डेली कर्रेंट अफेयर्स
7-9 दिसम्बर 2023

देहरादून में उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन आयोजित किया गया

उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 का आयोजन 8 से 9 दिसम्बर तक देहरादून में किया गया था. सम्मेलन का उद्धाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया था. यह सम्मेलन देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान में आयोजित किया गया था. सम्मेलन का विषय था- शांति से समृद्धि.

• सम्मेलन में विश्व भर से हजारों निवेशक और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया.
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए 44 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन किया.
• मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि निवेशकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने 27 से अधिक नई नीतियां बनाई है और कुछ नीतियों में संशोधन भी किया गया है.
• इस महत्वाकांक्षी सम्मेलन से पहले राज्य सरकार ने विभिन्न निवेशकों और औद्योगिक समूहों के साथ करीब तीन लाख करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन कर लिए थे.
• निवेशक सम्मेलन से पहले राज्य में जिलास्‍तरीय मिनी निवेशक सम्मेलन आयोजित किए गए थे, जिनमें निवेशकों ने खासी रूचि दिखाई थी.
• गृहमंत्री अमित शाह 9 दिसम्बर को इस सम्मेलन के समापन समारोह में शामिल हुए थे.

तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द

तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता 9 दिसम्बर को रद्द कर दी गई. लोकसभा की एथिक्स कमेटी की सिफ़ारिश पर मोइत्रा की सदस्यता रद्द की गई है. उनपर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का मामला दर्ज किया गया था.

महुआ मोइत्रा पर आरोप था कि उन्होंने भारतीय कारोबारी गौतम अदानी और उनकी कंपनियों के समूह को निशाना बनाने के लिए रिश्वत लेकर लगातार संसद में सवाल पूछे. ये आरोप बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लगाए थे.

संसद सदस्यता रद्द किन परिस्थितियों में होती है?

भारतीय संसद के इतिहास में अलग-अलग दौर में कई कारणों से राज्यसभा और लोकसभा सांसदों की सदस्यता रद्द हुई है. ऐसा भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों, जन प्रतिनिधित्व से जुड़े क़ानूनों और संसदीय नियमों के तहत होता है. कमोबेश ऐसे ही नियम विधानसभा सदस्यों पर भी लागू होते हैं.

अनुच्छेद 101

• अगर कोई सदस्य संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के लिए चुन लिया जाता है तो उसे किसी एक सदन की सदस्यता से इस्तीफ़ा देना होता है. इसी के साथ, यह भी कहा गया है कि कोई सदस्य संसद और विधानसभा, दोनों का सदस्य नहीं हो सकता.
• अगर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बिना इजाज़त सभी बैठकों से 60 दिनों की अवधि तक ग़ैर-हाज़िर रहता है तो उसकी सीट ख़ाली घोषित की जा सकती है.

अनुच्छेद 102

• कोई भी सदस्य अगर भारत सरकार या राज्य सरकार में ऐसे पद पर है, जो लाभ के पद की श्रेणी में आता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जाता है.
• अगर कोई सांसद किसी अदालत द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिया जाए तो उसकी सदस्यता ख़त्म हो सकती है.
• अगर कोई सांसद दीवालिया घोषित है और किसी अदालत से राहत नहीं मिली तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है.
• अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक न हो या फिर वह किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी.
• इसके अलावा, किसी और देश के प्रति निष्ठा जताने पर भी सदस्यता जा सकती है.
• किसी सांसद की सदस्यता दसवीं अनुसूची (दल-बदल रोधी क़ानून) के तहत, अगर कोई सांसद उस पार्टी की सदस्यता छोड़ता है, जिससे वह चुना गया है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी. हालांकि, इसके लिए अपवाद भी है. एक राजनीतिक दल किसी दूसरे दल में विलय कर सकता है, बशर्ते उसके कम से कम दो तिहाई विधायक विलय के पक्ष में हों.
• दसवीं अनुसूची में ही यह प्रावधान किया गया है कि सांसद को अपनी पार्टी की ओर से जारी व्हिप का सम्मान करना होगा. अगर कोई सांसद किसी विषय पर मतदान के दौरान अपनी पार्टी के आदेशों का पालन ना करे या फिर वोटिंग से ग़ैर-हाजिर रहे तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है.

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम

• लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में प्रावधान है कि अगर कोई सांसद कुछ क़ानूनों के तहत दो साल या इससे अधिक की सज़ा पाता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है.
• अगर यह पाया जाए कि किसी सांसद ने अपने चुनावी हलफ़नामे में कोई ग़लत जानकारी दी है या फिर वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन करता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है.
• लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत इन कारणों से सदस्यता रद्द हो सकती है:
• आरक्षित सीटों पर ग़लत प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ना, दो समूहों के बीच नफ़रत फैलाना, चुनाव प्रभावित करना, घूस लेना, बलात्कार या महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध, धार्मिक सौहार्द खराब करना, छुआछूत करना, प्रतिबंधित वस्तुओं का आयात-निर्यात.
• संसद की आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सदस्यता रद्द हो सकती है. संसद के दोनों सदनों में एथिक्स कमेटियां हैं, जो सांसदों के आचरण संबंधित शिकायतों की जांच कर करती हैं.
• एथिक्स कमेटी को सदस्यों के ‘अनएथिकल’ व्यवहार की शिकायतों की जांच करके लोकसभा अध्यक्ष को सिफ़ारिशें भेजने का अधिकार है.
• एथिक्स कमेटी को समय-समय पर नियम बनाने और उन्हें संशोधित करने का भी अधिकार है. महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता भी इसी एथिक्स कमेटी की सिफ़ारिश के आधार पर रद्द की गई है.

कोलम्‍बो सुरक्षा सम्मेलन की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की छठी बैठक

कोलम्‍बो सुरक्षा सम्मेलन की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की छठी बैठक पोर्ट लुईस में 7 दिसम्बर को आयोजित की गई थी. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने इस बैठक में हिस्सा लिया था.

• बैठक में बांग्लादेश और सेशल्‍स के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के अलावा सदस्यों देशों के वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकारों ने हिस्सा लिया.
• सदस्य देशों ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की पांचवीं बैठक में लिये गए निर्णयों की प्रगति की समीक्षा की और 2024 की गतिविधियों की रूपरेखा पर सहमति व्यक्त की.

वित्तीय प्रौद्योगिकीय कार्यक्रम ‘इंफिनिटिव फोरम’ का आयोजन

वित्तीय प्रौद्योगिकीय कार्यक्रम ‘इंफिनिटिव फोरम’ के दूसरे संस्करण का आयोजन गुजरात के गिफ्ट सिटी में 9 दिसम्बर को किया गया था. आयोजन का विषय था- गिफ्ट- अंतरराष्ट्रीय केंद्र -नए युग के वैश्विक वित्तीय सेवा के केंद्र. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम के दूसरे संस्करण को संबोधित किया.

मुख्य बिन्दु

• यह कार्यक्रम एकसाथ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रूप में आयोजित किया गया था. अर्थात् गिफ्टसिटी में  न केवल आमंत्रित अतिथि ही शामिल हुए बल्कि वर्चुअल तरीके से दुनिया भर से लोगों की भागीदारी की.
• इसका आयोजन अंतरराष्ट्रीय़ वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण और गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्त टेकसिटी अर्थात् गिफ्टसिटी ने मिलकर किया था.
• इंफिनिटिव फोरम वित्तीय मामलों का एक वैश्विक चिंतन मंच है जिसमें मौजूदा समस्याओं और उनके समाधान के लिए नई तकनीकों के उपयोग पर विचार-विमर्श किया जाता है.

9 दिसम्बर: अंतरराष्‍ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस

प्रत्येक वर्ष 9 दिसम्बर को अंतरराष्‍ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस (International Anti-corruption Day) के रूप में मनाया जाता है. इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार एवं इसके उन्मूलन हेतु कारगर उपायों के प्रति जागरूकता फैलाना है.

इस वर्ष यानी 2023 के अंतरराष्‍ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस का मुख्य विषय (थीम) ‘भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट’ (UnitedAgainstCorruption) है.

7 दिसम्बर: सशस्त्र सेना झंडा दिवस

प्रत्येक वर्ष 7 दिसम्बर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस (Armed Forces Flag Day) मनाया जाता है. झंडा दिवस का उद्देश्य देश वासियों द्वारा सेना के प्रति सम्मान प्रकट करना है. यह दिवस 1949 से देश की रक्षा के लिए शहीद होने वाले जवानों को सम्मान देने के लिए  मनाया जाता है.

इस दिन सशस्‍त्र बल कर्मियों के कल्‍याण के लिए लोगों से धन जुटाया जाता है. इस दिन झंडे की खरीद से इकट्ठा हुए धन को शहीद सैनिकों के आश्रितों के कल्याण में खर्च किया जाता है. इस धन के लिए भारत सरकार द्वारा सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (Armed forces Flag Day Fund) बनाया गया है. रक्षा मंत्रालय के तहत संचालित केंद्रीय सैनिक बोर्ड धन एकत्र करता है.

1949 में बलदेव सिंह समिति ने झंडा दिवस कोष की स्थापना की थी. 1993 में, भारत के रक्षा मंत्रालय ने संबंधित कल्याण कोष को सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में समेकित किया.

7 दिसंबर: अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस

प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस (International Civil Aviation Day) के रूप में मनाया जाता है. इस दिवस का उद्देश्य राज्यों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के महत्व के बारे में दुनिया भर में जागरूकता पैदा करना है.

इस वर्ष यानी 2023 में नागरिक विमानन दिवस का मुख्य विषय (थीम) ‘वैश्विक उड्डयन विकास के लिए नवाचार को आगे बढ़ाना’ (Advancing Innovation for Global Aviation Development) है. वर्ष 2019 से यह दिवस इसी थीम पर मनाया जा रहा है. यह थीम 2023 तक रहेगा.

8 दिसम्बर: दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का घोषणा-पत्र दिवस

8 दिसम्बर 2023 को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का 39वां घोषणा-पत्र दिवस (39th SAARC Founding Day) मनाया गया. इसी दिन सार्क समूह के घोषणा-पत्र पर हस्‍ताक्षर किये गए थे.

पिछला सार्क शिखर सम्‍मेलन वर्ष 2014 में काठमांडू में हुआ था. 2016 का शिखर सम्‍मेलन पाकिस्‍तान के इस्‍लामाबाद में होना था लेकिन उरी आतंकी हमले के बाद भारत ने इसमें शामिल होने से इंकार कर दिया था. बंगलादेश, भूटान और अफगानिस्‍तान के भी इंकार के बाद सम्‍मेलन रद्द कर दिया गया था.