• केंद्रीय मंत्रिमंडल की 4 अप्रैल 2025 को हुई बैठक में ‘जीवंत गांव कार्यक्रम-II’ (Vibrant Villages Programme-II) को मंजूरी दी. थाईलैंड की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने बैंकॉक से वर्चुअली माध्यम से इस बैठक की अध्यक्षता की थी.
• जीवंत गांव कार्यक्रम-II की अवधि वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक है. जीवंत गांव कार्यक्रम-II, 2023 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए जीवंत गांव कार्यक्रम-I का पूरक होगा.
• इस योजना के लिए कुल आवंटन 6,839 करोड़ रुपये है. यह केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्तपोषित है. इसका क्रियान्वयन केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है.
• जीवंत गांव कार्यक्रम-II में 17 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र- अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर शामिल हैं.

जीवंत गांव कार्यक्रम (VVP-II): एक दृष्टि

• जीवंत गांव कार्यक्रम का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ लगे पिछड़े गांवों का विकास करना है, ताकि लोग इन क्षेत्रों से पलायन न करें और शत्रुतापूर्ण दुष्प्रचार का शिकार न बनें.
• यहाँ पर्यटन, कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देकर इन लोगों के लिए आजीविका के अवसर पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा.
• जीवंत गांव कार्यक्रम का पहला चरण (जीवंत गांव कार्यक्रम-I) केंद्र सरकार द्वारा 15 फरवरी, 2023 को शुरू किया गया था.
• इसमें अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 19 जिलों के 46 ब्लॉकों के चुनिंदा गाँव शामिल थे.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री जनजातीय उन्‍नत ग्राम अभियान (PMJUGA) को स्‍वीकृति दी. इस अभियान में लगभग 63 हजार गांवों को शामिल किया जाएगा और इससे पांच करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभ होगा.

PMJUGA: मुख्य बिन्दु

• इस अभियान का उद्देश्य आदिवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है. योजना पर कुल 79.156 हजार करोड रुपये खर्च आएगा जिसमें से केंद्र सरकार 56.33 हजार करोड रुपये देगी जबकि 22.82 हजार करोड रुपये राज्यों की हिस्सेदारी होगी.
• देशभर में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आदिवासी बहुल 549 जिलों और 2740 ब्लाकों में यह अभियान लागू होगा.
• योजना के तहत देश के आकांक्षी जिलों और आदिवासी बहुल गावों का समग्र विकास किया जाएगा. जिसमें देश भर के 63000 आदिवासी बहुल गावों को कवर किया जाएगा. इस योजना से पांच करोड़ आदिवासियों को लाभ होगा.
• इस योजना के तहत आवंटित राशि अगले पांच वर्ष में चार उद्देश्यों से संबंधित योजनाओं पर खर्च होगी जिसमें गावों में इन्फ्रास्ट्रक्टर का विकास, पक्के घरों का निर्माण, आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देना जिसमें कौशल विकास, उद्यमिता को प्रोत्साहन और स्वरोजगार को बढ़ावा देना शामिल है.
• गांव के हर घर तक स्वच्छ पेयजल सुविधा, बिजली कनेक्शन, मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना, आयुष्मान कार्ड, एलपीजी कनेक्शन, सहित सभी तरह की सरकारी सुविधा मुहैया कराया जाएगा.
• इस योजना के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालय मिल कर काम करेंगे जिसमें शहरी विकास मंत्रालय 20 लाख घरों का निर्माण करेगा और 25000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क का निर्माण होगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर को महिला किसान ड्रोन केंद्र ‘ड्रोन दीदी योजना’ का शुभारंभ किया था. इस पहल के अंतर्गत महिला स्‍व-सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान किए जाएंगे, ताकि इस प्रौद्योगिकी का उपयोग आजीविका के लिए किया जा सके.

मुख्य बिन्दु

• इस योजना के तहत 1261 करोड़ रुपये के कुल व्यय के साथ महिलाओं को 15 हजार ड्रोन वितरित किए जाएंगे. महिलाओं को ड्रोन की उडान और इसके उपयोग से संबंधित आवश्‍यक प्रशिक्षण दिया जाएगा.
• प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चल रहे अभियान को ड्रोन दीदी से अधिक मजबूती मिलेगी. इससे आय के अतिरिक्त साधन उपलब्ध होंगे.
• इस योजना से किसानों को बहुत ही कम कीमत पर ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीक मिल पाएगी. जिसकी मदद से समय, दवा, उर्वरक की बचत होगी. इसके साथ ही खेती में ड्रोन का इस्तेमाल बढने से खेती भी उन्नत होगी.
• ड्रोन के इस्तेमाल से यूरिया, डीएपी और पेस्टीसाइड का छिड़काव समान ढंग से होगा जिससे शरीर पर दुष्प्रभाव कम होगा और उर्वरक की खपत भी कम हो जाएगी.

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने उभरते भारत के लिए प्रधानमंत्री विद्यालय योजना ‘पीएम-श्री’ (PM-SHRI) के अंतर्गत देश भर में साढ़े चौदह हजार स्कूलों को उन्नत बनाये जाने की घोषणा की है.

मुख्य बिन्दु

• श्री मोदी ने कहा कि पीएम-श्री विद्यालय देश के मॉडल स्कूल बनेंगे, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) की मूल भावना के अनुरूप होंगे. पीएम-श्री विद्यालयों में शिक्षा की आधुनिक और सशक्त नीति अपनायी जाएगी.
• इन स्कूलों में पढ़ाई के दौरान एक खोज उन्मुखी, सीखने पर केंद्रित शिक्षण के तरीके पर जोर दिया जाएगा. इन स्कूलों में नवीनतम तकनीक, स्मार्ट क्लासरूम, खेल और अन्य सहित आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया जाएगा.

ग्रामीण आबादी सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से मानचित्रण योजना ‘स्वामित्व’ के दो वर्ष पूरे हो गये. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2020 को इस योजना का शुभारंभ किया था.

स्‍वामित्‍व (SVAMITVA) योजना: एक दृष्टि

• SVAMITVA, Survey of villages and mapping with improvised technology in village areas का संक्षिप्त रूप है.
• भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर लोगों के पास उनकी संपत्ति के स्वामित्व के दस्तावेज नहीं हैं. अंग्रेजों के समय से ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनों का बंदोबस्त होता आया है. यही बंदोबस्त ग्राम विवाद का मुख्य कारण होता है. स्वामित्व योजना के माध्यम से ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का मालिकाना प्रमाण-पत्र (संपत्ति कार्ड) दिया जाएगा.
• यह केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की योजना है. पहली बार इस योजना के तहत भूस्वामियों के वास्तविक संपत्तियों का मानचित्रण करने के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है.
• स्वामित्व योजना पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है और इसमें देश के लगभग 6.62 लाख गांव को शामिल किया गया है. इस योजना के तहत अब तक 36.68 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किये जा चुके हैं और 1.31 लाख गांव में ड्रोन सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया है.
• इस योजना के माध्यम से गांव के लोग भी शहरी क्षेत्रों की तरह अपने संपत्ति कार्ड के जरिये वित्तीय संस्थाओं के ऋण सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.