कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धारमैया ने 19 मई को राज्य के नये मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. राज्यपाल थावरचंद गहलोत उन्हें पद की शपथ दिलाई. उनके साथ ही कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार ने उप-मुख्यमंत्री पद की शपथ ली.
75 साल के सिद्धारमैया ने दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है. वे 2013 से 2018 के बीच मुख्यमंत्री रह चुके हैं.
कर्नाटक विधानसभा ने 23 दिसम्बर को ‘कर्नाटक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक, 2021’ पारित किया था. यह विधेयक जबरन धर्मांतरण को अपराध घोषित करता है.
विधेयक में नियम का उल्लंघन करने वाले नाबालिग पर तीन से पांच साल तक की कैद और 25000 रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान है. वहीं महिला, एससी एसटी दोषियों को तीन से 10 वर्ष की कैद और कम से कम 50 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है. साथ ही दोषी को उस व्यक्ति को पांच लाख रुपये तक का हर्जाना देना पड़ेगा जिसका धर्म परिवर्तन कराया गया.
एक साथ बड़ी संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन कराने वाले को तीन से दस साल की कैद और एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान विधेयक में किया गया है.
इसके अलावा अगर विवाह के लिए धर्मांतरण कराया गया तो ऐसी शादी को गैर कानूनी माना जाएगा. इस बिल के तहत सभी अपराध गैर जमानती होंगे.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-25 के तहत धर्म को मानने, प्रचार करने और अभ्यास करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है. हालाँकि कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक विश्वासों को ज़बरन लागू नहीं कर सकता है और परिणामस्वरूप व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी भी धर्म का पालन करने के लिये मजबूर नहीं किया जाना चाहिये.
बसवराज बोम्मई ने 28 जुलाई को कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा का स्थान लिया है. श्री येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री के रूप में दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद 26 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था.
श्री बोम्मई को भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक दल का नेता चुना गया था. बसवराज बोम्मई हावेरी जिले के शैगोन विधानसभा क्षेत्र से तीन बार विधायक रह चुके हैं और येदियुरप्पा मंत्रिमंडल में गृहमंत्री और विधायी कार्य मंत्री रहे थे. बोम्मई 2008 में भाजपा में शामिल हुए थे. श्री बोम्मई पूर्व मुख्यमंत्री एस आर बोम्मई के पुत्र हैं.
कर्नाटक में विधानसभा की 15 सीटों के उपचुनावों की मतगणना 9 दिसम्बर को हुई. कांग्रेस और जनता दल सेक्यूलर से इस्तीफा दे चुके और अयोग्य करार दिये जा चुके 15 विधायकों की सीटों पर उपचुनाव के लिए यहाँ मतदान कराया गया था. इस उपचुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 12, कांग्रेस ने 2 और निर्दलीय ने 1 सीट पर जीत दर्ज की.
यह परिणाम राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और BJP के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि 225 सदस्यों की विधानसभा में बहुमत के लिए कम-से-कम 6 और सीटों की जरूरत थी.
मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने 29 जुलाई को विश्वास मतहासिल किया था. उस समय विधानसभा में विधायकों की प्रभावी संख्या 208 थी. जिसमें में भाजपा के 105, कांग्रेस के 66 और जनता दल सेक्यूलर के 34 सदस्य थे. इस चुनाव के पश्चात विधानसभा में विधायकों की संख्या 223 हो जायेगी, जिसमें नामांकिक सदस्य भी शामिल है.
प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, केरल, हरियाणा और छत्तीसगढ़ अपना स्थापना दिवस मनाते हैं. इन सभी राज्यों का गठन 1 नवंबर को ही हुआ था.
मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर, 1956 को हुआ था. इसके गठन से पहले यह मध्य भारत में आता था. इस वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश का 64वां स्थापना दिवस है. मध्य भारत प्रांत की उस समय दो राजधानियां थीं. ग्वालियर शीतकालीन राजधानी और इंदौर को ग्रीष्मकालीन राजधानी थी. मध्यप्रदेश के अस्तित्व में आने के साथ ही भोपाल को राजधानी बना दिया गया. डॉ. पटटाभि सीतारामैया मध्यप्रदेश के पहले राज्यपाल बने जबकि पंडित रविशंकर शुक्ल को पहला मुख्यमंत्री बनाया गया.
1 नवंबर 2000 को ही मध्य प्रदेश के कुछ भागों को अलग कर छत्तीसगढ़ नाम का एक नया राज्य अस्तित्व में आया था. इस वर्ष 2019 में छत्तीसगढ़ का 20वां स्थापना दिवस है. लगभग 44 प्रतिशत वन क्षेत्र और करीब 32 प्रतिशत जनजातीय जनसंख्या वाला यह राज्य खनिज संसाधनों के मामलों में काफी समृद्ध है.
कर्नाटक का गठन 1 नवंबर, 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अधीन किया गया था. पहले यह मैसूर राज्य कहलाता था. 1973 में पुनर्नामकरण कर इसका नाम कर्नाटक कर दिया गया था.
कर्नाटक, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलावा पंजाब, केरल और हरियाणा का भी गठन 1 नवंबर को है हुआ था. इस कारण ये राज्य भी अपना स्थापना दिवस 1 नवम्बर को मनाते हैं.
कर्नाटक के पूर्व लोकायुक्त न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एन वेंकटचला का 30 अक्टूबर को 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की थी.
न्यायमूर्ति वेंकटचला कर्नाटक उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे थे और बाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बने. जुलाई 2001 से 2006 तक वह कर्नाटक के लोकायुक्त रहे.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने 26 अगस्त को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किए गए 17 नए मंत्रियों को उनकी जिम्मेदारियां सौंप दीं. राज्य में पहली बार तीन उप-मुख्यमंत्री बनाए गए हैं. इनमें गोविंद कारजोल, अश्वथ नारायण व लक्ष्मण सावदी शामिल हैं.
कारजोल को लोकनिर्माण विभाग व सामाजिक न्याय, नारायण को उच्च शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान व तकनीक तथा सावदी को परिवहन विभाग सौंपा गया है. मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने 20 अगस्त को 17 मंत्रियों के साथ अपनी कैबिनेट का विस्तार किया था.
कर्नाटक में भाजपा के वरिष्ठ नेता विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी को 31 जुलाई को सर्वसम्मति से कर्नाटक विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया. कागेरी, सिरसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं. वह इस विधानसभा क्षेत्र से छह बार विधायक के रूप में चुने गये हैं. पूर्व अध्यक्ष केआर रमेश कुमार के इस्तीफे के बाद यह पद खाली हुआ था. रमेश कुमार ने 29 जुलाई 2019 को पद से इस्तीफा दे दिया था.