डेली कर्रेंट अफेयर्स
एफडीआई नीति में संशोधन: अंतरिक्ष क्षेत्र में शत-प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति में संशोधन को मंजूरी दी है. संशोधित FDI नीति के अंतर्गत अंतरिक्ष क्षेत्र में 100 प्रतिशत FDI की अनुमति दी गई है. मौजूदा FDI नीति के मुताबिक, स्वचालित मार्ग के तहत 49 प्रतिशत तक विदेशी निवेश की अनुमति है.
मुख्य बिन्दु
- इस संशोधन के तहत, उपग्रहों, ग्राउंड सेगमेंट, और उपयोगकर्ता सेगमेंट के लिए घटकों और प्रणालियों/उप-प्रणालियों के निर्माण के लिए 100 प्रतिशत FDI की अनुमति दी गई है.
- उपग्रहों की एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई और ऑपरेशन सैटेलाइट डाटा प्रोडक्ट्स ग्राउंड सेगमेंट और यूजर सेगमेंट एक्टीवीटीज में अब 74 प्रतिशत तक FDI की अनुमति होगी. लॉन्च व्हीकल और स्पेस पोर्टल में 39 प्रतिशत तक FDI की अनुमति रहेगी.
- संशोधित नीति के तहत दी गई अनुमति का उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र में भारतीय कंपनियों में निवेश के लिए निवेशकों को आकर्षित करना है.
- FDI नीति में सुधार देश में कारोबार में सुगमता बढ़ाएगा, जिससे FDI प्रवाह बढ़ेगा और इस प्रकार यह निवेश, आय और रोजगार में वृद्धि में योगदान देगा.
- इससे कंपनियां सरकार की ‘मेक इन इंडिया (एमआईआई)’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल को विधिवत प्रोत्साहित करते हुए देश के भीतर अपनी विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने में सक्षम होंगी.
‘महिला सुरक्षा छत्र’ योजना को 2025-26 तक जारी रखने का फैसला
केंद्र सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना ‘महिला सुरक्षा छत्र’ (Umbrella Scheme on Safety of Women) को 2025-26 तक जारी रखने का फैसला किया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 21 फ़रवरी को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया.
मुख्य बिन्दु
- यह योजना 2021-22 से चल रही है. इस योजना पर होने वाले कुल व्यय 1,179.72 करोड़ रुपये में से 885.49 करोड़ रुपये गृह मंत्रालय अपने बजट से प्रदान करेगा जबकि 294.23 करोड़ रुपये निर्भया फंड से दिए जाएंगे.
- इस योजना का मकसद भारत में महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध की घटनाओं को रोकना है. साल 2022 में महिलाओं के ख़िलाफ़ 4,45,256 मामले दर्ज किए गए थे.
- देश के 13557 पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क और 827 मानव तस्करी रोधी इकाइयां स्थापित की गई हैं. शेष 3329 पुलिस थानों में भी महिला हेल्प डेस्क स्थापित किये जाएंगे.
ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस ने भारत की यात्रा संपन्न की
ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस 21-22 फ़रवरी को भारत की यात्रा पर थे. उनके साथ व्यापारिक शिष्टमंडल और वरिष्ठ अधिकारी भी भारत आये थे.
मुख्य बिन्दु
- ग्रीस के प्रधानमंत्री का 15 वर्ष बाद भारत का यह पहला दौरा था. इससे पहले ग्रीस के किसी भी प्रधानमंत्री का भारत दौरा 2008 में हुआ था.
- श्री मित्सोताकिस नई दिल्ली में नौंवे रायसीना संवाद के मुख्य अतिथि और वक्ता भी थे. वे एथेंस लौटने से पहले मुंबई भी गए थे.
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में ग्रीस के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की थी.
- वार्ता में दोनों नेताओं ने अंतरिक्ष, औषधि, नौवहन, संचार, रक्षा, कृषि, समुद्री तथा हवाई सम्पर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की. वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार दोगुना करने पर सहमत हुए.
नई दिल्ली में नौवां रायसीना संवाद आयोजित किया गया
नौवें रायसीना संवाद (9th Raisina Dialogue) का आयोजन दिल्ली में 21 से 23 फ़रवरी तक नई दिल्ली में किया गया था. इस संस्करण का विषय था- “चतुरंगा: संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण”. इस संवाद का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया था. ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शाामिल हुए थे.
मुख्य बिन्दु
- सम्मेलन में, दुनिया के नीति निर्माता और विचारक, छह विषयों पर बातचीत किए. इनमें टेक फ्रंटियर्स: विनियम और वास्तविकताएं, ग्रह के साथ शांति: निवेश और नवाचार, युद्ध तथा शांति: शस्त्रागार और विषमताएं शामिल थे.
- लगभग 115 देशों के 2500 से अधिक प्रतिभागी व्यक्तिगत रूप से संवाद में भाग लिए. यूनान के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस मुख्य अतिथि के रुप में शामिल हुए और मुख्य भाषण दिए.
- इस संवाद में मंत्री, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष, सैन्य कमांडर, उद्योगपति, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ, शिक्षाविद, पत्रकार और रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ सहित सौ से अधिक देशों के प्रतिनिधि ने भागीदारी की.
- विदेश मंत्री सु्ब्रह्मण्यम जयशंकर ने रायसीना संवाद से अलग रोमानिया, मॉरिशस, नेपाल, भूटान और डेनमार्क के विदेश मंत्री के साथ वार्ता की.
- वर्ष 2024 भारत और डेनमार्क के बीच राजनयिक संबंधों के 75वें वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है. विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम ने डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने एक संयुक्त प्रतीक चिन्ह का अनावरण भी किया.
रायसीना संवाद: एक दृष्टि
- रायसीना संवाद भौगोलिक-राजनीति और भौगोलिक अर्थशास्त्र पर भारत का महत्वपूर्ण वैश्विक सम्मेलन है. इसकी शुरूआत वर्ष 2016 में हुई थी.
- यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष अत्यधिक चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है.
- यह सम्मेलन संवाद के द्वारा बेहतर समन्वय स्थापित करने की भारत की पहचान को दर्शाता है.
- भारत के विदेश मंत्रालय का मुख्यालय रायसीना पहाड़ी (साउथ ब्लॉक), नई दिल्ली में स्थित है, इसी के नाम पर इसे रायसीना डायलॉग के रूप में जाना जाता है.
- इसका आयोजन विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है.
24 फरवरी: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिवस
प्रत्येक वर्ष 24 फरवरी को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिवस (Central Excise Day) मनाया जाता है. यह दिवस केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग द्वारा मनाया जाता है. यह दिवस 24 फ़रवरी, 1944 को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक क़ानून लागू किए जाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है.
इस दिवस को मनाने का उद्देश्य आम लोगों में उत्पाद शुल्क और सेवा शुल्क की अहमियत बताना है. देश का औद्योगिक विकास तभी संभव है जब देशवासी उत्पाद शुल्क उत्पाद कर भरते हैं, इसके प्रति लोगों को जागरूक करने की जरूरत को समझते हुए यह दिन मनाया जाता है.
उत्पाद शुल्क या आबकारी एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में विनिर्माण की जाने वाली उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो घरेलू खपत के लिए होती हैं. कर ‘विनिर्माण’ पर लगाया जाता है और जैसे ही वस्तुओं का विनिर्माण हो जाता है केन्द्रीय उत्पाद शुल्क देय हो जाता है.
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग 1855 में अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित भारत के सबसे पुराने विभाग में से एक है. वर्ष 1996 से पहले ‘केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम’ को ‘केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम’ के रूप में जाना जाता था. मार्च 2017 में इसका नाम परिवर्तित करके सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स (CBEC) रख दिया गया था.
देश-दुनिया: एक संक्षिप्त दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र का डेलीडोज
गन्ने का प्रति क्विंटल 340 रुपये मूल्य की स्वीकृति दी गयी
2023-24 के लिए गन्ने का उचित मूल्य 315 रुपये प्रति क्विंटल था जिसे अब बढा़कर 340 रूपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में निर्णय लिया गया.
प्रधानमंत्री ने गुजरात में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 22 फ़रवरी को गुजरात में 55.5 हजार करोड़ रूपये की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया. प्रधानमंत्री अहमदाबाद, मेहसाणा और नवसारी में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए तथा सड़क, रेल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, इंटरनेट संपर्क, शहरी विकास, जलापूर्ति और पर्यटन के क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किए.
खनिज उत्पादन में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि
देश में खनिज उत्पादन दिसंबर 2022 के मुकाबले दिसंबर 2023 में 5.1 प्रतिशत बढ़ गया है. खान मंत्रालय के अनुसार, अप्रैल से दिसंबर, 2023-24 की अवधि के लिए खनिज उत्पादन की संचयी वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 8.5 प्रतिशत अधिक है.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 78 प्रतिशत अनुमोदन रेटिंग के साथ एक बार फिर सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता बन गए हैं. अमरीका की वैश्विक एजेंसी के सर्वेक्षण में इसका उल्लेख किया गया. सर्वेक्षण में, मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज़ ओब्राडोर दूसरे और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली तीसरे स्थान पर हैं.
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिव सेना के वरिष्ठ नेता मनोहर जोशी का 23 फ़रवरी को निधन हो गया. वे वर्ष 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे. वे वर्ष 2002 से 2004 तक सांसद और लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे.
2025 तक 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल और डीजल का लक्ष्य
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि पूरे देश में वर्ष 2025 तक पेट्रोल पंप पर 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री उपलब्ध हो जायेंगी. उन्होंने कहा कि वर्ष 2006-07 में 27 देशों से पेट्रोल का आयात किया जाता था, लेकिन 2023 में यह संख्या बढ़कर 39 हो गई है. इसमें रूस से लेकर गैर-खाड़ी वाले देश शामिल हैं.
भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी पुणे में शुरू
भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी 24 फ़रवरी से पुणे के पास मोशी में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में शुरु हो रही है. केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे.