डेली कर्रेंट अफेयर्स
मध्यस्थता विधेयक 2023 संसद में पारित
संसद ने हाल ही में मध्यस्थता विधेयक (Mediation Bill) 2023 पारित किया था. लोकसभा ने इसे 7 अगस्त को पारित किया था जबकि राज्य सभा इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी थी.
मुख्य बिन्दु
- विधेयक में व्यक्तियों को किसी भी न्यायालय न्यायाधिकरण में जाने से पहले मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को निपटाने का अवसर देने का प्रावधान है. विधेयक में भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना का प्रावधान भी है.
- एक पक्ष दो मध्यस्थता सत्रों के बाद मध्यस्थता से हट सकता है. मध्यस्थता प्रक्रिया 180 दिनों के अन्दर पूरी की जानी चाहिए तथा इसे और 180 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है.
- यह विधेयक जीवन में सुगमता लाएगा. इस विधेयक से मध्यस्थता केंद्रों को कानूनी मदद मिलेगी. इससे मुकदमों पर खर्च और उसका बोझ भी कम होगा.
संसद ने अंतर-सेना संगठन सहित चार विधेयकों को पारित किया
संसद ने 8 अगस्त को चार विधेयकों को पारित किया था. इनमें अंतर-सेना संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक-2023, भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक 2023, राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक 2023 तथा राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023 शामिल हैं.
अंतर-सेना संगठन विधेयक: संसद ने अंतर-सेना संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक-2023 अंतर-सेना संगठनों के ऑफिसर इन कमांड को उनकी कमान के अंतर्गत कर्मियों पर अनुशासनात्मक और प्रशासनिक नियंत्रण रखने का अधिकार देता है. विधेयक का मुख्य उद्देश्य तीनों सेनाओं में बेहतर समन्वय कायम करना है.
भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक: इस विधेयक में भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017 में संशोधन का प्रस्ताव है. इसमें भारतीय प्रबंधन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किया गया है. नए अधिनियम के अंतर्गत आईआईएम निदेशक की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा की जाएगी. इसके लिए पहले कुलाध्यक्ष की मंजूरी लेनी होगी.
राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक: इस विधेयक 2023 में नर्सिंग और मिडवाइफरी पेशेवरों द्वारा शिक्षा और सेवाओं के मानकों के विनियमन और रखरखाव का प्रावधान किया गया है. विधेयक में राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग के गठन का प्रावधान है. इसमें 29 सदस्य होंगे. विधेयक के अनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार को एक राज्य नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग का गठन करना होगा, जहां राज्य कानून के तहत ऐसा कोई आयोग मौजूद नहीं है.
राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक: इस विधेयक का उद्देश्य देश में दंत चिकित्सा के पेशे को विनियमित कर गुणवत्तापूर्ण और किफायती दंत चिकित्सा शिक्षा प्रदान करना है. यह विधेयक दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 को निरस्त करने के लिए लाया गया. इसमें दंत चिकित्सा शिक्षा और दंत चिकित्सा के मानकों को विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय दंत आयोग, दंत सलाहकार परिषद और तीन स्वायत्त बोर्डों के गठन का प्रावधान है.
8 अगस्त 2023: भारत छोड़ो आंदोलन की 81वीं वर्षगांठ
8 अगस्त 2023 को ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ (अगस्त क्रांति दिवस) की 81वीं वर्षगांठ (81st Quit India Movement) मनाई गयी. आज से 80 साल पहले 1942 में आज ही के दिन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बंबई अधिवेशन में ‘भारत छोड़ो प्रस्ताव’ को मंजूरी दी थी, इससे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक बड़े आंदोलन का मार्ग प्रशस्त हुआ था.
8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन खत्म करने का बिगुल बजाया था. इसकी नींव मुंबई के गोवलिआ टैंक, यानि की अगस्त क्रांति मैदान में रखी गयी थी. क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद गांधी जी ने मुंबई में गोवालिया टैंक मैदान में अपने भाषण में ‘करो या मरो’ का आह्वान किया था.
भारत छोड़ो आंदोलन 1947 में भारत के एक संप्रभु राष्ट्र बनने से पहले आयोजित अंतिम प्रमुख सविनय अवज्ञा आंदोलन था.
7 अगस्त: राष्ट्रीय हथकरघा दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी
प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस (National Handloom Day) मनाया जाता है. इस दिवस का उद्देश्य हथकरघा उद्योग के महत्व एवं आमतौर पर देश के सामाजिक आर्थिक योगदान में इसके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना और हथकरघा को बढ़ावा देना, बुनकरों की आय को बढ़ाना और उनके गौरव में वृद्धि करना है.
हथकरघा दिवस मनाने के लिए 7 अगस्त का दिन भारतीय इतिहास में विशेष महत्व का होने के कारण चुना गया है. इसी दिन 1905 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था. इस दिन कोलकाता के टाउनहॉल में एक महा जनसभा में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक रूप से शुरुआत की गई थी.
भारत सरकार ने इसी की याद में हर वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया था. पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2015 में मनाया गया था. 7 अगस्त 2023 को 9वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया.
देश-दुनिया: एक संक्षिप्त दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र का डेलीडोज
लोकसभा ने व्यक्तिगत डिजिटल डाटा संरक्षण विधेयक पारित किया
लोकसभा ने व्यक्तिगत डिजिटल डाटा संरक्षण विधेयक पारित किया है. कोई भी व्यक्ति किसी के व्यक्तिगत डाटा को उसकी सहमति के आधार पर ही इस्तेमाल कर सकता है. विधेयक में भारतीय डाटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है. उल्लंघन की सूचना मिलने पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
लोकसभा ने राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान विधेयक-2023 पारित किया
लोकसभा ने राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान विधेयक-2023 पारित कर दिया है. विधेयक में गणित, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी,पर्यावरण और भू-विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के लिए उच्चस्तरीय मार्गदर्शन के वास्ते राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना और विज्ञान और इंजीनियरिंग बोर्ड को भंग करने का प्रावधान करता है.
संसद ने संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश संशोधन विधेयक पारित किया
संसद ने संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश संशोधन विधेयक 2023 पारित किया. यह विधेयक छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जातियों की सूची को संशोधित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 में संशोधन करता है. विधेयक में छत्तीसगढ़ में मेहरा, महार और मेहर समुदायों के पर्यायवाची के रूप में महारा और महरा समुदायों को शामिल किया गया है.
भारत वर्ष 2030 तक 65 प्रतिशत बिजली गैर-जीवाश्म ईंधन से पैदा करेगा
केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि आने वाले वर्षों में भारत सौर मॉड्यूल के निर्यातक के रूप में उभरेगा और वर्ष 2030 तक 65 प्रतिशत बिजली गैर-जीवाश्म (नॉन फोसिल) ईंधन से पैदा करेगा. आज हमारी उत्पादन क्षमता का 45.5 प्रतिशत गैर-जीवाश्म है.
देशव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू
देश के लिए प्राणों की आहुती देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए 9 से 30 अगस्त तक देशव्यापी ‘मेरी माटी मेरा देश’ अभियान चलाया जा रहा है. यह अभियान इस महीने की 30 तारीख तक चलेगा. इस दौरान स्वतंत्रता सेनानियों और सुरक्षा बलों को समर्पित स्मारक पट्टिकाएं लगाई जाएंगी. इसके साथ ही वीरों के सम्मान में कई कार्यक्रम भी होंगे.