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डेली कर्रेंट अफेयर्स
28-31 जनवरी 2025

लेटेस्ट कर्रेंट अफेयर्स और क्विज 〉

यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे सहित केंद्र एबं राज्य सरकारों द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी.

इंदौर और उदयपुर को भारत की पहली ‘वेटलैंड सिटी’ का दर्जा दिया गया

  • भारत के इंदौर और उदयपुर को ‘वेटलैंड (आर्द्र भूमि) सिटी’ का दर्जा दिया गया है. यह उपलब्धि हासिल करने वाले ये भारत के पहले शहर बन गए हैं. दुनिया भर में कुल 31 शहरों को ‘वेटलैंड सिटी’ का दर्जा प्राप्त है.
  • पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वेटलैंड सिटी प्रमाणन (WCA) हासिल करने के लिए भारत के तीन शहरों –  इंदौर (मध्य प्रदेश), भोपाल (मध्य प्रदेश), और उदयपुर (राजस्थान) के नामांकन भेजे थे. जिनमें से इंदौर और उदयपुर को यह दर्ज दिया गया.

क्या है वेटलैंड सिटी

  • वेटलैंड सिटी मान्यता, एक तरह का प्रमाण पत्र है जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत कॉप-12 सम्मेलन के दौरान उन शहरों के लिए बनाया गया था, जो शहरों में मौजूद वेटलैंड की सुरक्षा, संरक्षण और उसके सतत प्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध हैं. इसका उद्देश्य शहरी विकास और पारिस्थितिकी के बीच संतुलन बनाए रखना है.
  • वेटलैंड या आर्द्र भूमि से आशय नमी वाले उन इलाकों से है, जहां साल भर या कुछ महीने पानी भरा रहता है. जैव विविधता और पानी को बचाने के लिए वेटलैंड बेहद जरूरी हैं.
  • मैंग्रोव, दलदल, बाढ़ के मैदान, तालाब, झील, नदियां, पानी से भरे जंगल, धान के खेत ये सभी वेटलैंड के ही उदाहरण हैं.

वेटलैंड स्थल के महत्व

  • दुनिया भर में मैंग्रोव 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की रक्षा करते हैं और हर साल बाढ़ से होने वाले करीब 65 अरब डॉलर के नुकसान को बचाते हैं.
  • दलदली जमीन प्राकृतिक स्पंज की तरह काम करती है. बारिश के दौरान ये अपने अंदर पानी जमा करती है और सूखे के समय उसे धीरे-धीरे बाहर निकालती है, जिससे सूखे जैसे संकट के समय मदद मिलती है.
  • धरती की सतह का 70 फीसदी हिस्सा पानी से ढका होने के बाद भी पीने के लिए मात्र 2.7 फीसदी मीठा पानी ही मौजूद है. मीठा पानी का अधिकांश हिस्सा ग्लेशियरों में मौजूद है.
  • मानव तक पहुंचने वाला अधिकांश मीठा पानी वेटलैंड से ही हासिल होता है. वेटलैंड के बिना दुनिया भर में पीने के पानी की समस्या पैदा हो सकती है.
  • वेटलैंड वातावरण में मौजूद कार्बन सोखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ये पेड़ों की तुलना में ज्यादा कार्बन जमा कर सकते हैं. ये तूफानी लहरों को रोक कर हर साल बाढ़ से होने वाले नुकसान से बचाते हैं.

रामसर स्थल और वेटलैंड सिटी में अंतर

रामसर स्थल और वेटलैंड सिटी में अंतर है. रामसर साइट देश के किसी भी हिस्से में मौजूद हो सकती हैं जबकि वेटलैंड सिटी का दर्जा सिर्फ शहरी इलाकों में मौजूद साइट को ही हासिल हो सकता है.

जानिए क्या है रामसर स्थल, भारत में रामसर स्थलों की संख्‍या 89 हुई…»

जसप्रीत बुमराह ‘सर गारफील्ड सोबर्स’ अवॉर्ड जीतने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बने

  • भारत के तेज गेंबाज जसप्रीत बुमराह को आईसीसी पुरस्कारों में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के ‘सर गारफील्ड सोबर्स अवॉर्ड’ के लिए चुना गया है.
  • उन्होंने आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 (सर गारफील्ड सोबर्स अवॉर्ड) बनकर नया कीर्तिमान रच दिया. वह यह अवॉर्ड जीतने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं.
  • बुमराह ने 2024 में सबसे ज्यादा 86 विकेट लिए थे. उन्होंने 13 टेस्ट में 14.92 की औसत से 71 विकेट लिए. कपिल देव के 1983 में 100 विकेट के बाद यह दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है.
  • उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में 8.26 की औसत से 15 विकेट लिए और उनका इकॉनामी रेट 4.17 रहा. वह ‘प्लेयर आफ द टूर्नामेंट’ चुने गए थे.
  • 31 वर्षीय बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ट्रैविस हेड, इंग्लैंड के दिग्गज बैटर जो रूट और युवा क्रिकेटर हैरी ब्रुक को पीछे छोड़ते हुए ‘सर गारफील्ड सोबर्स’ ट्रॉफी जीता है.

सर गारफील्ड सोबर्स अवॉर्ड

  • सर गारफील्ड सोबर्स अवॉर्ड एक साल में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले क्रिकेटर (‘पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवॉर्ड’) को दी जाती है. ‘पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवॉर्ड’ का नाम दुनिया के महान क्रिकेटर्स में से एक वेस्टइंडीड के गारफील्ड सोबर्स के नाम पर रखा गया है.
  • बुमराह ‘सर गारफील्ड सोबर्स’ जीतने वाले पांचवें भारतीय क्रिकेटर हैं. बुमराह से पहले यह कारनामा राहुल द्रविड़ (2004), सचिन तेंदुलकर (2010), रविचंद्रन अश्विन (2016) और कोहली (2017, 2018) ने किया था. कोहली इस प्रत‍िष्ठ‍ित अवॉर्ड को दो बार जीतने वाले इकलौते भारतीय हैं.
  • आईसीसी ने बुमराह को साल 2024 की टेस्ट टीम में भी शामिल किया है. वह फिलहाल आईसीसी रैंकिंग में नंबर वन टेस्ट गेंदबाज हैं.

देश-दुनिया: एक संक्षिप्त दृष्टि

सामयिक घटनाचक्र का डेलीडोज

संसद के बजट सत्र की शुरूआत

संसद के बजट सत्र की शुरूआत 31 जनवरी को संसद की दोनों सदनों की एक साथ होने वाली बैठक में राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अभिभाषण के साथ हुई. इस दिन केन्‍द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण भी प्रस्‍तुत किया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फ़रवरी को वर्ष 2025-26 का केन्‍द्रीय बजट पेश करेंगी.

क्यूबा में अमेरिकी नौसेना बेस पर प्रवासी हिरासत केंद्र बनाने की घोषणा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने क्यूबा के ग्वांतानामो बे में अमेरिकी नौसेना बेस पर तीस हजार लोगों की क्षमता के प्रवासी हिरासत केंद्र बनाने की घोषणा की है. इसमें अवैध रूप से गम्‍भीर अपराध वाले प्रवासियों को रखा जाएगा. आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन केन्द्र मौजूदा स्थल का विस्तार करेगा और इसमें समुद्र में पकड़े गए अप्रवासियों को रखा जाएगा.

राष्‍ट्रपिता महात्‍मा गांधी की 77वीं पुण्‍यतिथि

30 जनवरी को राष्‍ट्रपिता महात्‍मा गांधी की आज 77वीं पुण्‍यतिथि थी. यह दिन शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है. इस दिन राष्‍ट्र महात्‍मा गांधी के जीवन और विरासत का स्‍मरण करता है. गांधी जी आजादी के लिए भारतीय संघर्ष के प्रेरणास्रोत थे.

सरकार ने राष्‍ट्रीय महत्‍वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दी

सरकार ने 34 हजार करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दी है. हरित प्रौद्योगिकियों को प्रोत्‍साहन देने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के लिए एक सुदृढ़ मूल्य श्रृंखला बनाने का निर्णय लिया गया है.

छोटे व्यवसायों को डिजिटल कॉमर्स में मदद करने के लिए TEAM पहल

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) ने छोटे व्यवसायों को डिजिटल कॉमर्स अपनाने में मदद करने के लिए व्यापार सक्षमता और विपणन (Trade Enablement and Marketing-TEAM) पहल शुरू की है. इस पहल का उद्देश्य 5 लाख MSME को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) प्लेटफार्म से जोड़ना है, जिससे उनकी डिजिटल उपस्थिति और बाजार पहुंच बढ़े.

हिमाचल प्रदेश ने औषधीय उद्देश्यों के लिए भांग (cannabis) की खेती पर पायलट स्टडी को मंजूरी दी

हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने औषधीय और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भांग (cannabis) की खेती पर दो विश्वविद्यालयों द्वारा एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी. नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम, 1985 की धारा 2 भांग के रेजिन और फूलों के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध है. उत्तराखंड 2018 में नियंत्रित भांग की खेती की अनुमति देने वाला पहला राज्य है.

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