डेली करेंट अफेयर्स

16-18 जून 2026

UPSC, SSC, बैंक, रेलवे सहित सभी केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए विशेष उपयोगी.

फ्रांस के एवियां में 52वें जी-7 शिखर सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन

फ्रांस के एवियां में 15 से 17 जून 2026 तक 52वें जी-7 (G7) शिखर सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया. सम्मेलन की मेज़बानी फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने की.

एवियां ने इससे पहले 2003 में इस सम्मेलन की भी मेज़बानी की थी. इसके साथ ही यह शहर दो बार इसकी मेज़बानी करने वाला फ्रांस का पहला शहर बन गया है.

सम्मेलन के प्रमुख मुद्दे और चर्चा के विषय

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI): कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सुरक्षित, तीव्र और प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक कार्ययोजना पर सहमति बनी.
क्रिटिकल मिनरल्स (Critical Minerals): आधुनिक तकनीक (जैसे ईवी बैटरी और चिप्स) के लिए जरूरी खनिजों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए जी-7 नेताओं ने एक विशेष संयुक्त घोषणा-पत्र जारी किया.
वैश्विक भू-राजनीतिक संघर्ष: यूक्रेन और मध्य पूर्व में चल रहे संकटों और तनावों पर चर्चा की गई तथा वैश्विक शांति व स्थिरता के लिए संयुक्त बयान जारी किया गया.
बच्चों की डिजिटल सुरक्षा: नाबालिगों के लिए एक सुरक्षित डिजिटल स्पेस बनाने के लिए वैश्विक पहल का आह्वान किया गया.
आर्थिक विकास: सभी के लाभ के लिए संतुलित, समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास को पुनर्जीवित करने पर एक विशेष कार्य सत्र आयोजित किया गया.

जी-7 2026 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा लिया

52वें जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजित संपर्क सत्र (Outreach Session) में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में भाग लिया.
यह सम्मेलन फ्रांस के एवियां-लेस-बैंस (Évian-les-Bains) में 15 से 17 जून 2026 तक आयोजित किया गया था.
यद्यपि भारत जी-7 का स्थायी सदस्य नहीं है, फिर भी लगातार इस मंच पर भारत को आमंत्रित किया जाना यह दर्शाता है कि वैश्विक आर्थिक स्थिरता, तकनीकी नियमन और भू-राजनीतिक संकटों के समाधान में भारत की भूमिका को दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाएं अपरिहार्य मानती हैं.

प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के मुख्य बिंदु

प्रधानमंत्री मोदी ने रेखांकित किया कि महामारी और हालिया भू-राजनीतिक युद्धों (जैसे अमेरिका-ईरान संघर्ष) के कारण अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के विकासशील देश गंभीर कर्ज संकट से जूझ रहे हैं.
उन्होंने जी-7 देशों से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों (जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक) में सुधार करने और इन देशों को रियायती शर्तों पर विकास कोष उपलब्ध कराने का आग्रह किया.
एआई का उपयोग मानव कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि समाज में विभाजन या ‘डीपफेक’ जैसी सुरक्षा चुनौतियां खड़ी करने के लिए.
भारत के ‘IndiaAI मिशन’ का उदाहरण देते हुए एक वैश्विक, समावेशी और लोकतांत्रिक एआई गवर्नेंस ढांचा बनाने पर जोर दिया.
उन्होंने क्रिटिकल मिनरल्स (जैसे लिथियम, कोबाल्ट) और सेमीकंडक्टर की आपूर्ति श्रृंखला को किसी एक देश के एकाधिकार से मुक्त करने की वकालत की.
उन्होंने भारत की हाल ही में यूके के साथ शुरू की गई ‘क्रिटिकल मिनरल्स ऑब्जर्वेटरी’ (GSCO) जैसी पहलों का जिक्र करते हुए एक पारदर्शी और सुरक्षित वैश्विक व्यवस्था का समर्थन किया.
विकसित देशों को याद दिलाया कि वे विकासशील देशों को स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए प्रतिवर्ष $100 बिलियन से अधिक की वित्तीय सहायता देने के अपने वादे को जल्द से जल्द पूरा करें.

द्विपक्षीय बैठकें

शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के कई प्रमुख नेताओं के साथ द्विपक्षीय और अनौपचारिक बैठकें कीं:
मेजबान देश (फ्रांस): फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ बैठक में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रक्षा सहयोग, राफेल-एम सौदे की प्रगति और अंतरिक्ष कूटनीति पर चर्चा हुई.
अन्य वैश्विक नेता: उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और यूरोपीय संघ के प्रमुखों से मुलाकात कर हाल ही में समाप्त हुए अमेरिका-ईरान युद्ध के बाद वैश्विक तेल बाजार को स्थिर करने और द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को गति देने पर बातचीत की.

भारत ने स्वदेशी क्रूज मिसाइल LRLACM का सफल परीक्षण

भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने 15 जून 2026 को स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया. इस मिसाइल का नाम ‘लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल’ (LRLACM) है.
यह परीक्षण ओडिशा के तट पर चांदीपुर स्थित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया. मिसाइल ने परीक्षण के दौरान अपने सभी तय मानकों और मिशन उद्देश्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया.

मिसाइल की मुख्य विशेषताएं

यह एक सबसोनिक (Subsonic) क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज लगभग 1000 किलोमीटर या उससे अधिक है. यह भारी वॉरहेड ले जाने में सक्षम है.
यह मिसाइल उन्नत ‘वे-पॉइंट नेविगेशन’ (Way-point navigation) तकनीक का उपयोग करती है.
क्रूज मिसाइल होने के कारण यह दुश्मन के रडार से बचते हुए बेहद कम ऊंचाई पर उड़ सकती है और बहुत दूर छिपे दुश्मन के हाई-वैल्यू टारगेट्स (जैसे कमांड सेंटर, रडार या बंकर) को पिन-पॉइंट सटीकता के साथ नष्ट कर सकती है.
इसे जमीन से ‘मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर’ के जरिए और नौसेना के युद्धपोतों (Warships) से ‘यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल’ के माध्यम से दागा जा सकता है.
यह मिसाइल भविष्य में भारतीय नौसेना और वायु सेना के शस्त्रागार का अहम हिस्सा बनेगी, जिससे हमारी सेनाएं बिना अपनी सीमा पार किए, लंबी दूरी से सटीक हमला करने में सक्षम होंगी.

पूर्णतः स्वदेशी विकास

यह एक पूरी तरह से स्वदेशी मिसाइल है. इसके सभी प्रमुख उपकरण, सेंसर और इंजन भारत में ही विकसित किए गए हैं.
बेंगलुरु स्थित डीआरडीओ की प्रमुख लैब ‘एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट’ (ADE) इस प्रोजेक्ट की मुख्य (नोडल) लैब है, जिसने अन्य स्वदेशी रक्षा उद्योगों और भारतीय भागीदारों के सहयोग से इसे तैयार किया है.

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की फ्रांस और स्‍लोवाकिया की यात्रा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 से 18 जून 2026 तक फ्रांस और स्लोवाकिया की आधिकारिक विदेश यात्रा संपन्न की थी. इस यात्रा का उद्देश्य यूरोप के साथ भारत की रणनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक और तकनीकी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाना था.
इस यात्रा का पहले चरण में प्रधानमंत्री ने 13-14 जून को नीस, फ्रांस और दूसरे चरण में 14-16 जून को स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा की थी. इस यात्रा के तीसरे चरण में 16-17 जून को उन्होंने एवियां, फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था. यात्रा के चौथे एवं अंतिम चरण में 18 जून को वे पेरिस गए थे.

पहला चरण: नीस, फ्रांस

यात्रा की शुरुआत फ्रांस के शहर नीस (Nice) से हुई, जहाँ पीएम मोदी ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की. दोनों नेताओं ने भारत-फ्रांस ‘विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी’ की प्रगति की समीक्षा की.
14 जून को दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से ‘भारत इनोवेट्स’ कार्यक्रम का उद्घाटन किया. इसका उद्देश्य दोनों देशों के शीर्ष नवाचार स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल फंड्स को एक मंच पर लाना था.

दूसरा चरण: स्लोवाकिया

वर्ष 1993 में स्लोवाकिया के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद, यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली राजकीय यात्रा थी.
पीएम मोदी ने स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको (Robert Fico) और राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी (Peter Pellegrini) के साथ विस्तृत वार्ता की.
इस दौरान रक्षा उत्पादन, कुशल पेशेवरों की आवाजाही, ऑटोमोबाइल और रेलवे निर्माण, डिजिटल व क्वांटम तकनीक, तथा साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और द्विपक्षीय निवेश पर चर्चा की गई.

तीसरा चरण: एवियां, फ्रांस – G7 शिखर सम्मेलन

स्लोवाकिया के बाद पीएम मोदी वापस फ्रांस के एवियां-लेस-बैंस (Évian-les-Bains) पहुंचे, जहाँ उन्होंने 52वें जी-7 (G7) शिखर सम्मेलन के संपर्क सत्रों (Outreach Sessions) में भाग लिया.
उन्होंने इस वैश्विक मंच पर विकासशील देशों (Global South) के कर्ज संकट को प्रमुखता से उठाया. इसके अलावा जलवायु वित्तपोषण, सुरक्षित एवं नैतिक एआई (Ethical AI) और सप्लाई चेन के विविधीकरण (De-risking) पर भारत का पक्ष मजबूती से रखा.

चौथा एवं अंतिम चरण: पेरिस

पीएम मोदी ने 18 जून को पेरिस में यूरोप के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन ‘विवाटेक’ को संबोधित किया. यहाँ उन्होंने भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी विकास की क्षमता को दुनिया के सामने रखा.
अपनी यात्रा के अंत में, उन्होंने फ्रांस और यूरोप के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ बैठकें कीं ताकि भारत में विदेशी निवेश को और बढ़ाया जा सके.

संक्षिप्त सामयिक घटनाचक्र

भारत और ब्रिटेन सीईटीए 15 जुलाई से लागू होगा

भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए) इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा.
वाणिज्‍य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99 प्रतिशत वस्तुओं पर तत्काल शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी.

किशाऊ बांध परियोजना पर छह राज्यों में सहमति

यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर छह राज्यों में सहमति बन गई है.
इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं.
यह सहमति 16 जून को गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में, नई दिल्ली में आयोजित बैठक में बनी.
सहमति के अनुसार, परियोजना की 90 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार देगी. शेष 10 प्रतिशत राशि छह राज्य मिलकर वहन करेंगे.

अमरीकी वायु सेना का बी-52 बमवर्षक विमान दुर्घटनाग्रस्त

अमरीका में 16 जून को बी-52 बमवर्षक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी आठ लोगों की मौत हो गई.
दक्षिणी कैलिफोर्निया के मोजावे स्थित अमरीकी वायु सेना के एडवर्ड्स वायु सेना अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया.

भारत की पहली बुलेट ट्रेन का ऐतिहासिक ट्रायल रन

17 जून 2026 को भारतीय रेलवे और ‘नेशनल हाई-स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ (NHSRCL) ने एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया.
मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (MAHSR) कॉरिडोर के सूरत और बिलिमोरा (गुजरात) के बीच 50 किलोमीटर ट्रैक पर भारत की पहली ‘बुलेट ट्रेन’ का 320 किमी/घंटा की गति से सफल ट्रायल रन किया गया.

कृषि-एआई’ (Krishi-AI) पोर्टल लॉन्च

केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 16 जून को किसानों के लिए एक उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित ‘कृषि-एआई’ पोर्टल लॉन्च किया.
यह पोर्टल उपग्रह डेटा और मौसम पूर्वानुमान का उपयोग करके किसानों को स्थानीय भाषाओं में फसल बुवाई के सही समय, मिट्टी की नमी और संभावित कीट हमलों की सटीक पूर्व-चेतावनी देगा.

52वां G7 शिखर सम्मेलन

16 से 18 जून 2026 तक फ्रांस के एवियां में 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया.
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ‘आउटरीच देश’ (Outreach Country) के रूप में इसमें भाग लिया.
बैठक के मुख्य विषय ‘ग्लोबल साउथ का कर्ज संकट’, ‘सुरक्षित और नैतिक एआई (Ethical AI) का वैश्विक नियमन’, और ‘जलवायु वित्तपोषण’ (Climate Finance) रहे.

SIPRI ईयरबुक 2026 जारी

17 जून 2026 को स्वीडन स्थित थिंक-टैंक ‘स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट’ (SIPRI) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की.
रिपोर्ट के अनुसार चीन ने अपने परमाणु हथियारों के जखीरे में सबसे तेजी से वृद्धि की है.
भारत ने भी अपनी परमाणु निवारक क्षमता का आधुनिकीकरण करते हुए लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों और पनडुब्बी-लॉन्च मिसाइलों के भंडार में वृद्धि की है.
भारत के पास अब लगभग 180-190 प्रमाणित परमाणु वॉरहेड होने का अनुमान लगाया गया है.

ई-रुपये (e-Rupee) का ग्रामीण विस्तार

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC – ‘e-₹’) के खुदरा उपयोग का दायरा बढ़ाते हुए इसे 25 नए टीयर-3 शहरों और ‘क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों’ (RRBs) तक विस्तारित करने की घोषणा की.
अब ग्रामीण क्षेत्रों में बिना इंटरनेट के भी (Offline mode) ‘ई-रुपये’ से छोटे भुगतान किए जा सकेंगे.

इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत की छलांग

वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी व्यापार आंकड़ों के अनुसार, भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात पहली बार पेट्रोलियम निर्यात को पछाड़कर देश का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र (Sector) बन गया है.
इसमें सबसे बड़ा योगदान भारत में निर्मित ‘स्मार्टफोन्स’ का रहा है, जिन्हें मुख्य रूप से अमेरिका और यूरोपीय बाज़ारों में निर्यात किया जा रहा है.