प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का नया वैश्विक केंद्र बनाने के लिए “राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन” की स्थापना की घोषणा की. इसी के साथ उन्होंने वर्ष 2047 तक भारत को ऊर्जा क्षेत्र में स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य भी तय किया.

मुख्य बिंदु

• प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत हर साल 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च करता है. भारत को यह संकल्प लेना होगा कि देश की आजादी के 100 साल पूरे होने से पहले भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा.
• उन्होंने कहा इसके लिए देश को गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाना होगा.
• भारतीय रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन इमिटर बनने का लक्ष्य रखा है. इन सारे प्रयासों के साथ ही देश ‘मिशन सर्कुलर इकोनॉमी’ पर भी बल दे रहा है.
• जी-20 देशों के समूह में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है, जो अपने क्लाइमेट गोल्स को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है.
• भारत ने इस दशक के अंत (2030) तक रिन्यूएबल एनर्जी के 450 गीगावाट (GW) का लक्ष्य तय किया है. इसमें से 100 गीगावाट (GW) के लक्ष्य को भारत ने तय समय से पहले प्राप्त भी कर लिया है.
• भारत की कुल बिजली उत्पादन क्षमता अब 383.73 गीगावॉट हो गई है. इसके अतिरिक्त भारत एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य पर है- जो वर्ष 2022 के अंत तक 175 GW अक्षय ऊर्जा की क्षमता प्राप्त करन, अक्षय ऊर्जा में यह अब तक दुनिया की सबसे बड़ी विस्तार योजना है.
• राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा सबसे पहले इस साल फरवरी में पेश 2021-22 के बजट में की गयी थी. वर्तमान में देश में जो भी हाइड्रोजन की खपत होती है, वह जीवाश्म ईंधन से आती है.
• ऑक्सीजन के साथ दहन के दौरान हाइड्रोजन ईंधन एक शून्य-उत्सर्जन ईंधन है. इसका उपयोग फ्यूल सेल या आंतरिक दहन इंजन में किया जा सकता है. यह अंतरिक्ष यान प्रणोदन के लिए ईंधन के रूप में भी उपयोग किया जाता है.

संसद ने जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2021 को मंजूरी दी. यह विधेयक जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम 1961 का स्‍थान लेगा.

विधेयक में जमाकर्ताओं को उनकी बीमित जमा राशि तक समयबद्ध तरीके से पहुंच प्रदान करने का प्रावधान है. यदि बैंक में जमा राशि प्रतिबंधित हो जाती है तो निगम अंतरिम आधार पर जमाकर्ताओं को बीमित जमा राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और 90 दिनों के भीतर जमाकर्ताओं को बीमित राशि का भुगतान करना होगा.

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह अधिनियम का रूप लेगा. इस अधिनियम का उद्देश्य छोटे जमाकर्ताओं की सहायता करना है. इस विधेयक के पारित हो जाने से पंजाब और महाराष्‍ट्र सहकारी बैंक, श्रीगुरू राघवेन्‍द्र सहकार बैंक और अन्‍य बैंकों के जमाकर्ताओं को लाभ होगा. बीमा कवर की सीमा एक लाख से बढाकर पांच लाख कर दी गई है.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2 अगस्त को ई-रुपी (e-RUPI) डिजिटल भुगतान समाधान की शुरुआत की. यह पर्सन और पर्पज स्पेसिफिक डिजिटल पेमेंट सॉल्युशन (Digital Payment Solution) है. इसके जरिए सबसे पहले मुंबई की एक निवासी ने कोविड 19 वैक्सिनेशन सेंटर पर पेमेंट किया.

ई-रुपी के जरिए भुगतान कुछ ही मिनटों में कैशलेस तरीके से और सुगमतापूर्वक हुआ. यह RBI द्वारा स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक वाउचर है. इसे किसी विशिष्ट सेवा के भुगतान के लिए लाभार्थी को जारी किया जाता है.

ई-रुपी क्या है और कैसे काम करता है?

ई-रुपी डिजिटल भुगतान का एक साधन है. इसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने UPI प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया गया है.

ई-रुपी में एक क्यूआर कोड या SMS स्ट्रिंग-आधारित ई-वाउचर लाभार्थियों के मोबाइल पर पहुंचाया जाता है. भुगतान करने के लिए इस क्यूआर कोड  को स्कैन किया जा जाता है. लाभार्थी के वेरिफिकेशन के लिए एक कोड लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है. वेरिफिकेशन होने पर वाउचर रिडीम हो जाएगा और तुरंत भुगतान हो जाता है.

इस नॉन-ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉनिक वाउचर का इस्तेमाल वही लाभार्थी कर सकता है, जिसके लिए इसे जारी किया गया है.

सरकारी संस्थाएं, कॉरपोरेट या कोई भी सेवा प्रायोजक अपने पार्टनर बैंक की मदद से ईरुपी वाउचर जनरेट कर सकते हैं.

कहां हो सकता है इस्तेमाल

कल्याणकारी सेवाओं की लीक-प्रूफ डिलीवरी सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक क्रांतिकारी पहल होने की उम्मीद है. इसका उपयोग मातृ एवं बाल कल्याण योजनाओं के तहत दवा व न्यूट्रीशनल सपोर्ट उपलब्ध कराने वाली स्कीम्स, टीबी उन्मूलन कार्यक्रमों, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ड्रग्स व डायग्नॉस्टिक्स, उर्वरक सब्सिडी आदि जैसी योजनाओं के तहत सेवाएं देने के लिए भी किया जा सकता है.

शुरुआती चरण में यह योजना हेल्थ सेक्टर से जुड़े बेनिफिट में लागू की जा रही है. कोई संस्था अगर 100 गरीबों का निजी अस्पताल में वैक्सिनेशन कराना चाहती है तो वह उन 100 गरीबों को ईरुपी वाउचर दे सकती है. इस वाउचर से सुनिश्चित होगा कि ईरुपी के जरिए जारी किए गए अमाउंट का इस्तेमाल वैक्सीन लगवाने में ही हो, किसी अन्य काम में नहीं.

गुजरात में गांधी नगर रेलवे स्‍टेशन के ऊपर एक पांच सितारा होटल का निर्माण किया गया है. इस होटल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने 16 जुलाई को किया था.

मुख्य बिंदु

318 कमरों वाली नयी फाइव स्टार होटल नवनिर्मित गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाई गई है, जो इस प्रकार का देश में पहला होटल है.

300 व्यक्तियों के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र, केंद्रीय वातानुकूलित बहुउद्देशीय हॉल, लक्जरी होटल के साथ जुड़े इस रेलवे स्टेशन में विषय आधारित प्रकाश व्यवस्था, सभी धर्मों के लिए प्रार्थना खंड और अलग से बेबी फीडिंग रूम, प्राथमिक चिकित्सा कक्ष, ऑडियो-वीडियो एलईडी स्क्रीन के साथ आर्ट गैलरी के लिए डिस्प्ले एरिया की व्यवस्था है.

इस रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण में गुजरात सरकार के गांधीनगर रेलवे और शहरी विकास कंपनी लिमिटेड (गरुड़) के 74 फीसदी और रेल मंत्रालय की 24 फीसदी भागीदारी है.

सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत के लिए कंपनी का निवासी शिकायत अधिकारी (RGO) नियुक्त किया है. इससे पहले ट्विटर ने आईटी नियमों के तहत धर्मेंद्र चतुर को भारत के लिए अपना अंतरिम निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया था. चतुर ने पिछले महीने इस्तीफा दे दिया था.

भारत में नए सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियमों का अनुपालन करने में विफल रहने की वजह से ट्विटर लगातार विवादों के घेरे में थी. नए IT नियमों के तहत 50 लाख से अधिक प्रयोगकर्ताओं वाली सोशल मीडिया कंपनियों को तीन महत्वपूर्ण नियुक्तियां– मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करने की जरूरत है. ये तीन अधिकारी भारत के निवासी होने चाहिए.

ट्विटर के भारत में करीब 1.75 करोड़ प्रयोगकर्ता हैं. नए आईटी नियमों के पालन न करने के चलते ट्विटर को भारत में मिला मध्यस्थ का दर्जा खत्म हो गया था. अब वह प्रयोगकर्ताओं द्वारा किसी तरह की गैरकानूनी सामग्री डालने के लिए जिम्मेदार होगी.

देश के नए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्विटर को चेतावनी दी थी. उन्होंने कहा था कि देश का कानून सबसे ऊपर है और ट्विटर को इसे लागू करना ही होगा.