केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्यातकों के लिए एक नई ऋण आश्वासन योजना (Credit Guarantee Scheme for Exporters – CGSE) को मंजूरी दी है.

यह योजना निर्यातकों, खासकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs), को वित्तीय सहायता और तरलता (liquidity) प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है.

CGSE योजना के मुख्य बिंदु

• यह योजना भारतीय निर्यातकों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और देश के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई है.
• इस योजना का उद्देश्य भारत को 1 ट्रिलियन (एक लाख करोड़) डॉलर के निर्यात लक्ष्य का समर्थन करना और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना है. यह पहल ‘आत्मनिर्भर भारत’ के दृष्टिकोण को भी मजबूत करेगी.
• यह योजना सदस्य ऋणदाता संस्थानों (MLIs) को राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के माध्यम से 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करती है.
• इसका उद्देश्य पात्र निर्यातकों (MSMEs सहित) को अतिरिक्त ऋण सुविधा के रूप में ₹20,000 करोड़ तक की सहायता प्रदान करना है.
• इस योजना के तहत, निर्यातकों को बिना किसी संपार्श्विक (यानी, बिना किसी गारंटी या सुरक्षा) के ऋण तक पहुँचने में मदद मिलेगी.

भारत में एक पूर्ण यात्री विमान का उत्पादन के लिए भारत और रूस ने एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं.

इस समझौता ज्ञापन पर भारत की हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन (UAC) ने 27 अक्टूबर 2025 को हस्ताक्षर किए हैं.

समझौते के मुख्य उद्देश्य

• इस MoU के तहत, HAL को भारत में घरेलू ग्राहकों के लिए SJ-100 विमानों का निर्माण (Manufacture) करने का अधिकार प्राप्त होगा.
• यह पहली बार होगा जब भारत में एक पूर्ण यात्री विमान का उत्पादन किया जाएगा, जिससे यह कदम भारत के ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान के लिए एक बड़ा कदम है.

SJ-100 यात्री जेट

• SJ-100 यात्री जेट को पहले सुखोई सुपरजेट 100 नाम से जाना जाता था. यह रूस द्वारा विकसित एक क्षेत्रीय यात्री विमान है. यह मध्यम दूरी की उड़ानों के लिए डिज़ाइन किया गया एक आधुनिक विमान है.
• HAL का मानना है कि SJ-100 भारत की उड़ान योजना (UDAN Scheme) के तहत छोटी दूरी की कनेक्टिविटी के लिए गेम चेंजर साबित होगा.

• भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच मुक्‍त व्यापार समझौता (FTA) 1 अक्तूबर से लागू हो गया है. इस समझौते पर 10 मार्च 2025 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे.
• यूरोपीय मुक्‍त व्यापार संघ चार देशों का महत्वपूर्ण क्षेत्रीय समूह है. इसके सदस्य आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड हैं.
• स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है. इसके बाद नॉर्वे का स्थान आता है.

समझौते की विशेषताएं

• यह समझौता वस्तुओं के व्यापार, व्यापार को आसान बनाने और निवेश को बढ़ावा देने, सेवाओं में बाजार पहुंच, बौद्धिक संपदा अधिकारों और व्यापार वस्त्र विकास से जुड़ा है.
• भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के तहत 100 प्रतिशत गैर कृषि उत्पादों पर बाजार पहुंच दी गई है और प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों पर टैरिफ में छूट दी गई है.
• इस समझौते के तहत अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की गारंटी दी गई है. इससे देश में 10 लाख सीधे रोजगार के अवसर बनने की संभावना है.
• यह समझौता भारतीय निर्यातकों को व्यापार और निवेश के लिए एक अच्छा माहौल बनाएगा. इससे भारत की बने सामानों का निर्यात बढ़ेगा और सेवा क्षेत्र को भी ज्यादा बाजारों तक पहुंच मिलेगी.

• भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के लिए अपनी पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति (National Policy on Geothermal Energy) 2025 जारी की है. इस नीति को 17 सितम्बर को केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने जारी किया.
• इसके साथ ही भारत उन देशों की बढ़ती सूची में शामिल हो गया है जो 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए भूमिगत ताप ऊर्जा उत्पादन की दिशा कर रहे हैं.

राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति 2025: मुख्य उद्देश्य

• यह नीति देश की नवीकरणीय ऊर्जा संरचना का उन्नयन करने और 2070 तक ‘नेट ज़ीरो उत्सर्जन’ लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक अहम पहल है.
• भारत के भूतापीय संसाधनों को स्वच्छ, विश्वसनीय और सतत ऊर्जा स्रोत के रूप में विकसित करना इस नीति का प्रमुख उद्देश्य है.
• भारत में भूतापीय संसाधन का उपयोग अभी तक ऊर्जा उत्पादन में नहीं लिया जाता था.
• इस नीति का लक्ष्य लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और गुजरात जैसे क्षेत्रों में 381 गर्म झरनों और 10 भूतापीय क्षेत्रों को विकसित करना है.
• इसमें कर छूट, आयात शुल्क में छूट और व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण जैसे प्रोत्साहन शामिल हैं.

भूतापीय ऊर्जा क्या है?

• भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी की सतह के नीचे से प्राप्त होने वाली ऊष्मा ऊर्जा है. यह एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है क्योंकि पृथ्वी के अंदर गर्मी का प्रवाह लगातार बना रहता है.
• इसमें पृथ्वी के आंतरिक भाग में गर्मी, मैग्मा, रेडियोधर्मी तत्वों के क्षय, या गर्म भूजल का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिया किया जाता है.

• नीति आयोग ने 4 अगस्त को नई दिल्ली में भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स (India Electric Mobility Index-IEMI) का पहला संस्करण जारी किया था.
• IEMI सूचकांक में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) का मूल्यांकन 100 अंक में किया गया है. यह मूल्यांकन तीन मुख्य विषयों के अंतर्गत 16 संकेतकों के आधार पर किया गया है.
• ये विषय हैं:  इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की प्रगति, चार्जिंग बुनियादी ढांचे का विकास और ईवी अनुसंधान और नवाचार की स्थिति.

पहला IEMI सूचकांक 2025

1. अग्रणी राज्य/UTs (65-99 अंक तक): दिल्ली, महाराष्ट्र, चंडीगढ़.
2. अच्छा करने वाले राज्य (50-64 अंक तक): कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा.
3. आकांक्षी राज्य/UTs (0-49 अंक तक): ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, लद्दाख, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी ई-मोबिलिटी पहलों में पिछड़ रहे हैं और उन्हें लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता है.

भारत में इलेक्ट्रिक वाहन: 200 बिलियन डॉलर का अवसर

• आयोग ने ‘200 बिलियन डॉलर का अवसर: भारत में इलेक्ट्रिक वाहन’ (Unlocking a 200 Billion Dollar Opportunity: Electric Vehicles in India) शीर्षक से एक रिपोर्ट भी जारी की थी.
• इस रिपोर्ट का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन पर दिए जाने वाले प्रोत्साहनों से हटकर अनिवार्यता की ओर बढ़ना है.
• इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक बसों और ट्रकों के लिए वित्तपोषण को सक्षम बनाना भी है, जिन्हें वर्तमान में अपनाने में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है.

एनर्जी लिमिटेड की रिफाइनरी पर प्रतिबंध

• यूरोपीय संघ (EU) ने गुजरात स्थित नायरा एनर्जी लिमिटेड की एक रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस रिफाइनरी में रूसी सरकारी तेल कंपनी रोसनेफ्ट 49.13% हिस्सेदारी है.
• यह रिफाइनरी भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जो प्रतिदिन 4,00,000 बैरल तेल का उत्पादन करती है. पूरे भारत में 6,300 से ज़्यादा पेट्रोल पंप संचालित करती है.
• ईयू ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन में रूस द्वारा अपना सैन्य अभियान शुरू करने के बाद से रूस पर प्रतिबंधों के अपने 18वें पैकेज के हिस्से के रूप में रूसी तेल की कीमतों पर कम मूल्य सीमा की भी घोषणा की है.

यूरोपीय संघ तीसरे देशों से पेट्रोलियम उत्पादों को नहीं खरीदेगा

• यूरोपीय संघ (EU) ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाए हैं.  इसके तहत यूरोपीय संघ अब तीसरे देशों से आने वाले उन पेट्रोलियम उत्पादों को नहीं खरीदेगा, जो रूसी कच्चे तेल से बने हैं.
• इससे भारत का ईयू को 15 अरब डॉलर (लगभग 1,29,281 करोड़) का पेट्रोलियम उत्पाद बेचना खतरे में है.
• भारत, रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदकर, उसे रिफाइन कर फिर डीजल, पेट्रोल और जेट ईंधन (एटीएफ) बनाकर यूरोप को निर्यात करता है.
• भारत को अब ईयू को पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करने के लिए अन्य स्रोतों से कच्चा तेल खरीदना होगा. इससे भारत की ऊर्जा लागत बढ़ सकती है.

रूसी कच्चे तेल की मूल्य सीमा घटाकर 47.6 डॉलर प्रति बैरल

• यूरोपीय संघ ने रूसी कच्चे तेल की मूल्य सीमा 60 डॉलर प्रति बैरल से 15% घटाकर 47.6 डॉलर प्रति बैरल करने का भी फैसला किया है.
• यूरोपीय संघ ने G7 देशों और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इस मूल्य सीमा को लागू किया है, जो रूसी तेल के परिवहन, बीमा और वित्तपोषण पर प्रतिबंध लगाते हैं जब तक कि तेल निर्दिष्ट मूल्य सीमा से कम पर नहीं बेचा जाता.
• यूरोपीय संघ (EU) रूसी कच्चे तेल के लिए एक मूल्य सीमा तय करता है ताकि रूस के ऊर्जा राजस्व को सीमित किया जा सके, जिससे यूक्रेन पर उसके आक्रमण के लिए वित्तपोषण कम हो सके.