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Tag Archive for: Germany

जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्त्‍ज़ की भारत यात्रा, भारत- जर्मनी संबंध

January 17, 2026/by Team EduDose

जर्मनी के नवनिर्वाचित चांसलर फ्रेडरिक मर्त्ज़ (Friedrich Merz)  12-13 जनवरी 2026 को भारत यात्रा पर थे. यह उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा थी.

यह यात्रा भारत-जर्मनी राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष और रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की गई थी.

मुख्य बिन्दु

  • इस दौरान चांसलर मर्त्ज़ और प्रधानमंत्री मोदी ने साबरमती आश्रम का दौरा किया. दोनों नेताओं ने साबरमती रिवरफ्रंट पर आयोजित ‘अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026’ में हिस्सा लिया.
  • गांधीनगर के महात्मा मंदिर में द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसमें व्यापार, निवेश और सुरक्षा पर चर्चा की गई.
  • चांसलर ने बेंगलुरु में जर्मन कंपनी बॉश (Bosch) के मुख्यालय का दौरा किया और ‘H2ICE’ (हाइड्रोजन संचालित ट्रक) जैसी नई तकनीकों का अवलोकन किया.
  • उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) के ‘नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र’ (CeNSE) का भी दौरा किया.

मुख्य समझौते और घोषणाएं

  • इस यात्रा के दौरान कुल 19 समझौतों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें से प्रमुख हैं:
  • रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए एक ‘संयुक्त घोषणा पत्र’ (JDoI) पर हस्ताक्षर किए गए.
  • उच्च शिक्षा और कुशल जनशक्ति (Skilled Labour) की आवाजाही को लेकर अहम समझौते हुए.
  • दोनों देशों ने हरित और सतत विकास के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई.
  • दोनों नेताओं ने भारत-जर्मनी CEOs फोरम को संबोधित किया, जिसमें 23 प्रमुख जर्मन कंपनियों के प्रमुख शामिल थे.
  • जर्मनी ने भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा-मुक्त पारगमन (Visa-free transit) की सुविधा देने की घोषणा की.

भारत- जर्मनी संबंध

  • भारत और जर्मनी ने वर्ष 2000 में ‘रणनीतिक साझेदारी’ की शुरुआत की थी.
  • जर्मनी उन चुनिंदा देशों में से एक है जिनके साथ भारत ‘अंतर-सरकारी परामर्श’ (IGC) तंत्र का पालन करता है, जहाँ दोनों देशों के कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की संयुक्त बैठक होती है.
  • भारत और जर्मनी दोनों G4 (भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील) के सदस्य हैं, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में स्थायी सदस्यता के लिए एक-दूसरे का समर्थन करते हैं.
  • जर्मनी यूरोपीय संघ (EU) में भारत का सबसे बड़ा और वैश्विक स्तर पर भारत के शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदारों में से एक है.
  • जर्मनी भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) करने वाला 7वां सबसे बड़ा देश है. भारत में 2,000 से अधिक जर्मन कंपनियां (जैसे: Siemens, Volkswagen, Bosch) सक्रिय हैं.
  • दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग $30 बिलियन से अधिक का है.
  • जर्मनी ने अपनी ‘इंडो-पैसिफिक गाइडलाइंस’ जारी की हैं, जिसमें वह भारत को क्षेत्र में सुरक्षा का एक प्रमुख स्तंभ मानता है.
  • जर्मनी ने अपनी ‘इंडो-पैसिफिक गाइडलाइंस’ जारी की हैं, जिसमें वह भारत को क्षेत्र में सुरक्षा का एक प्रमुख स्तंभ मानता है.
  • जर्मनी ने भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 2030 तक 10 बिलियन यूरो की प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें से 5 बिलियन यूरो पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं.
  • चांसलर फ्रेडरिक मर्त्ज़ की 2026 की यात्रा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जर्मनी अब चीन पर अपनी निर्भरता कम कर भारत को एक विश्वसनीय वैकल्पिक बाजार और सुरक्षा भागीदार के रूप में देख रहा है.
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भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी परामर्श (IGC) की सातवीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित

October 27, 2024/by Team EduDose

भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी परामर्श (IGC) की सातवीं बैठक (7th India-Germany Inter-Governmental Consultations) 24-26 अक्तूबर तक दिल्ली में आयोजित की गई थी. जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्‍ज इस बैठक में भाग लेने के लिए 24-26 अक्तूबर तक भारत के तीन दिन के दौरे पर थे. प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी और चांसलर शोल्‍ज ने इस बैठक की सह-अध्‍यक्षता की थी.

मुख्य बिन्दु

  • IGC (Intergovernmental Consultations) एक पूर्ण सरकारी मंच है, जिसके अंतर्गत दोनों पक्षों के मंत्री अपने अधीन क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करते हैं और इसकी रिपोर्ट प्रधानमंत्री और चांसलर को देते हैं. भारत और जर्मनी के बीच अंतर सरकारी परामर्श 2011 में स्थापित किया गया था.
  • 7वीं अंतरसरकारी परामर्श बैठक के समापन के बाद दोनों नेताओं द्वारा एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया. दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि प्रौद्योगिकी और नवाचार, श्रम और प्रतिभा, प्रवासन और गतिशीलता, जलवायु कार्रवाई, हरित और सतत विकास, और आर्थिक, रक्षा और रणनीतिक सहयोग दोनों देशों के बीच संबंधों को परिभाषित करेंगे.
  • ओलाफ स्कोल्ज़ के भारत यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों और समझौता ज्ञापन (MOU) पर भी हस्ताक्षर किये गये.
  • ये MOU, पारस्परिक कानूनी सहायता संधि, सूचना के आदान-प्रदान, इंडो-जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप, नवाचार और प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, अनुसंधान और विकास में सहयोग, इंडो-जर्मन ग्रीन अर्बन मोबिलिटी, रोजगार और श्रम के क्षेत्र में हुए.
  • जर्मन चांसलर ने घोषणा की कि जर्मनी कुशल भारतीयों को दिए जाने वाले वीज़ा को 20,000 से बढ़ाकर 90,000 प्रति वर्ष करेगा.
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जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज़ की भारत यात्रा

February 26, 2023/by Team EduDose

जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज़ 25-26 फ़रवरी को भारत की यात्रा पर थे. उनके साथ वरिष्ठ अधिकारी और कारोबारियों का एक उच्चस्तरीय शिष्टमण्डल भी था.

मुख्य बिन्दु

  • यह चांसलर के तौर पर श्री शोल्ज़ की पहली भारत यात्रा थी. वर्ष 2011 से द्विवार्षिक अंतर सरकारी विचार विमर्श व्यवस्था होने के बाद किसी जर्मन चांसलर की यह पहली भारत यात्रा थी.
  • चांसलर शोल्ज़ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर वार्ता बैठक की. दोनों नेता दोनों देशों की प्रमुख व्यावसायिक हस्तियों और कम्पनियों के मुख्य कार्यकारी आधिकारियों के साथ भी संवाद किए.
  • वार्ता के बाद प्रेस वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि यूक्रेन में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होने समय से ही भारत इस विवाद को बातचीत और कूटनीति से सुलझाने पर बल देता रहा है.
  • प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए जी-4 समूह में मिलकर काम किया है.
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फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर जर्मनी के पुनः राष्ट्रपति चुने गए

February 14, 2022/by Team EduDose

जर्मनी के मौजूदा राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर (Frank Walter Steinmeier) को अगले पांच सालों के लिए फिर से राष्ट्रपति चुन लिया गया है. राष्ट्रपति के रूप में यह उनका दूसरा कार्यकाल है. जर्मनी की संसद के निचले सदन के सदस्यों और 16 प्रांतों के प्रतिनिधियों से बनी विशेष एसेंबली की ओर से बड़े बहुमत से स्टीनमीयर को राष्ट्रपति चुना.

फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (SPD) के सदस्य हैं. वह 2017 में पहली बार राष्ट्रपति चुने गये थे. इससे पहले वो एंजेला मर्केल के चांसलर रहने के दौरान विदेश मंत्री थे.

जर्मनी में राष्ट्रपति और चांसलर

जर्मनी में राष्ट्रपति के पास कार्यकारी शक्तियां तो नहीं हैं, लेकिन वो एक अहम नैतिक प्राधिकार होते हैं. वह देश का मुखिया होता है. राष्ट्रपति के पास महासंघ की ओर से क्षमादान देने का विशेषाधिकार भी होता है. जर्मन राष्ट्रपति लगातार दो कार्यकाल (पांच वर्ष) के लिए चुने जा सकते हैं.

1949 के संविधान (मूल कानून) के अनुसार, जर्मनी में सरकार की संसदीय प्रणाली है, जहां चांसलर सरकार का मुखिया होता है. अधिकतर कार्यकारी शक्तियां चांसलर के पास होते हैं. ओलाफ शोल्ज जर्मनी के वर्तमान चांसलर हैं.

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ओलाक शुल्‍ज ने जर्मनी के अगले चांसलर के रूप में शपथ ली

December 9, 2021/by Team EduDose

जर्मनी में ओलाक शुल्‍ज (Olaf Schulz) ने 8 दिसम्बर को आधि‍कारिक रूप से देश के अगले चांसलर के रूप में शपथ ली. जर्मन संसद ने 8 दिसम्बर को ओलाफ शॉल्त्स को औपचारिक रूप से देश का नया चांसलर चुना था. सांसदों के कुल 707 वैध मतों में से 395 मत शुल्‍ज के पक्ष में पड़े. वह जर्मनी के नौवें चांसलर हैं. इसके साथ ही एंगेला मर्केल के 16 वर्ष का शासन सम्‍पन्‍न हो गया.

श्री सुल्‍ज जर्मनी के राजनीतिक दल सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (SPD) के सदस्य हैं. उन्होंने पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल के कुलपति के साथ-साथ 2018 से 2021 तक वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया. SPD ने सितम्‍बर में सुश्री मर्केल के कंजरवेटिव (CDU-CSU) ब्‍लॉक पर जीत दर्ज की थी. श्री शुल्‍ज ने घोषणा की थी कि वे सबसे बडे औद्योगिक आधुनिकीकरण को बढावा देंगे जो जलवायु परिवर्तन रोकने में मददगार होगा.

जर्मनी का चांसलर
जर्मनी का चांसलर, जर्मनी की संघीय सरकार का प्रमुख होता है. वह संघीय मंत्रिमंडल का मुख्य कार्यकारी होता है. वह युद्ध के दौरान जर्मन सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ के रूप में भी कार्य करता है.

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जर्मनी, हिंद-प्रशांत क्षेत्र क्‍लब में शामिल हुआ

September 6, 2020/by Team EduDose

जर्मनी, हिंद-प्रशांत क्षेत्र क्‍लब (Indo-Pacific Club) में शामिल हो गया है. व्‍यापार मार्गों को आक्रामक चीन से सुरक्षित रखने के लिए यह कदम उठाया गया है. जर्मनी ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी रणनीति औपचारिक रूप से अपनायी है और इस संबंध में 40 पृष्‍ठों के दिशा-निर्देशों का प्रारूप तैयार किया है.

फ्रांस के बाद हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए औपचारिक रणनीति तय करने वाला जर्मनी दूसरा देश बन गया है. इस रणनीति से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय व्‍यवस्‍था को दिशा देने में जर्मनी सक्रिय योगदान कर सकेगा.

हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र क्या है?

  • हिंद यानि हिंद महासागर (Indian Ocean) और प्रशांत (Pacific) यानी प्रशांत महासागर के कुछ भागों को मिलाकर जो समुद्र का एक हिस्सा बनता है उसे हिंद प्रशांत क्षेत्र कहते हैं.
  • अमेरिका अपनी वैश्विक स्थिति को पुनर्जीवित करने के लिये इस क्षेत्र को अपनी भव्य रणनीति का एक हिस्सा मानता है. अमेरिका के इस रणनीति को चीन द्वारा चुनौती दी जा रही है.
  • हिंद-प्रशांत क्षेत्र सामरिक रूप से महत्त्वपूर्ण है. अमेरिका इस क्षेत्र में वृहद् भारत-अमेरिकी सहयोग की बात कर रहा है. इस क्षेत्र में मुक्त व्यापार, आवाजाही की आज़ादी और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिये उपयुक्त ढाँचा बनाना इस रणनीति के मुख्य भाग हैं.
  • अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रोकने के लिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को ‘हिंद-प्रशांत रणनीति’ शामिल करना चाहता है.
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जर्मनी ने हिजबुल्लाह पर प्रतिबंध लगाया, हिजबुल्‍लाह का संक्षिप्त काल क्रम

May 3, 2020/by Team EduDose

जर्मनी ने हाल ही में लेबनान (Lebanon) के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है. ये प्रतिबंध देश में इस आतंकी संगठन द्वारा हमले कराए जाने की आशंका के मद्देनजर लगाया गया है. ईरान ने जर्मनी के इस निर्णय को इजराइल और अमेरिका के दबाव में उठाया गया कदम बताया है.

जर्मनी हिजबुल्लाह को दुनिया भर में कई हमलों और अपहरणों के लिए जिम्मेदार मानता है. इस फैसले से पहले जर्मनी ने इस संगठन की सैन्य गतिविधियों पर ही रोक लगा रखी थी. इसकी वजह से ये राजनीतिक रूप से यहां पर सक्रिय था.

जर्मन की सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि इस संगठन के करीब 1000 सदस्य देश में मौजूद हैं. ये जर्मनी का इस्तेमाल एक सुरक्षित जगह के रूप में करते आए हैं जहां ये योजना बनाते हैं, नए सदस्य खोजते हैं और आपराधिक गतिविधियों के जरिए धन जमा करते हैं.

यूरोपीय संघ पर भी प्रतिबंधित करने का दबाव

जर्मनी से पहले अमेरिका, इस्राएल, सऊदी अरब समेत कुछ अन्‍य देशों ने इस आतंकी संगठन पर प्रतिवंध लगा चुके हैं. जर्मनी के इस कदम से यूरोपीय संघ पर भी इसको प्रतिबंधित करने का दबाव बढ़ जाएगा. अमेरिका और इजराइल ने जर्मनी के इस कदम की सराहना की है. इजराइल ने जहां जर्मनी के इस कदम को आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक जंग में एक महत्वपूर्ण बताया है वहीं अमेरिका ने इससे यूरोपीय संघ को सीख लेने की नसीहत दे डाली है.

हिजबुल्‍लाह: संक्षिप्त काल क्रम

  1. हिजबुल्लाह की शुरुआत को समझने के लिए लेबनान (Lebanese Republic) के इतिहास पर एक नजर जरूरी है. लेबनान में 1943 में एक समझौते के तहत ये तय किया गया था कि देश में केवल एक सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री बन सकता था. इसके अलावा ईसाई राष्ट्रपति और संसद का स्पीकर शिया मुसलमान हो सकता है.
  2. धीरे-धीरे लेबनान में फिलिस्‍तीन से आए सुन्नी मुसलामानों की संख्या बढ़ती चली गई और शिया मुसलामानों को अपने हाशिये पर जाने का डर सताने लगा. इसाई यहां पर पहले से ही अल्‍पसंख्‍यक थे. इस डर की वजह से 1975 में लेबनान में गृह युद्ध की शुरुआत हुई, जो 15 वर्ष तक चला.
  3. 1978 में इजराइल ने लेबनान के दक्षिणी हिस्से पर कब्जा कर लिया था. इससे पहले फिलिस्‍तीनी इस इलाके का इस्‍तेमाल इजरायल पर हमले के लिए किया करते थे.
  4. 1982 में लेबनान में हिजबुल्लाह नाम का एक शिया संगठन बना जिसका मतलब था ‘अल्लाह की पार्टी’. इजराइल के खिलाफ हमलों के लिए ईरान ने इसको फंडिंग में मदद की.
  5. हिजबुल्‍लाह ने 1985 में अपना घोषणापत्र जारी किया जिसमें लेबनान से सभी पश्चिमी ताकतों को निकाल बाहर करने का एलान किया गया. इसमें अमेरिका और सोवियत संघ को दुश्मन घोषित किया गया. इसके अलावा इसमें इजराइल को तबाह करने की भी बात कही गई थी.
  6. वर्ष 2000 में इजराइली सैनिकों की लेबनान से वापसी के बाद भी इनके बीच तनाव खत्म नहीं हुआ. 2011 में इस गुट ने सीरिया में राष्‍ट्रपति बशर अल असद के समर्थन में हजारों लड़ाके भेजे.
  7. धीरे-धीरे हिजबुल्लाह लेबनान में और मजबूत होता गया और आज ये देश की एक अहम राजनीतिक पार्टी है. दुनिया के कई देश इसे आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं.
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नासा का आर्टेमिस-2 मिशन: मनुष्य एक बार फिर से चंद्रमा के करीब पहुंचा

April 7, 2026

वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा

April 4, 2026

भारत का पहला ‘खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स’ छत्तीसगढ़ में आयोजन किया गया

April 4, 2026

स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट INS तारागिरी को विशाखापत्तनम में बेडे़ में शामिल

April 4, 2026

जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक 2026 संसद में पारित

April 3, 2026

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2026 संसद में पारित

March 31, 2026

बुल्गारिया और रोमानिया यूरोप के ‘शेंगेन क्षेत्र’  में शामिल हुए

March 31, 2026

भारत की नई बाघ और हाथी संरक्षण रिपोर्ट 2026 का मसौदा जारी

March 31, 2026

मियामी ओपन 2026 (टेनिस): जैनिक ने पुरुष और आर्यना ने महिला एकल जीता

March 28, 2026

RBI ने कुछ देशों के साथ करेंसी स्वैप समझौतों को सक्रिय किया, जानिए क्या होता है करेंसी स्वैप

March 28, 2026

बालेंद्र शाह ने नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली

March 27, 2026

जर्मन गणितज्ञ गर्ड फाल्टिंग्स को एबेल पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया

March 27, 2026

ISRO ने पुष्पक-RLV का सफल परीक्षण किया

March 25, 2026

विश्‍व तपेदिक दिवस, भारत का तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम

March 25, 2026

विश्व मौसम विज्ञान दिवस: स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2025 रिपोर्ट

March 22, 2026

देश में औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए BHAVYA को मंजूरी

March 19, 2026

60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आर. वैरामुथु को प्रदान किया जाएगा

March 19, 2026

98वें अकादमी पुरस्कार: वन बैटल आफ्टर अनदर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 6 ऑस्कर पुरस्कार

March 18, 2026

एशिया-अफ्रीका एग्री अलायंस की आधिकारिक शुरुआत

March 18, 2026

भारतीय संसद ने ‘विनियोग विधेयक 2026’ सफलतापूर्वक पारित किया

March 17, 2026

नागोया प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन पर भारत की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट

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