सर्वोच्च न्यायालय ने यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) के नए ‘समता विनियम 2026’ (UGC Equity Regulations 2026) के लागू होने पर 29 जनवरी 2026 को अंतरिम रोक लगा दी.

यह मामला अभी सुर्खियों में है क्योंकि न्यायालय ने इन नियमों को ‘अस्पष्ट’ (Vague) और ‘दुरुपयोग किए जाने योग्य’ बताया है.

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मुख्य बिन्दु

• मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने इन नियमों पर अंतरिम रोक लगाते हुए निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:
• कोर्ट ने कहा कि नियमों की भाषा पहली नजर में बहुत अस्पष्ट है, जिसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है.
• कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के इस तर्क पर गौर किया कि ये नियम केवल आरक्षित वर्गों (SC/ST/OBC) के खिलाफ भेदभाव को ही मान्यता देते हैं.
• ‘सामान्य वर्ग’ (General Category) के छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव या प्रताड़ना के लिए कोई स्पष्ट निवारण तंत्र नहीं है.
• जब भेदभाव के इतने पहलू कवर किए गए, तो ‘रैगिंग’ को इसमें स्पष्ट रूप से क्यों नहीं जोड़ा गया.
• जब तक इस मामले की पर अंतिम फैसला नहीं आता, तब तक 2012 के पुराने यूजीसी विनियम ही लागू रहेंगे.

यूजीसी समता विनियम 2026 क्या है?

• यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को यूजीसी समता विनियम 2026 को अधिसूचित किया था. इनका पूरा नाम ‘UGC (Promotion of Equity in Higher Education Institutions) Regulations, 2026’ है.
• इनका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति, पंथ, धर्म, भाषा, लिंग या विकलांगता के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकना था.
• ये नियम रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामलों के बाद भेदभाव विरोधी तंत्र को सख्त बनाने के लिए लाए गए थे.

यूजीसी समता विनियम 2026: मुख्य प्रावधान

• इसमें ‘जाति-आधारित भेदभाव’ को विशेष रूप से परिभाषित किया गया था.
• हर कॉलेज/यूनिवर्सिटी में एक ‘इक्विटी सेल’ बनाना अनिवार्य किया गया, जो भेदभाव की शिकायतों की जांच करेगा.
• एक ‘भेदभाव विरोधी अधिकारी’ की नियुक्ति का प्रावधान था.
• भेदभाव के दोषी पाए जाने पर छात्रों के निष्कासन और फैकल्टी/स्टाफ की नौकरी जाने तक के प्रावधान इसमें शामिल थे.

विवाद क्यों हुआ?

• इन नियमों के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गईं, जिनमें मुख्य तर्क थे:
• याचिकाकर्ताओं का कहना था कि धारा 3(c) में ‘जाति-आधारित भेदभाव’ की परिभाषा ऐसी है कि यह केवल SC/ST/OBC छात्रों को ही पीड़ित मानती है.
• यदि किसी सामान्य वर्ग के छात्र को जाति के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है, तो उसे इन नियमों के तहत सुरक्षा नहीं मिलती. इसे ‘रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन’ कहा गया.
• इसका इस्तेमाल शिक्षकों या साथी छात्रों के खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज करने के लिए किया जा सकता था.

सरकार ने ‘राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान’ (RUSA) योजना को 31 मार्च, 2026 तक या अगली समीक्षा तक (जो भी पहले हो) जारी रखने की मंज़ूरी दी है.

इस प्रस्ताव में लगभग 12929.16 करोड़ रुपए का परिव्यय शामिल है, जिसमें से केंद्र का हिस्सा 8120.97 करोड़ रुपए और राज्य का हिस्सा 4808.19 करोड़ रुपए होगा.

योजना के नए चरण को नई शिक्षा नीति (NEP) की कुछ सिफारिशों को लागू करने के लिए डिजाइन किया गया है. इस चरण के तहत, राज्य सरकारें लैंगिक समावेशन, इक्विटी पहल, व्यवसायीकरण और कौशल उन्नयन के माध्यम से रोजगार क्षमता में वृद्धि का समर्थन करेंगी.

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी RUSA योजना को अक्तूबर 2013 में शुरू की थी. इसका उद्देश्य पूरे भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीति वित्तपोषण प्रदान करना है.

केंद्रीय वित्तपोषण (सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिये 60:40 के अनुपात में, विशेष श्रेणी के राज्यों के लिये 90:10 के अनुपात में और केंद्रशासित प्रदेशों के लिये 100%) मानदंड और परिणाम आधारित है.

शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी को पठन अभियान ‘पढ़े भारत’ का शुभारंभ किया. यह अभियान सौ दिन तक चलेगा. इसका उद्देश्य बच्चों, अध्यापकों, अभिभावकों, सामुदायिक और शैक्षिक प्रशासन सहित राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है.

पढ़े भारत: एक दृष्टि

• यह अभियान विद्यार्थियों के सीखने के स्तर में सुधार के लिये महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इससे उनकी रचनात्मकता, विश्लेषणात्मक सोच, शब्दावली तथा मौखिक और लेखन अभिवियक्ति क्षमता विकसित होगी. इससे बच्चों को अपने आस-पास और वास्तविक जीवन की स्थितियों को समझने में मदद मिलेगी.
• बाल-वाटिका से लेकर कक्षा आठ तक के विद्यार्थी इस अभियान का हिस्सा होंगे. इस दौरान प्रत्येक समूह के लिए प्रति सप्ताह का कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसमें पठन कार्य को रोचक बनाने और इस अनुभव से जुड़े रहने पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है.
• बच्चे यह कार्यक्रम अध्यापकों, अभिभावकों, और परिवार के अन्य सदस्यों की मदद से तैयार कर सकते हैं. पठन अभियान का आयोजन इस वर्ष 10 अप्रैल तक किया जाएगा.

संसद ने केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक संसद में पारित कर दिया है. इसके तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी. जम्‍मू कश्‍मीर से अनुच्‍छेद 370 हटाए जाने के बाद केन्‍द्र ने नया विश्‍वविद्यालय बनाने की घोषणा की थी.

सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना

इसका उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के लिए उच्च शिक्षा और अनुसंधान के अवसरों को सुगम बनाना और बढ़ावा देना है. इस विधेयक के द्वारा लद्दाख में “सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय” की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में संशोधन किया गया है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में 750 करोड़ रुपये की लागत से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय किया था. चार वर्षों के प्रथम चरण में व्यय लगभग 400 करोड़ रुपये होगा और शेष तीन वर्षों के दूसरे चरण में व्यय लगभग 350 करोड़ रुपये होगा. यह व्यय शिक्षा मंत्रालय के बजटीय उपबंधों के माध्यम से भारत की संचित निधि से पूरा किया जाएगा.

शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 5 जुलाई को पठन और संख्यात्मक कौशल में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल ‘निपुण भारत’ कार्यक्रम की शुरूआत की थी. इस दौरान एक लघु वीडियो, गीत और निपुण भारत के कार्यान्वयन संबंधी दिशा-निर्देश भी जारी किए गये.

निपुण भारत क्या है?

• निपुण (NIPUN) का का पूरा नाम “National Initiative for Proficiency in reading with Understanding and Numeracy” है.
• निपुण भारत अभियान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के तहत विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से किया जाने वाला महत्वपूर्ण प्रयास है.
• निपुण भारत अभियान का उद्देश्य आमतौर पर सभी के लिए आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल के अनुकूल माहौल बनाना है.
• इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्ष 2026-27 तक तीसरी कक्षा की पढाई पूरी करने वाले सभी बच्चे लिखने, पढने और संख्यात्मक कौशल में अपेक्षित प्रवीणता हासिल कर सकें.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020: एक दृष्टि

• राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति का शुभारंभ स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा 29 जुलाई 2020 को किया गया था.
• नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिये जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉ के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था. इस समिति ने मई 2019 में ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा’ प्रस्तुत किया था.
• ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020’ वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है. नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है.
• तकनीकी शिक्षा, भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिये शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिये तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है.