डेली कर्रेंट अफेयर्स
1-3 जुलाई 2025
रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी
- केंद्र सरकार ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (Employment Linked Incentive – ELI) योजना को मंजूरी दी है. यह मंजूरी 1 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दी गई.
- ELI योजना का उद्देश्य देश में रोजगार के अवसर बढ़ाना और युवाओं को काम के ज्यादा मौके देना है.
- इस योजना के तहत सरकार 99,446 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इसके जरिये दो साल में 3.5 करोड़ से ज्यादा नई नौकरियां दी जाएंगी.
- इस योजना के तहत पहली बार नौकरी कर रहे कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलेगा. साथ ही, नियोक्ताओं (कंपनियों) को भी प्रोत्साहन मिलेगा अगर वे ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे.
कर्मचारियों को प्रोत्साहन
- पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को एक महीने की EPF वेतन राशि (अधिकतम ₹15,000) दी जाएगी. EPF वेतन वह राशि है जिसका उपयोग कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में योगदान के लिए किया जाता है.
- इस राशि का पहला हिस्सा छह महीने की नौकरी पूरी करने पर और दूसरा हिस्सा बारह महीने की नौकरी के बाद मिलेगा.
- युवाओं को मिलने वाली राशि का एक हिस्सा सरकार उनके बचत खाते में सुरक्षित रखेगी, जिसे कुछ समय बाद ही निकाला जा सकेगा.
नियोक्ताओं को प्रोत्साहन
- नियोक्ताओं (कंपनियों) को नए कर्मचारियों को नौकरी देने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा. अगर कंपनियां 1 लाख रुपये प्रतिमाह तक के वेतन के कर्मचारियों को नियुक्त करेंगी, तो उन्हें हर नए कर्मचारी के लिए 3,000 रुपये प्रति माह तक की सहायता मिलेगी.
- यह सुविधा दो साल तक दी जाएगी. विनिर्माण क्षेत्र को यह लाभ तीसरे और चौथे साल तक भी मिलेगा.
कंपनियों के लिए जरूरी शर्तें
- अगर किसी कंपनी में 50 से कम कर्मचारी हैं, तो उसे कम से कम दो नए कर्मचारियों को नियुक्त करना होगा.
- अगर किसी कंपनी में 50 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं, तो उसे कम से कम पांच नए लोगों को नौकरी देनी होगी.
- साथ ही, कर्मचारियों को लगातार छह महीने तक काम करना जरूरी होगा तभी कंपनी को यह लाभ मिलेगा.
ELI योजना के लाभ
- इस योजना से न सिर्फ देश में रोजगार बढ़ेगा बल्कि कार्यबल (वर्कफोर्स) को औपचारिक रूप से संगठित करने में भी मदद मिलेगी.
- लाखों युवाओं को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा. इस योजना का मकसद सिर्फ रोजगार देना नहीं, बल्कि युवाओं को एक मजबूत भविष्य देना भी है.
- इस योजना से विनिर्माण क्षेत्र को खासतौर पर बढ़ावा मिलेगा, ताकि देश में औद्योगिक विकास तेजी से हो सके.
अनुसंधान विकास और नवाचार योजना को मंजूरी
- भारत सरकार ने अनुसंधान विकास और नवाचार योजना (Research Development and Innovation – RDI) को मंजूरी दी है. यह मंजूरी 1 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दी गई. इसका कुल बजट ₹1 लाख करोड़ निर्धारित किया गया है.
- RDI योजना का उद्देश्य रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान, विकास और नवाचार को प्रोत्साहित करना है.
- यह योजना ऊर्जा, रक्षा, सेमीकंडक्टर, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और बायोटेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों पर केंद्रित होगी.
- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) की गवर्निंग बोर्ड इस योजना का संचालन करेगी.
भारतीय नौसेना ने स्टील्थ फ्रिगेट उदयगिरि और आईएनएस तमाल को शामिल किया
भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में दो नए पोतों (वॉरशिप), स्टील्थ फ्रिगेट उदयगिरि और आईएनएस तमाल को शामिल किया है.
स्टील्थ फ्रिगेट उदयगिरि (INS Udaygiri)
- स्टील्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट 17-A के दूसरे पोत ‘INS उदयगिरी’ को 1 जुलाई को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया. यह अपने पूर्ववर्ती INS उदयगिरि का आधुनिक अवतार है, जिसे 2007 में सेवामुक्त कर दिया गया था.
- यह पोत स्टील्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट 17-A के तहत बनाए जा रहे नीलगिरी क्लास के सात जहाजों में से दूसरा है. इसका निर्माण मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDSL) ने किया है.
- इस पोत में डीज़ल इंजन और गैस टरबाइन दोनों शामिल हैं. यह फ्रिगेट बहुत-से मिशनों के लिए काम करने और पारंपरिक तथा गैर-पारंपरिक दोनों तरह के खतरों से निपटने में सक्षम है.
- 6600 टन वजनी यह फ्रिगेट 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है.
आईएनएस तमाल (INS Tamal)
- भारतीय नौसेना ने रूस में कलिनिनग्राद के यंतर शिपयार्ड में आईएनएस तमाल को अपने बेड़े में शामिल किया.
- INS तमाल बहु उद्देशिय आधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट (वॉरशिप) है. इसमें ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, अत्याधुनिक ASW रॉकेट्स, टॉरपीडो और हम्सा-एनजी सोनार प्रणाली लगे हैं.
- इस वॉरशिप पर कामोव-28 और कामोव-31 जैसे हेलिकॉप्टर भी उतर सकते हैं. यह शिप NBC (न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल) सुरक्षा से भी लैस है.
- INS तमाल का आदर्श वाक्य है– ‘सर्वत्र सर्वदा विजय’ यानी हर जगह और हर समय जीत.
- INS तमाल का का निर्माण रूस में किया गया है. इस वॉरशिप में 26 प्रतिशत स्वदेशी उपकरण लगे हैं, जिसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हम्सा-NG सोनार सिस्टम शामिल है.
- यह पूरी तरह तैयार हालत में रूस से भारत पहुंचेगा और समुद्री क्षेत्र में भारत की ताकत को दर्शाएगा.
राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी: भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाने का लक्ष्य
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति (खेलो भारत नीति) 2025 को स्वीकृति दी है. यह स्वीकृति प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 1 जुलाई को हुई बैठक में दी गई. राष्ट्रीय खेल नीति (NSP) 2025 मौजूदा राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेगी.
- NSP 2025 में, देश को वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने और वर्ष 2036 ओलंपिक खेलों सहित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एक दूरदर्शी रूपरेखा तैयार की गई है.
- NSP 2025 को केंद्रीय मंत्रालयों, नीति आयोग, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ), खिलाड़ियों, खेल विशेषज्ञों और सार्वजनिक हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद तैयार किया गया है.
NSP 2025 के पांच प्रमुख स्तंभ और उनके उद्देश्य
- वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता
- खेल प्रतिभा की शीघ्र पहचान और उसे तैयार करना.
- लीग और प्रतियोगिताओं की स्थापना.
- ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में खेल बुनियादी ढांचे का विकास करना.
- प्रशिक्षण, कोचिंग और खिलाड़ियों को सहयोग के लिए विश्व स्तरीय प्रणाली बनाना.
- राष्ट्रीय खेल महासंघों की क्षमता और प्रबंधन को बढ़ाना.
- आर्थिक विकास के लिए खेल
- भारत में प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन द्वारा खेल पर्यटन को बढ़ावा देना.
- खेल विनिर्माण और इस क्षेत्र में स्टार्टअप तथा उद्यमिता को बढ़ावा देना.
- निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना.
- सामाजिक विकास के लिए खेल
- महिलाओं, कमजोर वर्गों, आदिवासी और दिव्यांगजनों के बीच भागीदारी को बढ़ावा देना.
- स्वदेशी और पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करना और बढ़ावा देना.
- खेलों के माध्यम से भारतीय प्रवासियों को शामिल करना.
- जन आंदोलन के रूप में खेल
- खेल में जन भागीदारी और फिटनेस की संस्कृति को बढ़ावा देना.
- स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों आदि के लिए फिटनेस सूचकांक शुरू करना.
- खेल सुविधाओं तक सबकी पहुंच को बढ़ाना.
- शिक्षा के साथ एकीकरण (NEP 2020)
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप, स्कूली पाठ्यक्रम में खेलों को शामिल करना.
- शिक्षकों और शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण से तैयार करना.
क्वाड देशों ने अपना पहला समुद्री पर्यवेक्षण मिशन शुरू किया
- क्वाड देशों (भारत, जापान, अमरीका और ऑस्ट्रेलिया) के तटरक्षकों ने पहला क्वाड समुद्री पर्यवेक्षण मिशन (First Sea Observer Mission) शुरू किया है. यह मिशन चारों क्वाड देशों के तटरक्षक बलों की एक साझा समुद्री तैनाती है.
- क्वाड देशों के बीच कार्य संचालन समन्वय में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा. इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में संयुक्त तत्परता, जागरूकता और अंतर संचालकता बढ़ाना है.
- सितम्बर 2024 में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मलेन में इस अभियान का निर्णय लिया गया था. इसका लक्ष्य मुक्त, समावेशी और नियम आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करना है.
- क्वाड पर्यवेक्षण पहल समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए भावी क्वाड तटरक्षक तालमेल की आधारभूमि तैयार करेगा.
विलमिंग्टन घोषणा
- विलमिंग्टन घोषणा के तहत संचालित होगा इस मिशन में महिला अधिकारी सहित प्रत्येक देश के दो अधिकारी शामिल होंगे.
- विलमिंग्टन घोषणापत्र क्वाड राष्ट्रों के नेताओं द्वारा सितंबर 2023 में विलमिंग्टन, डेलावेयर में उनकी बैठक के दौरान दिए गए संयुक्त बयान को संदर्भित करता है. यह घोषणा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक व्यवहार के संबंध में थी.
‘क्वाड’ क्या है?
- ‘क्वाड’ (QUAD) का पूरा नाम Quadrilateral Security Dialogue (QSD) है. यह ‘भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान’ का चतुष्कोणीय गठबंधन है. यह चीन के साथ भू-रणनीतिक चिंताओं के मद्देनजर गठित की गयी है.
- जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत के परामर्श से 2007 में ‘क्वाड’ की शुरुआत की थी. 2008 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा इस ग्रुप से बाहर आने के कारण यह संगठन शिथिल पड़ गया था, लेकिन बाद में वह पुन: इस वार्ता में शामिल हो गया.
- 2017 में, इस अनौपचारिक समूह को पुनर्जीवित किया गया ताकि एशिया में चीन के आक्रामक उदय को संतुलित किया जा सके.
- क्वाड संगठन का उद्देश्य इस क्षेत्र में वैध और महत्वपूर्ण हित रखने वाले सभी देशों की सुरक्षा और उनके आर्थिक सरोकारों का ध्यान रखना है.
- क्वाड का विजन ‘free and open Indo-Pacific (FOIP)’ और पूर्व और दक्षिण चीन समुद्र में एक नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था है.
भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जून 2025
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 30 जून को अपनी अर्धवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (RBI’s Financial Stability Report-FSR) जारी की थी. FSR वर्ष में दो बार प्रकाशित होती है और देश की वित्तीय स्थिरता का आकलन करती है.
रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु
- भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद एक सशक्त और स्थिर वृद्धि का आधार बताया है.
- मजबूत घरेलू मांग, सुदृढ़ पूंजी आधार और नीतिगत विवेकशीलता के चलते भारत वैश्विक विकास का एक प्रमुख प्रेरक बना हुआ है.
- मुद्रास्फीति के प्रति दृष्टिकोण आशावादी है और यह RBI के लक्ष्यों के अनुरूप बनी हुई है.
- सभी वाणिज्यिक बैंकों के पास विपरीत परिस्थितियों में भी आवश्यकताओं से अधिक पूंजी उपलब्ध है.
- भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने अपनी परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार दर्ज करना जारी रखा है. सकल और गैर-निष्पादित परिसंपत्तिों का अनुपात कई दशकों के निचले स्तर क्रमश: 2.3 प्रतिशत और 0.5 प्रतिशत पर आ गया है.
वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR)
- वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) आरबीआई द्वारा प्रत्येक वर्ष दो बार प्रकाशित की जाती है. यह वित्तीय प्रणाली के स्वास्थ्य का आकलन करता है.
- इसमें विभिन्न वित्तीय संस्थाओं, जैसे विभिन्न प्रकार के बैंकों और गैर-बैंकिंग ऋण संस्थाओं की वर्तमान स्थिति का विवरण दिया जाता है.
कन्नूर में तितलियों को समर्पित भारत का पहला संरक्षित अभयारण्य
- केरल राज्य वन्यजीव बोर्ड ने 18 जून 2025 को कन्नूर में अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभयारण्य (Aralam Butterfly Sanctuary) कर दिया है.
- इसके साथ ही, यह भारत का पहला संरक्षित वन बन गया जो पूरी तरह से तितलियों को समर्पित है.
- 55 वर्ग किलोमीटर में फैला यह अभयारण्य 1984 में स्थापित किया गया था. यह उष्णकटिबंधीय और अर्द्ध-सदाबहार वनों से ढका हुआ है.
- यह क्षेत्र केरल में पाई जाने वाली 80% से अधिक तितली प्रजातियों का घर है. यहाँ कुल 266 से अधिक तितलियों की प्रजातियाँ हैं.
- इनमें कई प्रजातियाँ स्थानीय हैं और कुछ संकटग्रस्त भी. ‘अल्बाट्रॉस’ यहाँ पाए जाने वाली मुख्य प्रवासी प्रजाति की तितलियाँ हैं.
- अक्टूबर से फरवरी के बीच यहां तितलियों का प्रवास काल होता है, जब निचले पश्चिमी घाट से हजारों तितलियाँ यहां आती हैं, जिससे पूरा जंगल रंग-बिरंगा दृश्य प्रस्तुत करता है.
संक्षिप्त सामयिक घटनाचक्र
महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 1 जुलाई को गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया. यह उत्तरप्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय है. यह आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी सहित पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में शिक्षा और उपचार दोनों का महत्वपूर्ण केंद्र होगा.
चौथा अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त सम्मेलन स्पेन के सेविल में आयोजित
चौथा अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त सम्मेलन स्पेन के सेविल में 30 जून को आयोजित किया गया था. इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया गया था. सम्मेलन को संबोधित करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि निजी निवेश पूंजी जुटाने, उत्पादकता और नवाचार बढ़ाने तथा तकनीकी कार्यकुशलता लागू करने की उत्प्रेरक शक्ति है.
सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के महत्वाकांक्षी बजट प्रस्ताव को पारित किया
अमरीकी संसद के उच्च सदन ‘सीनेट’ ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के महत्वाकांक्षी बजट प्रस्ताव को पारित कर दिया. इसे ‘वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट’ नाम दिया गया है. ये बिल अब संसद के निचले सदन ‘प्रतिनिधि सभा’ में जाएगा. इस बिल में सीमा सुरक्षा, रक्षा और ऊर्जा उत्पादन के लिए बढ़ी हुई धनराशि का प्रावधान रखा गया है.
रूस और फ्रांस के राष्ट्रपति की बातचीत
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने ढाई वर्षों में पहली बार फोन पर बातचीत की है. श्री मैक्रों ने यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए फ्रांस के दृढ़ समर्थन की पुष्टि की. उन्होंने संघर्ष विराम लागू करने का आग्रह किया. इसके विपरीत रूस के राष्ट्रपति ने इस युद्ध को रूस की सुरक्षा चिंताओं की दीर्घकालिक पश्चिम की अवमानना पर आधारित बताया.
भारत ने बांग्लादेश से आने वाले जूट पर पाबंदियां लगाई
भारत ने बांग्लादेश से आने वाले जूट और उससे बने सामान पर तुरंत प्रभाव से कुछ पाबंदियां लगा दी हैं. इन पाबंदियों के तहत, बांग्लादेश से जूट और उससे जुड़े सामान भारत में सिर्फ एक बंदरगाह न्हावा शेवा पोर्ट से ही आ सकेंगे. भारत के इस कदम का मुख्य मकसद घरेलू जूट उद्योग को बचाना है. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कुछ ‘विवादास्पद बयानों’ को भी भारत में नकारात्मक रूप से देखा गया है.
भारत और पाकिस्तान ने नागरिक कैदियों की सूची का आदान-प्रदान किया
भारत और पाकिस्तान ने राजनयिक माध्यम से एक-दूसरे की हिरासत में नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान-प्रदान किया. वर्ष 2008 के द्विपक्षीय समझौते के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष पहली जनवरी और पहली जुलाई को इन सूचियों का आदान-प्रदान किया जाता है.