डेली कर्रेंट अफेयर्स
25-27 मई 2025

भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था जापान को पीछे छोडकर विश्‍व की चौथी सबसे बडी अर्थव्‍यवस्‍था बनी

भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था जापान को पीछे छोडकर विश्‍व की चौथी सबसे बडी अर्थव्‍यवस्‍था बन गई है. नीति आयोग के मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी बी.वी.आर. सुब्रह्मणयम ने यह जानकारी 24 मई को दी.
नीति आयोग की दिल्ली में हुई दसवीं शासी परिषद की बैठक के बाद बी.वी.आर. सुब्रह्मणयम ने कहा कि अंतरराष्‍ट्रीय मुद्रा कोष के आंकडों के अनुसार भारत अब चार हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था है.
उन्होंने कहा कि भारत अब अगले ढाई से तीन वर्ष के दौरान जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरे स्‍थान पर पहुंचने को तैयार है.
अंतर्राष्‍ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने हाल ही में अपनी वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट (अप्रैल 2025) में कहा था कि भारत, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा.
IMF के अनुसार, भारत अगले दो वर्षों में छह प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज करने वाला एकमात्र देश है. भारतीय अर्थव्यवस्था 2025-26 और 2026-27 में क्रमशः 6.2% और 6.3% बढ़ने की उम्मीद है.
IMF रिपोर्ट के अनुसार, विकास की उच्च दर के कारण 2028 में भारत का सकल घरेलू उत्‍पाद बढ़कर 5.5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा.
IMF के अनुसार, भारत का सकल घरेलू उत्‍पाद वर्तमान में 4.3 ट्रिलियन डॉलर है. यह 2015 में 2.1 ट्रिलियन डॉलर था. वर्तमान में बाजार मूल्य पर भारतीय अर्थव्यवस्था 4.187 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि जापान की 4.186 ट्रिलियन डॉलर है.
IMF को उम्मीद है कि 2028 तक बाजार मूल्य पर भारतीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 5.58 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा. 2028 तक जर्मन जीडीपी 5.25 ट्रिलियन डॉलर होगी.
भारत के जापान से आगे निकलने के बावजूद, उनकी प्रति व्यक्ति आय में बहुत बड़ा अंतर है. जापान की प्रति व्यक्ति आय 33,960 डॉलर है, जबकि भारत की 2,880 डॉलर थी.

दुनिया की शीर्ष 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ

आईएमएफ़ के अनुसार, 2025 में दुनिया की शीर्ष 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ इस प्रकार हैं. सभी आंकड़े अमेरिकी डॉलर में हैं, और बाजार मूल्य पर जीडीपी के आंकड़े है.

संयुक्त राज्य अमेरिका – $30.51 ट्रिलियन जीडीपी
चीन – $19.23 ट्रिलियन
जर्मनी – $4.74 ट्रिलियन
भारत – $4.19 ट्रिलियन
जापान – $4.19 ट्रिलियन
यूनाइटेड किंगडम – $3.84 ट्रिलियन
फ्रांस – $3.21 ट्रिलियन
इटली – $2.42 ट्रिलियन
कनाडा – $2.23 ट्रिलियन
ब्राजील – $2.13 ट्रिलियन

आरबीआई ने सरकार को 2.69 लाख करोड़ रुपये का लाभांश मंजूर किया

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रिकॉर्ड 2.69 लाख करोड़ का लाभांश देने की घोषणा की है.
आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में 23 मई 2025 को हुई केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में इस आशय को मंजूरी दी थी.
आरबीआई भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है. आरबीआई हर वित्तीय वर्ष के अंत में अपने अधिशेष को लाभांश के रूप में केंद्र सरकार को हस्तांतरित करता है, जिससे वित्तीय घाटा कम करने में मदद मिलती है.
आरबीआई को यह मुनाफा मुख्य रूप से डॉलर की बिक्री, सरकारी बॉन्ड पर ब्याज और विदेशी निवेश से आता है.
पिछले वित्त वर्ष में आरबीआई ने केंद्र सरकार को लाभांश के तौर पर 2.1 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित किए थे. आरबीआई मोदी सरकार को 11 साल के कार्यकाल में करीब 11.42 लाख करोड़ का लाभांश दे चुका है.

भुगतान प्रणालियों पर नजर रखने के लिए नए भुगतान नियामक बोर्ड का गठन

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने छह सदस्यीय नए भुगतान नियामक बोर्ड (Payments Regulatory Board-PRB) को अधिसूचित किया है. इस आशय से संबंधित अधिसूचना 21 मई 2025 को जारी की गई थी.
यह बोर्ड, भुगतान-निपटान प्रणाली नियमन एवं पर्यवेक्षण बोर्ड (BPSS) की जगह लेगा.
भुगतान नियामक बोर्ड (PRB) भारत में भुगतान प्रणाली पर सर्वोच्च नीति बनाने वाली संस्था होगी. यह भारत में भुगतान प्रणालियों का विनियमन और पर्यवेक्षण करेगा.
आरबीआई गवर्नर भुगतान नियामक बोर्ड के अध्यक्ष होंगे. आरबीआई के डिप्टी गवर्नर इसके प्रभारी सदस्य होंगे. केंद्रीय बोर्ड की ओर से नामित एक आरबीआई अधिकारी और केंद्र सरकार के नामित तीन व्यक्ति इसके अन्य सदस्य होंगे.
PRB में निर्णय बहुमत से लिया जाएगा. हर सदस्य के पास एक वोट होगा. बराबर मतों की स्थिति में अध्यक्ष निर्णायक मत डालेंगे.
पांच सदस्यीय BPSS की कमान भी आरबीआई गवर्नर के पास होती थी. इसमें कोई सरकारी नामित व्यक्ति नहीं होता था.

भुगतान प्रणाली में शामिल हैं:

कागज़ आधारित: चेक, ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक आदि.
इलेक्ट्रॉनिक आधारित: इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफ़टी), रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) सिस्टम, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम (आईएमपीएस), यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) आदि.
प्रीपेड सिस्टम: ई वॉलेट, आदि.
एटीएम, बिक्री केन्द्र टर्मिनल, कार्ड (डेबिट, क्रेडिट) आदि.

ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरीशस को सौंपने के समझौते पर हस्‍ताक्षर किए

ब्रिटेन ने विवादित और रणनीतिक रूप से महत्‍वपूर्ण चागोस द्वीप समूह (Chagos Archipelago) की संप्रभुता मॉरीशस को सौंप दी है. इससे संबंधित समझौते पर 22 मई 2025 को हस्‍ताक्षर किए गए.
ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने दो साल की बातचीत के बाद चागोस द्वीपसमूह की संप्रभुता मॉरीशस को सौंपने का फैसला किया था.
चागोस द्वीप समूह, मॉरीशस के पास हिंद महासागर में स्थित है. यह ब्रिटेन और मॉरीशस के बीच एक विवाद का कारण था.
यह द्वीपसमूह 1965 में मॉरीशस से अलग हो गया था. मॉरीशस उस समय एक ब्रिटिश उपनिवेश था. ब्रिटेन ने 1810 में चागोस द्वीप और मॉरीशस पर कब्ज़ा कर लिया था.

चागोस द्वीपसमूह: मुख्य बिन्दु

चागोस द्वीपसमूह 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ब्रिटिश नियंत्रण में था. दो साल की बातचीत के बाद अब डिएगो गार्सिया सहित चागोस द्वीपों की वापसी आखिरकार मॉरीशस को तय हो गई. हालांकि, ब्रिटेन डिएगो गार्सिया पर संयुक्त यूके-अमेरिका सैन्य अड्डे को बरकरार रखेगा.
चागोस, 60 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ 58 द्वीपों का एक द्वीपसमूह है, जिसे चागोस द्वीपसमूह के नाम से जानते हैं.
ये मॉरीशस से लगभग 2,200 किलोमीटर उत्तर-पूर्व और भारत के तिरुवनंतपुरम से 1,700 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में स्थित है.
ये द्वीप 18वीं शताब्दी से मॉरीशस का हिस्सा रहे हैं, जब यह फ्रांसीसी उपनिवेश था और तब इसे आइल डी फ्रांस के नाम से जाना जाता था. बाद में ब्रिटेन का इस पर कंट्रोल हो गया.
1965 में ब्रिटेन ने मॉरीशस को तो आजादी दे दी लेकिन ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र (BIOT) बनाने के लिए चागोस द्वीपसमूह को अपने पास ही रखा.
ब्रिटेन चागोस के सबसे बड़े द्वीप डिएगो गार्सिया पर एक सैन्य अड्डा स्थापित करना चाहता था. इसके लिए उसने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक गुप्त सौदा किया हुआ था.
लिहाजा 1960 के दशक में यहां रह रहे स्वदेशी चागोसी लोगों को द्वीपों से जबरन हटा दिया गया, तब से ये विवाद और अंतरराष्ट्रीय कानूनी चुनौतियों का विषय रहा है. फिर मॉरीशस इस पूरे मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक लेकर गया.
2019 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने फैसला सुनाया कि चागोस द्वीप समूह पर ब्रिटेन का कंट्रोल और प्रशासन अवैध था. उसने इन द्वीपों को वापस मॉरीशस को लौटाने के लिए कहा.
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने भी इसके बाद चागोस पर मॉरीशस की संप्रभुता की पुष्टि करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें ब्रिटेन से इसे लौटने की मांग की गई.

भारत की भूमिका

भारत ने चागोस द्वीपसमूह का अधिकार मॉरीशस को वापस दिलाने में मध्यस्थ के तौर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
भारत चागोस द्वीपसमूह पर मॉरीशस के दावे का दृढ़ समर्थक रहा है. आखिरकार भारत के प्रयासों से ब्रिटेन और मॉरीशस के बीच इस विवाद को सुलझाने की बातचीत शुरू हुई. दोनों ने इस मामले में भारत की मध्यस्थता की भूमिका को मंजूर किया.
भारत का रुख साफ था कि उपनिवेशवाद के अंतिम अवशेषों भी मिटाने की जरूरत है.
भारत के इस कूटनीतिक पहल का सबसे बड़ा असर वैश्विक उपनिवेशीकरण खत्म होने की दिशा में पड़ेगा. इससे हिंद महासागर की सुरक्षा भी बेहतर हो सकेगी.
ब्रिटेन और मॉरीशस दोनों ने एक संयुक्त वक्तव्य में भारत की भागीदारी को औपचारिक रूप से मान्यता दी.

डिएगो गार्सिया सैन्य अड्डा

हिंद महासागर द्वीपसमूह के सबसे बड़े द्वीप डिएगो गार्सिया पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नौसैनिक और बमवर्षक अड्डा है.
यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से उपयोग किया जाने वाला यह बेस हिंद महासागर, फारस की खाड़ी और यहां तक कि व्यापक इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में रक्षा और खुफिया अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.
ब्रिटेन और मॉरीशस के बीच हुए अंतिम समझौते में, डिएगो गार्सिया पर संप्रभुता अब मॉरीशस की रहेगी लेकिन बेस संचालन से संबंधित कुछ संप्रभु अधिकार ब्रिटेन के पास रहेंगे.
ब्रिटेन 99 वर्षों के लिए अड्डे को वापस पट्टे पर देने के लिए मॉरीशस को प्रति वर्ष 13 करोड साठ लाख डॉलर का भुगतान करेगा.

मॉरीशस

मॉरीशस (Mauritius‎) पूर्वी अफ्रीकी तट के दक्षिणपूर्व में लगभग 900 किलोमीटर की दूरी पर हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय अफ्रीकी देश है.

नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई

नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक 24 मई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी. बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की. गवर्निंग काउंसिल नीति आयोग की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है और इसकी बैठक सालाना होती है.
पश्चिम बंगाल और कर्नाटक को छोड़कर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उप-राज्यपाल ने इस बैठक में हिस्सा लिया.
इस बैठक में केंद्रीय मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम भी शामिल हुए.
नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय ‘विकसित भारत@2047 के लिए विकसित राज्य’ था. यह विषय 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्य की भूमिका पर प्रकाश डालता है.
इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक राज्य को विश्वस्तरीय मानकों के साथ कम से कम एक पर्यटन स्थल विकसित करने की बात कही.
इस बैठक में कौशल बढ़ाने, उद्यमिता को बढ़ावा देने और देश भर में स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करने के उपायों पर केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच आम सहमति बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया.

नीति आयोग (NITI Aayog): एक दृष्टि

नीति आयोग में नीति, (NITI) का पूरा नाम National Institution for Transforming India है.
इसका गठन 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्‍थान पर किया गया था. योजना आयोग की तरह नीति आयोग भी एक गैर-संवैधानिक निकाय है.
अगस्त, 2014 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने योजना आयोग को भंग करने की घोषणा की थी और इसके भंग होने के साथ ही पंचवर्षीय योजना का युग भी समाप्त हो गया था.
नीति आयोग भारत सरकार के एक थिंक टैंक के रूप में देश को महत्वपूर्ण जानकारी, नवीनता और उद्यमशीलता सहायता प्रदान करता है.
नीति आयोग का मुख्य कार्य न्यू इंडिया के निर्माण का विज़न एवं इसके लिये रणनीतिक मसौदा बनाना तथा कार्य योजनाएँ तैयार करना है.

नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल

नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में भारत के प्रधानमंत्री, सभी राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, पदेन सदस्य, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल हैं.
प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं. केंद्रीय मंत्रिपरिषद के चार सदस्य (रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और कृषि मंत्री) इसके पदेन सदस्य हैं.

विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर की नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी की आधिकारिक यात्रा

विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर 19 से 24 मई 2025 तक तीन यूरोपीय देशों नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी की आधिकारिक यात्रा पर थे.

नीदरलैंड

इस यात्रा के पहले चरण में उन्होंने 19 और 20 मई को नीदरलैंड का दौरा किया. नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में प्रधानमंत्री डिक शूफ से मुलाकात की. विदेश मंत्री कैस्पर वेल्डकैंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता की.
नीदरलैंड भारत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है. 2024-25 में, नीदरलैंड को भारत का निर्यात $22.76 बिलियन और कुल आयात लगभग $5 बिलियन था.
2023-24 में, नीदरलैंड दुनिया भर में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार और इसका सबसे बड़ा यूरोपीय बाजार था.

डेनमार्क

नीदरलैंड के बाद डॉ. जयशंकर 20 और 21 मई 2025 को डेनमार्क की यात्रा पर थे. उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन करने के लिए डेनमार्क के प्रति आभार भी व्यक्त किया.
उन्होंने डेनमार्क की प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिकसेन से मुलाकात की. उन्होंने विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन के साथ द्विपक्षीय द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की.

जर्मनी

यात्रा के अंतिम चरण में, 22-24 मई को डॉ. जयशंकर जर्मनी गए. उनका जर्मनी दौरा ऐसे समय हुआ जब दोनों देश रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं. 2020 में, भारत और जर्मनी ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया था.
उन्होंने नवनिर्वाचित जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ से मुलाकात की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जर्मन सरकार के समर्थन के लिए भारत की सराहना व्यक्त की.
चांसलर मर्ज़ ने विविध क्षेत्रों में बहुआयामी भारत-जर्मनी रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने का पुरजोर समर्थन किया.
उन्होंने जर्मनी की राजधानी बर्लिन में, यूरोप में भारत के राजदूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता की.

किदांबी श्रीकांत मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 के उपविजेता बने

भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में उपविजेता रहे हैं. इस प्रतियोगिता के फाइनल में वह चीनी खिलाड़ी ली शिफेंग से हार गए.

4.75 लाख डॉलर की पुरस्कार राशि वाली बीडबल्यूएफ़ सुपर 500 मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 20 से 25 मई 2025 तक मलेशिया के बुकिट जलील में खेला गया था.

किदांबी श्रीकांत, चार साल बाद किसी बीडबल्यूएफ़ प्रतियोगिता के फाइनल में खेल रहे थे. उनका आखिरी फाइनल 2021 बीडबल्यूएफ़ विश्व चैंपियनशिप में था, जहां उन्हें सिंगापुर के लोह कीन यू से हार का सामना करना पड़ा था.

2025 मलेशियाई मास्टर्स के एकल विजेता

स्पर्धा	विजेता (राष्ट्रीयता)	उप -विजेता (राष्ट्रीयता)
एकल (पुरुष)	ली शिफेंग (चीन)	किदाम्बी श्रीकांत (भारत)
एकल (महिला)	वांग ज़ी यी (चीन)	हान यू (चीन)

प्रधानमंत्री ने दाहोद लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का लोकार्पण किया

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने 26-27 मई को गुजरात के दौरे पर थे. इस दौरान उन्होंने राज्य में 82 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया.
प्रधानमंत्री ने दाहोद में दाहोद लोकोमोटिव विनिर्माण संयत्र का लोकार्पण किया और विद्युत रेल इंजन को रवाना किया.
दाहोद में बीस हजार करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित किये गए लोकोमोटिव विनिर्माण प्लांट में अगले 10 वर्षों में 1,200 इंजन का उत्पादन करने की योजना है.
4,600 टन के माल परिवहन की क्षमता वाले इस इंजनों में पहली बार, इंजन एयर कंडीशनिंग, चालक के लिए शौचालय और और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक उन्नत कवर सिस्टम जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं.
मेक इन इंडिया के तहत दाहोद इस कारखाने में वर्तमान में चार इंजन बन रहे हैं, जिसमें से सभी पर ‘मैन्‍युफेक्‍चर इन दाहोद’ का लेबल होगा.
वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड विजन को बढ़ावा देने हेतु इस योजना की आधारशिला रखी थी.

संक्षिप्त सामयिक घटनाचक्र

मॉलदीव के विदेशमंत्री डॉ. अब्‍दुल्‍ला ख़लील भारत यात्रा पर

मॉलदीव के विदेशमंत्री डॉ. अब्‍दुल्‍ला ख़लील 26-28 मई तक भारत यात्रा पर हैं. इस वर्ष डॉ. खलील की यह तीसरी भारत यात्रा है. भारत और मॉलदीव के बीच उच्‍चस्‍तरीय राजनीतिक विचार-विनिमय के तहत यह यात्रा हो रही है. डॉ. खलील भारत-मॉलदीव के बीच दूसरी उच्‍चस्‍तरीय कोर ग्रुप की बैठक में भाग लेंगे.

डी. गुकेश और अर्जुन एरिगैसी नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में देश का नेतृत्व करेंगे

नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता स्टावेंयर में 26 मई को शुरू हुआ. भारत के शीर्ष शतरंज खिलाडी और विश्व चैंपियन डी. गुकेश और अर्जुन एरिगैसी इस प्रतियोगिता में देश का नेतृत्व करेंगे. इसमें पुरुष और महिला वर्ग में छह-छह शीर्ष खिलाड़ी शामिल हैं.

ईरान के फिल्‍म निर्माता जफर पनाही को 78वें कान फिल्‍म महोत्‍सव में शीर्ष पुरस्‍कार

ईरान के फिल्‍म निर्माता जफर पनाही को 78वें कान फिल्‍म महोत्‍सव में शीर्ष पुरस्‍कार से सम्‍मानित किया गया है. उनकी फिल्‍म ‘इट वाज जस्‍ट एन एक्सिडेंट’ को प्रतिष्ठित पाल्‍मे डि ओर पुरस्‍कार प्रदान किया गया है. श्री पनाही को ईरान सरकार के कडे आलोचक के तौर पर जाना जाता है और उन्‍हें कई बार गिरफ्तारी का सामना भी करना पडा है.

नोवाक जोकोविच ने अपने करियर का 100वां एकल खिताब जीता

सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाडी नोवाक जोकोविच ने अपने करियर का 100वां एकल खिताब जीतकर नया इतिहास रचा है. जिनेवा ओपन फाइनल में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की. इस ऐतिहासिक जीत के साथ जोकोविच दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने 100 एकल खिताब का आंकड़ा छुआ है. उनसे ज्यादा एकल खिताब केवल जिम्मी कोनर्स (109) और रोजर फेडरर (103) के नाम हैं.

फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता पेरिस में खेला जा रहा है

फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 26 मई को फ्रांस के पेरिस में शुरू हुआ. रोहन बोपन्ना, यूकी भाम्बरी, एन. श्रीराम बालाजी और रित्विक चौधरी डबल्स स्पर्धाओं के पहले दौर में अपने-अपने जोड़ीदारो कें साथ खेलेंगे.

निकुसोर डैन ने रोमानिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली

निकुसोर डैन 26 मई 2025 को पांच साल के कार्यकाल के लिए रोमानिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है. रोमानिया में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में निकुसोर डैन विजेता बने थे. रोमानियाई संवैधानिक न्यायालय ने उनके प्रतिद्वंद्वी जॉर्ज सिमिनन की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने चुनाव प्रक्रियाओं में फ्रांस और मोल्दोवा के हस्तक्षेप का आरोप लगाया था.

अल्जीरिया आधिकारिक तौर NDB का 9वां सदस्य बना

अफ्रीकी देश अल्जीरिया आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स देशों द्वारा प्रवर्तित न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) का सदस्य बन गया है. अल्जीरिया ने 19 मई 2025 को बैंक की सदस्यता के लिए प्रवेश पत्र जमा किया था. वह बैंक का 9वां सदस्य है. इससे पहले मार्च 2025 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो ने NDB में शामिल होने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक उसने NDB के पास प्रवेश पत्र जमा नहीं किया है.

पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025: मणिपुर पदक तालिका में शीर्ष पर

मणिपुर ने 24 मई 2025 को समाप्त हुए पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में 14 पदकों – पाँच स्वर्ण, छह रजत और तीन कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया. पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का आयोजन केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में 19-24 मई 2025 तक किया गया था.