Tag Archive for: Environment

बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए ‘कैच द रेन’ नाम से देशव्यापी अभियान

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सरकार ने बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए ‘कैच द रेन’ (Catch the Rain) नाम से देशव्यापी अभियान चलाने की घोषणा की है. इस पहल की घोषणा केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने 3 मार्च को की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान में देश के नागरिकों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है.

‘कैच द रेन’ अभियान: मुख्य बिंदु

  • बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए ‘कैच द रेन’ अभियान 1 अप्रैल से 30 जून तक चलाया जायेगा. इस अभियान में सरकार के सात मंत्रालय हिस्सा लेंगे. इसे स्वच्छता अभियान की तर्ज पर इसे चलाया जाएगा.
  • इस अभियान में लोगों की भागीदारी के द्वारा मानसून से पहले बारिश के पानी को एकत्रित करने वाली जगहों को साफ करने सुरक्षित बनाने पर जोर रहेगा. यह अभियान देश के 623 जिलों में चलेगा. गांवों को भी योजना से जोड़ा जाएगा.
  • इस दौरान लोगों को जल के महत्व के बारे में जागरूक बनाने का एक बड़ा अभियान छेड़ा जाएगा. इसमें पौने दो लाख नेहरू युवा केंद्रों की भूमिका को और कारगर बनाने पर जोर दिया जाएगा.
  • वर्ष 2019 में जुलाई से सितंबर के बीच देश के 252 जिलों में अभियान चलाया गया था. इस दौरान भूजल की भारी कमी वाले चिह्नित ब्लॉक, जिलों और राज्यों को लक्षित करके 6,000 करोड़ रुपये की लागत वाली अटल भूजल योजना शुरू की गई. इस बार यह अभियान देशव्यापी होगा.
  • इस अभियान में रेल और रक्षा मंत्रालय की भूमिका बहुत बड़ी होगी. इन दोनों मंत्रालयों के पास लाखों हेक्टेयर जमीन पड़ी हुई है, जहां बारिश के पानी को एकत्रित किया जा सकता है. इसके अलावा खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, नागरिक उड्डयन, शिक्षा और खेल व युवा मामले मंत्रालय की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी.
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भारत ने तटीय सुरक्षा के लिए अपने सभी समुद्र तटों पर आठ नीले झंडे फहराए

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भारत ने तटीय क्षेत्र की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर के अभियान के तहत अपने सभी समुद्र तटों पर 28 दिसम्बर को आठ नीले झंडे फहराए. भारत के आठ समुद्री तटों को प्रतिष्ठित ‘ब्लू फ्लैग’ सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है. इसमें गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और ओडिशा समेत पांच राज्यों के तट शामिल हैं. भारत एक ही प्रयास में आठ समुद्री तटों के लिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बना है.

ब्लू फ्लैग से सम्मानित भारत के आठ समुद्री तट

ब्लू फ्लैग से सम्मानित भारत के आठ समुद्री तट गुजरात का शिवराजपुर बीच, दियु का घोघला, कर्नाटक का कासरकोड व पदुबिद्री, केरल का कप्पड, आंध्र प्रदेश का रुषिकोंडा, ओडिशा का गोल्डन और अंडमान व निकोबार का राधानगर तट हैं.

भारत में ‘ब्लू फ्लैग’ के मानकों के मुताबिक समुद्र तटों को विकसित करने का पायलट प्रोजेक्ट दिसंबर 2017 में शुरू किया था. ओडिशा के कोणार्क तट पर चंद्रभागा बीच भारत का पहला बीच है जिसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है. यह ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट है.

ब्लू फ्लैग प्रमाणन क्या है?

ब्लू फ्लैग दुनिया का सबसे मान्यता प्राप्त व प्रतिष्ठित स्वैच्छिक इको लेबल (पर्यावरण हितैषी) अवार्ड है जो समुद्र तटों को दिया जाता है. ब्लू फ्लैग कार्यक्रम को फ्रांस के पेरिस से शुरू किया गया था.
यह प्रमाणन डेनमार्क की एजेंसी द्वारा 33 सख्त मानदंड के आधार पर किया जाता है. ये मानदंड चार प्रमुख वर्गों- पर्यावरण सूचना और शिक्षा, स्नान के लिए जल की गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन और संरक्षण तथा समुद्र तट पर सुरक्षा और सेवाओं से संबंधित हैं.

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राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020: तमिलनाडु को सर्वश्रेष्ठ राज्य और लुठियाग को सर्वश्रेष्ठ गांव का पुरस्कार

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उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 12 नवम्बर को राष्ट्रीय जल पुरस्कार (NWA) प्रदान किए. यह इन पुरस्कारों का दूसरा संस्करण था. पुरस्कार समारोह का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा कायाकल्प द्वारा 11 और 12 नवंबर 2020 को आभासी मंच के माध्यम से किया गया था.

इन पुरस्कारों में राज्यों की श्रेणी में, तमिलनाडु को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया. महाराष्ट्र और राजस्थान क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे. राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के चिरबिटिया लुथियाग को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत (उत्तर क्षेत्र) का पुरस्कार मिला.

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NGT ने दिल्ली और NCR में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध लगाया

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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दिल्ली समेत पूरे NCR में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध लगा दिया है. यह प्रतिबन्ध 10 नवम्बर से 30 नवंबर तक रहेगा. बढ़ते प्रदूषण और कोरोना को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. NGT का यह आदेश देश के उन सभी शहरों में भी लागू होगा जहां पिछले साल नवंबर में वायु की गुणवत्ता ‘खराब’ (poor) श्रेणी या इससे ऊपर की श्रेणी तक चला गया था.

ऐसा शहर जहाँ नवंबर 2019 में वायु की गुणवत्ता ‘मध्यम’ (moderate) यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 51-100 के बीच था, तो प्रदूषण रहित पटाखे बेचे और चलाए जा सकते हैं. लेकिन, दिवाली और छठ पर सिर्फ 2 घंटे की छूट मिलेगी. यह 2 घंटे राज्य सरकारों की तरफ से तय समय के मुताबिक होंगे.

एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है?

एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) वायु की गुणवत्ता को बताता है. इसमें बताया जाता है कि वातावरण में मौजूद हवा में किन गैसों की कितनी मात्रा घुली हुई है. इस इंडेक्स में 6 कैटेगरी बनाई गई हैं.

AQIश्रेणी
0-50अच्छी
51-100ठीक (मॉडरेट)
101-150सेंसेटिव लोगों की सेहत के लिए खराब
151-200सभी की सेहत के लिए खराब
201-300सेहत के लिए बहुत खराब
301-500खतरनाक
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डॉल्फ़िन के संरक्षण के लिए भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमा में सहमति

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नदियों में पाई जाने वाली डॉल्फ़िन के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमा के विशेषज्ञ मिलकर सहयोग करने पर सहमत हुए हैं. यह सहमति वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोजित एक संगोष्ठी में बनी. इस संगोष्ठी में विशेषज्ञों ने क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से इस डॉल्फ़िन के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा की.

डॉल्फ़िन एक विशेष प्रजाति है जो मुख्य रूप से एशिया और दक्षिण अमरीका की नदियों में पाई जाती है. यह प्रजाति तेजी से लुप्त हो रही है. भारत के राष्ट्रीय जलीय जंतु गांगेय डॉल्फिन को प्रकृति संरक्षण के अन्तर्राष्ट्रीय संघ द्वारा लुप्तप्राय घोषित किया गया है.

विशेषज्ञों का मानना था कि डॉल्फिन संरक्षण के लिए वैज्ञानिक हस्तक्षेप के साथ सामुदायिक भागीदारी भी जरूरी है. उन्होंने छात्रों को डॉल्फिन के बारे में जानकारी देने और इस बारे में समग्र जागरूकता पर भी चर्चा की.

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वैज्ञानिकों ने ओजोन परत के सबसे बड़ा छेद के बंद हो जाने की पुष्टि की

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यूरोपियन संघ के कोपर्निकस एटमॉस्फियर मॉनिटरिंग सर्विस (CAMS) के वैज्ञानिकों ने ओजोन लेयर के सबसे बड़ा छेद (Largest Hole on the Ozone Layer) के भर जाने की पुष्टि की है. यह ओजोन लेयर यह छेद उत्तरी ध्रुव (धरती का आर्कटिक वाला क्षेत्र) के ऊपर लगभग 10 लाख वर्ग किमी तक फैला था. यह ओजोन परत के इतिहास में पाया गया सबसे बड़ा छेद था. इस छेद की वजह से धरती पर बड़ा खतरा मंडरा रहा था.

CAMS के वैज्ञानिकों के अनुसार, इस छेद के बंद होने का मुख्य कारण ध्रुवीय भंवर है. ध्रुवीय भंवर चक्रवाती हवाएँ हैं जो ध्रुवीय क्षेत्रों में ठंडी हवाएं लाती हैं. CAMS ने कहा कि, इस साल ध्रुवीय भंवरें बहुत ज्यादा मजबूत हैं और इसके अंदर का तापमान बहुत ठंडा है.

ओजोन लेयर: एक दृष्टि

  • पृथ्वी की सतह से 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई (समताप मंडल में) पर ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है. इसे ही ओजोन लेयर कहा जाता है.
  • ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावॉयलेट रेडिएशन (पराबैगनी विकिरणों) को पृथ्वी पर आने से रोकती है. इसीलिए पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत बहुत महत्वपूर्ण है.
  • ओजोन लेयर में छेद का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते है. स्ट्रेटोस्फेयर में इनकी मात्रा बढ़ने से ओजोन लेयर नुकसान पहुँचता है.
  • ओज़ोन ऑक्सीजन का ही एक प्रकार है और इसे O3 के संकेत से प्रदर्शित करते हैं. ऑक्सीजन के जब तीन परमाणु आपस में जुड़ते है तो ओज़ोन परत बनाते हैं.
  • ओजोन परत का निर्माण सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से होता है. जब यह अल्ट्रावायलेट किरणें सामान्य ऑक्सीजन (O2) के अणुओं पर गिरती हैं तो यह अक्सीजन के दोनों परमाणुओं को अलग-अलग कर देती है. मुक्त हुए यह दोनों ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन के दूसरे अणु से मिलकर ओजोन (O3) का निर्माण करते हैं.
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11वां पीटरबर्ग जलवायु संवाद जर्मनी की मेजबानी में आयोजित किया गया

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11वां पीटरबर्ग जलवायु संवाद (11th Petersberg Climate Dialogue) 27-28 अप्रैल को विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया. इस संवाद की मेजबानी जर्मनी सह-अध्यक्षता यूनाइटेड किंगडम (UK) ने की जिसमें 30 से अधिक देशों ने भाग लिया. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस संवाद में भारत का प्रतिनिधित्व किया.

पीटरबर्ग जलवायु संवाद: एक दृष्टि

‘पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद’ (PCD) को जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल की पहल पर 2010 में शुरू किया गया था. वर्ष 2009 में कोपेनहेगन जलवायु वार्ता के प्रभावी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचने के कारण इसे शुरू किया गया था. PCD का लक्ष्य जलवायु के संबंध में अंतरराष्ट्रीय विचार-विमर्श हेतु एक मंच प्रदान करना है.

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NTPC ने पर्यावरण अनुकूल हाइड्रोजन ईंधन आधारित बसों के परिचालन की योजना बनाई

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सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी NTPC ने हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाली 10 इलेक्ट्रिक बसें और 10 कार खरीदने के लिए वैश्विक स्तर पर रुचि पत्र मंगाया है. कंपनी की योजना इन बसों और कारों का परिचालन दिल्ली और लेह के बीच करने की है. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से इस पहल को पायलट परियोजना के आधार पर दिल्ली और लेह में लागू किया जाएगा.

हाइड्रोजन ईंधन आधारित सेल क्या है?

पर्यावरण अनुकूल इन बसों में हाइड्रोजन ईंधन आधारित सेल होता है. इसमें एक ईंधन सेल में से हाइड्रोजन को प्रवाहित किया जाता है. सेल के भीतर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में टूट जाता है. वहीं अलग हुए इलेक्ट्रॉन को एक सर्किट में भेजा जाता है, जो विद्युत धारा और ऊष्मा का उत्पादन करता है. यह ईंधन कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है. कंपनी इसके लिए हाइड्रोजन के उत्पादन और भंडारण के साथ-साथ वितरण की भी व्यवस्था करेगी.

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भारत में 1 अप्रैल से BS-6 उत्सर्जन मानक लागू, क्या है BS-4 और BS-6 में अंतर

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भारत में 1 अप्रैल 2020 से BS-6 (Bharat Stage VI) उत्सर्जन मानक (Emission Norm) लागू हो गया. अभी तक देश में BS-4 (Bharat Stage IV) उत्सर्जन मानक लागू था. सरकार ने BS-5 को छोड़कर सीधे BS-6 उत्सर्जन को लागू करने का निर्णय लिया था. इसे लागू करने का उद्देश्य वाहनों से निकलने वाले प्रदूषक तत्व को कम करना है.

भारत में 2000 उत्सर्जन मानक लागू किया गया था

प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए भारत में चलने वाले वाहनों के लिए उत्सर्जन मानक ‘BS-1’ 2000 में लागू किया गया था. BS-1 (Bharat Stage) को यूरोपियन कार्बन उत्सर्जन मानक ‘euro-1’ की तर्ज पर लागू किया गया था. इसके बाद क्रमशः BS-2, BS-3 और BS-4 को लागू किया गया.

BS-3, BS-4 और BS-6 में अंतर

हर एक उत्सर्जन मानक में पेट्रोल और डीजल गाड़ियों से निकलने वाले धुएं के साथ सल्फर की मात्रा को कम किया जाता है. BS-3 मानक के पेट्रोल गाड़ियां 150 mg/kg (मिलीग्राम प्रति किलोग्राम) सल्फर उत्सर्जित कर सकती थी जो BS-6 में घटकर 10 mg/kg हो गया है. इसी तरह BS-3 मानक के डीजल गाड़ियां 350 mg/kg सल्फर उत्सर्जित कर सकती थी, जिसकी मात्रा BS-6 में 10 mg/kg हो गई है.

सल्फर उत्सर्जन (अधिकतम)

पेट्रोल: BS-3 150 mg/kg, BS-4 50 mg/kg, BS-6 10 mg/kg
डीजल: BS-3 350 mg/kg, BS-4 50 mg/kg, BS-6 10 mg/kg

ईंधन ग्रेड क्या है?

BS के बिभिन्न उत्सर्जन मानकों के तहत वाहन के इंजन को इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि उससे निकलने वाले धुएं से सल्फर की मात्रा भारत सरकार के तय पैमाने के आधार पर निकले. इसके लिए कम सल्फर वाले ईंधन का भी इस्तेमाल किया जाता है और सरकार की तरफ से ईंधन का ग्रेड तय किया जाता है. BS-6 ईंधन देशभर में 1 अप्रैल 2020 से मिलना शुरू हो गया है.

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मार्च का अंतिम शनिवार: 14वां अर्थ ऑवर मनाया गया

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ऊर्जा की बचत कर धरती को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार (last Saturday of March) को ‘अर्थ ऑवर’ (Earth Hour) मनाया जाता है. इस वर्ष 28 मार्च 2020 को पूरे विश्व में अर्थ ऑवर मनाया गया. इसमें 187 देशों के सात हजार से ज्यादा शहरों ने हिस्सा लिया. अर्थ आवर का यह 14वां संस्करण था, जो ग्रीन ग्रुप WWF द्वारा आयोजित किया गया था. अर्थ ऑवर 2020 का विषय (थीम) ‘Climate Change’ था.

अर्थ ऑवर क्या है?

अर्थ ऑवर लोगों के लिए जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जमीनी स्तर का आंदोलन है. इस अवसर पर विश्व भर में लोगों को एक घंटे के लिए गैर-आवश्यक उपकरणों की बिजली बंद करने का आवाहन किया जाता है.

अर्थ ऑवर को वर्ष 2007 में वर्ल्ड वाइड फण्ड फॉर नेचर द्वारा शुरू किया गया था. अर्थ ऑवर के द्वारा पर्यावरण सुरक्षा तथा जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट की जाती है.

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राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया

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केंद्र सरकार ने 2 मार्च को मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (eco-sensitive zone- ESZ) घोषित किया. राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में गांगेय डॉल्फिन और अत्यंत लुप्तप्राय घड़ियाल पाए जाते हैं.

पर्यावरण मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार इस अभयारण्य की सीमा से 0 से 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील घोषित किया गया है. अधिसूचना में वन्यजीव अभयारण्य के एक किलोमीटर या ESZ तक, जो भी नजदीक हो, किसी भी होटल या रिजॉर्ट के निर्माण पर रोक लगायी है.

राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य: एक दृष्टि

राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य मध्य प्रदेश के श्योपुर, मुरैना और भिंड जिलों में 435 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है. यह 75 प्रतिशत घड़ियालों का प्राकृतिक आवास है. इस अभयारण्य में ताजा पानी में पायी जाने वाली गांगेय डॉल्फिन, ताजा पानी के कछुओं की नौ प्रजातियां और पक्षियों की 180 से अधिक प्रजातियां भी पायी जाती हैं.

इको-सेंसिटिव जोन क्या हैं?

इको-सेंसिटिव जोन (ESZ) संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास के क्षेत्र हैं. ESZ को भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किया जाता है. इसका मूल उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आस-पास कुछ गतिविधियों को विनियमित करना है ताकि ऐसी गतिविधियों के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके.

एशियाई हाथी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को संरक्षण हेतु सूचीबद्ध किया था

सरकार ने इससे पहले प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण को लेकर एशियाई हाथी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बंगाल फ्लोरीकन को सूचीबद्ध किया था. इन प्रजातियों के वास स्थलों को सुरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित करने के अलावा भारत में दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल हिम तेंदुआ, ओलिव रिडले कछुए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गांगेय डॉल्फिन और डुगोंग आदि को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध कर इन्हें उच्चतम श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है.

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वैज्ञानिकों ने घोंघे की एक नई प्रजाति खोजी, ग्रेटा थनबर्ग का नाम दिया

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ब्रुनेई में वैज्ञानिकों ने घोंघे की एक नई प्रजाति की खोज की है. इस प्रजाति का नाम पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर ‘क्रास्पेडोट्रोपिस ग्रेटाथनबर्ग’ रखा गया है. यह घेंघा दो मिमी लंबा और एक मिमी चौड़ा है.

घोंघों की यह प्रजाति ‘केनोगैस्ट्रोपॉड्स’ समूह से संबंधित है. जमीन पर रहने वाली इस प्रजाति पर सूखा, तापमान में अत्यधिक उतार-चढ़ाव और जंगलों की कटाई का असर होता है. नई प्रजाति के घोंघे ब्रूनेई के कुआला बेलालॉन्ग फील्ड स्टबडीज सेंटर के करीब पाए गए.

घोंघे का तापमान के प्रति संवेदनशील होने के कारण इसका नाम ग्रेटाथनबर्ग पर गया है. ग्रेटा जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनियाभर में जागरुकता फैलाने का काम कर रही हैं. यह सम्मान इन्हीं प्रयासों को देखते दिया गया है.

वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर इसका नामकरण करने के पीछे हमारा उद्देश्य यह बताना है कि थनबर्ग की पीढ़ी को उन समस्याओं का समाधान भी ढूंढना होगा, जिन्हें उन्होंने पैदा नहीं किया.

ग्रेटा थनबर्ग: एक दृष्टि

ग्रेटा थनबर्ग जलवायु परिवर्तन के ख़तरों पर केंद्रित एक स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता हैं. अगस्त 2018 में, 15 वर्ष की उम्र में, ग्रेटा थनबर्ग ने स्वीडन की संसद के समक्ष पेरिस समझौते के मुताबिक कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए विरोध प्रदर्शन किये जाने के कारण चर्चित हो गयीं थीं. 11 दिसम्बर 2019 को इन्हें ‘टाइम पर्सन ऑफ़ द इयर’ का अवॉर्ड दिया गया था.

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन (Climate Action Summit) को संबोधित करते हुए थनबर्ग ने विकसित देशों पर अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी न करने का आरोप लगाया था. विश्व नेताओं को भावुकता से संबोधित करते हुए ग्रेटा ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण लोग यातना झेल रहे हैं, मर रहे हैं और पूरी पारिस्थितिकीय प्रणाली ध्वस्त हो रही है.

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