नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई

• नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक 24 मई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी. बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की. गवर्निंग काउंसिल नीति आयोग की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है और इसकी बैठक सालाना होती है.
• पश्चिम बंगाल और कर्नाटक को छोड़कर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उप-राज्यपाल ने इस बैठक में हिस्सा लिया.
• इस बैठक में केंद्रीय मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम भी शामिल हुए.
• नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय ‘विकसित भारत@2047 के लिए विकसित राज्य’ था. यह विषय 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्य की भूमिका पर प्रकाश डालता है.
• इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक राज्य को विश्वस्तरीय मानकों के साथ कम से कम एक पर्यटन स्थल विकसित करने की बात कही.
• इस बैठक में कौशल बढ़ाने, उद्यमिता को बढ़ावा देने और देश भर में स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करने के उपायों पर केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच आम सहमति बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया.

नीति आयोग (NITI Aayog): एक दृष्टि

• नीति आयोग में नीति, (NITI) का पूरा नाम National Institution for Transforming India है.
• इसका गठन 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्‍थान पर किया गया था. योजना आयोग की तरह नीति आयोग भी एक गैर-संवैधानिक निकाय है.
• अगस्त, 2014 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने योजना आयोग को भंग करने की घोषणा की थी और इसके भंग होने के साथ ही पंचवर्षीय योजना का युग भी समाप्त हो गया था.
• नीति आयोग भारत सरकार के एक थिंक टैंक के रूप में देश को महत्वपूर्ण जानकारी, नवीनता और उद्यमशीलता सहायता प्रदान करता है.
• नीति आयोग का मुख्य कार्य न्यू इंडिया के निर्माण का विज़न एवं इसके लिये रणनीतिक मसौदा बनाना तथा कार्य योजनाएँ तैयार करना है.

नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल

• नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में भारत के प्रधानमंत्री, सभी राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, पदेन सदस्य, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल हैं.
• प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं.  केंद्रीय मंत्रिपरिषद के चार सदस्य (रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और कृषि मंत्री) इसके पदेन सदस्य हैं.