15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के एकीकरण से संबंधित अधिसूचना जारी

केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने 11 राज्यों में 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) के एकीकरण से संबंधित अधिसूचना 8 अप्रैल को जारी की थी.
अधिसूचना के अनुसार 1 मई 2025 से देश के हर राज्य में केवल एक ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) कार्य करेगा.
यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एकीकरण का चौथा चरण है. इसके पूरा होने पर भारत में RRB की कुल संख्या 43 से घटकर 28 रह जाएगी.
यह कदम ‘एक राज्य – एक आरआरबी’ (One State, One RRB) नीति के तहत उठाया गया है, जिसका लक्ष्य बैंकिंग सेवाओं को अधिक प्रभावी और सुव्यवस्थित बनाना है.
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का यह विलय आरआरबी अधिनियम, 1976 की धारा 23ए(1) के तहत किया जाएगा.

किन राज्यों में होगा RRB का विलय?

देश के 11 राज्यों में मौजूद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय कर उन्हें एकल इकाई में बदला जाएगा.

उत्तर प्रदेश: बड़ौदा यूपी बैंक, आर्यावर्त बैंक और प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक का विलय कर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक बनाया जाएगा. इसका मुख्यालय लखनऊ और प्रायोजक बैंक ऑफ बड़ौदा होगा.
आंध्र प्रदेश: चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, सप्तगिरि ग्रामीण बैंक और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक को मिलाकर एक नया आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक बनेगा. मुख्यालय- अमरावती, प्रायोजक बैंक- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
पश्चिम बंगाल: बंगीय ग्रामीण विकास बैंक, पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक और उत्तरबंग आरआरबी को मिलाकर पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक का गठन होगा. मुख्यालय- कोलकाता, प्रायोजक- पंजाब नेशनल बैंक
बिहार: दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का विलय कर बिहार ग्रामीण बैंक बनाया जाएगा. मुख्यालय-पटना, प्रायोजक बैंक- पंजाब नेशनल बैंक
गुजरात: बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक और सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक का विलय करने के बाद गुजरात ग्रामीण बैंक बनाया जाएगा. मुख्यालय- वडोदरा, प्रायोजक बैंक- बैंक ऑफ बड़ौदा
कर्नाटक: कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक और कर्नाटक ग्रामीण बैंक का विलय कर कर्नाटक ग्रामीण बैंक बनाया जाएगा. मुख्यालय- बल्लारी, प्रायोजक- केनरा बैंक
मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और मध्यांचल ग्रामीण बैंक का विलय कर मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक बनाया जाएगा. मुख्यालय- इंदौर, प्रायोजक – बैंक ऑफ इंडिया
महाराष्ट्र: महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक और विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक का विलय कर महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक बनाया जाएगा. मुख्यालय- छत्रपति संभाजीनगर, प्रायोजक – बैंक ऑफ महाराष्ट्र
ओडिशा: ओडिशा ग्राम्य बैंक और उत्कल ग्रामीण बैंक को ओडिशा ग्रामीण बैंक बनाया जाएगा. मुख्यालय- भुवनेश्वर, प्रायोजक- इंडियन ओवरसीज बैंक
राजस्थान: राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विलय कर राजस्थान ग्रामीण बैंक बनाया जाएगा. मुख्यालय- जयपुर, प्रायोजक – भारतीय स्टेट बैंक
जम्मू और कश्मीर: जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक और एलाक्वाई देहाती बैंक को एकीकृत कर जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक बनाया जाएगा. मुख्यालय – जम्मू, प्रायोजक – जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड.

आरआरबी एकीकरण के चार चरण

पहला चरण

भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एकीकरण की प्रक्रिया का पहला चरण सितंबर 2005 में डॉ. वीएस व्यास समिति की सिफारिशों के आधार पर शुरू किया था.

पहले चरण की अवधि 2005 से 2010 तक थी. इस चरण का लक्ष्य- किसी राज्य के प्रायोजक बैंकों द्वारा प्रवर्तित आरआरबी का एकीकरण था. इस चरण में आरआरबी की संख्या 196 से घटकर 82 हो गई.

दूसरा चरण

दूसरे चरण की अवधि 2012 से 2015 तक थी. दूसरे चरण का लक्ष्य- किसी राज्य के प्रायोजक बैंकों में आरआरबी का एकीकरण था. इस चरण में आरआरबी की संख्या 82 से घटकर 56 हो गई.

तीसरा चरण

तीसरे चरण की 2018 से 2021 तक थी. इस चरण का लक्ष्य – छोटे राज्यों में ‘एक राज्य – एक आरआरबी’ का सिद्धांत और बड़े राज्यों में आरआरबी की संख्या में कमी करना था. इस चरण में आरआरबी की संख्या 56 से घटकर 43 हो गई.

चौथा चरण

चौथे चरण का लक्ष्य – तीसरे चरण की निरंतरता है. इस चरण में आरआरबी की संख्या 43 से घटकर 28 हो जाएगी.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक: एक दृष्टि

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की स्थापना नरसिंहम समिति 1975 की सिफारिश पर की गई थी.
भारत में 2 अक्टूबर 1975 को 5 आरआरबी स्थापित किए गए थे. पहला आरआरबी, प्रथमा बैंक है जो सिंडिकेट बैंक द्वारा प्रायोजित, मुरादाबाद (यूपी) में स्थापित किया गया था.
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत आरआरबी को स्थापित करने की शक्ति भारत सरकार के पास निहित है.
भारतीय रिजर्व बैंक आरआरबी का नियामक है. इसका स्वामित्व केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एक प्रायोजक बैंक के पास होता है.
जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड एकमात्र निजी बैंक है जो किसी आरआरबी को प्रायोजित करता है.