राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने प्रख्यात वकील उज्ज्वल देवराव निकम, सामाजिक कार्यकर्ता सदानंदन मास्टर, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और इतिहासकार तथा शिक्षाविद मीनाक्षी जैन को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया. गृह मंत्रालय ने 13 जुलाई को एक अधिसूचना में इस निर्णय की जानकारी दी.

1. उज्जवल निकम: उज्जवल निकम मुंबई आतंकवादी हमलों के मामले में सरकारी वकील रह चुके हैं. उन्होंने 1993 मुंबई बम धमाके प्रमोद महाजन हत्या और कई मामलों में भी अभियोजन पक्ष का नेतृत्व किया है.
2. सदानंदन मास्टर: सदानंदन मास्टर का राज्य में शिक्षा जगत में महत्वपूर्ण योगदान रहा है. केरल के कन्नूर जिले में उनके घर के पास एक हमले में राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने उनके दोनों पैर काट दिए थे. इस दर्दनाक घटना के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और शिक्षा और समाज सेवा में सक्रिय बने रहे.
3. हर्षवर्धन श्रृंगला: भारतीय विदेश सेवा के सेवानिवृत राजनयिक हर्षवर्धन श्रृंगला 2023 में भारत की जी-20 अध्यक्षता के मुख्य समन्वयक के रूप में भूमिका निभाई थी. इससे पहले वह भारत की विदेश सचिव, अमरीका सहित कई देशों में भारत के राजदूत रह चुके हैं.
4. डॉ. मिनाक्षी जैन: डॉ. मिनाक्षी जैन दिल्‍ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में इतिहास की एसोसिएट प्रोफेसर और भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद की शासी परिषद की सदस्य रह चुकी है.

संविधान का अनुच्छेद 80

• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वे कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और अन्य क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाले अधिकतम 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं.
• राज्‍यसभा में अधिकतम 250 सदस्‍य हो सकते हैं, जिसमें 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं. यह संख्या संविधान के अनुच्छेद 80 में निर्धारित की गई है.
• वर्तमान में राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है. इनमें से 233 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू-कश्मीर) के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं.
• राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है. राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल छह वर्ष का होता है और एक-तिहाई सदस्य हर दो वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं. यह एक स्थायी निकाय है जिसे राष्ट्रपति द्वारा भंग नहीं किया जा सकता.

तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता 9 दिसम्बर को रद्द कर दी गई. लोकसभा की एथिक्स कमेटी की सिफ़ारिश पर मोइत्रा की सदस्यता रद्द की गई है. उनपर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का मामला दर्ज किया गया था.

महुआ मोइत्रा पर आरोप था कि उन्होंने भारतीय कारोबारी गौतम अदानी और उनकी कंपनियों के समूह को निशाना बनाने के लिए रिश्वत लेकर लगातार संसद में सवाल पूछे. ये आरोप बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लगाए थे.

संसद सदस्यता रद्द किन परिस्थितियों में होती है?

भारतीय संसद के इतिहास में अलग-अलग दौर में कई कारणों से राज्यसभा और लोकसभा सांसदों की सदस्यता रद्द हुई है. ऐसा भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों, जन प्रतिनिधित्व से जुड़े क़ानूनों और संसदीय नियमों के तहत होता है. कमोबेश ऐसे ही नियम विधानसभा सदस्यों पर भी लागू होते हैं.

अनुच्छेद 101

• अगर कोई सदस्य संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के लिए चुन लिया जाता है तो उसे किसी एक सदन की सदस्यता से इस्तीफ़ा देना होता है. इसी के साथ, यह भी कहा गया है कि कोई सदस्य संसद और विधानसभा, दोनों का सदस्य नहीं हो सकता.
• अगर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बिना इजाज़त सभी बैठकों से 60 दिनों की अवधि तक ग़ैर-हाज़िर रहता है तो उसकी सीट ख़ाली घोषित की जा सकती है.

अनुच्छेद 102

• कोई भी सदस्य अगर भारत सरकार या राज्य सरकार में ऐसे पद पर है, जो लाभ के पद की श्रेणी में आता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जाता है.
• अगर कोई सांसद किसी अदालत द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिया जाए तो उसकी सदस्यता ख़त्म हो सकती है.
• अगर कोई सांसद दीवालिया घोषित है और किसी अदालत से राहत नहीं मिली तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है.
• अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक न हो या फिर वह किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी.
• इसके अलावा, किसी और देश के प्रति निष्ठा जताने पर भी सदस्यता जा सकती है.
• किसी सांसद की सदस्यता दसवीं अनुसूची (दल-बदल रोधी क़ानून) के तहत, अगर कोई सांसद उस पार्टी की सदस्यता छोड़ता है, जिससे वह चुना गया है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी. हालांकि, इसके लिए अपवाद भी है. एक राजनीतिक दल किसी दूसरे दल में विलय कर सकता है, बशर्ते उसके कम से कम दो तिहाई विधायक विलय के पक्ष में हों.
• दसवीं अनुसूची में ही यह प्रावधान किया गया है कि सांसद को अपनी पार्टी की ओर से जारी व्हिप का सम्मान करना होगा. अगर कोई सांसद किसी विषय पर मतदान के दौरान अपनी पार्टी के आदेशों का पालन ना करे या फिर वोटिंग से ग़ैर-हाजिर रहे तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है.

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम

• लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में प्रावधान है कि अगर कोई सांसद कुछ क़ानूनों के तहत दो साल या इससे अधिक की सज़ा पाता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है.
• अगर यह पाया जाए कि किसी सांसद ने अपने चुनावी हलफ़नामे में कोई ग़लत जानकारी दी है या फिर वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन करता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है.
• लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत इन कारणों से सदस्यता रद्द हो सकती है:
• आरक्षित सीटों पर ग़लत प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ना, दो समूहों के बीच नफ़रत फैलाना, चुनाव प्रभावित करना, घूस लेना, बलात्कार या महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध, धार्मिक सौहार्द खराब करना, छुआछूत करना, प्रतिबंधित वस्तुओं का आयात-निर्यात.
• संसद की आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सदस्यता रद्द हो सकती है. संसद के दोनों सदनों में एथिक्स कमेटियां हैं, जो सांसदों के आचरण संबंधित शिकायतों की जांच कर करती हैं.
• एथिक्स कमेटी को सदस्यों के ‘अनएथिकल’ व्यवहार की शिकायतों की जांच करके लोकसभा अध्यक्ष को सिफ़ारिशें भेजने का अधिकार है.
• एथिक्स कमेटी को समय-समय पर नियम बनाने और उन्हें संशोधित करने का भी अधिकार है. महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता भी इसी एथिक्स कमेटी की सिफ़ारिश के आधार पर रद्द की गई है.

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 105वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी. यह अधिनियम सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान उल्लिखित करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल करता है. कानून और न्याय मंत्रालय ने इस आशय की अधिसूचना जारी की थी.

भारतीय संविधान का 105वां संशोधन

संसद के दोनों सदनों ने अगस्त 2021 के मानसून सत्र में इससे संबंधित 127वें संविधान संशोधन विधेयक 2021 को सर्वसम्मति से पारित किया था. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इस विधेयक ने भारतीय संविधान के 105वें संशोधन अधिनियम का रूप लिया है.

इस अधिनियम राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अन्य पिछड़े वर्गों की सूची स्वयं बनाने का अधिकार बहाल करने का प्रावधान है. यह विधेयक अनुच्छेद 342A के खंड 1 और 2 में संशोधन करेगा.