प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने पूर्वी डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर (EDFC) के ‘न्यू भाऊपुर- न्यू खुर्जा खण्‍ड का 29 दिसम्बर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया. EDFC का 351 किलोमीटर लम्बा यह गलियारा 5750 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है.

यह खण्‍ड स्थानीय उद्योगों जैसे कानपुर देहात जिले में एल्यूमीनियम उद्योग, औरैया जिले में डेयरी क्षेत्र, इटावा जिले में कपड़ा उत्पादन, फिरोजाबाद जिले में कांच उद्योग और अलीगढ़ जिले में ताले और हार्डवेयर उद्योगों के लिए नए अवसर खोलेगा. यह खंड मौजूदा कानपुर-दिल्ली मुख्य लाइन से भी भीड़-भाड़ कम कर देगा और भारतीय रेलवे को रेलगाड़ियों को तेज गति से चलाने में सक्षम बनाएगा.

इस कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री ने प्रयागराज में EDFC के अत्याधुनिक परिचालन नियंत्रण केंद्र का भी उद्घाटन किया. यह EDFC के मार्ग पर नियंत्रण केन्द्र के रूप में कार्य करेगा.

दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तैयार करने की योजना

सरकार माल ढुलाई के लिए विशेष रेल-मार्ग का निर्माण कर रहा है. इसके तहत दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (गलियारे) तैयार किया जा रहा है. पूर्वी डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर (EDFC) और पश्चिमी डेडिकेटड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC). दोनों गलियारे का निर्माण डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL) द्वारा किया जा रहा है.

पूर्वी डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर (EDFC) पंजाब के औद्योगिकल लुधियाना को पश्चिम बंगाल के दानपुनी से जोड़ रहा है. 1856 किलोमीटर के इस कॉरिडोर रूट में कोयला खाने हैं, थर्मल पावर प्‍लांट है, औद्योगिक शहर है, इनके लिए फीडर मार्ग भी बनाये जा रहे हैं.

वहीं पश्चिमी डेडिकेटड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC) महाराष्‍ट्र में जेएनटी गोव उत्‍तर प्रदेश के दादरी से जोड़ता है. लगभग 1500 किलोमीटर के इस कॉरिडोर में गुजरात के मुंदरा, कांडला, पीपावा, दहेज और हजीरा के बड़े बंदरगाहों के लिए फीडर मार्ग होंगे.

इन दोनों फ्रेट कॉरिडोर के इर्द-गिर्द, दिल्‍ली, मुंबई इंडस्‍ट्रीयल कॉरिडोर और अमृतसर, कोलकाता इंडस्‍ट्रीयल कॉरिडोर भी विकसित किये जा रहे हैं.

ब्रिटेन के प्रमुख आर्थिक अनुसंधान संस्थान सेंसटर फार इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च (CEBR) ने हाल ही में अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 तक दुनिया की पांचवीं और 2030 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा.

इस रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था एक पायदान नीचे खिसक कर छठे स्थान पर आ गई है. भारत 2019 में ब्रिटेन से ऊपर निकल कर पांचवें स्थान पर पहुंच गया था. रुपये के कमजोर होने से 2020 में ब्रिटेन पुन: भारत से ऊपर आ गया. रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन 2024 तक आगे बना रहेगा और उसके बाद भारत आगे निकल जाएगा.

रिपोर्ट में अनुमान है कि 2021 में भारत की वृद्धि 9 प्रतिशत और 2022 में 7 प्रतिशत रहेगी. आर्थिक वृद्धि की अनुमानित दिशा के अनुसार अर्थव्यवस्था के आकार में भारत 2025 में ब्रिटेन से, 2027 में जर्मनी से और 2030 में जापान से आगे निकल जाएगा. CEBR का अनुमान है कि चीन 2028 में अमेरिका से ऊपर निकल कर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा.

सरकार ने पीएम-वाणी (Wi-Fi Access Network Interface) योजना को मंजूरी दी है. यह मंजूरी 9 दिसम्बर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दी गयी. इस योजना का उद्देश्य समूचे देश में वाई-फाई (Wi-Fi) की उपलब्धता को बढाना है.

पीएम-वाणी क्या है?

• पीएम-वाणी (PM-WANI), Prime Minister Wi-Fi Access Network Interface संक्षिप्त रूप है. इस योजना के तहत देशभर में सार्वजनिक वाई-फाई सेवाओं का बड़ा नेटवर्क तैयार किया जायेगा. इसके लिए सरकार देश भर में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोलेगी.
• इसे सार्वजनिक टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं के माध्‍यम से संचालित किया जाएगा. देशभर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंच के विस्तार के लिए सरकार ने पब्लिक डेटा ऑफिस (PDO) के जरिए सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क की स्थापना को मंजूरी दी है.
• कोई छोटी दुकान या साझा सेवा केंद्र (CSC) भी PDO हो सकते हैं. इसके तहत स्थानीय किराना दुकानों तथा गली-मोहल्ले की दुकानों पर भी सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क या ‘एक्सेस पॉइंट’ लगाए जा सकेंगे. PDO के लिए कोई लाइसेंस या पंजीकरण की जरूरत नहीं होगी. इन पर कोई शुल्क लागू नहीं होगा.
• योजना से हमारे छोटे दुकानदारों को वाई-फाई की सुविधा मिलेगी. इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी और युवाओं को सुगम, निर्बाध इंटरनेट सेवा मिल सकेगी. इससे डिजिटल भारत अभियान भी मजबूत होगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने हाल ही में दूसरे चरण के RuPay कार्ड का शुभारंभ किया था. इसके जरिए भूटान के नागरिक भारत में RuPay नेटवर्क का लाभ उठा सकेंगे. प्रधानमंत्री मोदी और शेरिंग ने संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस कार्ड का शुभारंभ किया.

2019 में हुआ था पहले चरण के RuPay कार्ड का शुभारंभ

इससे पहले साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान यात्रा के दौरान पहले चरण के RuPay कार्ड का शुभारंभ किया था. पहले चरण के तहत भारत के नागरिक भूटान के एटीएम और प्वाइंट ऑफ सेल मशीन (PoS) पर लेनदेन के लिए सक्षम हुए थे.

RuPay कार्ड क्या है?

RuPay कार्ड भारत में डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान का नेटवर्क है और इसका एटीएम, पीओएस उपकरणों और ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने लॉन्च किया था.

देश के सभी प्रमुख बैंकों ने RuPay डेबिट कार्ड जारी किए हैं. संयुक्त अरब अमीरात पश्चिम एशिया का पहला देश बना था, जिसने इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की भारतीय प्रणाली को अपनाया था.

सरकार ने भारतीय कपास के लिए पहली बार ब्रांड और लोगो जारी किया है. केंद्रीय कपड़ा और महिला बाल विकास मंत्री स्मृति जुबानी ईरानी ने 8 अक्टूबर को दूसरे विश्व कपास दिवस के मौके पर जारी किया.

भारत के प्रीमियम कपास को कस्तूरी कॉटन के नाम से जाना जाएगा

इसके बाद अब भारत के प्रीमियम कपास को विश्व कपास ट्रेड (world cotton Trade) में कस्तूरी कॉटन (Kasturi Cotton) के नाम से जाना जाएगा. यह कस्तूरी कॉटन ब्रांड सफेदी, चमक, कोमलता, शुद्धता, सुंदरता, विशिष्टता और भारतीयता का प्रतिनिधित्व करेगा.

भारत में कपास का उत्पादन

कपास भारत की मुख्य व्यावसायिक फसलों में से एक है. चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कपास का उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है. भारत में हर साल करीब 60 लाख टन कपास का उत्पादन होता है जो कि पूरी दुनिया का करीब 23 फीसदी है. इसी तरह भारत दुनिया के कुल जैविक कपास (organic cotton) के उत्पादन का 51 फीसदी उत्पादन करता है.

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA) ने समुद्री खाद्य उत्पादों का प्रसंस्करण और निर्यात करने वालों के लिए पोरबंदर में एक गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला (Quality Control Lab) शुरू की है. इसका उद्देश्य समुद्री खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता को अन्तर्राष्ट्रीय नियामक जरूरतों के अनुसार सुनिश्चित करना है. MPEDA के अध्यक्ष के एस श्रीनिवास ने 15 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया.

इस प्रयोगशाला में उन्नत परीक्षण उपकरण हैं, जो एंटीबायोटिक अवशेषों, भारी धातुओं, जैसे कैडमियन, सीसा, पारा और आर्सेनिक आदि का पता लगा सकते हैं. प्रयोगशाला ने राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (NABL) और निर्यात जांच परिषद (EIC) की मान्यता हासिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

गुजरात के समुद्री खाद्य उत्पादों के निर्यात में एंटीबायोटिक अवशेषों के मामले अपेक्षाकृत कम आए हैं, लेकिन भारी धातुओं, मुख्य रूप से कैडमियम की उपस्थिति के कारण विदेशों में कई खेप को खारिज किया जा चुका है.