केंद्र सरकार ने देश में विनिर्माण (Manufacturing) और औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए ‘भारत औद्योगिक विकास योजना’ (BHAVYA) को अपनी आधिकारिक मंजूरी दी है. यह मंजूरी 18 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी थी.

भव्य (BHAVYA) योजना से जुड़ी प्रमुख जानकारियाँ

• इस योजना के लिए ₹33,660 करोड़ बजट आवंटित किया गया है. यह योजना 6 वर्षों (वित्त वर्ष 2026-27 से 2031-32 तक) के लिए लागू की जाएगी.
• इसका मुख्य लक्ष्य पूरे भारत में 100 ‘प्लग-एंड-प्ले’ (Plug-and-Play) औद्योगिक पार्क विकसित करना है, ताकि घरेलू और वैश्विक निवेशकों को भारत में कारखाने लगाने के लिए एक तैयार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा मिल सके.
• इस योजना का सबसे अधिक लाभ MSMEs (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम), नए स्टार्टअप्स और तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर की तलाश कर रहे विदेशी निवेशकों को मिलेगा.
• यह योजना भारत को चीन के विकल्प के रूप में एक ‘ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब’ बनाने और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के सपने को साकार करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है.

प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्क क्या है?

• आम तौर पर उद्योगपतियों को जमीन खरीदने, सड़क, पानी, बिजली की व्यवस्था करने और सरकारी मंजूरियां लेने में सालों लग जाते हैं.
• प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्क में सरकार निवेशकों को पहले से तैयार बुनियादी ढांचा देगी.
• इसमें जमीन, सड़कें, जल निकासी, 24×7 बिजली-पानी, इंटरनेट (ICT), और तैयार फैक्ट्री शेड जैसी सुविधाएं पहले से मौजूद होंगी.
• निवेशकों को बस अपनी मशीनें लानी हैं और उत्पादन शुरू कर देना है.

योजना के प्रमुख प्रावधान (Key Features)

• इन औद्योगिक पार्कों का आकार 100 एकड़ से लेकर 1,000 एकड़ तक होगा. हालांकि, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए न्यूनतम सीमा में छूट देते हुए इसे 25 एकड़ रखा गया है.
• केंद्र सरकार इन पार्कों के विकास के लिए प्रति एकड़ ₹1 करोड़ तक की वित्तीय सहायता देगी. इसके अलावा, बाहरी कनेक्टिविटी (जैसे पार्क को हाईवे या बंदरगाह से जोड़ने) के लिए प्रोजेक्ट लागत का 25% तक अतिरिक्त फंड दिया जाएगा.
• राज्यों के बीच इन पार्कों के निर्माण को लेकर ‘चैलेंज मोड’ (प्रतिस्पर्धा) के आधार पर परियोजनाओं का चयन किया जाएगा.
• इसे ‘राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम’ (NICDC) द्वारा राज्यों और निजी क्षेत्र की साझेदारी में लागू किया जाएगा.

• भारत सरकार ने देश में क्रिटिकल खनिजों (Critical Minerals) की पुनर्चक्रण (Recycling) क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है. यह मंजूरी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 3 सितम्बर को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दी गई.
• यह योजना पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) के माध्यम से क्रिटिकल खनिजों (लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ तत्वों जैसे खनिज) की उपलब्धता को बढ़ावा देना है.
• यह योजना वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक लागू रहेगी. इसके लिए ₹1,500 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है.

योजना के मुख्य बिन्दु

• इस योजना का उद्देश्य नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन (NCMM) के तहत वैकल्पिक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों का घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना और संसाधनों के पुनः उपयोग सुनिश्चित करना है.
• क्रिटिकल खनिजों जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल आदि की आपूर्ति भारतीय उद्योगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इन खनिजों की खदानों की खोज, नीलामी और उत्पादन शुरू होने में लंबा समय लगता है.
• ऐसे में सरकार ने इनकी आपूर्ति को शीघ्र सुनिश्चित करने के लिए ‘सेकेंडरी स्रोतों’ से पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) को एक व्यावहारिक समाधान माना है.
• इस योजना से सरकार को कम समय में घरेलू स्तर पर खनिज उत्पादन की नई क्षमता विकसित करने में मदद मिलेगी, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

प्रोत्साहन राशि

• इस योजना के तहत पात्र पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) इकाइयों की स्थापना हेतु पूंजीगत व्यय पर 20% सब्सिडी दी जाएगी. इसमें मशीनरी, संयंत्र और संबंधित यूटिलिटीज़ शामिल हैं. निर्धारित समय सीमा के बाद उत्पादन शुरू होने पर सब्सिडी दर घट जाएगी.

क्रिटिकल खनिज (Critical Minerals) क्या हैं?

• क्रिटिकल खनिज (critical minerals) वे खनिज हैं जो किसी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक हैं, लेकिन उनकी आपूर्ति में बाधा आने का खतरा रहता है क्योंकि वे सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं या कुछ खास देशों में ही पाए जाते हैं.
• इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा (जैसे सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक वाहन) और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों में होता है.
• दुर्लभ पृथ्वी तत्व (Rare Earth Elements – REEs), लिथियम, निकेल और कोबाल्ट, इंडियम और टेल्यूरियम कुछ महत्वपूर्ण क्रिटिकल खनिजों के उदाहरण हैं.

नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन (NCMM)

• भारत ने भी आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की है. इन खनिजों के क्षेत्र में अपनी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए भारत ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन (NCMM) को मंजूरी दी है.

केंद्र सरकार ने तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता व शोध को बढ़ावा देने के लिए ‘मेरिट’ (MERITE) योजना को मंजूरी दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 अगस्त को हुई बैठक में यह मंजूरी दी गई.

क्या है मेरिट (MERITE) योजना?

• मेरिट (MERITE) का पूरा नाम मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन है.
• यह योजना देशभर के 275 तकनीकी संस्थानों (175 इंजीनियरिंग कॉलेज और 100 पॉलिटेक्निक कॉलेज) में लागू होगी.
• योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP-2020) के अनुरूप तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और प्रशासनिक दक्षता को सुदृढ़ करना है.
• इस योजना की अवधि 2025-26 से 2029-30 तक होगी. योजना की कुल लागत ₹4,200 करोड़ होगी जिसमें ₹2,100 करोड़ का ऋण विश्व बैंक से और शेष राशि केंद्र सरकार से मिलेगा.

लाभार्थी संस्थान

• इस योजना के अंतर्गत चुने गए सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थान — जैसे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NITs), राज्य इंजीनियरिंग संस्थान, पॉलिटेक्निक और संबद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय (ATUs) — को सहायता दी जाएगी.
• मेरिट योजना से कुल मिलाकर 7.5 लाख छात्र-छात्राओं को सीधा लाभ मिलेगा.

मेरिट योजना के मुख्य उद्देश्य

• शिक्षा का डिजिटलीकरण करना
• बहु-विषयक (multidisciplinary) कार्यक्रमों के दिशा-निर्देश तैयार करना
• विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता और रोज़गार योग्यता को बढ़ावा देना
• अनुसंधान और नवाचार के लिए सशक्त वातावरण बनाना
• श्रम बाजार के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करना
• शैक्षणिक नेतृत्व, विशेषकर महिलाओं, को प्रोत्साहन देना

योजना का कार्यान्वयन

• योजना को AICTE और NBA जैसे विनियामक निकायों के माध्यम से लागू किया जाएगा. IITs, IIMs जैसे प्रमुख संस्थान इसके क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाएंगे.

• केंद्रीय मंत्रिमंडल की 4 अप्रैल 2025 को हुई बैठक में ‘जीवंत गांव कार्यक्रम-II’ (Vibrant Villages Programme-II) को मंजूरी दी. थाईलैंड की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने बैंकॉक से वर्चुअली माध्यम से इस बैठक की अध्यक्षता की थी.
• जीवंत गांव कार्यक्रम-II की अवधि वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक है. जीवंत गांव कार्यक्रम-II, 2023 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए जीवंत गांव कार्यक्रम-I का पूरक होगा.
• इस योजना के लिए कुल आवंटन 6,839 करोड़ रुपये है. यह केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्तपोषित है. इसका क्रियान्वयन केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है.
• जीवंत गांव कार्यक्रम-II में 17 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र- अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर शामिल हैं.

जीवंत गांव कार्यक्रम (VVP-II): एक दृष्टि

• जीवंत गांव कार्यक्रम का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ लगे पिछड़े गांवों का विकास करना है, ताकि लोग इन क्षेत्रों से पलायन न करें और शत्रुतापूर्ण दुष्प्रचार का शिकार न बनें.
• यहाँ पर्यटन, कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देकर इन लोगों के लिए आजीविका के अवसर पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा.
• जीवंत गांव कार्यक्रम का पहला चरण (जीवंत गांव कार्यक्रम-I) केंद्र सरकार द्वारा 15 फरवरी, 2023 को शुरू किया गया था.
• इसमें अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 19 जिलों के 46 ब्लॉकों के चुनिंदा गाँव शामिल थे.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री जनजातीय उन्‍नत ग्राम अभियान (PMJUGA) को स्‍वीकृति दी. इस अभियान में लगभग 63 हजार गांवों को शामिल किया जाएगा और इससे पांच करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभ होगा.

PMJUGA: मुख्य बिन्दु

• इस अभियान का उद्देश्य आदिवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है. योजना पर कुल 79.156 हजार करोड रुपये खर्च आएगा जिसमें से केंद्र सरकार 56.33 हजार करोड रुपये देगी जबकि 22.82 हजार करोड रुपये राज्यों की हिस्सेदारी होगी.
• देशभर में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आदिवासी बहुल 549 जिलों और 2740 ब्लाकों में यह अभियान लागू होगा.
• योजना के तहत देश के आकांक्षी जिलों और आदिवासी बहुल गावों का समग्र विकास किया जाएगा. जिसमें देश भर के 63000 आदिवासी बहुल गावों को कवर किया जाएगा. इस योजना से पांच करोड़ आदिवासियों को लाभ होगा.
• इस योजना के तहत आवंटित राशि अगले पांच वर्ष में चार उद्देश्यों से संबंधित योजनाओं पर खर्च होगी जिसमें गावों में इन्फ्रास्ट्रक्टर का विकास, पक्के घरों का निर्माण, आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देना जिसमें कौशल विकास, उद्यमिता को प्रोत्साहन और स्वरोजगार को बढ़ावा देना शामिल है.
• गांव के हर घर तक स्वच्छ पेयजल सुविधा, बिजली कनेक्शन, मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना, आयुष्मान कार्ड, एलपीजी कनेक्शन, सहित सभी तरह की सरकारी सुविधा मुहैया कराया जाएगा.
• इस योजना के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालय मिल कर काम करेंगे जिसमें शहरी विकास मंत्रालय 20 लाख घरों का निर्माण करेगा और 25000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क का निर्माण होगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर को महिला किसान ड्रोन केंद्र ‘ड्रोन दीदी योजना’ का शुभारंभ किया था. इस पहल के अंतर्गत महिला स्‍व-सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान किए जाएंगे, ताकि इस प्रौद्योगिकी का उपयोग आजीविका के लिए किया जा सके.

मुख्य बिन्दु

• इस योजना के तहत 1261 करोड़ रुपये के कुल व्यय के साथ महिलाओं को 15 हजार ड्रोन वितरित किए जाएंगे. महिलाओं को ड्रोन की उडान और इसके उपयोग से संबंधित आवश्‍यक प्रशिक्षण दिया जाएगा.
• प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चल रहे अभियान को ड्रोन दीदी से अधिक मजबूती मिलेगी. इससे आय के अतिरिक्त साधन उपलब्ध होंगे.
• इस योजना से किसानों को बहुत ही कम कीमत पर ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीक मिल पाएगी. जिसकी मदद से समय, दवा, उर्वरक की बचत होगी. इसके साथ ही खेती में ड्रोन का इस्तेमाल बढने से खेती भी उन्नत होगी.
• ड्रोन के इस्तेमाल से यूरिया, डीएपी और पेस्टीसाइड का छिड़काव समान ढंग से होगा जिससे शरीर पर दुष्प्रभाव कम होगा और उर्वरक की खपत भी कम हो जाएगी.