भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR), दिसंबर 2022 जारी की थी. यह FSR का 26वां अंक था. यह रिपोर्ट वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) की उप-समिति के मूल्यांकन पर आधारित है.

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR): मुख्य बिन्दु

• भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रही है. तथापि, मजबूत समष्टि अर्थव्यवस्था के मूल तत्व तथा वित्तीय और गैर-वित्तीय क्षेत्र के स्वस्थ तुलन-पत्र, शक्ति और आघात-सहनशीलता प्रदान कर रहे हैं और वित्तीय प्रणाली में स्थिरता उत्पन्न कर रहे हैं.
• बैंक ऋण की बढ़ती मांग और निवेश चक्र में बहाली के शुरुआती संकेतों से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCB) की आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार, लाभप्रदता में वापसी और मजबूत पूंजी तथा चलनिधि के बफर से लाभ हो रहा है.
• SCB का सकल अनर्जक आस्ति (GNPA) अनुपात सितंबर 2022 में कम होकर सात वर्ष के निचले स्तर 5.0 प्रतिशत पर आ गया और निवल अनर्जक आस्तियां (NNPA) दस वर्ष के निचले स्तर 1.3 प्रतिशत पर आ गई हैं.
• सितंबर 2023 में बेसलाइन, मध्यम और गंभीर दबाव परिदृश्यों के अंतर्गत प्रणाली-स्तरीय जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (CRAR) क्रमशः 14.9 प्रतिशत, 14.0 प्रतिशत और 13.1 प्रतिशत होने का अनुमान है.

भारत में प्रायोगिक आधार पर डिजिटल मुद्रा शुरू किया गया है. इसकी शुरुआत भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 1 दिसम्बर 2022 से किया था. डिजिटल रुपया, डिजिटल टोकन के रूप में होगा और उसकी कानूनी वैधता होगी.

मुख्य बिन्दु

• डिजिटल मुद्रा का मूल्य कागजी मुद्रा और सिक्कों के मूल्य वर्ग के समान होगा जिसे मध्यस्थ बैंकों और भुगतानकर्ताओं के माध्यम से परिचालित किया जाएगा. इसके लिए आठ बैंकों की पहचान की गई है.
• पहले चरण में इसकी शुरूआत चार शहरों – मुम्‍बई, नई दिल्‍ली, बेंगलूरू और भुवनेश्‍वर में किया गया है. बाद में इसका विस्तार अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला तक किया जाएगा.
• रिजर्व बैंक ने कहा है कि उपयोगकर्ता मोबाइल फोन पर बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गये डिजिटल वॉलेट के माध्यम से डिजिटल रुपये का लेन-देन कर सकेंगे.
• डिजिटल रुपया रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मुद्रा नोट का ही डिजिटल स्वरूप है. जिसका प्रयोग संपर्क रहित लेन-देन में किया जा सकेगा. डिजिटल रुपये का लेन-देन क्यूआर कोड का उपयोग करके किया जा सकता है.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 1 नवंबर से थोक बिक्री क्षेत्र (होलसेल सेगमेंट) में डिजिटल रुपए (CBDC) की पायलट परियोजना शुरू की है. डिजिटल रुपया सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेन-देन निपटाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा.

मुख्य बिन्दु

• होलसेल सेगमेंट पायलट प्रोजेक्ट में भागीदारी के लिए नौ बैंकों की पहचान की गई है. इनमें भारतीय स्‍टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक,एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक HSBC बैंक शामिल हैं.
• इस पायलट परियोजना के नतीजों के आधार पर अन्य थोक लेन-देन और सीमा पार भुगतान की प्रणाली तैयार की जाएगी.
• खुदरा क्षेत्र में डिजिटल रुपए के इस्तेमाल की परियोजना चयनित स्थलों पर एक महीने के भीतर शुरू की जाएगी.
• ई-रुपया अंतर बैंक बाजार को और कार्यकुशल बनाएगा और इससे लेन-देन लागत में कमी आएगी.

क्या है डिजिटल करेंसी?

• डिजिटल रुपया या डिजिटल करेंसी (CBDC) आरबीआई द्वारा डिजिटल फॉर्म में जारी करेंसी नोट्स हैं. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मौजूद रुपये को कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन (contactless transactions) में इस्तेमाल किया जा सकता है.
• भारत में डिजिटल करेंसी दो तरह की होगी. रिटेल सीबीडीसी (CBDC-R) और होलसेल सीबीडीसी (CBDC-W). रिटेल सीबीडीसी संभवतः सभी के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होगी, वहीं होलसेल सीबीडीसी का उपयोग चुनिंदा वित्‍तीय संस्‍थानों के लिए होगा.

क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल रुपी में अंतर

क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल करेंसी में मुख्‍य अंतर यह है कि क्रिप्‍टो पूरी तरह से निजी करेंसी है. इसे सरकार मॉनिटर नहीं करती इसलिए यह वैध मुद्रा (लीगर टेंडर) नहीं है. डिजिटल करेंसी पूरी तरह से वैध मुद्रा है. इसे सरकार की मंजूरी प्राप्‍त है.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 16 अक्तूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट (DBU) राष्ट्र को समर्पित किया. देश के हर क्षेत्र में डिजिटल बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से इनकी स्थापना की जा रही है.

डिजिटल बैंकिंग यूनिट (DBU): मुख्य बिन्दु

• देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के सिलसिले में, वर्ष 2022-23 के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने देश के 75 जिलों में 75 DBUs स्थापित करने की घोषणा की थी.
• DBU बैंक की तरह होगा, जहां बैंक की सभी सेवाएं उपलब्ध होगी. DBU में लोगों को खाता खोलने, राशि अंतरित करने, फिक्स्ड डिपोजिट, ऋण इत्यादि जैसी विभिन्न बैंकिंग डिजिटल सुविधाएं प्रदान की जायेंगी.
• इन इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य डिजिटल बैंकिंग का लाभ देश के कोने-कोने में पहुंचाना है. इन बैंकिंग इकाइयों से डिजिटल सेवाएं सशक्त होंगी और बेहतर बैंकिंग बुनियादी ढांचा उपलब्ध होगा.
• देश के सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में (DBU) की स्थापना की जाएगी. इसमें 11 सरकारी बैंक, 12 निजी सेक्टर के बैंक और एक स्मॉल फाइनेन्स बैंक सहयोग दे रहे हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितम्बर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स (National Logistics Policy) नीति जारी की. इस अवसर पर आयोजित समारोह में श्री मोदी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में इस नीति को महत्वपूर्ण कदम बताया.

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति: मुख्य बिन्दु

• भारत में अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में लॉजिस्टिक्स लागत अधिक होने के कारण राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति की आवश्यकता महसूस की जा रही थी.
• नई राष्ट्रीय माल लॉजिस्टिक्स (परिवहन) नीति का उद्देश्य परिवहन क्षेत्र की चुनौतियों से निपटना और कारोबार में ढुलाई की लागत 10 प्रतिशत से कम करना है. सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के अनुपात के रूप में भारत की वर्तमान लॉजिस्टिक्स लागत लगभग 13-14 प्रतिशत है.
• कम लॉजिस्टिक्स लागत से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कुशलता में सुधार होता है. घरेलू बाजार और निर्यात के लिए भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा में सुधार करने में यह लागत कम करना आवश्यक है.
• राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा में सुधार, आर्थिक विकास को बढ़ाने और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने का एक प्रयास है.
• पिछले साल प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई पीएम गतिशक्ति बहु प्रणाली कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था.
• प्रधानमंत्री ने कहा कि तेजी से परिवहन होने से कृषि उत्पादों का नुकसान कम होगा. उन्होंने कहा कि भारतमाला और सागरमाला जैसी विभिन्न सड़क परियोजनाओं से संपर्क सुविधा में सुधार होगा.