संसद द्वारा हाल ही में पारित ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम 2021’ (Govt of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Ac) 27 अप्रैल से लागू हो गया. संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित इस विधेयक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 28 मार्च को मंजूरी दी थी. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह विधेयक अधिनियम (कानून) का रूप ले लिया था.

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम 2021: मुख्य तथ्य

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239AA के तहत दिल्ली एक विधानसभा के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश है. यह विधेयक विधानसभा और उप-राज्यपाल की कुछ शक्तियों और जिम्मेदारियों में संशोधन करता है.
1991 का मौजूदा अधिनियम पुलिस और भूमि को छोड़कर विधानसभा को हर मामले में कानून बनाने की अनुमति देता था.

इस संशोधन अधिनियम में दिल्ली के उप-राज्यपाल के अधिकार बढ़ाने का प्रावधान किया गया है. विधेयक के तहत दिल्ली सरकार को कोई भी नियम कानून या योजना लाने से पहले उपराज्यपाल की सहमति लेनी होगी.

भारत में 20 जुलाई से ‘उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019’ (Consumer Protection Act-2019) को लागू कर दिया गया. नए कानून ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह ली है. यह कानून ग्राहकों के साथ होने वाले धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से लाया गया है.

इस नए कानून के लागू होते ही ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए कई नए नियम लागू हो गए हैं. ये नियम पुराने कानून में नहीं थे. इस नए कानून के तहत बड़े नुकसान पर ग्राहक को पांच लाख रुपये मुआवजा देना होगा और सात साल की जेल होगी. उपभोक्ता की मौत हो जाए तो मुआवजा दस लाख और सात साल या आजीवन जेल भी संभव है. नए कानून के दायरे में ई-कॉमर्स कंपनियां भी आएंगी.

भ्रामक विज्ञापन करने पर सेलिब्रिटी पर भी 10 लाख रुपये तक का जुर्माना तय किया गया है. सेलिब्रिटी का दायित्व होगा कि वो विज्ञापन दी गई पूरी जानकारी की जाच पड़ताल कर ले. मिलावटी सामान और खराब प्रोडक्ट पर कंपनियों पर जुर्माना और मुआवजा देना शामिल किया गया है. झूठी शिकायत करने पर अब 50 हजार रुपए जुर्माना लगेगा.

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 द्वारा दिए गये 6 अधिकार

1. सुरक्षा का अधिकार: इसके तहत ग्राहक को किसी माल (गुड्स) या सेवा (सर्विस) की मार्केटिंग से जीवन या प्रॉपर्टी के नुकसान से बचाया जाता है.
2. सूचना का अधिकार: ग्राहक को पूरा अधिकार है कि उसे प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी मात्रा, शुद्धता, कीमत आदि के बारे में सही जानकारी दी जाए.
3. छांटने का अधिकार: इसके तहत ग्राहक को माल और सेवा के कई प्रकार उपलब्ध कराई जाती हैं, ताकि वह अपने अनुकूल माल या सेवा को छांट सके.
4. सुने जाने का अधिकार: ग्राहक को सुने जाने का पूरा अधिकार है. उसे किसी तरह की दिक्कत होने पर फोरम में उसकी शिकायत को सुना जाएगा.
5. शिकायत का अधिकार: किसी भी गलत प्रैक्टिस के खिलाफ शिकायत करने का भी ग्राहक को अधिकार है, ताकि उसका शोषण ना हो.
6. जानने का अधिकार: एक ग्राहक अपनी पूरी जिंदगी एक पूरी जानकारी रखने वाला ग्राहक रहेगा, जिससे वह शोषण से बचा रहेगा.