Tag Archive for: climate change

स्वीडन की ग्रेटा थुनबर्ग को टाइम पत्रिका का ‘पर्सन ऑफ द ईयर 2019’ घोषित किया गया

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जलवायु और पर्यावरण कार्यकर्ता स्वीडन की 16 वर्षीय ग्रेटा थुनबर्ग को टाइम पत्रिका का ‘पर्सन ऑफ द ईयर 2019’ (Time 2019 Person of the Year) घोषित किया गया है. वे टाइम पत्रिका की पर्सन ऑफ द ईयर घोषित होने वाली सबसे कम उम्र की हस्‍ती हैं.

इस घोषणा से पहले ग्रेटा ने मैड्रिड में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर बैठक ‘COP 25’ को संबोधित किया था. संबोधन में उन्होंने विश्व नेताओं से वास्तविक कार्रवाई से बचने के लिए गलत तरीका अपनाने पर रोक लगाने की अपील की थी.

ग्रेटा थुनबर्ग: एक दृष्टि

  • स्वीडन के 16 साल की ग्रेटा ने पर्यावरण के मुद्दे पर अपनी देश की संसद के बाहर प्रदर्शन किया था और विश्वभर में युवाओं के आंदोलन का नेतृत्व किया था. उन्होंने ‘फ्राइडेज फॉर फ्युचर’ प्रदर्शन की अगुवाई की थी, जिसमें लाखों लोगों ने हिस्सा लिया था. ग्रेटा को इस वर्ष (2019) के नोबल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था.
  • ग्रेटा सितंबर में उस वक्त चर्चा में आई थीं जब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में दुनियाभर के शक्तिशाली नेताओं पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से निपटने में नाकाम रहने और इस तरह नई पीढ़ी से विश्वासघात करने का आरोप लगाया था.
  • उन्होंने अमीर देशों के नेताओं को संबोधित करते हुए बेहद नाराजगी भरे स्वर में कहा था, ‘अपनी खोखली बातों से आपने मेरे सपने और मेरा बचपन छीन लिया है. लोग त्रस्त हैं, लोग मर रहे हैं. पूरी पारिस्थितिकी ध्वस्त हो रही है. हाउ डेयर यू.’
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जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट में भारत पहली बार शीर्ष 10 में शामिल

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भारत वर्ष 2019 के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की दृष्टि से पहली बार शीर्ष 10 में शामिल हुआ है. जर्मनवाच, न्यूक्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने वर्ष 2019 के लिए सूचकांक रिपोर्ट जारी किये.

रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग का वर्तमान स्तर, उच्च श्रेणी के देशों में 9वें स्थान पर है. यह उत्सर्जन के तुलनात्मक रूप से निचले स्तर को दर्शाता है. ये आंकडे स्पेन की राजधानी मैड्रिड में कॉन्फ्रैंस ऑफ पार्टीज कॉप-25 जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान जारी किए गए.

रैंकिंग में पहला तीन स्थान खाली रखा गया
रिपोर्ट में कहा गया है कि कोई भी देश पेरिस जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर रहा है और रैंकिंग में पहले तीन स्थान खाली हैं. स्वीडन और डेनमार्क चौथे और पांचवें स्‍थान पर हैं. दुनिया के सबसे बड़े उत्‍सर्जक चीन ने सूचकांक में अपनी रैंकिंग में मामूली सुधार कर 30वें स्थान पर है.

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ग्रेटा थनबर्ग को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया

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स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए 20 नवम्बर को अन्तर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया. कैमरून की शांति कार्यकर्ता 15 वर्षीय डिविना मलौम को भी अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.

यह पुरस्कार डच बाल अधिकार संगठन ‘किड्स राइट’ 2005 से देता आ रहा है. भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता और 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने यह पुरस्कार प्रदान किया. थनबर्ग समारोह में उपस्थित नहीं हो सकीं क्योंकि वह मेड्रिड में एक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन में भाग लेने के लिए नाव से अटलांटिक महासागर पार कर रही हैं.

ग्रेटा थनबर्ग: एक दृष्टि
16 वर्षीय ग्रेटा थनबर्ग, स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट मूवमेंट की संस्थापक हैं. उन्होंने स्वीडन की संसद के समक्ष पेरिस समझौते के मुताबिक कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए विरोध प्रदर्शन किया था. जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को रोकने के लिए आवाज उठाने वाली थनबर्ग ने पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दस्तक दी, जब उन्होंने जलवायु परिवर्तन के विरोध में स्कूल हड़ताल की थी.

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विश्व भर के 11000 वैज्ञानिकों ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की

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विश्व भर के 153 देशों के 11000 वैज्ञानिकों ने जलवायु आपातकाल (Climate Emergency) की घोषणा कर दी है. ‘बायोसाइंस’ (Bioscience) नाम की पत्रिका में छपे एक लेख में 11258 मे से 69 भारतीय वैज्ञानिकों के भी हस्ताक्षर हैं.

जलवायु आपातकाल की घोषणा पिछले 40 सालों के दौरान कुछ क्षेत्रों के तय मानकों पर एकत्रित डेटा के आधार पर की गई है. यह घोषणा ऊर्जा उपयोग, सतह के तापमान, जनसंख्या वृद्धि, भूमि समाशोधन, वनों की कटाई, ध्रुवीय बर्फ द्रव्यमान, प्रजनन दर के वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित है.

वैज्ञानिकों के अनुसार जलवायु परिवर्तन से जो हालात उपजे हैं उसने बचना आसान नहीं है. हालात सुधारने के लिए जलवायु पर हो रहे आघात तुरंत रोकना होगा. धरती के बढ़ते तापमान के लिए वैज्ञानिकों के समूह ने छह क्षेत्रों में तत्काल कदम उठाने पर जोर दिया है. ये हैं ऊर्जा, लघु प्रदूषक, प्रकृति, भोजन, अर्थव्यवस्था और जनसंख्या.

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भारतीय शोधकर्ताओं ने प्लास्टिक खाने वाले जीवाणु की खोज की

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भारतीय शोधकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित दलदली भूमि से दो प्रकार के प्लास्टिक खाने वाले जीवाणुओं की खोज की है. जीवाणु के ये दो प्रकार– एक्सिगुओबैक्टीरियम साइबीरिकम जीवाणु DR11 और एक्सिगुओबैक्टीरियम अनडेइ जीवाणु DR14 हैं.

ग्रेटर नोएडा के शिव नाडर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा खोजे गए इन जीवाणुओं में पॉलिस्टरीन के विघटन की क्षमता है. पॉलिस्टरीन एकल इस्तेमाल वाले प्लास्टिक के सामान जैसे डिस्पोजेबल कप, प्लेट, खिलौने, पैकिंग में इस्तेमाल होने वाली सामग्री आदि को बनाने में इस्तेमाल होने वाला प्रमुख घटक है.

यह खोज दुनियाभर में प्लास्टिक कचरे के पर्यावरण हितैषी तरीके से निस्तारण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकती है.

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पर्यावरण संरक्षण के लिए 1,400 किलोमीटर लंबी ‘ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया’ को विकसित किया जाएगा

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केंद्र सरकार देश में पर्यावरण के संरक्षण और हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए 1,400 किलोमीटर लंबी ‘ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया’ परियोजना पर विचार कर रही है. भारत में घटते वन और बढ़ते रेगिस्तान को रोकने के लिए यह परियोजना हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की कॉन्फ्रेंस (COP14) से आया है. इस परियोजना पर मंजूरी के बाद यह भारत में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए भविष्य में भी एक मिसाल की तरह होगा.

अफ्रीका के ‘ग्रेट ग्रीन वॉल’ तर्ज पर विकसित किया जायेगा

भारत सरकार की यह परियोजना अफ्रीका में बनी हरित पट्टी ‘ग्रेट ग्रीन वॉल’ की तर्ज पर विकसित किया जायेगा. अफ्रीका का ग्रेट ग्रीन वॉल सेनेगल से जिबूती तक बनी है. अफ्रीका में क्लाइमेट चेंज और बढ़ते रेगिस्तान से निपटने के लिए यह हरित पट्टी तैयार किया गया है. इसे ‘ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ सहारा’ भी कहा जाता है. इसपर करीब एक दशक पहले काम शुरू हुआ था.

गुजरात से लेकर दिल्ली-हरियाणा सीमा तक ‘ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया’

इस परियोजना के तहत गुजरात से लेकर दिल्ली-हरियाणा सीमा तक ‘ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया’ को विकसित किया जाएगा. इसकी लंबाई 1,400 किलोमीटर होगी, जबकि यह 5 किलोमीटर चौड़ी होगी.

इस परियोजना को थार रेगिस्तान के पूर्वी तरफ विकसित किया जाएगा. पोरबंदर से लेकर पानीपत तक बनने वाली इस ग्रीन बोल्ट से घटते वन क्षेत्र में इजाफा होगा. इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक फैली अरावली की पहाड़ियों पर घटती हरियाली के संकट को भी कम किया जा सकेगा.

यह ग्रीन बेल्ट लगातार नहीं होगी, लेकिन अरावली रेंज का बड़ा हिस्सा इसके तहत कवर किया जाएगा ताकि उजड़े हुए जंगल को फिर से पूरी तरह विकसित किया जा सके. इस परियोजना से पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के रेगिस्तानों से दिल्ली तक उड़कर आने वाली धूल को भी रोका जा सकेगा.

2030 तक काम पूरा करने का लक्ष्य

भारत सरकार ‘ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया’ परियोजना को 2030 तक राष्ट्रीय प्राथमिकता में रखकर जमीन पर उतारने पर विचार कर रही है. इसके तहत 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि को प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य है.

कई राज्यों में रेगिस्तान का दायरा बढ़ने का खतरा

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने 2016 में एक नक्शा जारी किया था, जिसके मुताबिक गुजरात, राजस्थान और दिल्ली ऐसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हैं, जहां 50 फीसदी से अधिक भूमि हरित क्षेत्र से बाहर है. इसके चलते इन इलाकों में रेगिस्तान का दायरा बढ़ने का खतरा है.

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संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2019 का न्यूयॉर्क में आयोजन

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संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन (Climate Action Summit) 23 सितम्बर को न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया. इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य पेरिस समझौते का शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित करना था. सम्मेलन का उदघाटन संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने किया. उन्होंने दुनिया के नेताओं से जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई करने और समस्या के समाधान मुहैया कराने का आह्वान किया.

सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संबोधन

अमेरिका की यात्रा पर गये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया और संबोधित किया. श्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन के रोक-थाम को जन-आंदोलन बनाने की बात कही.

उन्होंने जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले नुकसान की रोकथाम में भारत में किये गये उल्लेखनीय प्रयासों की चर्चा की:

  • भारत सरकार ने पंद्रह करोड़ परिवारों को स्वच्छ रसोई गैस उपलब्ध कराई है.
  • 15 अगस्त 2019 से ‘सिंगल यूज़’ प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है.
  • जल के उचित उपयोग के लिए अगले पांच वर्षों में 50 अरब डॉलर खर्च किया जायेगा.
  • गैर-परंपरागत ईंधन उत्पादन के लक्ष्य को दोगुने से अधिक बढ़ाकर वर्ष 2022 तक 450 गीगावाट तक का लक्ष्य है.
भारत और स्वीडन मिलकर, “इंडस्ट्री ट्रांजीशन ट्रैक” के “लीडरशिप ग्रुप” का गठन.

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और स्वीडन के अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर, “इंडस्ट्री ट्रांजीशन ट्रैक” के “लीडरशिप ग्रुप” का गठन किया है. यह पहल सरकारों और निजी क्षेत्र को साथ लाकर इंटस्ट्री के लिए लो कार्बन Pathways बनाने में अहम भूमिका अदा करेगी.

ग्रेटा थनबर्ग चर्चा में रहीं

जलवायु परिवर्तन पर हुए सत्र को स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता सोलह वर्षीया ग्रेटा थनबर्ग ने विकसित देशों पर अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी न करने का आरोप लगाया. विश्व नेताओं को भावुकता से संबोधित करते हुए ग्रेटा ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण लोग यातना झेल रहे हैं, मर रहे हैं और पूरी पारिस्थितिकीय प्रणाली ध्वस्त हो रही है.

ग्रेटा थनबर्ग ने स्वीडन की संसद के समक्ष पेरिस समझौते के मुताबिक कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए विरोध प्रदर्शन किये जाने के कारण चर्चित हो गयीं थीं.

सम्मेलन के मुख्य बिंदु
  • संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में दुनिया की सबसे ज्‍यादा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जित करने वाले उद्योगों को कम कार्बन उत्‍सर्जन वाली अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है.
  • भारत और स्‍वीडन के साथ अर्जेन्‍टीना, फिनलैण्‍ड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैण्‍ड, लग्‍जमबर्ग, हॉलैण्‍ड, दक्षिण कोरिया तथा ब्रिटेन और कंपनियों के एक समूह ने उद्योगों में इस तरह के बदलाव लाने के लिए एक नये नेतृत्‍व समूह की घोषणा की है.

स्वास्थ्य कवरेज पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्चस्तरीय बैठक

न्यूयॉर्क में 23 सितम्बर को स्वास्थ्य कवरेज पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गयी. बैठक का उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में वित्तीय और राजनीतिक सहयोग प्राप्त करना था. इस बैठक का शीर्षक “व्यापक स्वास्थ्य कवरेजः अधिक स्वस्थ विश्व के निर्माण की दिशा में सम्मिलित प्रयास” था. इस बैठक में विभिन्न देशों, राजनीतिक और स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रमुखों और नीति निर्माताओं ने भाग लिया. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस बैठक को संबोधित किया.


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ओकजोकुल ग्लेशियर जलवायु परिवर्तन के कारण अपनी पहचान खोने वाला पहला ग्लेशियर बना

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वैज्ञानिकों ने आइसलैंड के ‘ओकजोकुल’ ग्लेशियर का दर्जा आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया है. यह विश्व में जलवायु परिवर्तन के कारण अपनी पहचान खोने वाला यह पहला ग्लेशियर होगा.

वैज्ञानिकों ने अगले 200 साल में विश्व के सभी प्रमुख ग्लेशियर का हश्र ऐसा ही होने की आशंका जताई जा रही है. इंटरनैशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का अनुमान है कि अगर ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन इसी रफ्तार से होता रहा तो 2100 तक विश्व के आधे से अधिक ग्लेशियर पिघल जाएंगे.

ग्लेशियर ओकजोकुल को श्रद्धांजलि
आइसलैंड में 18 अगस्त को प्रधानमंत्री केटरिन जोकोबस्दोतियर के नेतृत्व में मंत्रियों के समूह ने ग्लेशियर ओकजोकुल को श्रद्धांजलि दी. ग्लेशियर के शोक में कांस्य पट्टिका का अनावरण किया गया जिसमें इसकी वर्तमान स्थिति बयान करने के साथ ही बाकी ग्लेशियर के भविष्य को लेकर आगाह किया गया है. इस पट्टिका पर “A letter to the future” लिखा गया.

ओकजोकुल आइसलैंड: एक दृष्टि
ओकजोकुल आइसलैंड के पश्चिमी सब-आर्कटिक हिस्से में ओक ज्वालामुखी पर स्थित था. पिछले कुछ वर्षों से लगातार यह ग्लेशियर पिघल रहा था और इसके खत्म होने की आशंका जताई जा रही थी. वैज्ञानिकों की एक टीम ने भविष्य में आइसलैंड के 400 ग्लेशियर के इसी तरह खत्म होने को लेकर चेतावनी जारी की है. हर साल आइसलैंड में करीब 11 बिलियन टन बर्फ पिघल रही है.

 

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10 अगस्त: विश्‍व जैव ईंधन दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी

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प्रत्येक वर्ष 10 अगस्‍त को ‘विश्‍व जैव ईंधन दिवस’ मनाया जाता है. इसका उद्देश्‍य पांरपरिक जीवाश्‍म ईंधनों के विकल्‍प के रूप में गैर-जीवाश्‍म ईंधनों के महत्‍व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है. जैव ईंधनों के विभिन्‍न फायदों में आयात निर्भरता में कमी, स्‍वच्‍छ पर्यावरण, किसानों को अतिरिक्‍त आमदनी और रोजगार सृजन शामिल हैं. इस वर्ष यानि 2019 में विश्‍व जैव ईंधन दिवस का विषय (थीम) ‘इस्‍तेमाल किये गये खाद्य तेल से जैव ईंधन का उत्‍पादन करना’ है.

इस्‍तेमाल किये गये खाद्य तेल से ‘जैव ईंधन’ का उत्‍पादन करना
भारत में खाद्य तेल (कुकिंग ऑयल) का उपयोग विभिन्‍न चीजों को तलने-भुनने के लिए किया जाता है. ये प्रयुक्‍त खाद्य तेल (Used Cooking Oil- UCO) या तो पूरी तरह से नष्‍ट नहीं होता है अथवा पर्यावरण अनुकूल ढंग से इसका निस्‍तारण नहीं हो पाता है, जिससे नालियां और सीवरेज प्रणालियां जाम हो जाती हैं. भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 में जैव ईंधनों पर जारी राष्‍ट्रीय नीति में UCO से जैव ईंधन (बायोफ्यूल) का उत्‍पादन करने की परिकल्‍पना की गई है.

मौजूदा समय में भारत में हर महीने लगभग 850 करोड़ लीटर हाई स्‍पीड डीजल (HSD) की खपत होती है. ‘जैव ईंधन पर राष्‍ट्रीय नीति 2018’ में वर्ष 2030 तक HSD में 5 प्रतिशत जैव डीजल (बायोडीजल) को मिश्रित करने के लक्ष्‍य की परिकल्‍पना की गई है. मिश्रित करने के इस लक्ष्‍य की प्राप्ति के लिए हर वर्ष 500 करोड़ लीटर जैव डीजल की जरूरत है.

भारत में लगभग 22.7 mmtpa (2700 करोड़ लीटर) कुकिंग ऑयल का उपयोग होता है, जिनमें से 1.2 mmtpa (140 करोड़ लीटर) UCO को बल्‍क उपभोक्‍ताओं जैसे कि होटलों, रेस्‍तरां, कैंटीन इत्‍यादि से प्राप्‍त किया जा सकता है. इससे हर वर्ष तकरीबन 110 करोड़ लीटर जैव डीजल की प्राप्ति होगी.

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