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आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार और राजेन्‍द्र आर्लेकर ने केरल के राज्यपाल के रूप में शपथ ली

  • बिहार में नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 2 जनवरी 2025 को राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में पद की शपथ ली.
  • पटना के राजभवन में आयोजित एक समारोह में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन ने उन्हें पद की शपथ दिलाई.
  • आरिफ मोहम्मद खान ने राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का स्थान लिया है जिन्हें केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है.
  • बिहार के पूर्व राज्‍यपाल राजेन्‍द्र विश्‍वनाथ आर्लेकर ने 2 जनवरी को केरल के 23वें राज्‍यपाल के रूप में शपथ ली.
  • आर्लेकर ने तिरुवनंतपुरम में राजभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल के रूप में शपथ ली. केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति नितिन जामदार ने आर्लेकर को शपथ दिलाई.
  • आर्लेकर ने आरिफ मोहम्मद खान का स्थान लिया है जिन्हें बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है.

संविधान में राज्यपाल का प्रावधान

  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान है. राज्यपाल राज्य कार्यकारिणी का प्रमुख होता है.
  • राज्यपालों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है.
  • भारत में किसी राज्य का राज्यपाल नियुक होने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए. कोई लाभ के पद पर आसीन ना हो. संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो.
  • राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है. राष्ट्रपति उसे किसी भी समय पद से हटा सकते हैं.
  • राज्यपाल का वर्तमान वेतन 3.5 लाख रुपये प्रति माह है और यह संविधान की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित है. वेतन का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है.
  • यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसका वेतन राष्ट्रपति द्वारा तय किये गये फार्मूले के अनुसार राज्यों के बीच बांटा जाता है.

केरल फलों-सब्जियों के MSP तय करने वाला पहला राज्‍य बना

केरल सरकार ने राज्य में सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय करने की घोषणा की है. राज्‍य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इसकी घोषणा 28 अक्टूबर को की. इसी के साथ केरल सब्जियों के लिए MSP तय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है.

सब्जियों का यह MSP उत्पादन लागत से 20 फीसदी अधिक होगा. यह योजना 1 नवंबर से लागू कर दी जाएगी. अगर बाजार मूल्य MSP से नीचे चला जाता है तो किसानों से उनकी उपज को MSP पर ही खरीदा जाएगा.

1 नवंबर: मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, केरल, हरियाणा और छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस

प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, केरल, हरियाणा और छत्तीसगढ़ अपना स्थापना दिवस मनाते हैं. इन सभी राज्यों का गठन 1 नवंबर को ही हुआ था.

मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर, 1956 को हुआ था. इसके गठन से पहले यह मध्य भारत में आता था. इस वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश का 64वां स्थापना दिवस है. मध्य भारत प्रांत की उस समय दो राजधानियां थीं. ग्वालियर शीतकालीन राजधानी और इंदौर को ग्रीष्मकालीन राजधानी थी. मध्‍यप्रदेश के अस्तित्‍व में आने के साथ ही भोपाल को राजधानी बना दिया गया. डॉ. पटटाभि सीतारामैया मध्यप्रदेश के पहले राज्यपाल बने जबकि पंडित रविशंकर शुक्ल को पहला मुख्यमंत्री बनाया गया.

1 नवंबर 2000 को ही मध्य प्रदेश के कुछ भागों को अलग कर छत्तीसगढ़ नाम का एक नया राज्य अस्तित्व में आया था. इस वर्ष 2019 में छत्तीसगढ़ का 20वां स्थापना दिवस है. लगभग 44 प्रतिशत वन क्षेत्र और करीब 32 प्रतिशत जनजातीय जनसंख्‍या वाला यह राज्‍य खनिज संसाधनों के मामलों में काफी समृद्ध है.

कर्नाटक का गठन 1 नवंबर, 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अधीन किया गया था. पहले यह मैसूर राज्य कहलाता था. 1973 में पुनर्नामकरण कर इसका नाम कर्नाटक कर दिया गया था.

कर्नाटक, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलावा पंजाब, केरल और हरियाणा का भी गठन 1 नवंबर को है हुआ था. इस कारण ये राज्य भी अपना स्थापना दिवस 1 नवम्बर को मनाते हैं.