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आलोक जोशी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख नियुक्त किए गए

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केंद्र सरकार ने आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (NSAB) का चेयरमैन नियुक्त किया है. आलोक जोशी, पूर्व रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के प्रमुख रह चुके हैं. साल 2005 में वह RAW के निदेशक बनाए गए थे. 2010 में उन्हें रॉ का स्पेशल सेक्रेटरी बनाया गया.

हलगाम में आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल 2025 को NSAB के पुनर्गठन किया था. NSAB का गठन दिसंबर 1998 में हुआ था.

नवगठित NSAB के अन्य सदस्य

  1. एयर मार्शल पी एम सिन्हा (पूर्व पश्चिमी एयर कमांडर)
  2. लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह (पूर्व दक्षिणी सेना कमांडर)
  3. पूर्व रियर एडमिरल मोंटी खन्ना (भारतीय नौसेना)
  4. राजीव रंजन वर्मा (पूर्व आईपीएस अधिकारी)
  5. मनमोहन सिंह (पूर्व आईपीएस  अधिकारी)
  6. बी वेंकटेश वर्मा (पूर्व भारतीय विदेश सेवा अधिकारी)

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड: एक दृष्टि

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (NSAB) एक खास समूह है जिसमें सरकार के बाहर के लोगों को शामिल किया जाता है. इसका काम राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को विश्लेषण देना, परिषद के मुद्दों के लिए समाधान और पॉलिसी सुझाना है.

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वी नारायणन इसरो के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए

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  • श्री वी नारायणन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का नया अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्‍त किया गया है.
  • केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल ही में इसकी घोषणा की थी. वे 14 जनवरी को कार्यभार ग्रहण करेंगे. वे इसरो के मौजूदा अध्‍यक्ष एस सोमनाथ का स्‍थान लेंगे.
  • तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में एक साधारण किसान परिवार में जन्मे डॉ. नारायणन अभी केरल के वलियामाला में इसरो के द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र (एलपीएससी) के निदेशक हैं.
  • डॉ. नारायणन IIT-खड़गपुर के पूर्व छात्र हैं. रॉकेट और अंतरिक्ष यान प्रणोदन क्षेत्र में विशिष्‍ट वैज्ञानिक के रूप में उन्हें लगभग चार दशकों का अनुभव है.
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राहुल नवीन प्रवर्तन निदेशालय के नए निदेशक नियुक्त किए गए

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राहुल नवीन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं. 14 अगस्त 2024 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इस नियुक्ति को मंजूरी दी थी.

राहुल नवीन भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) के 1993 बैच के अधिकारी हैं. 15 सितंबर 2023 को मौजूदा निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल पूरा होने के बाद से उन्होंने प्रभारी निदेशक के तौर पर प्रवर्तन निदेशालय का कामकाज संभाला था.

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate)

  • प्रवर्तन निदेशालय (ED) भारत सरकार की कानून प्रवर्तन और आर्थिक खुफिया एजेंसी है. यह आर्थिक कानूनों को लागू करने और वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए जिम्मेदार है.
  • प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना भारत सरकार ने 1956 में की थी. प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है. इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है.
  • धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2022 के आपराधिक प्रावधानों को लागू करती है. ईडी के पास मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से अर्जित संपत्ति को जब्त करने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने की भी शक्ति है.

मनी लॉन्ड्रिंग क्या है?

मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके ज़रिए अवैध तरीके से कमाए गए पैसे को वैध करने की कोशिश की जाती है. इसमें, अपराधी अवैध स्रोतों से हासिल धन के स्रोत को छिपाते हैं और उसे कानूनी स्रोत के पैसे में बदल देते हैं.

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विक्रम मिस्री को भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया

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विक्रम मिस्री को भारत के 35वें विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी 28 जून को दी थी.

मुख्य बिन्दु

  • वह विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लेंगे. जिनका कार्यकाल 14 जुलाई को समाप्त हो रहा है.
  • 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी श्री मिस्री वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं.
  • उन्होंने चीन, म्यांमार और स्पेन में भारतीय दूत के रूप में काम किया है. विक्रम मिस्री को चीन विशेषज्ञ माना जाता है और वह जनवरी 2019 से दिसंबर 2021 तक (गलवान घाटी झड़प के दौरान) चीन में भारत के राजदूत थे.
  • विक्रम मिस्री भारत के 35वें विदेश सचिव होंगे. केपीएस मेनन भारत के पहले विदेश सचिव थे, जिन्हें आज़ादी के बाद भारत सरकार ने 1948 में नियुक्त किया था.
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लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी नए सेना प्रमुख नियुक्त किए गए

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वर्तमान उप-सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को सेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है. वे 30 जून 2024 को कार्यभार संभालेंगे. वे वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल मनोज सी पांडे का स्थान लेंगे जो 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं.

मुख्य बिन्दु

  • सरकार ने थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को एक महीने का सेवा विस्तार दिया था. इस वजह से वह 30 जून तक इस पद पर बने रहेंगे. इससे पहले वे 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले थे.
  • लेफ्टिनेंट जनरल उपेन्द्र द्विवेदी भारतीय सेना के 30वें प्रमुख होंगे. वर्तमान में, वह थल सेना के उप प्रमुख हैं. उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक (पीवीएसएम), अति विशिष्ट सेवा पदक (एवीएसएम) और तीन जीओसी-इन-सी प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जा चुका है.

भारतीय सेना: एक दृष्टि

  • लगभग 1.46 मिलियन सक्रिय कर्मियों के साथ भारतीय सेना चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है. भारतीय सेना केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अधीन है, और भारत के राष्ट्रपति इसके प्रमुख कमांडर होते हैं.
  • स्वतंत्रता के समय भारतीय सेना प्रमुख जनरल सर रॉबर्ट लॉकहार्ट थे. भारत के प्रथम भारतीय सेना प्रमुख केएम करियप्पा थे. वह 15 जनवरी 1949 को सेना प्रमुख बने थे.
  • भारतीय सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जहाँ सेना प्रमुख बैठते हैं. सेना में छह ऑपरेशनल कमान और एक प्रशिक्षण कमान हैं, जिनमें से प्रत्येक की कमान एक लेफ्टिनेंट जनरल के अधीन होती है.
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अजय कुमार सूद को सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया

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अजय कुमार सूद को सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) नियुक्त किया गया है. मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) ने सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर नियुक्ति को 20 अप्रैल को मंजूरी दी.

सूद प्रधानमंत्री के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष सलाहकार परिषद के सदस्य हैं. उन्हें PSA के पद पर तीन वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है. वह प्रख्यात जीव विज्ञानी के विजय राघवन का स्थान लेंगे.

प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय: एक दृष्टि

  • PSA के कार्यालय का काम विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष से जुड़े मामलों पर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को व्यावहारिक एवं उद्देश्यपरक सुझाव देना है.
  • इसका लक्ष्य सरकारी विभागों, संस्थानों और उद्योग के साथ साझेदारी में अहम आधारभूत ढांचे, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना है.
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विनय मोहन क्वात्रा को नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया, हर्षवर्धन श्रृंगला की लेंगे

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नेपाल में भारत के वर्तमान राजदूत विनय मोहन क्वात्रा को नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है. वह  हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह लेंगे. वह 30 अप्रैल को विदेश सचिव का कार्यभार संभालेंगे. मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने क्वात्रा की नियुक्ति को 4 अप्रैल को मंजूरी दी थी.

विनय मोहन क्वात्रा 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा (IFS) के अधिकारी हैं. वर्ष 2020 में नेपाल में राजदूत नियुक्त किए जाने से पहले क्वात्रा ने अगस्त 2017 से फरवरी 2020 तक फ्रांस में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया था.

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संजीव सान्याल को EAC-PM का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया

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प्रसिद्ध अर्थशास्त्री संजीव सान्याल को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है. सान्याल वर्तमान में वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्यरत थे.

सान्याल फरवरी 2017 में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में वित्त मंत्रालय में शामिल हुए थे. इससे पहले वह ड्यूश बैंक में वैश्विक रणनीतिकार और प्रबंध निदेशक के रूप में काम कर  रहे थे. उनके काम के लिए सिंगापुर सरकार भी सम्मानित कर चुकी है.

EAC-PM क्या है?

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) केंद्र सरकार द्वारा गठित एक स्वतंत्र निकाय है. यह प्रधानमंत्री को आर्थिक और इससे संबंधित मुद्दों पर सलाह देता है. इस परिषद के वर्तमान अध्यक्ष डॉ. बिबेक देबरॉय हैं.

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पराग अग्रवाल ट्विटर के नए CEO नियुक्त किये गये

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भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को ट्विटर का नया CEO नियुक्त किया गया है. उन्होंने जैक डोर्सी (Jack Dorsey) का स्थान लिया है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. ट्विटर के नए CEO को सालाना सैलरी के रूप में 10 लाख डॉलर (करीब 7.5 करोड़ रुपये) मिलेंगे. इससे पहले में पराग अग्रवाल ट्विटर में सीटीओ यानी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के पद पर नियुक्त थे.

पराग अग्रवाल ने आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा उन्होंने स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कम्प्यूटर साइंस में डॉक्टरेट किया है. पराग अग्रवाल 2011 से ही ट्विटर में काम कर रहे हैं.

जैक डोर्सी को ट्विटर के सीईओ पद से इसलिए इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि वह एक वित्तीय भुगतान कंपनी स्क्वायर के भी सीईओ हैं. स्क्वायर की स्थापना उन्होंने ही की है. जैक डोर्सी, नोआ ग्लास, बिज़ स्टोन और इवान विलियम्स ने 2006 में ट्विटर की स्थापना की थी.

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अरूण कुमार मिश्रा राष्‍ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नये अध्‍यक्ष नियुक्त किये गये

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अरूण कुमार मिश्रा राष्‍ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के नये अध्‍यक्ष नियुक्त किये गये हैं. उन्होंने अपना पदभार 2 जून को संभाल लिया. जस्टिस एचएल दत्तू के दिसंबर 2020 में सेवानिवृत्त होने के बाद से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष पद खाली था.

अरूण कुमार मिश्रा उच्‍चतम न्‍यायालय के सेवानिवृत्‍त न्‍यायाधीश हैं. न्‍यायमूर्ति मिश्रा सितम्‍बर 2020 में सेवानिवृत्‍त हुए थे.

राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चयन समिति की सिफारिश के आधार पर न्‍यायमूर्ति मिश्रा को आयोग का अध्‍यक्ष नियुक्‍त किया था. प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता वाली इस चयन समिति में गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्‍यक्ष ओम बिड़ला, राज्‍यसभा के उपसभापति हरिवंश और राज्‍यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल थे.

राष्‍ट्रीय मानवाधिकार आयोग: एक दृष्टि

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission) एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है. इसका गठन 12 अक्टूबर, 1993 को किया गया था. इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है. इसका आदर्श वाक्य ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ है.

यह संविधान द्वारा दिये गए मानवाधिकारों जैसे – जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है और उनके प्रहरी के रूप में कार्य करता है.

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पीसी पंत को NHRC का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया

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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) प्रफुल्ल चंद्र पंत को इसका कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनको आयोग के अध्यक्ष के तौर पर कार्य करने के लिए अधिकृत किया.

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एचएल दत्तू के दिसंबर, 2020 को उनके कार्यकाल पूरा होने के बाद से NHRC के अध्यक्ष का पद खाली है.

पीसी पंत को अप्रैल 2019 में NHRC का सदस्य नियुक्त किया गया था. इससे पहले वह अगस्त 2014 से अगस्त 2017 तक उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर थे.

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जीसी मुर्मू को OPCW ने बाहरी लेखा-परीक्षक के रूप में चुना

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देश के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) जीसी मुर्मू को रासायनिक हथियार के निषेध संगठन (OPCW) ने बाहरी लेखा-परीक्षक के रूप में चुना है. OPCW के सदस्य देशों ने श्री मुर्मू को 2021 से शुरू हो रहे 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए बाहरी लेखा परीक्षक चुना है. इसके अलावा भारत को दो वर्षों के लिए एशिया के प्रतिनिधि के रूप में OPCW की कार्यकारी परिषद के सदस्य राज्य के रूप में चुना गया है.

रासायनिक हथियार के निषेध संगठन (OPCW): एक दृष्टि

रासायनिक हथियार के निषेध संगठन (Organisation for Prohibition of Chemical Weapons) विश्व में रासायनिक हथियारों के समापन की दिशा में काम करने के लिए एक प्रतिष्ठित अंतर सरकारी संगठन है. इसकी स्थापना 1997 में हुई थी. इसका मुख्यालय OPCW नीदरलैंड के हेग में है. भारत सहित 193 इसके सदस्य देश हैं.

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