• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ट्रेजरी बिल (T-बिल) की नीलामी के लिए कैलेंडर जारी किया है. तरलता (लिक्विडिटी) की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ट्रेजरी बिल की आपूर्ति में वृद्धि की है.
• ट्रेजरी बिल के माध्यम से एकत्रित धन का उपयोग आमतौर पर सरकार की अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है. इसका उपयोग, देश के समग्र राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए किया जाता है.
• RBI द्वारा ट्रेजरी बिल (T-बिल) की नीलामी के लिए जारी कैलेंडर के अनुसार, केंद्र सरकार 91-दिवसीय ट्रेजरी बिल के माध्यम से 1.68 लाख करोड़ रुपये, 182-दिवसीय ट्रेजरी बिल के माध्यम से 1.28 लाख करोड़ रुपये और 364-दिवसीय ट्रेजरी बिल के माध्यम से 98,000 करोड़ रुपये उधार लेगी.
• सरकारी प्रतिभूति (G-Secs) केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जारी खरीद-बिक्री (ट्रेड) योग्य इंस्ट्रूमेंट है. यह वास्तव में सरकार के ऊपर एक प्रकार का ऋण दायित्व होता है.
• ऐसी प्रतिभूतियाँ अल्पावधि (आमतौर पर एक वर्ष से कम समय में मैच्योर होने वाली जैसे कि ट्रेजरी बिल) या दीर्घकालिक (आमतौर पर एक वर्ष या उससे अधिक की मच्योरिटी वाले सरकारी बांड या दिनांकित प्रतिभूतियाँ) होती हैं.
• G-Sec भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा आयोजित नीलामी के माध्यम से जारी की जाती हैं. यह नीलामी आरबीआई के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (CBS) प्लेटफॉर्म ‘ई-कुबेर’ नामक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर आयोजित की जाती है.
• ट्रेजरी बिल शून्य-कूपन प्रतिभूतियाँ होती हैं, यानी इनमें ब्याज का भुगतान नहीं होता. इसकी बजाय, उन्हें अंकित मूल्य पर डिस्काउंट पर जारी किया जाता है और मैच्योरिटी पर अंकित मूल्य पर भुनाया जाता है.
• यह भारत सरकार द्वारा वचन-पत्र के रूप में जारी किया जाता, जिनकी बाद की तारीख में पुनर्भुगतान की गारंटी होती है.

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तीन उद्यम (सीपीएसई) – एनएचपीसी, एसजेवीएन और सेकी को नवरत्न का दर्जा दिया है. इस आशय की आधिकारिक आदेश सार्वजनिक उद्यम विभाग (वित्त मंत्रालय) द्वारा 30 अगस्त 2024 को जारी किया था.

मुख्य बिन्दु

• एनएचपीसी (नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड) फरीदाबाद स्थित केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के तहत मिनी रत्न श्रेणी-1 इकाई के रूप में काम कर रही थी.
• एनएचपीसी भारतीय विद्युत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कंपनी है और इसने देश की पनबिजली क्षमता का दोहन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
• शिमला स्थित सतलुज जल विद्युत निगम (एसजेवीएन) को भी नवरत्न का दर्जा मिला है. इससे पहले एसजेवीएन लिमिटेड को मिनी रत्न, श्रेणी-1 का दर्जा प्राप्त था. इसे 24 मई, 1988 को भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार (जीओएचपी) के संयुक्त उद्यम के रूप में शामिल किया गया था.
• सरकार ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेकी) को भी नवरत्न का दर्जा दिया है. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली सेकी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की नीलामी के लिए केंद्र सरकार की एक नोडल एजेंसी है.

नवरत्न कंपनी: एक दृष्टि

• ‘मिनीरत्न-श्रेणी 1’ का दर्जा प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) को ही नवरत्न का दर्जा दिया जाता है.
• नवरत्न दर्जा मिलने से कंपनी के प्रबंधन को अधिक परिचालन और वित्तीय स्वायत्तता मिलती है. नवरत्न दर्जा प्राप्त कंपनी को केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना किसी परियोजना में 1,000 करोड़ रुपये या उनकी कुल संपत्ति का 15% तक निवेश करने की छूट होती है.
• केंद्र सरकार की अनुमति के बिना प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम या अन्य कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित कर सकती है.

नवरत्न का दर्जा प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (CPSE)

• भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल)
• कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
• इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल)
• हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल)
• महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL)
• नेशनल एल्युमिनियम कंपनी (नाल्को)
• राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी)
• नेशनल कैल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएमडीसी)
• एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल)
• ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल)
• पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी)
• राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)
• ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी)
• भारतीय शिपिंग निगम (एससीआई)
• नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी)
• शिमला स्थित सतलुज जल विद्युत निगम (एसजेवीएन)
• सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेकी)

वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारामन ने 23 जुलाई को लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आम बजट (Union Budget) प्रस्तुत किया. नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट था. वर्ष 2019 में कार्यभार संभालने के बाद से यह वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की लगातार सातवीं बजट प्रस्तुति थी.

आम बजट 2024-25: मुख्य बिन्दु

• इस बजट के प्राथमिकताओं में- कृषि, रोजगार, सामाजिक कल्याण, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा के अलावा गरीब, महिला, किसान युवा शामिल हैं.
• बिहार को 58.9 हजार करोड़ और आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ रुपये की मदद की घोषणा की गई. बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्रप्रदेश और पश्चिम बंगाल मे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम की घोषणा.
• केंद्र बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए ‘पूर्वोदय’ योजना भी लाएगा. बिहार में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनेगा. नालंदा विश्वविद्यालय को पर्यटन केंद्र बनाएंगे.
• केंद्रीय बजट 2024 में युवाओं के लिए रोजगार व कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी पांच योजनाओं के लिए दो लाख करोड़ आवंटित किए गए.
• सरकार हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर उपलब्ध कराएगी, जिसमें ऋण राशि का तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान भी शामिल होगा.
• सरकार 500 शीर्ष कंपनियों एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी. इस योजना में 5000 रुपये प्रतिमाह मानदेय और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता राशि दी जाएगी.
• पहली जॉब ज्वाइन करने वाले युवाओं के लिए एक लाख रुपये से कम सैलरी होने पर EPFO में 15 हजार रुपये की मदद तीन किस्तों में दी जाएगी.
• विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए लोन गारंटी योजना लाई जाएगी, जिसमें 100 करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिए गारंटी की जरूरत नहीं होगी.
• वेतनभोगियों के आयकर में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 से बढ़ाकर 75 हजार किया है. आयकर स्लैब में भी बदलाव किया गया है.
• 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा. 3-7 लाख रुपये तक 5% टैक्स, 7 से 10 लाख रुपये तक 10% टैक्स, 10 से 12 लाख रुपये तक 15% टैक्स और 12 से 15 लाख रुपये तक 20% टैक्स लगेगा. 15 लाख रुपये से अधिक आय पर 30% टैक्स देना होगा.
• प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को  5 साल के लिए बढ़ाया गया. इस योजना का लाभ 80 करोड़ अधिक लोगो को लाभ मिल रहा है.
• जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने और नेट-जीरो एमिशन के लक्ष्‍य तक पहुंचने के लिए भारत सरकार रिन्‍यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे रही है. इसी के तहत सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत एक करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री दी जाएगी.
• देश की सेनाओं को खर्च के लिए 6,21,940 करोड़ रुपये बजट से मिले हैं. यह रकम 6 महीने पहले पेश हुए अंतरिम बजट से महज 400 करोड़ रुपये यानी, 0.064% ज्यादा है. इस बार कुल बजट का 12.9% हिस्सा रक्षा बजट है.
• सोने, चांदी पर आयात शुल्क घटाकर 6% करने की घोषणा की. भारत दुनिया में सर्राफा का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है. ऐसे में सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 15% से घटाकर 6% कर दिया है.
• 2.66 लाख करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए रखे गए हैं. कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का बजट.

मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वर्ष 2024-25 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है. यह निर्णय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 17 जून को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था. नए MSP पर दो लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे.

मुख्य बिन्दु

• फसल वर्ष 2023-24 के लिए सामान्य श्रेणी के धान का MSP 117 रुपये बढ़ाकर 2300 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है.
• कपास का नया MSP 7121 और एक दूसरी किस्म के लिए 7521 रुपए पर मंजूरी दी है जो पिछली MSP से 501 रुपए ज्यादा है. तिल 632 रुपये प्रति क्विंटल और अरहर दाल 550 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है.
• 2024-25 खरीफ के लिए हाल ही में घोषित MSP में, किसानों को उत्पादन लागत पर सबसे अधिक मार्जिन बाजरा (77 प्रतिशत), इसके बाद तुअर (59 प्रतिशत), मक्का (54 प्रतिशत), और उड़द ( 52 प्रतिशत) पर है.

14 फसलों पर MSP में कितनी हुई वृद्धि?

मुख्य खरीफ फसलें

धान (चावल), मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उडद, तुअर, कुल्थी, जूट, सन, कपास आदि. खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर-अक्टूबर में काट लिया जाता है.

MSP (Minimum Support Price) क्या है?

• MSP (Minimum Support Price) यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य वह कीमत होती है, जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है. इसे सरकारी भाव भी कहा जा सकता है.
• सरकार हर साल फसलों की MSP तय करती है ताकि किसानों की उपज का वाजिब भाव मिल सके. इसके तहत सरकार फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, नैफेड जैसी सरकारी एजेसिंयों की मदद से किसानों की फसलों को खरीदती है.

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा) ने गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी में अपने एक कार्यालय की शुरुआत की है. यह कार्यालय विदेशी मुद्राओं में ऋण विकल्प प्रदान करने में विशिष्टता प्रदान करेगा.

मुख्य बिन्दु

• इससे नेचुरल हेजिंग (जोखिम प्रबंधन रणनीति) की सुविधा प्राप्त होगी. साथ ही, हरित हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा विनिर्माण परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण लागत में भी काफी कमी आएगी.
• सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) से अधिक हाइड्रोजन उत्पादन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है. यह कदम इस मिशन के संदर्भ में महत्वपूर्ण है.
• भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) एक सरकारी स्वामित्व वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था (NBFC) है जो भारत में अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं को वित्तपोषित करती है.
• इरेडा पवन, सौर, जलविद्युत और बायोमास सहित विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है.

भारत में हाल ही में तीन सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च 2024 को वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के ज़रिए इन परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी.

सेमीकंडक्टर परियोजनाएं: मुख्य बिन्दु

ये सेमीकंडक्टर परियोजनाएं भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत आती हैं. इन परियोजनाओं की लागत करीब 1.25 लाख करोड़ रुपये है. ये परियोजनाएं गुजरात के धोलेरा, साणंद, और असम के मोरीगांव में स्थापित की जाएंगी.

ये परियोजनाएं भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर हब में बदलने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और देश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हैं. इन परियोजनाओं से सेमीकंडक्टर इको-सिस्टम मजबूत होगा.

1. धोलेरा

टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (TEPL) द्वारा धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (DSIR) में भारत का पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब (fabrication plant) स्थापित होगा. यह देश का पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब होगा.

यह परियोजना टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (TEPL) द्वारा ताइवान के पावरचिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन (PSMC) के साथ साझेदारी में स्थापित किया जाएगा. इस परियोजना पर 91,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होगा.

2. मोरीगांव

सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (ATMP) के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (TEPL) द्वारा असम के मोरीगांव में आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट (OSAT) सुविधा स्थापित की जाएगी. इस पर कुल निवेश लगभग 27,000 करोड़ रुपये का होगा.

3. साणंद

इसी तरह सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड द्वारा साणंद में आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट (OSAT) सुविधा स्थापित की जाएगी. इस पर कुल निवेश लगभग 7,500 करोड़ रुपये होगा.

भारत का सेमीकंडक्टर मिशन: एक दृष्टि

भारत को सेमीकंडक्टर उद्योग में अग्रणी बनाने के लिए सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई के लिए केंद्र सरकार ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना की है. इस मिशन का लक्ष्य भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक प्रमुख वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है.