वित्तीय वर्ष 2022 से 2027 तक की अवधि के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी
सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022 से 2027 तक की अवधि के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (New India Literacy Programme) मंजूर किया है. इसका उद्देश्य प्रौढ़ शिक्षा के सभी पहलुओं को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बजट 2021-22 में की गई घोषणाओं के साथ जोड़ना है.
मुख्य बिंदु
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने प्रौढ़ शिक्षा और जीवन भर के लिए विद्या प्राप्त करने की सिफारिशें की हैं. बजट 2021-22 की घोषणा में संसाधनों से ज्यादा से ज्यादा लाभांन्वित होने, प्रौढ़ शिक्षा के समस्त पहलुओं के लिए ऑनलाइन मॉडयुल्स शुरू करने की बात कही गई थी. इस योजना का उद्देश्य बुनियादी साक्षरता को लागू करना और बढ़ावा देना भी है.
- यह योजना देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के गैर-साक्षर लोगों को कवर करेगी. इस कार्यक्रम का अनुमानित कुल परिव्यय 1,037 करोड़ रुपये से अधिक है.