Tag Archive for: Saudi Arabia

नई दिल्ली में दूसरी भारत-अरब विदेश मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई

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भारत-अरब विदेश मंत्रियों की बैठक (2nd India-Arab Foreign Ministers’ Meeting) 31 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी.

बैठक के मुख्य बिंदु

  • यह भारत-अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक थी जो लगभग 10 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित की गई थी. पहली बैठक 2016 में बहरीन में हुई थी.
  • इसकी अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के विदेश मंत्री ने संयुक्त रूप से की.
  • इसमें अरब लीग के सभी 22 सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ-साथ अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल घीत ने भी हिस्सा लिया.
  • बैठक के दौरान क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक सहयोग पर विशेष ध्यान दिया गया.
  • बैठक के अंत में एक संयुक्त घोषणापत्र जारी किया गया, जिसमें आतंकवाद, क्षेत्रीय संप्रभुता और समुद्री सुरक्षा पर साझा रुख स्पष्ट किया गया.
  • भारत और अरब देशों ने ‘दो-राष्ट्र समाधान’ और ‘अरब शांति पहल (2002)’ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. गाजा में शांति बहाली और मानवीय सहायता पर भी चर्चा हुई.
  • बैठक में IMEC (India-Middle East-Europe Economic Corridor) और डिजिटल लेनदेन (RuPay कार्ड का विस्तार) जैसे विषयों को गति देने पर सहमति बनी.
  • सूडान, लीबिया और यमन में चल रहे संकटों पर चर्चा हुई और भारत ने इन देशों की क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया.

भारत और अरब देश: द्विपक्षीय व्यापार

  • भारत और अरब देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 240 अरब डॉलर से अधिक का है. इस बैठक में ‘भारत-अरब चैंबर ऑफ कॉमर्स’ को और अधिक सक्रिय बनाने की बात कही गई ताकि निवेश और स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिल सके.
  • भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों (LPG का 95% और कच्चे तेल का 47%) के लिए अरब देशों पर निर्भर है.
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प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की जॉर्डन की यात्रा

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प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी 15 से 18 दिसम्बर 2025 तक तीन देशों जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा पर थे. यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल-हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय के निमंत्रण पर जॉर्डन गए थे. यह यात्रा भारत और जॉर्डन के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुई.

द्विपक्षीय वार्ता के मुख्य बिन्दु

  • प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला द्वितीय के साथ द्विपक्षीय वार्ता की. इस वार्ता में दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को अगले 5 वर्षों में 5 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा.
  • यात्रा के दौरान 5 प्रमुख समझौतों/सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए. ये समझौते तकनीकी सहयोग, जल संरक्षण और प्रबंधन में सहयोग, और वर्ष 2025-2029 के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम के नवीनीकरण के क्षेत्र में हुए.
  • जॉर्डन के पेत्रा (Petra) और भारत की एलोरा (Ellora) गुफाओं के बीच ‘ट्विनिंग’ (Twinning) समझौता हुआ.
  • जॉर्डन भारत को फॉस्फेट और पोटाश की आपूर्ति करने वाला एक प्रमुख देश है. इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने पर सहमति बनी.
  • भारत के UPI और जॉर्डन के डिजिटल भुगतान सिस्टम के बीच सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई.

भारत-जॉर्डन संबंध

  • भारत और जॉर्डन के बीच राजनयिक संबंध 1950 में स्थापित हुए थे. जॉर्डन, भारत के लिए अरब जगत में एक संतुलित और संयमित आवाज के रूप में महत्वपूर्ण है.
  • भारत, जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है. वर्ष 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 2.3 से 2.8 बिलियन डॉलर के बीच रहा.
  • भारत जॉर्डन से मुख्य रूप से फॉस्फेट और पोटाश (उर्वरक) का आयात करता है. बदले में, भारत वहां खाद्य उत्पाद (अनाज, मांस), पेट्रोलियम उत्पाद और इंजीनियरिंग सामान निर्यात करता है.
  • जॉर्डन में भारतीय कंपनियों ने कपड़ा और उर्वरक क्षेत्र में लगभग 1.5 बिलियन डॉलर का निवेश किया है.
  • दोनों देशों की सेनाएं प्रशिक्षण और रक्षा प्रदर्शनियों (जैसे SOFEX) में भाग लेती हैं. साइबर सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियानों में भी दोनों देश खुफिया जानकारी साझा करते हैं.
  • अम्मान में भारत की मदद से एक ‘IT सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ स्थापित किया गया है, जिसमें भारत द्वारा निर्मित PARAM Shavak सुपरकंप्यूटर लगाया गया है.
  • वर्तमान में बड़ी संख्या में जॉर्डन के छात्र भारतीय विश्वविद्यालयों से स्नातक कर रहे हैं. भारत, जॉर्डन के छात्रों को ITEC और ICCR छात्रवृत्ति प्रदान करता है.
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सउदी अरब और पाकिस्तान के बीच पारस्परिक रक्षा समझौता

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सउदी अरब और पाकिस्तान ने 17 सितंबर 2025 को एक पारस्परिक रक्षा समझौता किया है. इस समझौते के अनुसार दोनों देशों ने किसी एक देश के ख़िलाफ़ आक्रमण की स्थिति में दोनों के ख़िलाफ़ आक्रमण माना जाने की बात कही गई है. हालांकि समझौते में किसी भी देश का नाम नहीं लिया गया है.

इज़राइली हमले के परिप्रेक्ष्य में

  • यह समझौता हाल ही में फ़िलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास पर दोहा में हुए इज़राइली हमले के बाद हुआ है.
  • इज़राइली हमले ने अरब देशों में खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि ईरान, लेबनान, सीरिया, यमन और अब क़तर में इज़राइली अभियान बढ़ रहे हैं.
  • खाड़ी देश इस बात से अवगत हैं कि इज़राइल मध्य पूर्व में एकमात्र परमाणु-सशस्त्र देश है. इसलिए, सऊदी-पाकिस्तान का यह समझौता एकजुटता का संदेश है.
  • यह नवीनतम समझौता इस्लामी देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को औपचारिक रूप देने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है.

सऊदी अरब पाकिस्तान सैन्य संबंध

  • सऊदी अरब वर्षों से पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में अपनी रुचि का संकेत देता रहा है. यह व्यापक रूप से माना जाता है कि सऊदी अरब ने चुपचाप पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम वित्तपोषित किया है.
  • 1967 से, पाकिस्तान ने 8,000 से ज़्यादा सऊदी सैन्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया है. यमन में मिस्र के युद्ध को लेकर बढ़ते तनाव के बीच, 1960 के दशक में पाकिस्तानी सैनिकों ने सऊदी अरब की यात्रा की थी.

सऊदी अरब भारत संबंध

  • सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि भारत, सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है.
  • वित्त वर्ष 2024-25 में, द्विपक्षीय व्यापार 41.88 अरब अमेरिकी डॉलर रहा. दोनों देशों के बीच गहरे आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक संबंध हैं.
  • पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच व्यापार लगभग 3-4 अरब अमेरिकी डॉलर का है. इसलिए, यह संभावना नहीं है कि सऊदी अरब भारत के खिलाफ जाएगा.
  • भारत ने सतर्कतापूर्वक प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा है कि यह समझौता सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच ‘एक दीर्घकालिक व्यवस्था को औपचारिक रूप देता है’.
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अरब-इस्लामी देशों के नेता की दोहा में आपात शिखर सम्मेलन

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  • कतर में 15 सितम्बर को अरब और इस्लामी देशों के नेताओं का आपात शिखर सम्मेलन (Arab-Islamic emergency summit) आयोजित किया गया है.
  • यह सम्मेलन हाल ही में फ़िलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास पर दोहा में हुए इज़राइली हमले के बाद बुलाई गई थी.

नाटो (NATO) जैसा संयुक्त रक्षा तंत्र बनाने पर चर्चा

  • इस दौरान मुस्लिम देशों ने इजरायल के कतर पर हमले की कड़ी आलोचना की. साथ ही अरब देशों की एक संयुक्त सेना बनाने या संयुक्त रक्षा तंत्र बनाने पर चर्चा हुई.
  • बैठक में मुस्लिम देशों का नाटो जैसा संगठन होने पर जोर दिया गया ताकि भविष्य में इजरायल की आक्रामकता को रोका जा सके.
  • खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) की ओर से एक ‘संयुक्त रक्षा तंत्र’ सक्रिय करने पर जोर दिया गया. ऐसा तंत्र बनता है तो यह इस शिखर सम्मेलन का सबसे व्यावहारिक परिणाम हो सकता है.
  • GCC देशों- बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने सदस्य देशों की सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए रक्षा समझौता किया है.

इजरायल को रोकने के लिए ठोस कदम की जरूरत

  • कतर के अमीर शेख तमीम ने समिट में कहा कि दोहा में हमास नेताओं और उनके वार्ता प्रतिनिधिमंडल के परिवारों को निशाना बनाकर हमला किया गया.
  • ये दिखाता है कि इजरायल सरकार किसी भी अंतरराष्ट्रीय नियम को नहीं मान रही है. इजरायल को रोकने के लिए हमे ठोस कदम उठाने की जरूरत है.

नाटो (NATO) क्या है?

  • नाटो, North Atlantic Treaty Organization (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन) का संक्षिप्त रूप है. इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स (बेल्जियम) में है.
  • यह 32 यूरोपीय और उत्तरी अमरीकी देशों का एक सैन्य गठबन्धन है जो रूसी आक्रमण के खिलाफ दूसरे विश्वयुद्ध के बाद 1949 में बनाया गया था.
  • नाटो सदस्य देशों ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है, जिसके तहत बाहरी हमले की स्थिति में सदस्य देश सहयोग करते हैं.
  • नाटो की सामूहिक रक्षा का मूल सिद्धांत यह है कि एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा.

नाटो के सदस्य देश

  • संस्थापक सदस्य: मूल रूप से नाटो में 12 सदस्य (फ्रांस, बेल्जियम, लक्जमर्ग, ब्रिटेन, नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैण्ड, इटली, नार्वे, पुर्तगाल और संयुक्त राज्य अमेरिका) थे जो अब बढ़कर 32 हो गए हैं.
  • नाटो के अन्य सदस्य देश: ग्रीस, तुर्की, जर्मनी, स्पेन, चेक गणराज्य, हंगरी, पोलैंड, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, अल्बानिया, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, उत्तर मैसेडोनिया (2020 में शामिल), फिनलैंड (2022 में शामिल) और स्वीडन (2024 में शामिल).
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ओमान के सुल्‍तान हैथम बिन तारिक़ की भारत यात्रा

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ओमान के सुल्‍तान हैथम बिन तारिक़ 15 से 17 दिसम्बर तक भारत की यात्रा पर थे. उनकी यह पहली भारत यात्रा थी. ओमान के सुल्‍तान हैथम बिन तारिक़ ने 16 दिसम्बर को प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई थी.

मुख्य बिन्दु

  • दोनों नेताओं की इस वार्ता में भारत-ओमान सामरिक संबंधों को गति देने और व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते को जल्द से जल्द पूरा करने पर जोर दिया गया. वार्ता में 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए दृष्टिकोण पत्र स्वीकार किया गया.
  • श्री मोदी और श्री तारिक ने हमास-इस्राइल संघर्ष से उत्पन्न स्थिति, आतंकवाद की चुनौतियों और फिलिस्तीन मुद्दे के द्वि-राष्ट्र समाधान के लिए कोशिश करने पर भी विचार-विमर्श किया.
  • दोनों पक्षों ने करीब ढाई हजार करोड़ रुपये के ओमान-भारत संयुक्त निवेश कोष के तीसरे हिस्से की भी घोषणा की. इस राशि का उपयोग भारतीय अर्थव्यवस्था के तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रों में निवेश के लिए किया जाएगा.
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कुवैत के अमीर शेख नवाफ का निधन, भारत में एक दिन का राजकीय शोक

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भारत ने कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल-अहमद अल-जबर अल-सबाह के सम्मान में 17 दिसम्बर को देशभर में एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है.

मुख्य बिन्दु

  • गृह मंत्रालय के अनुसार पूरे देश में भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और आज सरकारी स्तर पर मनोरंजन के कोई कार्यक्रम नहीं होंगे.
  • कुवैत के अमीर शेख नवाफ का 16 दिसम्बर को निधन हो गया था. वे 86 वर्ष के थे.
  • कुवैत के शहजादे शेख मेशल अल-अहमद अल-जाबेर अल-सबह को देश का अगला अमीर घोषित किया गया है.
  • केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कुवैत के अमीर शेख मेशल अल-अहमद अल-जाबिर अल-सबाह से मुलाकात की और पूर्व अमीर शेख नवाफ अल-अहमद अल-जाबिर अल-सबाह के निधन पर शोक व्‍यक्‍त किया.
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बहरीन के प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन

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बहरीन के प्रधानमंत्री शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 11 नवम्बर को निधन हो गया है. वह 84 वर्ष के थे. वह विश्व के सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री थे.

24 नवंबर 1935 को जन्‍मे शेख खलीफा बहरीन के शाही परिवार से थे. 15 अगस्त 1971 को बहरीन की स्वतंत्रता से एक साल पहले शेख खलीफा ने पदभार ग्रहण किया था. उन्होंने तीन दशकों से अधिक समय तक बहरीन के राजनीतिक और आर्थिक मामलों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

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हैथम-बिन-तारिक-अल-सईद ने ओमान के नए सुल्तान के रूप में शपथ ली, कबूस बिन-सईद का निधन

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ओमान के सुल्तान कबूस बिन-सईद का 10 जनवरी को निधन हो गया. 79 वर्षीय सुल्तान पिछले एक वर्ष से गंभीर रूप से बीमार थे. उन्हें ओमान को एक आधुनिक और समृद्ध राष्ट्र में बदलने का श्रेय दिया जाता है. वह 1970 से ओमान पर शासन कर रहे थे. ओमान के सुल्तान देश के प्रमुख निर्णय-निर्माता होते हैं. सुल्तान कबूस अल सईद परिवार के आठवें सुल्तान थे. वे हाल के अरब शासकों में अब तक के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सुल्तान थे.

राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ओमान के सुल्तान कबूस बिन सईद अल सईद के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुल्तान कबूस भारत का सच्चा मित्र बताया है.

ओमान के सुल्तान के सम्मान में भारत में एक दिन का शोक

भारत सरकार ने ओमान के सुल्तान क़ाबूस बिन सईद अल सईद के सम्मान में 13 जनवरी को शोक रखने की घोषणा की है. शोक के दौरान सरकारी समारोह स्थगित रहेंगे। देशभर में राष्ट्र ध्वज झुका रहेगा.

हैथम-बिन-तारिक-अल-सईद ने ओमान के नए सुल्तान के रूप में शपथ ली

ओमान की रक्षा समिति ने घोषणा की है कि हैथम-बिन-तारिक-अल-सईद सुल्‍तान काबूस के उत्‍तराधिकारी होंगे. सुल्‍तान काबूस ने अपने चचेरे भाई हैथम-बिन-तारिक-अल-सईद सुल्‍तान को नया शासक घोषित किया था. हैथम-बिन-तारिक-अल-सईद ओमान के विभिन्‍न महत्‍वपूर्ण मंत्रालयों में काम कर चु‍के हैं.

ओमान के संविधान के अनुसार राजगद्दी के रिक्‍त होने की स्थिति में शाही परिवार को तीन दिनों के भीतर नया उत्तराधिकारी चुनना होता है. इसमें विफल रहने पर शाही परिवार परिषद को लिखे पत्र के अनुसार क़ाबूस द्वारा नामित उत्तराधिकारी को शासक घोषित करना होगा.

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यमन सरकार और दक्षिण अलगाववादियों के बीच समझौता

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यमन की सऊदी समर्थित सरकार और दक्षिण अलगाववादियों ने 5 नवम्बर को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए. इस समझौते से दक्षिण अलगाववादियों का यमन की नई कैबिनेट में शामिल होने का मार्ग प्रशस्त होगा और दक्षिणी सशस्त्र बल यमन सरकार के नियंत्रण में आ सकेंगे.

दक्षिण यमन में सऊदी अरब समर्थित यमन सरकार और दक्षिण अलगाववादियों के बीच काफी समय से सत्ता संघर्ष चल रहा था. इस संघर्ष से अब तक कम से कम 7,000 नागरिकों की मृत्यु हुई है. यह समझौता यमन के गृह युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

सऊदी अरब की तेल कंपनी पर ड्रोन से हमले किये गये

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सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको के अबकैक और खुराइस में स्थित तेल कुओं पर 14 सितम्बर को ड्रोन से हमले किये गये. हमले के बाद से सऊदी अरब की तेल कंपनी ने उत्पादन को लगभग आधा कर दिया है. बीते 4 महीनों में यह छठा मौका है, जब सऊदी अरब के फैसिलिटी सेंटर या फिर आपूर्ति करने वाले तेल टैंकरों को निशाना बनाया गया.

आपूर्ति को लेकर संकट

हमले से इस इंडस्ट्री के समक्ष पहली बार आपूर्ति को लेकर संकट खड़ा हो गया है. इस हमले के चलते आपूर्ति में 57 लाख बैरल प्रतिदिन की कमी आई है, जो वैश्विक आपूर्ति का 6 फीसदी है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में ग्लोबल क्रूड सप्लाई चेन के लिए यह गंभीर चुनौती है और अनियंत्रित युद्ध की स्थिति में विकट हालात पैदा हो सकते हैं.

हमले की जिम्मेदारी हूथी विद्रोही संगठन ने ली

अरामको के अबकैक और खुराइस में स्थित तेल कुओं पर हमले की जिम्मेदारी यमन के हथियारबंद हूथी विद्रोही संगठन ने ली थी. लेकिन अमरीका और सउदी अरब को संदेह है कि यह हमला ईरान द्वारा किया गया है. सउदी अरब ने कहा है कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि हमारे तेल संयंत्र पर हमला ईरानी हथियारों से किया गया था.

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव

सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर हमले के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव गहरा गया है. अमरीका के विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने ईरान पर सउदी तेल प्रतिष्‍ठानों पर कल के ड्रोन हमलों का आरोप लगाया है. जबकि ईरान ने अमेरिका के दावे को सिरे से खारिज किया है.ईरान ने कहा है कि अमेरिका उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई के बहाने तलाश रहा है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सऊदी अरब को अमेरिका की ओर से समर्थन देने का प्रस्ताव दिया है.

सउदी अरब, अमरीका के नेतृत्‍व वाले संगठन में शामिल हुआ

सउदी अरब ने कहा है कि वह पश्चिम एशिया के समुद्री मार्गों और तेल उद्योग को ईरान से होने वाले संभावित हमलों से सुरक्षित रखने के लिए अमरीका के नेतृत्‍व वाले संगठन में शामिल हो गया है. सउदी अरब का यह फैसला अमरीका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की आगामी सउदी अरब यात्रा को देखते हुए किया गया है.