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केरल राज्य का नाम ‘केरलम’ करने के प्रस्ताव को मंजूरी

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 24 फरवरी 2026 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘केरल’ राज्य का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर ‘केरलम’ करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी थी. यह फैसला नई दिल्ली स्थित नए पीएमओ (PMO) कॉम्प्लेक्स ‘सेवा तीर्थ’ में आयोजित पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक में लिया गया.

मुख्य बिन्दु

  • मलयालम भाषा में राज्य का पारंपरिक और स्थानीय नाम ‘केरलम’ ही है. आम लोग अपनी बोलचाल में इसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अंग्रेजी शासन के दौरान और आधिकारिक दस्तावेजों में इसे ‘Kerala’ (केरल) लिखा जाने लगा.
  • मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व में केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था. इसमें केंद्र सरकार से आग्रह किया गया था कि राज्य की भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए संविधान की पहली अनुसूची में इसका नाम ‘केरलम’ किया जाए.
  • मलयालम में ‘केरा’ (Kera) का मतलब होता है ‘नारियल का पेड़’ और ‘अलम’ (Alam) का अर्थ है ‘भूमि या क्षेत्र’.
  • मौर्य सम्राट अशोक के तीसरी सदी ईसा पूर्व के शिलालेखों में भी इस क्षेत्र का जिक्र ‘केरलपुत्र’ के रूप में मिलता है.

आगे की संवैधानिक प्रक्रिया

  • कैबिनेट की मंजूरी के बाद, अब संविधान के अनुच्छेद 3 (Article 3) के तहत निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे:
  • भारत के राष्ट्रपति अब ‘केरल नाम परिवर्तन विधेयक, 2026’ को केरल विधानसभा के पास उनकी औपचारिक राय जानने के लिए भेजेंगे (हालांकि राज्य की राय संसद पर बाध्यकारी नहीं होती है).
  • राज्य विधानसभा से वापस आने के बाद, राष्ट्रपति की सिफारिश पर इस विधेयक को संसद (लोकसभा और राज्यसभा) में पेश किया जाएगा.
  • नाम बदलने के लिए संसद में केवल ‘साधारण बहुमत’ (Simple Majority) से पास किया जा सकता है.
  • संसद से पारित होने और राष्ट्रपति के अंतिम हस्ताक्षर के बाद, भारत के नक्शे और संविधान में यह आधिकारिक तौर पर ‘केरलम’ बन जाएगा.
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कन्नूर में तितलियों को समर्पित भारत का पहला संरक्षित अभयारण्य

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  • केरल राज्य वन्यजीव बोर्ड ने 18 जून 2025 को कन्नूर में अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभयारण्य (Aralam Butterfly Sanctuary) कर दिया है.
  • इसके साथ ही, यह भारत का पहला संरक्षित वन बन गया जो पूरी तरह से तितलियों को समर्पित है.
  • 55 वर्ग किलोमीटर में फैला यह अभयारण्य 1984 में स्थापित किया गया था. यह उष्णकटिबंधीय और अर्द्ध-सदाबहार वनों से ढका हुआ है.
  • यह क्षेत्र केरल में पाई जाने वाली 80% से अधिक तितली प्रजातियों का घर है. यहाँ कुल 266 से अधिक तितलियों की प्रजातियाँ हैं.
  • इनमें कई प्रजातियाँ स्थानीय हैं और कुछ संकटग्रस्त भी. ‘अल्बाट्रॉस’ यहाँ पाए जाने वाली मुख्य प्रवासी प्रजाति की तितलियाँ हैं.
  • अक्टूबर से फरवरी के बीच यहां तितलियों का प्रवास काल होता है, जब निचले पश्चिमी घाट से हजारों तितलियाँ यहां आती हैं, जिससे पूरा जंगल रंग-बिरंगा दृश्य प्रस्तुत करता है.
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आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार और राजेन्‍द्र आर्लेकर ने केरल के राज्यपाल के रूप में शपथ ली

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  • बिहार में नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 2 जनवरी 2025 को राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में पद की शपथ ली.
  • पटना के राजभवन में आयोजित एक समारोह में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन ने उन्हें पद की शपथ दिलाई.
  • आरिफ मोहम्मद खान ने राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का स्थान लिया है जिन्हें केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है.
  • बिहार के पूर्व राज्‍यपाल राजेन्‍द्र विश्‍वनाथ आर्लेकर ने 2 जनवरी को केरल के 23वें राज्‍यपाल के रूप में शपथ ली.
  • आर्लेकर ने तिरुवनंतपुरम में राजभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल के रूप में शपथ ली. केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति नितिन जामदार ने आर्लेकर को शपथ दिलाई.
  • आर्लेकर ने आरिफ मोहम्मद खान का स्थान लिया है जिन्हें बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है.

संविधान में राज्यपाल का प्रावधान

  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान है. राज्यपाल राज्य कार्यकारिणी का प्रमुख होता है.
  • राज्यपालों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है.
  • भारत में किसी राज्य का राज्यपाल नियुक होने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए. कोई लाभ के पद पर आसीन ना हो. संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो.
  • राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है. राष्ट्रपति उसे किसी भी समय पद से हटा सकते हैं.
  • राज्यपाल का वर्तमान वेतन 3.5 लाख रुपये प्रति माह है और यह संविधान की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित है. वेतन का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है.
  • यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसका वेतन राष्ट्रपति द्वारा तय किये गये फार्मूले के अनुसार राज्यों के बीच बांटा जाता है.
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केरल फलों-सब्जियों के MSP तय करने वाला पहला राज्‍य बना

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केरल सरकार ने राज्य में सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय करने की घोषणा की है. राज्‍य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इसकी घोषणा 28 अक्टूबर को की. इसी के साथ केरल सब्जियों के लिए MSP तय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है.

सब्जियों का यह MSP उत्पादन लागत से 20 फीसदी अधिक होगा. यह योजना 1 नवंबर से लागू कर दी जाएगी. अगर बाजार मूल्य MSP से नीचे चला जाता है तो किसानों से उनकी उपज को MSP पर ही खरीदा जाएगा.

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1 नवंबर: मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, केरल, हरियाणा और छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस

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प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, केरल, हरियाणा और छत्तीसगढ़ अपना स्थापना दिवस मनाते हैं. इन सभी राज्यों का गठन 1 नवंबर को ही हुआ था.

मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर, 1956 को हुआ था. इसके गठन से पहले यह मध्य भारत में आता था. इस वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश का 64वां स्थापना दिवस है. मध्य भारत प्रांत की उस समय दो राजधानियां थीं. ग्वालियर शीतकालीन राजधानी और इंदौर को ग्रीष्मकालीन राजधानी थी. मध्‍यप्रदेश के अस्तित्‍व में आने के साथ ही भोपाल को राजधानी बना दिया गया. डॉ. पटटाभि सीतारामैया मध्यप्रदेश के पहले राज्यपाल बने जबकि पंडित रविशंकर शुक्ल को पहला मुख्यमंत्री बनाया गया.

1 नवंबर 2000 को ही मध्य प्रदेश के कुछ भागों को अलग कर छत्तीसगढ़ नाम का एक नया राज्य अस्तित्व में आया था. इस वर्ष 2019 में छत्तीसगढ़ का 20वां स्थापना दिवस है. लगभग 44 प्रतिशत वन क्षेत्र और करीब 32 प्रतिशत जनजातीय जनसंख्‍या वाला यह राज्‍य खनिज संसाधनों के मामलों में काफी समृद्ध है.

कर्नाटक का गठन 1 नवंबर, 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अधीन किया गया था. पहले यह मैसूर राज्य कहलाता था. 1973 में पुनर्नामकरण कर इसका नाम कर्नाटक कर दिया गया था.

कर्नाटक, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलावा पंजाब, केरल और हरियाणा का भी गठन 1 नवंबर को है हुआ था. इस कारण ये राज्य भी अपना स्थापना दिवस 1 नवम्बर को मनाते हैं.

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