति आयोग की शासी परिषद की सातवीं बैठक (NITI Aayog 7th Governing Council Meeting) 7 अगस्त को राष्ट्रपति भवन स्थित सांस्कृतिक केन्द्र में हुई थी. जुलाई 2019 के बाद से शासी परिषद की यह पहली प्रत्यक्ष बैठक थी. इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री और नीति आयोग के अध्यक्ष नरेन्द्र मोदी ने की.
बैठक में केंद्र तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग- समन्वय बढ़ाने पर विचार-विमर्श हुआ.
बैठक की कार्यसूची (एजेंडे) में कौशल विविधीकरण और तिलहन, दलहन तथा कृषि समुदाय के आत्मनिर्भर बनने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन और शहरी शासन शामिल थे. शासी परिषद ने प्रत्येक विषय पर कार्य योजना और कार्रवाई योजना को अंतिम रूप दिया.
नीति आयोग की शासी परिषद
यह परिषद राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और रणनीतियों के बारे में साझा दृष्टिकोण विकसित करने वाली प्रमुख संस्था है. यह अन्तर क्षेत्रीय, अंतर विभागीय और संघीय मुद्दों पर चर्चा करने का एक मंच प्रदान करता है.
नीति आयोग की शासी परिषद के सदस्यों में भारत के प्रधानमंत्री, नीति आयोग के सभी सदस्य, सभी राज्यों/UT के मुख्यमंत्री/ उपराज्यपाल शामिल हैं.
नीति आयोग के वर्तमान सदस्य
- अध्यक्ष: प्रधानमंत्री
- उपाध्यक्ष: डॉ सुमन के. बेरी
- पूर्णकालिक सदस्य: बीके सारस्वत, रमेश चंद और बीके पॉल
नीति आयोग के पदेन सदस्य
- राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री
- अमित शाह, गृह मंत्री
- निर्मला सीतारमण, केन्द्रीय वित्त व कॉर्पोरेट मामले मंत्री
- नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि व किसान कल्याण मंत्री
नीति आयोग (NITI Aayog): एक दृष्टि
- नीति आयोग में नीति, (NITI) का पूरा नाम (National Institution for Transforming India) है.
- इसका गठन 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर किया गया था. योजना आयोग की तरह नीति आयोग भी एक गैर-संवैधानिक निकाय है.
- अगस्त, 2014 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने योजना आयोग को भंग करने की घोषणा की थी और इसके भंग होने के साथ ही पंचवर्षीय योजना का युग भी समाप्त हो गया.
- नीति आयोग भारत सरकार के एक थिंक टैंक के रूप में देश को महत्वपूर्ण जानकारी, नवीनता और उद्यमशीलता सहायता प्रदान करता है.
- नीति आयोग का मुख्य कार्य न्यू इंडिया के निर्माण का विज़न एवं इसके लिये रणनीतिक मसौदा बनाना तथा कार्य योजनाएँ तैयार करना है.
