डेली कर्रेंट अफेयर्स
सरकार ने ‘सुशासन सूचकांक’ जारी किया, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा शीर्ष स्थान पर
केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 25 दिसम्बर को ‘सुशासन सूचकांक’ (Good Governance Index- GGI) 2021 जारी किया था. यह सूचकांक प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा तैयार किया गया है. इस सूचकांक में 20 राज्यों ने 2021 में अपने समग्र GGI स्कोर में सुधार किया है.
इस सूचकांक में गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा शीर्ष पर हैं. वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली शीर्ष पर है. गुजरात ने 12.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की और गोवा ने GGI 2019 संकेतकों पर 24.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की.
उत्तर प्रदेश ने GGI 2019 के प्रदर्शन की तुलना में 8.9% की वृद्धिशील वृद्धि दिखाई है. दिल्ली ने 2019 की तुलना में 14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में सबसे ऊपर है.
सुशासन सूचकांक: एक दृष्टि
सुशासन सूचकांक केंद्र सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा जारी किया जाता है. इस सूचकांक देश के राज्यों में सुशासन की स्थिति और राज्य सरकार तथा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के प्रभाव का आकलन किया जाता है.
लखनऊ में रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र तथा ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की आधारशिला
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 26 दिसम्बर को लखनऊ में रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र तथा ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की आधारशिला रखी. ये केंद्र रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा बनाए जा रहे हैं.
उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे (UPDIC) में रक्षा और अंतरिक्ष वैमानिकी निर्माण समूहों के तेज विकास के लिए लगभग 22 एकड़ में अपनी तरह का पहला रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र (DTTC) स्थापित किया जा रहा है.
ब्रह्मोस एयरोस्पेस का यह ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र, UPDIC के लखनऊ नोड में एक अत्याधुनिक सुविधा वाला केंद्र होगा. यहां अगली पीढ़ी के ब्रह्मोस मिसाइल बनाए जाएंगे. यह नया केंद्र अगले दो से तीन वर्षों में बनकर तैयार हो जाएगा. यहां प्रतिवर्ष 80 से 100 ब्रह्मोस-एनजी मिसाइलें बनाई जाएंगी.
नागालैंड में अफस्पा हटाने के मुद्दे पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन
केंद्र सरकार ने नागालैंड में सशस्त्र सेना विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) हटाने के मुद्दे पर विचार करने के लिए पांच सदस्यों की एक समिति का गठन किया है. नागालैंड सरकार के प्रतिनिधियों की गृहमंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद यह कदम उठाया गया है. समिति 45 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी.
भारत के महा-पंजीयक और जनगणना आयुक्त विवेक जोशी इस समिति के अध्यक्ष होंगे. गृह मंत्रालय में अपर सचिव पीयूष गोयल इसके सदस्य सचिव होंगे. समिति के अन्य सदस्यों में नागालैंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक और असम राइफल्स के डीजीपी शामिल हैं.
AFSPA क्या है?
AFSPA (Armed Forces Special Powers Act) का पूरा नाम, सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून है. इस कानून को उपद्रवग्रस्त राज्य में सेना को कार्यवाही में मदद के लिए 11 सितंबर 1958 को पारित किया गया था. यह कानून सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष शक्तियां प्रदान करता है. वर्तमान में, यह कानून नागालैंड, असम, मणिपुर, जम्मू-कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू है.
अनुकृति उपाध्याय को सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया
प्रसिद्ध लेखिका अनुकृति उपाध्याय को ‘सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार’ (Sushila Devi Literature Award) से सम्मानित किया गया है. उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास किंत्सुगी (Kintsugi) के लिए प्रदान किया गया.
सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार
सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार की स्थापना रतनलाल फाउंडेशन द्वारा की गई थी. यह नवगठित पुरस्कार एक महिला लेखक द्वारा लिखे गए कथा (Fiction) के सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए है. इस पुरस्कार के तहत 2 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है.
27 दिसंबर: महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस
27 दिसंबर, 2021 को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस (International Day of Epidemic Preparedness) मनाया गया था. यह दिन महामारी के खिलाफ वैश्विक साझेदारी के महत्व को रेखांकित करता है.
इस दिवस को मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव को 2020 में मंज़ूरी दी थी. पहली बार यह दिवस 27 दिसंबर, 2020 को मनाया गया था.
देश-दुनिया: एक संक्षिप्त दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र का डेलीडोज
नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आकबिशप डेसमंड टूटू का निधन
दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को समाप्त करने में मदद करने वाले नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आकबिशप डेसमंड टूटू का निधन हो गया है. वे 90 वर्ष के थे. उन्हें 1984 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.
RBI ने कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन की समय सीमा बढ़ाई
RBI ने कार्ड-ऑन-फाइल (card-on-file- CoF) टोकनाइजेशन की समय सीमा 6 महीने यानी 30 जून, 2022 तक बढ़ा दी है. पहले यह समय सीमा 31 दिसंबर, 2021 तक तय की गई थी. मार्च 2020 में, RBI ने भुगतान एग्रीगेटर्स और पेमेंट गेटवे के नियमन के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे, जिसमें भुगतान एग्रीगेटर्स और व्यापारियों को 30 जून 2021 से अपने डेटाबेस या सर्वर के भीतर ग्राहक कार्ड क्रेडेंशियल्स को स्टोर करने पर रोक लगाई गई थी.
DRDO ने मानव रहित हवाई लक्ष्य प्रणाली ‘अभ्यास’ का परीक्षण किया
DRDO ने ओडिशा तट के चांदीपुर से स्वदेशी रूप से विकसित हाई-स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट (HEAT) ‘अभ्यास (Abhyas)’ का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है. इसे अन्य प्रयोगशालाओं के साथ-साथ वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान (Aeronautical Development Establishment – ADE), DRDO प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया है.