वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केन्द्रीय आम बजट का सार
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने 1 फरवरी को लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आम बजट (Union Budget) प्रस्तुत किया था. इस बजट के प्राथमिकताओं में- समावेशी विकास, बुनियादी ढाँचा और निवेश, युवा शक्ति, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, अंतिम मील तक पहुँच आदि शामिल हैं.
| वित्त वर्ष 2023-24: एक दृष्टि | |
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| रुपया कहाँ से आया और कहाँ गया | |
| सरकार की आमदनी | सरकार का खर्च |
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| मुख्य योजनाओं पर आवंटित राशि | ||
| योजना | FY24 में आवंटन (करोड़ रुपये) | |
| फार्मास्युटिकल उद्योग | 1250 | |
| जल जीवन मिशन | 70000 | |
| एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय | 5943 | |
| प्रधानमंत्री आवास योजना | 79590 | |
| नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम | 2491 | |
| मंत्रालयों को आवंटित राशि | |
| मंत्रालय | आवंटित राशि (लाख करोड़ रुपये) |
| दूरसंचार | 1.23 |
| रसायन व खाद | 1.78 |
| कृषि व किसान कल्याण | 1.25 |
| रेल | 2.41 |
| होम अफेयर्स | 1.96 |
| सड़क परिवहन व राजमार्ग | 2.7 |
| उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण | 2.06 |
| रक्षा | 5.94 |
आम बजट 2023-24: मुख्य बिन्दु
कृषि और हरित विकास
केंद्रीय बजट 2023-24 में, कृषि के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
भारत सरकार कृषि त्वरक कोष (Agriculture Accelerator Fund) की स्थापना करेगी. यह कोष ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि स्टार्टअप की संख्या बढ़ाने के लिए स्थापित किया जाएगा.
भारत को मोटे अनाज के लिए एक वैश्विक हब बनाया जाएगा; क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा
भारत को प्रदूषण मुक्त बनाने और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ाने और हरित विकास को प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार ने FAME योजना के लिए 5,172 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए.
नई MISHTI (Mangrove Initiative for Shoreline Habitats and Tangible Incomes) योजना शुरू की गई है. यह समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव वन की रक्षा करेगी. पश्चिम बंगाल में भारत के मैंग्रोव का 42.45% है.
स्वास्थ्य
स्वास्थ्य बजट में 12.6 प्रतिशत की वृद्धि कर 89,155 करोड़ रुपये कर दिया गया है. देश में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जायेंगे. सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा. फार्मास्युटिकल अनुसंधान को बढ़ाने के लिए नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा.
शिक्षा और कौशल
इस बार शिक्षा बजट में 8 प्रतिशत की वृद्धि कर 1.12 लाख करोड़ कर दिया गया है.
वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए भारत सरकार नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी शुरू किया जाएगा. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अनुसार भारत में साक्षरता दर 73% है. हालांकि, वित्तीय साक्षरता दर लगभग 24% है.
राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य बच्चों में पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करना है. वित्तीय साक्षरता का अर्थ है – धन के सही ढंग से उपयोग को समझने की क्षमता.
लास्ट माइल तक पहुंचना
प्रधानमंत्री PVTG (Particularly Vulnerable Tribal Groups) विकास मिशन शुरू किया जाएगा. भारत श्री की स्थापना की जाएगी. SHRI का अर्थ Shared Repository of Inscription है.
बुनियादी ढांचा और निवेश
पूंजी निवेश को बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा. अवसंरचना निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण योजना जारी रखी जाएगी.
रेलवे को 2.5 लाख करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं. UIDF – Urban Infrastructure Development Fund के माध्यम से टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया जाएगा.
भारतीय डेटा प्रबंधन कार्यालय
भारत सरकार, राष्ट्रीय शासन नीति लांच करेगी. यह नीति एक भारतीय डेटा प्रबंधन कार्यालय (IDMO) बनाएगी. IDMO आईटी मंत्रालय के तहत काम करेगा. यह नीति राष्ट्रीय महत्व के डेटा की उपलब्धता में वृद्धि करेगी. इस नीति का मुख्य उद्देश्य डेटा को सुरक्षित बनाना और इसे देश में स्टार्टअप्स के लिए उपलब्ध कराना है.
महिला सम्मान बचत पत्र
महिला सम्मान बचत पत्र की घोषणा की गई. यह योजना महिलाओं और लड़कियों के लिए है. वे इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर दो लाख रुपए की डिपॉजिट सिक्योरिटी हासिल कर सकते हैं. इसके लिए ब्याज दर 7.5% है.
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान
बजट में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान की घोषणा की गई है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में शिल्पकारों की स्थिति में सुधार कर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है. यह योजना कारीगरों को वित्तीय, कौशल और प्रशिक्षण सहायता प्रदान करेगी.
आयकर स्लैब में बदलाव
बजट में आयकर स्लैब में बदलाव किया गया है. नए आयकर स्लैब इस प्रकार हैं: 0 से 3 लाख रुपये – 0%, 3 लाख से 6 लाख रुपये – 5%, 6 लाख से 9 लाख रुपये – 10%, 9 लाख रुपये से 12 लाख रुपये – 15%, 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये – 20%, 15 लाख रुपये से ऊपर – 30%.