बालेंद्र शाह ने 27 मार्च 2026 को नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली. नेपाल के राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने काठमांडू स्थित शीतल निवास में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.

नेपाल संसदीय चुनाव

• बालेंद्र शाह ने ‘राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी’ (RSP) के उम्मीदवार के रूप में 5 मार्च 2026 को हुए आम चुनाव में हिस्सा लिया था.
• उन्होंने नेपाल चार बार प्रधानमंत्री रह चुके केपी शर्मा ओली को ‘झापा-5’ (Jhapa-5) संसदीय क्षेत्र से लगभग 50 हजार वोटों से हराया.
• उनकी पार्टी RSP ने 275 सदस्यीय नेपाली संसद (प्रतिनिधि सभा) में 182 सीटें जीतकर लगभग दो-तिहाई बहुमत हासिल किया है.

जेन-जेड विरोध प्रदर्शन

• नेपाल में यह सत्ता परिवर्तन सितंबर 2025 में हुए युवाओं के ‘जेन-जेड (Gen Z) विरोध प्रदर्शनों’ का नतीजा है.
• इन प्रदर्शनों के कारण केपी शर्मा ओली की वामपंथी सरकार गिर गई थी और तत्कालीन सत्ताधारी पारंपरिक पार्टियों के प्रति लोगों का भारी गुस्सा चुनाव में रूपांतरित हुआ.

बालेंद्र शाह (बालेन) कौन हैं?

• बालेन शाह पेशे से एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर और मशहूर रैपर हैं. राजनीति में आने से पहले वे अपने रैप गानों के जरिए राजनीतिक भ्रष्टाचार पर तीखा तंज कसते थे.
• उन्होंने भारत (कर्नाटक) के ‘निट्टे मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी’ (NMIT) से M.Tech किया है.
• 2022 में वे एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में काठमांडू के मेयर चुने गए थे. जनवरी 2026 में उन्होंने मेयर पद से इस्तीफा देकर RSP जॉइन की थी.
• वे नेपाल के सर्वोच्च कार्यकारी पद (प्रधानमंत्री) तक पहुंचने वाले मधेसी समुदाय (नेपाल का दक्षिणी मैदानी इलाका) के पहले व्यक्ति बन गए हैं.

नया मंत्रिमंडल

• बालेन शाह ने 15 सदस्यीय कैबिनेट का गठन किया है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 5 महिला मंत्रियों को शामिल किया गया है.
• अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्ले को वित्त मंत्री और सितंबर के विरोध प्रदर्शनों का प्रमुख चेहरा रहे सूडान गुरुंग को गृह मंत्री बनाया गया है.

नेपाल में सरकार के खिलाफ युवाओं ने हिंसक विरोध प्रदर्शन किया है. इन प्रदर्शनों में 8-9 सितम्बर को कई लोगों की मौत हो गई. नेपाल के युवा सरकार के भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे.

संक्षिप्त घटनाक्रम

• नेपाल सरकार ने 4 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब सहित 26 सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था. यह प्रदर्शन इसी प्रतिबंध लागू करने के बाद शुरू हुआ.
• इस प्रतिबंध के बाद राजधानी काठमांडू सहित पूरे देश में युवाओं खासकर ‘जेन जेड‘ (Gen Z) ने सड़कों पर उतरकर जोरदार विरोध दर्ज कराया. प्रदर्शनों में बल प्रयोग के कारण 21 लोगों की मौत हो गई.
• नेपाल सरकार ने युवाओं के हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध लगाने के अपने फैसले को 8 सितम्बर को वापस ले लिया.
• सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हटाने के बाद भी प्रदर्शनकारियों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा. राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सहित कई नेताओं के निजी घरों और नेपाल के संसद भवन पर हमला किए गए.
• प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा
• इन प्रदर्शनों के दबाव में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 9 सितम्बर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति पौडेल को सौंपा. इससे पहले नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने नैतिक आधार पर अपना इस्तीफ़ा दे दिया था.

विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण

• नेपाल के नौजवान पिछले कुछ समय से भ्रष्टाचार के खिलाफ सोशल मीडिय पर अभियान चला रहा थे. इसके लिए रेडिट, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे.
• माना जा रहा है कि सरकार ने इसे दबाने के लिए सोशल मीडिया पर ही प्रतिबंध लगा दिया और इसने चिंगारी का काम किया.
• प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगें
• प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगों में प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे के अलावा राष्ट्रीय सरकार का गठन और भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शामिल है.
• उनकी अन्य मांगों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी और राजनीतिक पद पर आसीन लोगों के लिए रिटायरमेंट की आयु तय करना शामिल है.

जेन जेड (Gen Z) क्या है?

• जेन जेड (Gen Z) या जनरेशन जेड का अर्थ आमतौर पर 1997 और 2012 के बीच पैदा हुए व्यक्तियों के समूह से है. जेन जेड को ज़ूमर्स (Zoomers) नाम से भी जाना जाता है.
• यह डिजिटल नेटिव्स के रूप में जानी जाने वाली पीढ़ी है. इस पीढ़ी ने अपने जीवन में इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का व्यापक प्रभाव देखा है और ये पीढ़ी टेक्नोलॉजी और सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक है.

जानिए जनसंख्या जेनरेशन क्या है…»

नेपाल में केपी शर्मा ओली ने चौथी बार पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है. 15 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ने उन्हें शपथग्रहण कराया.

मुख्य बिन्दु

• केपी शर्मा ओली ने चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली. नेपाल में संविधान लागू होने के बाद यह तीसरी बार है जब उन्होंने शपथ ली है. संविधान सभा के दौरान एक बार पहले भी ओली प्रधानमंत्री बन चुके हैं.
• प्रधानमंत्री ओली के साथ दो उप प्रधानमंत्रियों ने भी आज शपथ ली है. नेपाली कांग्रेस से प्रकाशमान सिंह ने शहरी विकास मंत्रालय के साथ उप प्रधानमंत्री पद की शपथ ली. एमाले पार्टी से वित्त मंत्रालय के साथ विष्णु पौडेल ने उप प्रधानमंत्री पद की शपथ ली.
• इनके अतिरिक्त 19 कैबिनेट मंत्रियों को ओली मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है. शपथ लेने वाले मंत्रियों में नेपाली कांग्रेस से 9, नेकपा एमाले से 8, जनता समाजवादी पार्टी से 2 और लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी से 1 मंत्री हैं.
• अप्रैल 2008 में राजशाही की समाप्ति के साथ नेपाल को एक गणतंत्र देश घोषित किया गया था. पहले नेपाल एक हिन्दू राष्ट्र था. 2015 में देश में एक नया संविधान लागू किया गया, जिसने  नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष, संघीय देश बन दिया.

नेपाल में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (चीफ जस्टिस) चोलेंद्र शमशेर जेबी राणा के खिलाफ 13 फरवरी को महाभियोग प्रस्ताव लाया गया. जस्टिस बनने वाले राणा को 2 जनवरी 2019 को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था. इस प्रस्ताव के आते ही वह पद से स्वत: निलंबित हो गए हैं. इस बीच जस्टिस दीपक कुमार कर्की को कार्यवाहक चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है.

मुख्य बिंदु

• सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल नेपाली कांग्रेस, माओवादी समेत अन्य दलों के 98 सांसदों ने उनके खिलाफ प्रस्ताव संसद सचिवालय में पेश किया. खास बात यह है कि चीफ जस्टिस राणा के फैसले से ही देश में मौजूदा प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के नेतृत्व में सरकार बनी थी.
• यह महाभियोग प्रस्ताव अदालत के सही ढंग से काम नहीं कर पाने और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप के कारण लाया गया है. प्रस्ताव में मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ कई आरोप लगाए गए हैं. इसमें लोकतंत्र को सुरक्षित रखने, मानवाधिकारों, कानून के नियमों, न्यायिक स्वतंत्रता व निष्पक्षता को बनाए रखने में नाकामी के आरोप हैं.
• मुख्य न्यायाधीश पर कार्यालय आने पर पाबंदी और इस्तीफे की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश और वकील पिछले कई दिनों से धरना दे रहे थे. प्रदर्शनकारी उन पर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के आरोप लगा रहे हैं.
• यदि महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा या संसद में मौजूद सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पास हो जाता है तो मुख्य न्यायाधीश को उनके पद से हटा दिया जाएगा. इससे पहले 2017 में तत्कालीन चीफ जस्टिस सुशीला कर्की के खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था.