नई दिल्ली में 16 से 21 फरवरी 2026 तक आयोजित इंडिया-एआई इम्पैक्ट समिट में 250 अरब डॉलर (लगभग 20 लाख करोड़ रुपये) के निवेश के लिए सहमति बनी.

मुख्य बिन्दु

यह निवेश किसी एक कंपनी द्वारा नहीं, बल्कि अगले 3-5 वर्षों में भारत के एआई इकोसिस्टम में होने वाले कुल अनुमानित निवेश का योग है. यह पैसा मुख्य रूप से चार क्षेत्रों में जाएगा:

1. डेटा सेंटर और इंफ्रास्ट्रक्चर: NVIDIA और रिलायंस ने मिलकर भारत में विशाल ‘AI सुपरकंप्यूटिंग डेटा सेंटर’ स्थापित करने की घोषणा की. अडाणी ग्रुप और Google ने ग्रीन एनर्जी से चलने वाले डेटा सेंटर्स के लिए बड़े निवेश का वादा किया है.
2. सेमीकंडक्टर (AI Chips): एआई चिप्स बनाने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रोन जैसी कंपनियों ने अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए नए फंड्स की घोषणा की है.
3. स्किलिंग (Skilling): माइक्रोसॉफ्ट और केंद्र सरकार ने मिलकर ‘AI ओडिसी 2.0’ के तहत अगले 3 साल में 50 लाख भारतीयों को एआई स्किल सिखाने के लिए भारी बजट रखा है.
4. स्टार्टअप फंडिंग: दुनिया भर के वेंचर कैपिटलिस्ट (VCs) ने भारतीय एआई स्टार्टअप्स (जैसे Sarvam AI, Krutrim) में निवेश के लिए विशेष ‘इंडिया AI फंड’ की घोषणा की है.

अमेरिका-इंडिया कनेक्ट (AIC)

• Google ने अगले 5 वर्षों में 15 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की. इसके तहत ‘अमेरिका-इंडिया कनेक्ट’ (AIC) सबसी केबल (Subsea Cable) बिछाई जाएगी जो भारत की इंटरनेट स्पीड और क्षमता को बढ़ाएगी.
• सबसी केबल, जिसे ‘सबमरीन कम्युनिकेशंस केबल’ भी कहा जाता है, समुद्र की गहराई में बिछाई गई एक विशेष फाइबर-ऑप्टिक केबल होती है.
• यह महाद्वीपों और देशों के बीच डेटा (इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन) को बहुत तेज गति से ट्रांसफर करने का काम करती है.
• AI को प्रोसेस करने के लिए बहुत भारी मात्रा में डेटा ट्रांसफर की जरूरत होती है, जिसे केवल ये केबल्स ही संभाल सकती हैं.
• ये नई केबल्स भारत को सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के रास्ते अमेरिका से जोड़ेंगी.
• अब तक भारत में इंटरनेट केबल्स मुख्य रूप से मुंबई और चेन्नई में आती थीं. पहली बार विशाखापत्तनम को एक नए अंतरराष्ट्रीय ‘सबसी केबल गेटवे’ के रूप में विकसित किया जाएगा.
• दुनिया का 99% इंटरनेट ट्रैफिक इन्हीं समुद्री केबलों के जरिए एक देश से दूसरे देश तक जाता है.

नई दिल्ली घोषणापत्र

सम्मेलन के समापन पर एक ऐतिहासिक सहमति बनी जिसे ‘नई दिल्ली घोषणापत्र’ नाम दिया गया. इस घोषणापत्र पर 89 देशों ने हस्ताक्षर किए. बांग्लादेश इसमें शामिल होने वाला 89वां देश बना. इस घोषणापत्र में AI को सुरक्षित, भरोसेमंद और सभी के लिए सुलभ बनाने का वादा किया गया है.

घोषणापत्र के मुख्य बिन्दु

• समानता (Inclusivity): एआई तकनीक पर सिर्फ अमीर देशों का कब्जा नहीं होगा. इसे ‘ग्लोबल साउथ’ (अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका) के देशों के साथ साझा किया जाएगा.
• सुरक्षा (Safety): एआई का उपयोग साइबर हमलों या डीपफेक (Deepfake) के जरिए लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया जाएगा. इसके लिए एक ‘ग्लोबल AI सेफ्टी वॉच डॉग’ बनाने पर सहमति बनी है.
• मानव-केंद्रित विकास: एआई का इस्तेमाल नौकरी छीनने के बजाय, स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा.

राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन (28th CSPOC) 14-16 जनवरी तक भारत की मेजबानी में आयोजित किया गया था.

यह सम्मेलन संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है.

सम्मेलन से जुड़ी मुख्य जानकारियां

• सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली (संसद भवन परिसर के ऐतिहासिक ‘संविधान सदन’ के सेंट्रल हॉल) में आयोजित किया गया था.
• सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबकि अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया था.
• यह CSPOC के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन था. इसमें 42 राष्ट्रमंडल देशों और 4 अर्ध-स्वायत्त संसदों के 61 अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों ने भाग लिया.
• प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में ‘वसुधैव कुटुंबकम’ की भावना पर जोर दिया और भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) को राष्ट्रमंडल देशों के साथ साझा करने की प्रतिबद्धता जताई.
• सम्मेलन के अंत में, लोकतांत्रिक संस्थाओं को अधिक पारदर्शी, समावेशी और जवाबदेह बनाने पर सहमति बनी.

सम्मेलन के मुख्य विषय

• संसदीय कामकाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग.
• सांसदों पर सोशल मीडिया का प्रभाव.
• लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने में अध्यक्षों की भूमिका.
• मतदान से परे नागरिक भागीदारी और सार्वजनिक समझ बढ़ाने की रणनीतियां.

CSPOC: एक दृष्टि

• CSPOC (Conference of Speakers and Presiding Officers of the Commonwealth) एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संसदीय मंच है. यह राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के प्रमुखों (जैसे लोकसभा अध्यक्ष) को एक साथ लाता है.
• CSPOC का प्राथमिक लक्ष्य संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करना है. इसमें राष्ट्रमंडल के स्वतंत्र संप्रभु देशों की राष्ट्रीय संसदों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी शामिल होते हैं.
• कनाडा के तत्कालीन हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष, माननीय लुसिएन लैम (Lucien Lamoureux) की पहल पर इसे 1969 में शुरू किया गया था. कनाडा की संसद इसके सचिवालय के रूप में कार्य करती है.
• CSPOC का पूर्ण सम्मेलन हर दो साल में एक बार आयोजित किया जाता है. पिछला सम्मेलन (27वां) जनवरी 2024 में युगांडा में आयोजित किया गया था. अगला सम्मेलन (29वां) 2028 में यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया जाएगा.
• इस सम्मेलन के समापन पर, ओम बिरला ने अगले सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटेन (UK) के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष सर लिंडसे हॉयल को सौंपी.

7वां कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (7th Colombo Security Conclave – CSC) की बैठक 20-21 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी. यह हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है.

सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने की थी. इस बैठक में सदस्य देशों और पर्यवेक्षक देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (NSAs) और उच्च-स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया.

मुख्य एजेंडा और चर्चा के बिंदु

• हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डकैती, नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और मानव तस्करी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाना.
• आतंकवाद-रोधी रणनीतियों, खुफिया जानकारी साझा करने और क्षमता निर्माण पर चर्चा.
• साइबर हमलों से निपटने और महत्वपूर्ण साइबर बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए सहयोग.
• समुद्री डोमेन जागरूकता और अन्य सुरक्षा-संबंधी जानकारी के लिए रियल-टाइम सूचना साझाकरण तंत्र को मजबूत करना.
• प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय संकटों के दौरान समन्वय और सहयोग.
• हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देना.

कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन

• कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन एक क्षेत्रीय सुरक्षा समूह है जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी, साइबर सुरक्षा और सूचना साझाकरण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है.
• इसकी शुरुआत भारत, श्रीलंका और मालदीव ने की थी, जिसमें बाद में मॉरीशस ने भी पूर्ण सदस्य के रूप में हिस्सा लिया. बांग्लादेश और सेशेल्स पर्यवेक्षक सदस्य हैं.

• आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन का 15वां COP (15th meeting of the Conference of the Parties) 23 से 31 जुलाई 2025 तक जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में आयोजित की गई थी.
• भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया. सम्मेलन में आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए सतत जीवनशैली को बढ़ावा देने के भारत के प्रस्ताव को पारित किया गया.
• इस सम्मेलन का विषय- ‘हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि का संरक्षण’ था.
• रामसर कन्वेंशन के COP का आयोजन रामसर सचिवालय द्वारा हर तीन साल में किया जाता है. इसका सचिवालय स्विट्ज़रलैंड के ग्लैंड में स्थित है.

आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन

• आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन का नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया है क्योंकि यहीं  फरवरी 1971 में आर्द्रभूमि और उनके पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था.

अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि

• अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि को रामसर स्थल कहा जाता है. रामसर स्थल पानी में स्थित मौसमी या स्थायी पारिस्थितिक तंत्र हैं. इनमें मैंग्रोव, दलदल, नदियाँ, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान और बाढ़ के जंगल, चावल के खेत, प्रवाल भित्तियाँ, समुद्री क्षेत्र (6 मीटर से कम ऊँचे ज्वार वाले स्थान) के अलावा मानव निर्मित आर्द्रभूमि जैसे- अपशिष्ट जल उपचार तालाब और जलाशय आदि शामिल होते हैं.
• आर्द्रभूमियां प्राकृतिक पर्यावरण का महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं. ये बाढ़ की घटनाओं में कमी लाती हैं, तटीय इलाकों की रक्षा करती हैं, साथ ही प्रदूषकों को अवशोषित कर पानी की गुणवत्ता में सुधार करती हैं.
• आर्द्रभूमि मानव और पृथ्वी के लिये महत्त्वपूर्ण हैं. 1 बिलियन से अधिक लोग जीवनयापन के लिये उन पर निर्भर हैं और दुनिया की 40% प्रजातियाँ आर्द्रभूमि में रहती हैं तथा प्रजनन करती हैं.