राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को 2025-26 तक जारी रखने की स्वीकृति
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्यसमिति ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan) योजना को 2025-26 तक जारी रखने की स्वीकृति दी है. अब यह योजना 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना का विस्तार किया जाएगा.
मुख्य बिंदु
- यह निर्णय पंचायती राज संस्थानों की शासन क्षमता विकसित करने के लिए लिया गया है. इस निर्णय से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी.
- इस योजना के माध्यम से 2.78 लाख रूरल लोकल बॉडीज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लक्ष्य को प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी.
- इस योजना के अंतर्गत 1.36 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका हैं और आगे अब 1.65 करोड़ लोगों को और प्रशिक्षित किया जायेगा.
- नई तकनीक को भी कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग से जोड़ा जायेगा और कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के लक्ष्य के पूर्ण होने पर उनको इन्सेन्टेवाइज करने का काम भी किया जाएगा.
- इस योजना पर 5911 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा. इसमें केंद्र का हिस्सा 3700 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 2211 करोड़ रुपये होगा.