रक्षामंत्री राजनाथ सिंह 8 से 9 जनवरी तक ब्रिटेन की यात्रा पर थे. उनके साथ रक्षा मंत्रालय का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी था. इस प्रतिनिधि मंडल में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO), सेवा मुख्‍यालय, रक्षा विभाग और रक्षा उत्पादन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी थे.

मुख्य बिन्दु

• इस यात्रा के दौरान वे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और विदेश मंत्री डेविड कैमरन से मिले. ब्रिटेन के रक्षा उद्योग के प्रमुखों और मुख्‍य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक की.
• रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रेंट शेप्‍स ने दोनों देशों के व्यापक रक्षा संबंधों की समीक्षा की. दोनों नेताओं के बीच रक्षा सहयोग, सुरक्षा और रक्षा औद्योगिक सहयोग बढाने से जुडे विभिन्न मुद्दों पर सार्थक विचार-विमर्श हुआ.
• भारत और ब्रिटेन के बीच दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए गये. ये समझौते रक्षा अनुसंधान सहयोग से संबंधित थे. ये दोनों देशों के लोगों विशेषकर युवाओं के बीच संपर्क मजबूत करेंगे.

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 21-22 अप्रैल को दो दिन की भारत यात्रा पर थे. प्रधानमंत्री के रूप में यह उनकी पहली भारत यात्रा थी. इस यात्रा के दौरान श्री जॉनसन ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी. इससे पहले उन्होंने गुजरात का दौरा कर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था.

भारत और ब्रिटेन के बीच छह समझौतों पर हस्‍ताक्षर हुए हैं. इनमें से दो सरकारी और चार गैर सरकारी समझौते हैं. प्रधामनंत्री नरेन्‍द्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच द्विपक्षीय बातचीत के बाद इन समझौतों पर हस्‍ताक्षर हुए. दोनों नेताओं ने रक्षा समझौतों, विशेषकर अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी के संयुक्त विकास और संयुक्त उत्पादन पर विस्तृत चर्चा की.

भारत-ब्रिटेन संयुक्त रक्षा सहयोग समझौता: एक दृष्टि

• दोनों देशों द्वारा जारी संयुक्त बयान के अनुसार, ब्रिटेन का रक्षा विज्ञान एवं तकनीक प्रयोगशाला तथा भारत का DRDO मिलकर रक्षा तकनीकों के विकास के लिए शोध करेंगे और उभरती सैन्य तकनीकें विकसित करेंगे. दोनों देश संयुक्त रूप से उनका उत्पादन भी करेंगे, जिससे दोनों देशों के सशस्त्र बलों की जरूरतें पूरी होंगी.
• इसमें इलेक्ट्रिक प्रपल्सन को लेकर ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाने की भी बात कही गई है. यह तकनीक नौसेना के पोतों एवं पनडुब्बियों के निर्माण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.
• दोनों देश समग्र रणनीतिक साझेदारी के लिए उभरती तकनीकें विकसित करने के अलावा आधुनिक लड़ाकू विमानों, जेट इंजन एडवांस्ड कोर टेक्नोलॉजी, रक्षा प्लेटफॉर्म, कल पुर्जे और अन्य कंपोनेंट बनाने के लिए भी काम करेंगे.
• ब्रिटेन की तकनीक और निवेश से इन रक्षा सामानों का देश में निर्माण होगा तो इससे भारत की जरूरतें पूरी होंगी और उसे दूसरे देशों को निर्यात भी किया जा सकेगा.
• ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारत के लिए रक्षा सामग्री को लेकर ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस का भी ऐलान किया है. इससे भारत को प्रौद्यौगिकी से जुड़ने का मौका मिलेगा तथा वह ब्रिटेन के विमानों एवं पोतों के निर्माण कार्यक्रम में भी भाग ले सकेगा.

रूस के बाद ब्रिटेन दूसरा रक्षा सहयोगी देश बना

• भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से रक्षा उपकरणों पर शोध करने, उन्हें विकसित करने एवं उत्पादन करने पर सहमति जताई है. ब्रिटेन के साथ इस प्रकार के समझौते से भविष्य में वह रूस के बाद भारत का दूसरा बड़ा सहयोगी बन सकता है.
• भारत के कई देशों के साथ रक्षा समझौते हैं लेकिन अभी तक संयुक्त रूस से रक्षा तकनीकों का उत्पादन भारत रूस के साथ मिलकर करता है. इनमें ब्रहमोस मिसाइल और इंडो रशियन राइफल लिमिटेड प्रमुख उपक्रम हैं.
• यदि ब्रिटेन से हुआ समझौता आगे बढ़ता है तो भविष्य में इस प्रकार के उपक्रम भारत और ब्रिटेन द्वारा भी स्थापित किए जा सकते हैं.
• यूनाइटेड किंगडम भारत के प्रमुख व्यापार साझेदारों में से एक है. 2019-20 में दोनों देशों के बीच व्यापार 15 दशमलव चार-पांच बिलियन डॉलर का रहा. मॉरिशस, सिंगापुर, नीदरलैंड, जापान और अमरीका के बाद, यूनाइटेड किंगडम भारत में छठा सबसे बड़ा निवेशकर्ता है.

सरकार ने भारत और ब्रिटेन के बीच सीमा शुल्क की जांच से जुड़े मामले में सूचनाओं के आदान-प्रदान और संबंधित अपराधों को रोकने के लिये समझौते पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. यह मंजूरी 28 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में दी गयी.

सीमा शुल्क सहयोग और सीमा शुल्क के मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहयोग के बारे में भारत सरकार और ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरलैंड की सरकार के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी गयी है.

इस समझौते से सीमा शुल्क से जुड़े अपराधों की रोकथाम और जांच के लिए उपयोगी जानकारी की उपलब्धता में मदद मिलेगी. साथ ही इससे व्यापार को आसान बनाने और दोनों देशों के बीच व्यापार किए गए माल की प्रभावी तरीके से मंजूरी सुनिश्चित होने की भी उम्मीद है.

यह समझौता दोनों देशों के सीमा शुल्क अधिकारियों के बीच सूचना एवं खुफिया जानकारी साझा करने का एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा. साथ ही सीमा शुल्क कानूनों के उपयुक्त अमल और सीमा शुल्क अपराधों की रोकथाम एवं जांच और वैध व्यापार को सहज बनाने में मदद करेगा.

भारत, ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक देश बन गया है. वर्ष 2019 में भारत ने ब्रिटेन में 120 परियोजनाओं में निवेश और 5429 रोज़गार सृजित किया था.

ब्रिटेन सरकार के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, भारत FDI में चार प्रतिशत की वृद्धि कर तीसरे से दूसरे पायदान पर आ गया है. वर्तमान में ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिहाज से अमरीका पहले स्थान पर है. दूसरे स्थान पर भारत और तीसरे स्‍थान पर जर्मनी है.