अमरीका ने अफ़ग़ानिस्तान से बगराम एयरबेस वापस करने की मांग की है. अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प ने अफगा‍निस्‍तान को धमकी देते हुए कहा है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो इसके अच्‍छे परिणाम नहीं होंगे.

अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस पर कब्ज़ा करने की अमरीका की धमकियों को अस्वीकार करते हुए कहा है कि एयरबेस पर अमरीका के फिर से नियंत्रण स्थापित करने के किसी भी प्रयास का सख्ती से विरोध किया जाएगा.

बगराम एयरबेस

• बगराम एयरबेस काबुल के उत्तर में 60 किलोमीटर दूर परवान प्रांत में स्थित है. वर्तमान में यह अफगान रक्षा मंत्रालय के अधीन है.
• इसे सबसे पहले 1950 के दशक में सोवियत संघ ने बनाया था और 1980 के दशक में अफ़ग़ानिस्तान पर कब्ज़े के दौरान यह सोवियत संघ का मुख्य सैन्य अड्डा बन गया.
• 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान रूस से अलग होकर अलग देश बन गए, तो सोवियत चुनौती तो ख़त्म हो गई.
• साल 2001 में जब अमेरिका ने तालिबान को सत्ता से हटाया तो उसने इस अड्डे पर नियंत्रण कर लिया. बगराम अमेरिका का सबसे बड़ा और दुनिया के सबसे मज़बूत एयरबेस में से एक था.

इस एयरबेस का महत्व

• यह एयरबेस मध्य एशिया में अमेरिकी हवाई दबदबे के लिए भी अहम है. इस बेस से ईरान, चीन पाकिस्तान और रूस के अलावा दूसरे मध्य एशियाई देशों पर नज़र रखी जा सकती है.
• पिछले तीन सालों से बगराम एयरबेस पर तालिबान की सेनाएं अमेरिकी सैनिकों के छोड़े गए सैन्य साज़ो-सामान का इस्तेमाल करते हुए सैनिक परेड और दूसरे समारोह आयोजित कर रही हैं.

चीन की प्रतिक्रिया

• चीन ने कहा कि, चीन अफ़ग़ानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता है और उसका भविष्य अफ़ग़ानिस्तान के लोगों के हाथों में होना चाहिए.

तालिबान सरकार को मान्यता नहीं

• इस समय अफ़ग़ानिस्तान की तालिबान सरकार को रूस को छोड़कर दुनिया के किसी अन्य देश ने मान्यता नहीं दी है.
• चीन और तालिबान के बीच अच्छे संबंध हैं. अफ़ग़ानिस्तान में अधिकतर देशों का कोई कूटनीतिक मिशन नहीं है लेकिन चीन ने अपना राजदूत यहां भेज रखा है.
• दोनों पक्षों ने अफ़ग़ानिस्तान में एक तांबे की खदान के विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो दुनिया की सबसे बड़े तांबे की खदानों में से एक है.

अफ़गानिस्तान में दूतावास

• चीन, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात के साथ रूस दुनिया के उन गिने-चुने देशों में से एक था, जिसने 2021 में अफ़गानिस्तान में अपना दूतावास बंद नहीं किया था.
• 2021 के तालिबान हमले के बाद अगस्त 2021 में काबुल में भारतीय दूतावास का परिचालन बंद कर दिया गया था जिसे 15 अगस्त 2022 को पुनः खोल दिया गया था. भारत काबुल में तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देता है.

अफ़गानिस्तान में तालिबान: घटनाक्रम

• तालिबान, अफगानिस्तान में सक्रिय एक इस्लामी कट्टरपंथी समूह है. यह समूह विभिन्न गुटों से लड़ते हुए 1996 में अफगानिस्तान में एक कट्टरपंथी इस्लामी सरकार की स्थापना की थी.
• अल-कायदा के आतंकवादियों द्वारा 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हमला करने के बाद, अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर, तालिबान को सत्ता से बाहर कर दिया था.
• तालिबान ने पाकिस्तान में शरण ली और अमेरिकी सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया. अमेरिकी सेना अंततः फरवरी 2020 में अफ़गानिस्तान से वापस चली गई.
• अगस्त 2021 में अफ़गानिस्तान में तालिबान ने अमेरिका समर्थित अशरफ़ ग़नी सरकार को उखाड़ फेंका और सत्ता पर पुनः कब्जा कर लिया.

संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में अफगानिस्तान पर तीसरा सम्मेलन 30 जून से 1 जुलाई 2024 तक कतर की राजधानी दोहा में आयोजित किया गया था.सम्मेलन का उद्देश्य तालिबान शासित देश में अफगानी लोगों के जीवन में सुधार और सुगमता के उपाय तलाशना था.हालाँकि, सम्मेलन अपने एजेंडे पर कोई ठोस प्रगति किए बिना समाप्त हो गया।

मुख्य बिन्दु

• संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में यूरोपीय संघ, इस्लामिक देशों के संगठन (आईओसी) और शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सहित 25 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विशेष प्रतिनिधियों ने भाग लिया.
• पहली बार इस विचार-विमर्श में तालिबान भी शामिल हुआ था.तालिबान का प्रतिनिधित्व तालिबान सरकार के मुख्य प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने किया.
• मई 2023 में दोहा में आयोजित पहले सम्मेलन में तालिबान को आमंत्रित नहीं किया गया था.तालिबान ने फरवरी 2024 में दोहा में आयोजित दूसरे सम्मेलन में भाग लेने से इनकार कर दिया था।
• संयुक्त राष्ट्र ने इस बात से इंकार किया था कि दोहा में हो रही बैठक तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने का रास्ता बनेगी.
• संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, यह सम्मेलन अफगानिस्तान में शांति लाने और महिलाओं के अधिकारों, लड़कियों की शिक्षा और मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ अफगानिस्तान के शासकों को बातचीत में शामिल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय का एक सतत प्रयास है।

भारत का रुख

• इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव जेपी सिंह ने किया था.
• भारत का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अफगानिस्तान में आतंकवाद से निपटने, मानवीय सहायता, समावेशी सरकार बनाने तथा महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान देना चाहिये.
• अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिये न हो, ये भारत की प्राथमिकता है. भारत अपने इस रुख पर भी जोर देगा कि अफगानिस्तान में कोई भी अस्थिरता पूरे क्षेत्र के लिये खतरा बनेगी.
• भारत अफगानिस्तान के आर्थिक और सुरक्षा हितों पर विशेष ध्यान दे रहा है. अफगानिस्तान में अपने निवेश की सुरक्षा भी भारत की प्राथमिकता है.
• अफगानिस्तान के सभी 34 सूबों में लगभग 500 परियोजनाएं भारत के सहयोग से चल रही हैं.

अफगानिस्‍तान में तालिबान ने 8 सितम्बर को नई कार्यवाहक (अंतरिम) सरकार की घोषणा कर दी. अंतरिम मंत्रिमंडल में मुल्‍ला हसन अखुंद नई सरकार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री होंगे. मंत्रिमंडल के सभी सदस्य पुरुष हैं. अंखुद पिछले बीस साल से अमरीका और सैन्‍य बलों पर हमलों में शामिल समूह नेतृत्‍व परिषद के अध्यक्ष थे.

तालिबान प्रमुख हिबतुल्‍लाह अंखुदजादा सरकार के प्रमुख नेता होंगे. राजनीतिक कार्यालय ग्रुप के अध्‍यक्ष मुल्‍ला अब्‍दुल गनी बरादर और मुल्‍ला अब्‍दुल सलाम हनाफी को उपप्रधानमंत्री बनाया गया है.

कुख्‍यात हक्‍कानी नेटवर्क के प्रमुख सिराजुद्दीन हक्‍कानी को गृहमंत्री बनाया गया है. अमरीका ने हक्‍कानी नेटवर्क को वैश्विक आतंकवादी संगठन बताया है. अमरीका ने इस पर 50 लाख डॉलर का ईनाम रखा है.

अफगानिस्तान की सत्ता पर एक बार फिर से चरमपंथी संगठन तालिबान ने कब्जा कर लिया है. 20 साल की लंबी लड़ाई के बाद पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है. काबुल में राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने के साथ ही उसने युद्ध समाप्ति की घोषणा की. इससे पहले अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी ने राष्ट्र छोड़ दिया.

भारत और अमेरिका समेत कई देश अपने नागरिकों और राजनयिक कर्मचारियों को निकालने के लिए विशेष अभियान चला रहे हैं. अमेरिका ने अपने सभी राजनयिक कर्मचारियों को काबुल हवाई अड्डे पहुंचा दिया है जहाँ से उन्हें छोटे छोटे समूहों में अमेरिका रवाना किया जा रहा है.

तालिबान दूसरी बार अफगानिस्‍तान की सत्‍ता पर काबिज हुआ है. पहली बार अफगानिस्‍तान में तालिबान 1990 के बाद आया था और इसके करीब छह वर्ष (1996-2001) बाद तालिबान अफगानिस्‍तान के कंधार समेत काफी हिस्‍से में आ गया था. उस वक्‍त केवल तीन इस्‍लामिक देशों ने ही इस सरकार को मान्‍यता दी थी, जिनमें पाकिस्‍तान, सऊदी अरब और संयुक्‍त अरब अमीरात शामिल था.

तालिबान क्या है?

तालिबान एक सुन्नी इस्लामिक आधारवादी आन्दोलन है जिसकी शुरूआत 1994 में दक्षिणी अफ़ग़ानिस्तान में हुई थी. यह इस्लामिक कट्टपंथी राजनीतिक आंदोलन हैं. इसकी सदस्यता पाकिस्तान तथा अफ़ग़ानिस्तान के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को मिलती है.

1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के दौरान मुल्ला उमर देश का सर्वोच्च धार्मिक नेता था. उसने खुद को हेड ऑफ सुप्रीम काउंसिल घोषित कर रखा था.

अफगानिस्तान में 9 मार्च को दो प्रतिंद्वद्वी नेताओं- अशरफ गनी और अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने समांतर समारोहों में राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली. वहीं अशरफ गनी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान लगातार विस्फोट हुए. इससे वहां राजनीतिक संकट गहरा गया और इस दौरान राजधानी में कम से कम दो विस्फोट भी हुए. इससे तालिबान के साथ वार्ता की अमेरिका की योजना पर ही संकट गहरा गया.

चुनाव परिणामों में अशरफ गनी को जीत

18 फरवरी को घोषित हुए चुनाव परिणामों में अशरफ गनी को जीत हासिल हुई थी. लेकिन अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने मतगणना में धांधली का आरोप लगते हुए इस चुनाव परिणाम को मनाने से माना कर दिया था. अशरफ गनी के राष्ट्रपति पद के शपथ की घोषणा के बीच ही अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने भी खुद को राष्ट्रपति घोषित करते हुए शपथ की घोषणा कर दी थी.

अशरफ गनी तालिबान के कैदियों को रिहा करेगी

अशरफ गनी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान अफगानिस्तान में शांति के लिए तालिबान के कैदियों को रिहा करने की घोषणा की. अफगान सरकार की नार्वे में तालिबान के साथ शांति वार्ता होनी है. वार्ता के तहत अफगान सरकार और तालिबान को एक दूसरे के कैदी छोड़ने होंगे. हालांकि, पहले गनी ने कैदियों को छोड़ने से मना कर दिया था.

अफगानिस्तान राष्ट्रपति चुनाव

अफगानिस्तान में 28 सितंबर 2019 को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए थे. अब्दुल्ला ने मतगणना में धांधली का आरोप लगाया था. दोबारा वोटों की गिनती के बाद 18 फरवरी को परिणाम जारी किए गए थे. 50.64% वोटों के साथ अशरफ गनी की जीत हुई थी. लेकिन अब्दुल्ला ने इसे मानने से इनकार कर दिया था.

कौन है अब्दुल्ला अब्दुल्ला?

अशरफ गनी और अब्दुल्ला अब्दुल्ला पुराने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं. अब्दुल्ला अब्दुल्ला अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हैं. वह अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं. पिछली सरकार में विवाद होने पर उन्हें मुख्य कार्यकारी बनाकर सत्ता में साझेदार बनाया गया था.