डेली कर्रेंट अफेयर्स
विपणन वर्ष 2022-23 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने विपणन सत्र 2022-23 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दी है. गेहूं का MSP 40 रुपये बढ़ाकर 2015 रुपये प्रति क्विंटल और जौं का 35 रुपये बढ़ाकर 1635 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है.
विपणन वर्ष 2022-23 के लिए रबी फसलों का MSP
| फसल | प्रति क्विंटल MSP | वृद्धि |
| गेहूं | 2015 | 40 |
| जौ | 1635 | 35 |
| सरसों | 5050 | 400 |
| चना | 5230 | 130 |
| कुसुभ | 5441 | 114 |
| मसूर | 5500 | 400 |
MSP (Minimum Support Price) क्या है?
MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य वह कीमत होती है, जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है. इसे सरकारी भाव भी कहा जा सकता है. MSP की घोषणा सरकार द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति पर वर्ष में दो बार रबी और खरीफ के मौसम में की जाती है.
सरकार फसलों की MSP तय करती है ताकि किसानों की उपज का वाजिब भाव मिल सके. इसके तहत सरकार फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, नैफेड जैसी सरकारी एजेसिंयों की मदद से किसानों की फसलों को खरीदती है.
वायु सेना के विमानों की आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन
वायु सेना के विमानों की आपातकालीन लैंडिंग सुविधा के लिए राजस्थान के बाड़मेर में राजमार्ग की हवाई पट्टी तैयार की गयी है. इस हवाई पट्टी का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 9 सितम्बर को किया. 3.5 किलोमीटर लम्बी इस हाइवे का इस्तेमाल युद्ध या किसी आपातकाल के मौके पर बतौर हवाई पट्टी किया जा सकेगा.
इस हाइवे का निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत किया गया है. यह उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेस-वे के अलावा भारतीय वायु सेना के फाइटर प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग किये जा सकने योग्य दूसरा हाइवे है.
अफगानिस्तान में तालिबान ने नई कार्यवाहक सरकार की घोषणा की
अफगानिस्तान में तालिबान ने 8 सितम्बर को नई कार्यवाहक (अंतरिम) सरकार की घोषणा कर दी. अंतरिम मंत्रिमंडल में मुल्ला हसन अखुंद नई सरकार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री होंगे. मंत्रिमंडल के सभी सदस्य पुरुष हैं. अंखुद पिछले बीस साल से अमरीका और सैन्य बलों पर हमलों में शामिल समूह नेतृत्व परिषद के अध्यक्ष थे.
तालिबान प्रमुख हिबतुल्लाह अंखुदजादा सरकार के प्रमुख नेता होंगे. राजनीतिक कार्यालय ग्रुप के अध्यक्ष मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और मुल्ला अब्दुल सलाम हनाफी को उपप्रधानमंत्री बनाया गया है.
कुख्यात हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानी को गृहमंत्री बनाया गया है. अमरीका ने हक्कानी नेटवर्क को वैश्विक आतंकवादी संगठन बताया है. अमरीका ने इस पर 50 लाख डॉलर का ईनाम रखा है.
सरकार ने कपड़ा क्षेत्र के लिए 10683 करोड़ रुपए की PLI योजना को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपड़ा क्षेत्र के लिए 10,683 करोड़ रुपए की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना को मंजूरी दी. यह मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 8 सितम्बर को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दी गई.
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने MMF (मानव निर्मित रेशे) परिधान, MMF फैब्रिक्स तथा टेक्निकल टेक्सटाइल के 10 खंडों/उत्पादों के लिए PLI योजना को मंजूरी दी है.
- कपड़ा क्षेत्र के लिए PLI योजना बजट 2021-22 में 13 क्षेत्रों के लिए की गई घोषणाओं का हिस्सा है. बजट में 13 क्षेत्रों के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये की PLI योजनाओं की घोषणा की गई थी.
- एक अनुमान के अनुसार 5 साल की अवधि में कपड़ा क्षेत्र के लिए PLI योजना से 19,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का नया निवेश मिलेगा. योजना के तहत 3 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का कुल कारोबार हासिल किया जा सकेगा. साथ ही इससे क्षेत्र में 7.5 लाख से भी अधिक लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगारों के साथ-साथ सहायक गतिविधियों के लिए भी कई लाख और रोजगार के अवसरों का सृजन होगा.
मंत्रिमंडल ने वायुसेना के लिए एयरबस से 56 परिवहन विमानों की खरीद को मंजूरी दी
भारतीय वायु के लिए 56 C-295MW विमानों की खरीद को मंजूरी दी गयी है. यह मंजूरी सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने 8 सितम्बर को दी.
- 56 विमानों में से 16 विमान एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, स्पेन से खरीदे जाएंगे जो उड़ान भरने की स्थिति में होंगे. इन 16 विमानों की आपूर्ति 48 महीनों के भीतर की जाएगी. इसके अलावा 40 विमानों का निर्माण 10 वर्षों के भीतर टाटा कंसोर्टियम द्वारा भारत में किया जाएगा.
- सी-295MW विमान नयी तकनीक के साथ 5 से 10 टन क्षमता वाला परिवहन विमान है जो वायुसेना के पुराने पड़ गए एवरो विमान की जगह लेगा.
- यह अपनी तरह की पहली परियोजना होगी जिसमें एक निजी कंपनी द्वारा भारत में किसी सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा.
8 सितंबर: अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकरी
प्रत्येक वर्ष 8 सितम्बर को दुनियाभर में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस (International Literacy Day) के रूप में मनाया जाता है. इसका उद्देश्य व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामाजिक रूप से साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डालना है. अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2021 का विषय (थीम) ‘डिजिटल साक्षरता विभाजन को कम करना’ है. पढ़ें पूरा आलेख…»
देश-दुनिया: एक संक्षिप्त दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र का डेलीडोज
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिलाओं को प्रवेश देने का निर्णय
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिलाओं को प्रवेश देने का निर्णय लिया है. यह निर्णय सशस्त्र बलों के साथ परामर्श के बाद लिया गया है. उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए.
केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी-20 में भारत के मुख्य वार्ताकार ‘शेरपा’ होंगे
केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के मंच जी-20 में भारत के मुख्य वार्ताकार ‘शेरपा’ होंगे. 20 प्रमुख देशों के नेताओं की शिखर वार्ता 30 और 31 अक्तूबर 2021 को इटली में आयोजित है. इटली जी-20 का मौजूदा अध्यक्ष है. भारत 1 दिसंबर 2022 से जी20 की अध्यक्षता करेगा और 2023 में पहली बार जी20 लीडर्स समिट का आयोजन करेगा.
क्यूबा में दो साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन
क्यूबा में दो साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई. इसके साथ ही क्यूबा ऐसा पहला देश बन गया है, जहां पर इतने कम उम्र के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है.
उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्या ने इस्तीफा दिया
उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्या ने इस्तीफा दे दिया है. राजभवन के अधिकारियों ने आकाशवाणी को बताया कि श्रीमती मौर्या ने अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को भेज दिया. उन्हें 26 अगस्त 2018 को इस पद पर नियुक्त किया गया था.
भारतीय रेलवे ने AC 3-इकोनॉमी क्लास की शुरुआत की
भारतीय रेलवे ने AC 3-इकोनॉमी क्लास की शुरुआत की है. इसके लिए नए कोचों (डिब्बों) का निर्माण किया गया है. इसमें बर्थ की संख्या 72 से बढ़ाकर 83 कर दी गई है. यह सुविधा पहली बार ‘प्रयागराज-जयपुर’ ट्रेन (ट्रेन संख्या 02403) में प्रदान की गयी है. नई AC 3-टियर इकोनॉमी क्लास में दो कोच होंगे.
अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर भारत-रूस विचार-विमर्श किया
अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर साझा रणनीति बनाने हेतु भारत और रूस ने 8 सितम्बर को उच्च स्तरीय विचार-विमर्श किया. इस विचार विमर्श में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और भारत यात्रा पर आए रूस की सुरक्षा परिषद के प्रमुख जनरल निकोलाई पेत्रुशेव ने हिस्सा लिया.