DGCA ने कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को उड़ान के लिए लाइसेंस दे दिया. 23 फरवरी को DGCA के डॉयरेक्टर जनरल अरुण कुमार, नई दिल्ली ने कुशीनगर हवाई अड्डे के डॉयरेक्टर एके द्विवेदी को लाइसेंस की प्रति सौंपी.

लाइसेंस मिलने के बाद कुशीनगर प्रदेश का तीसरा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है. यह देश का 87वां नागरिक हवाई अड्डा हो गया है. प्रदेश का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ और दूसरा बनारस है.

कुशीनगर महात्‍मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्‍थली है. दुनियाभर बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिये ये यह बेहद अहम स्थान है. चीन, जापान जैसे देशों से यहां हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं, जो अब सीधे कुशीनगर पहुंच सकेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्थापित श्रमिकों के लिए 26 जून को ‘आत्मनिर्भर उत्तरप्रदेश रोज़गार योजना’ का शुभारम्भ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से किया. यह योजना उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में शुरू की गई है.

यह योजना, उन विस्थापित श्रमिकों के लिए रोजगार सृजन के बारे में है जो हाल में अन्य राज्यों से लौटे हैं. इस अभियान के तहत राज्य में विभिन्न योजनाओं के जरिए लगभग 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्‍ध कराया जाएगा.

इस अभियान के माध्‍यम से गरीब ग्रामीण जनता को उनके घर के पास ही रोजगार उपलब्‍ध कराए जाएंगे. यह अभियान 12 विभिन्‍न मंत्रालयों और विभागों के समन्वित प्रयासों से शुरू किया गया है जिसमें ग्रामीण‍ विकास, पंचायती राज, सड़क परिवहन और राजमार्ग, खान, पेयजल और स्‍वच्‍छता, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, सीमा सड़क, दूरसंचार और कृषि मंत्रालय शामिल हैं.

उत्तर प्रदेश ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) से कोरोना वायरस के ‘पूल परीक्षण’ (pool testing) शुरू करने के लिए मंजूरी ली है. इसका उद्देश्य कोविद-19 के लिए परीक्षण प्रक्रिया को तेज करना है.

क्या है पूल परीक्षण?

पूल परीक्षण में कोरोना वायरस के व्यक्तिगत परीक्षण के बदले कई नमूनों के संग्रह को मिश्रित कर एक साथ परीक्षण किया जाता है. यदि नमूनों के संग्रह का परिणाम नकारात्मक आता है, तो इसका अर्थ होता है कि उस समूह के सभी नमूने नकारात्मक हैं. हालाँकि यदि संग्रह के नमूने का परिणाम भी सकारात्मक आता है तो उस समूह के सभी नमूनों का परीक्षण व्यक्तिगत रूप से किया जाता है.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 29 फरवरी को उत्तरप्रदेश के चित्रकूट से देशभर के दस हजार किसान उत्पादक संगठनों का शुभारंभ किया. इन संगठनों से छोटे और भूमिहीन किसानों को एकजुट करने में मदद मिलेगी ताकि वे प्रौद्योगिकी, उत्कृष्ट बीज, उर्वरकों और कीटनाशकों सहित अपेक्षित वित्तीय साधनों की कमी जैसे मुद्दों से सामूहिक रूप से निपट सकें. पधानमंत्री इस अवसर पर विभिन्न राज्यों के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड भी सौंपे.

देश के विभिन्न स्थानों पर 25 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये जायेंगे. पीएम किसान के जो लाभार्थी किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्‍त करने के अधिकारी होंगे. किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत अभी 6.5 करोड़ किसान के पास क्रेडिट कार्ड है.

प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के मुख्य बिंदु

बुंदेलखंड एक्स्प्रेसवे: प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने बुंदेलखण्‍ड एक्‍सप्रैस-वे की आधारशिला रखी. 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्स्प्रेसवे चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और जालौन जिलों से होकर गुजरेगा. इस एक्स्प्रेसवे के जरिये बुंदेलखंड का इलाका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से आगरा-लखनऊ एक्स्प्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के जरिये जुड़ जायेगा. यह एक्सप्रेसवे उत्तरप्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के प्रमुख इलाकों के विकास में सहायक साबित होगा.

हर घर जल योजना: प्रधानमंत्री ने चित्रकूट जिले के भरतकूप इलाके के गोंडा गांव में प्रत्‍येक घर में पाइप के जरिये पानी उपलब्‍ध कराने की ‘हर घर जल योजना’ का शुभारंभ किया. इस योजना के जरिये हर घर तक पीने का पानी पाइप के जरिये पहुंचाने के साथ ही सूखा प्रभावित बुंदेलखंड के छह जिलों में अटल भूजल योजना के जरिए बेहतर जल प्रबंधन किया जायेगा.

राष्‍ट्रीय वयोश्री योजना: प्रधानमंत्री प्रयागराज में राष्‍ट्रीय वयोश्री योजना के तहत वरिष्‍ठ नागरिकों को तथा दिव्‍यांगों के लिए उपकरण सहायता योजना के तहत सहायता 56 हजार उपकरण वितरित किये. इस योजना का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराना है.

उत्‍तर प्रदेश सरकार ने ‘मुख्‍यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्‍याण योजना’ की शुरूआत की है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 21 जनवरी को हुई कैबिनेट की बैठक यह फैसला लिया गया.

इस योजना के तहत प्रदेश के किसानों या उनके परिजनों की खेत में काम करने के दौरान हादसे के चलते विक्‍लांग होने या मृत्‍यु होने की दशा में पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. पहली बार इस योजना में उन बटाईदारों को भी शामिल किया गया है, जो दूसरे के खेतों में काम करते हैं और उपज में उन्‍हें एक हिस्‍सा मिलता है.

इस योजना में किसान और उसके परिवार के 18 से 70 वर्ष की आयु के सदस्‍य शामिल होंगे और इसे पिछले वर्ष 14 सितम्‍बर से लागू किया जाएगा.