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RBI की द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा: नया रेपो दर 6.25%, बैंक दर 6.50%

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समि‍ति (MPC) की बैठक 5-7 दिसम्बर को मुंबई में हुई थी. बैठक की अध्यक्षता बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने की थी. यह चालू वित्त वर्ष (2022-23) की पाँचवी द्विमासिक मौद्रिक नीति (Bi-Monthly Monetary Policy) समीक्षा बैठक थी.

MPC की बैठक, जून 2022: मुख्य बिंदु

  • इस बैठक में RBI ने नीतिगत रेपो दर को 0.35 प्रतिशत बढ़ाकर 6.25 प्रतिशत कर दिया. इससे पहले, सितम्बर में RBI ने रेपो दर में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि की थी.
  • रेपो दर में इस वृद्धि दर के साथ स्थायी जमा सुविधा (SDF) दर समायोजित होकर 6 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर तथा बैंक दर 6.50 प्रतिशत हो गयी है.
  • RBI मुख्य रूप से मुद्रास्फीति को काबू में लाने के लिये इस साल मई से लेकर अब तक पांच बार में रेपो दर में 2.25 प्रतिशत की वृद्धि कर चुका है.
  • RBI ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर के अनुमान को सात प्रतिशत से घटाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया है.
  • चालू वित्त वर्ष के लिये मुद्रास्फीति अनुमान को 6.7 प्रतिशत पर बरकरार रखा है. साथ 2022-23 की चौथी तिमाही में इसके 6 प्रतिशत की उच्च सीमा से नीचे आने का अनुमान जताया है.

मौद्रिक नीति समि‍ति (MPC): एक दृष्टि

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति में वर्तमान में 6 सदस्यों की समिति है. इसमें तीन सदस्य RBI से होते हैं और तीन अन्य स्वतंत्र सदस्य भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं. समिति की अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर करता है. इस समिति का गठन उर्जित पटेल कमिटी की सिफारिश के आधार किया गया था.

रेपो दर में परिवर्तन का प्रभाव

रिजर्व बैंक जिस रेट पर बैंकों को कर्ज (लोन) देता है, उसे रेपो रेट कहते हैं. रेपो रेट के कम या अधिक होने का प्रभाव कर्ज पर पड़ता है. रेपो दर में वृद्धि से बैंकों को RBI से अधिक व्याज पर कर्ज मिलता है. यानी RBI के इस कदम से कर्ज महंगा होगा.

RBI बढ़ते मुद्रास्फीति (महंगाई दर) पर नियंत्रण के लिए नीतिगत रेपो दर में वृद्धि करता है, जबकि बाजार में मांग को बढाने के लिए रेपो दर में कमी करता है.

रेपो दर में वृद्धि से लोग अपने बचत को खर्च करने के बजाय बैंक में जमा करने को प्रोत्साहित होते हैं, जिससे  मांग घटेगी और महंगाई कम होगी.

वर्तमान दरें: एक दृष्टि

नीति रिपो दर625%
रिवर्स रेपो दर3.35%
सीमांत स्‍थायी सुविधा दर (MSF)6.50%
बैंक दर6.50%
नकद आरक्षित अनुपात (CRR)4.50%
वैधानिक तरलता अनुपात (SLR)18%

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI): एक दृष्टि

  • भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) भारत का केन्द्रीय बैंक है. यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है.
  • RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को RBI ऐक्ट 1934 के अनुसार हुई. प्रारम्भ में इसका केन्द्रीय कार्यालय कोलकाता में था जो सन 1937 में मुम्बई आ गया.
  • पहले यह एक निजी बैंक था किन्तु सन 1949 से यह भारत सरकार का उपक्रम बन गया है.
  • भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत अनिवार्य रूप से मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी सौपीं गई है.

क्या होता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर और एसएलआर?

विश्व बैंक ने भारतीय GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.9 प्रतिशत किया

विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.9 प्रतिशत कर दिया है. पहले यह अनुमान 6.5 प्रतिशत था.

मुख्य बिन्दु

  • भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रशंसा करते हुए, विश्व बैंक ने बताया कि अन्य उभरते बाजारों की तुलना में भारत ने वैश्विक समस्याओं का बेहतर तरीके से सामना किया है.
  • अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था ने कहा कि बाहरी चुनौतियों के बावजूद, अत्यधिक घरेलू मांग के कारण भारत के पूरे विश्व में सर्वाधिक उभरती हुई मुख्य अर्थव्यवस्था बने रहने का अनुमान है.
  • इसी प्रकार फिच रेटिंग्स ने भी चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक विकास दर 7 प्रतिशत बनाए रखी है. एजेंसी ने कहा कि इस वर्ष भारत सर्वाधिक तेजी से बढ़ते हुए बाजारों में से एक हो सकता है.

7 दिसंबर: अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस

प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस (International Civil Aviation Day) के रूप में मनाया जाता है. इस दिवस का उद्देश्य राज्यों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के महत्व के बारे में दुनिया भर में जागरूकता पैदा करना है.

इस वर्ष यानी 2022 में नागरिक विमानन दिवस का मुख्य विषय (थीम) ‘वैश्विक उड्डयन विकास के लिए नवाचार को आगे बढ़ाना’ (Advancing Innovation for Global Aviation Development) है. वर्ष 2019 से यह दिवस इसी थीम पर मनाया जा रहा है. यह थीम 2023 तक रहेगा.


7 दिसम्बर: सशस्त्र सेना झंडा दिवस

प्रत्येक वर्ष 7 दिसम्बर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस (Armed Forces Flag Day) मनाया जाता है. झंडा दिवस का उद्देश्य देश वासियों द्वारा सेना के प्रति सम्मान प्रकट करना है.

इस दिन सशस्‍त्र बल कर्मियों के कल्‍याण के लिए लोगों से धन जुटाया जाता है. इस दिन झंडे की खरीद से इकट्ठा हुए धन को शहीद सैनिकों के आश्रितों के कल्याण में खर्च किया जाता है. इस धन के लिए भारत सरकार द्वारा सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (Armed forces Flag Day Fund) बनाया गया है.

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