डेली कर्रेंट अफेयर्स
ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका में त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी ‘ऑकस’ की घोषणा
ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ने ‘ऑकस’ (AUKUS) त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की है. ऑकस की औपचारिक रूप से घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने एक सुरक्षित और अधिक सुरक्षित इंडो-पैसिफिक के दृष्टिकोण के साथ की है.
AUKUS: मुख्य बिंदु
- ऑकस (AUKUS) साझेदारी द्वारा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया की ताकत बढ़ाया जायेगा. ऑस्ट्रेलिया को अपनी सेना के लिए लंबी दूरी की मिसाइलें मिलेंगी.
- ऑकस ऑस्ट्रेलिया को पहली बार परमाणु पनडुब्बी देगा, इससे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन हो सकेगा. यह ऑस्ट्रेलिया की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगा, जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत का करीबी रणनीतिक साझेदार बन चुका है.
- अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को बेहद घातक परमाणु पनडुब्बी और अमेरिकी ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाली टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें देने को तैयार हो गया है. खास बात यह है कि ब्रिटेन के बाद ऑस्ट्रेलिया दुनिया का ऐसा देश है जिसे ये महाविनाशकारी हथियार मिलेंगे.
- यह साझेदारी चीन की विस्तारवादी नीतियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की गयी है. इस उद्देश्य से चार बड़े देशों (भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान) का समूह (क्वाड) पहले ही अपनी भूमिका बढ़ा रहा है.
चीन की प्रतिक्रिया
चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘अमेरिका, ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बियों में सहयोग कर रहे हैं जो क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता को काफी कमजोर कर देगा, हथियारों की होड़ बढ़ा देगा और परमाणु अप्रसार की अंतरराष्ट्रीय कोशिशों को नुकसान पहुंचाएगा.’
ऑटो इंडस्ट्री के लिए ₹26,000 करोड़ की नई PLI स्कीम को मंजूरी दी गयी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑटो इंडस्ट्री के लिए ₹26,000 करोड़ की नई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम को मंजूरी दे दी है. इसका उद्देश्य ‘आत्मनिर्भर भारत’ के तहत देश में इलेक्ट्रिक वाहन और हाइड्रोजन ईधन चालित वाहनों के उत्पादन को बढ़ावा देना है.
ऑटो सेक्टर के लिए PLI योजना 2021-22 के बजट में सरकार द्वारा 13 सेक्टर के लिए गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव घोषणाओं का हिस्सा है जिसके लिए सरकार ने 1.97 लाख करोड़ रुपये का परिव्यय रखा है.
मुख्य बिंदु
- इसके साथ ऑटो क्षेत्र में ये स्कीम उच्च मूल्य के एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी वाहनों और उत्पादों को प्रोत्साहित करेगी. यह हायर टेक्नोलॉजी, अधिक कुशल और ग्रीन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग में एक नए युग की शुरुआत करेगी. ऑटोमेटिव कंपनियां या इस क्षेत्र में आने वाले इन्वेस्टर्स दोनों ही इस योजना का लाभ ले सकेंगे.
- इस योजना का लाभ PLI योजना के तहत आने वाले ऑटो कंपोनेंट सेगमेंट शामिल होंगे. इनमें इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम, ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन असेंबली, सेंसर, सनरूफ, सुपरकैपेसिटर, एडेप्टिव फ्रंट लाइटिंग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑटोमैटिक ब्रेकिंग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और कोलिजन वार्निंग सिस्टम शामिल हैं.
- देश की मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का लगभग 35 प्रतिशत योगदान है. देश में कुल मिलाकर 12 बिलियन डॉलर का व्हीकल एक्सपोर्ट किया जाता है. 15 बिलियन डॉलर का कॉम्पोनेन्ट एक्सपोर्ट किया जाता है जबकि 17 बिलियन डॉलर का इम्पोर्ट किया जाता है. इस 17 बिलियन के इम्पोर्ट को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश (FDI) को को मंजूरी दी है. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 15 सितम्बर को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह मंजूरी दी गयी.
मुख्य बिंदु
- मंत्रिमंडल ने कर्ज से जूझ रहे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को राहत प्रदान करने के लिए दूरसंचार क्षेत्र में कई संरचनात्मक और प्रक्रिया सुधारों को मंजूरी दी है. राहत पैकेज में दूरसंचार कंपनियों द्वारा वैधानिक बकाया के भुगतान पर 4 साल की मोहलत (moratorium) शामिल है.
- सरकार ने स्वचालित मार्ग के तहत दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को 49% से बढ़ाकर 100% कर दिया है. किसी देश के किसी व्यक्ति या फर्म से किसी दूसरे देश में किया गया कोई भी निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है.
17 सितम्बर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया गया
17 सितम्बर को ‘हैदराबाद मुक्ति दिवस’ (Hyderabad Mukti Divas) मनाया गया. यह दिवस हैदराबाद रियासत के भारतीय संघ में ऐतिहासिक विलय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है. आज ही के दिन 1948 में निजाम के दमनकारी शासन का अंत हुआ था. ‘ऑपरेशन पोलो’ के नाम से प्रसिद्ध यह दिवस पुलिस कार्रवाई का द्योतक है.
हैदराबाद मुक्ति दिवस: मुख्य बिंदु
- 1947 में शेष भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी, हैदराबाद राज्य के लोगों को स्वाधीनता के लिए और 13 महीने की प्रतीक्षा करनी पड़ी थी.
- तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद राज्य के भारतीय संघ में विलय को वास्तविकता बना दिया. यह तभी संभव हुआ जब भारतीय सेना ने निजाम शासन और उनकी निजी सेना के राजाकारों के खिलाफ पांच दिनों तक पुलिस कार्रवाई की.
- अभियान के अंत में आसफ जाह वंश के अंतिम निज़ाम, मीर उस्मान अली खान ने 1948 में आज ही के दिन विलय समझौते पर हस्ताक्षर किये.
देश-दुनिया: एक संक्षिप्त दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र का डेलीडोज
60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप
60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप आंध्र प्रदेश में खेला जा रहा है. इस चैंपियनशिप में पंजाब की हरमिलन कौर बैंस ने 1500 मीटर दौड में सुनीता रानी के लंबे समय से चले आ रहे राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड दिया है. 100 मीटर की दौड में आंध्र प्रदेश के नरेश कुमार और दिल्ली की तरणदीप कौर सबसे तेज एथलीट रहे.
SCO के राष्ट्राध्यक्षों के परिषद की 21वीं बैठक
शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के राष्ट्राध्यक्षों के परिषद की 21वीं बैठक 17 सितम्बर को ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित की जा रही है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे. भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री जयशंकर करेंगे.
भारत-चीन विदेश मंत्री की वार्ता
विदेश मंत्री डॉक्टर एस. जयशंकर ने दुशाम्बे में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर बैठक से अलग चीन के विदेश मंत्री वांग यि से मुलाकात की. दोनों मंत्रियों ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी की मौजूदा स्थिति और वैश्विक घटनाओं पर विचार-विमर्श किया. दोनों मंत्री इस बात पर सहमत हुए कि दोनों देशों के सैनिक और राजनयिक अधिकारियों के बीच बैठकें होती रहें और वे बकाया मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए बातचीत करते रहें.
दक्षिण कोरिया ने बेलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया
दक्षिण कोरिया ने पनडुब्बी से संचालित बेलिस्टिक मिसाइल- (SLBM) का सफलता पूर्वक परीक्षण किया. दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जाए-इन ने कहा है कि देश अपनी मिसाइल क्षमता को बढा रहा है ताकि उत्तर कोरिया की किसी भी उकसावे की कार्रवाई से निपटने में मदद मिल सके.
ब्रिक्स देशों के कर प्राधिकरणों के प्रमुखों की बैठक
ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) के कर प्राधिकरणों के प्रमुखों की वर्चुअल बैठक भारत की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई. भारतीय कर प्राधिकरणों के प्रमुख के रूप में राजस्व सचिव तरूण बजाज ने इस बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में डिजिटल युग और कोविड महामारी के कारण ब्रिक्स कर प्रशासनों के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया गया.
फ्रांसिसी सेनाओं ने इस्लामिक स्टेट के प्रमुख को मार गिराया
फ्रांसिसी सेनाओं ने ग्रेटर सहारा में इस्लामिक स्टेट के प्रमुख अदनान- अबु-वालिद-अल-सेहरावी को मार गिराया है. सेहरावी पश्चिम अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में इस्लामिक स्टेट का प्रमुख था और उसके गिरोह ने 2017 में नाइजर में अमरीकी सैनिकों पर घातक हमला किया था. अगस्त 2020 में सेहरावी ने छह फ्रांसिसी चैरिटी कार्यकर्ताओं को मारने का आदेश दिया था.
प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्रालय के दो कार्यालयों का उद्घाटन किया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाये गए रक्षा मंत्रालय के दो कार्यालयों का उद्घाटन किया. पहला कस्तूरबा गांधी मार्ग (सेंट्रल दिल्ली) और दूसरा अफ्रीका एवेन्यू (चाणक्यपुरी) में स्थित है. अबतक रक्षा मंत्रालय का मुख्य दफ्तर साउथ ब्लॉक के पास था, जबकि बाकी दफ्तर इधर-उधर थे.
भारतीय सैन्य प्रमुखों का आठवां सम्मेलन
भारतीय सैन्य प्रमुखों का आठवां सम्मेलन 16-18 सितम्बर नई दिल्ली में चल रहा है. इसमें भारतीय सेना के वर्तमान और सेवानिवृत्त अध्यक्ष हिस्सा लेते हैं. इस सम्मेलन की खास बात यह है कि इसमें नेपाल सेना के पूर्व अध्यक्ष भी हिस्सा लेंगे, जो भारतीय सेना के ऑनरेरी चीफ रहे हैं. रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि यह सम्मेलन एक ऐसा मंच है जहां भारतीय सेना के पूर्ववर्ती और वर्तमान अधिकारी विचारों का आदान प्रदान करते हैं.
Time की ‘100 सबसे प्रभावशाली’ सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
टाइम मैगजीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया है. दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला का नाम भी शामिल है.
चीन ने तालिबान की अंतरिम कट्टरपंथी सरकार का बचाव किया
चीन ने व्यवस्था बहाल करने के लिए तालिबान की अंतरिम कट्टरपंथी सरकार का बचाव किया है. लेकिन चीन के दृष्टिकोण के विपरीत, रूस सहित अन्य देशों के नेता सतर्क दृष्टिकोण अपना रहे हैं. रूस, पिछले सप्ताह अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले देशों की पाकिस्तान द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं हुआ था. चीन, पाकिस्तान और रूस ने काबुल में अपने दूतावास खुले रखे हैं.